RERA: सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से जवाब मांगा, जिन्होंने अब तक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं की

सुप्रीम कोर्ट ने प‌िछले हफ्ते रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के तहत नियामक प्राधिकरणों के साथ-साथ अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने में विफलता के संबंध में मेघालय और सिक्किम की राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन के मुख्य सचिवों से जवाब मांगा था।

रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित नहीं करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और पश्चिम बंगाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से भी प्रतिक्रिया मांगी गई है। इन राज्यों ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित किया है और नियामक प्राधिकरण स्थापित किए हैं।

अदालत ने नागालैंड को भी नोटिस जारी किया है, जो एकमात्र राज्य है जिसने अभी तक अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित नहीं किया है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने घर खरीदारों के लिए समानांतर उपाय के रूप में रेरा की उपलब्धता पर एक निस्तारित रिट याचिका में एक विविध आवेदन में ये निर्देश पारित किए।

घर खरीदारों को वित्तीय ऋणदाताओं के रूप में मानने के लिए 2018 में दिवाला और दिवालियापन संहिता में किए गए 2018 के संशोधनों को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेरा के तहत स्थायी निर्णय अधिकारी नियुक्त करने और स्थायी नियामक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया था।

शुक्रवार (11 अगस्त) को, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह द्वारा प्रस्तुत देश भर में कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने के बाद अनुपालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिक्रिया मांगने का आदेश पारित किया गया। प्रगति रिपोर्ट का सारांश नीचे दिया गया है:

अदालत ने संबंधित मुख्य सचिवों को आदेश की तामील की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के प्रवर्तन और कार्यान्वयन के संबंध में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रगति का संकेत देने वाले हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया।

इस मामले की सुनवाई जनवरी 2024 में दोबारा होगी।

केस टाइटलः पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य। |Miscellaneous Application No. 2561 of 2019 in Writ Petition (Civil) No. 43 of 2019

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 657

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