सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य प्री-लिटिगेशन मीडिएशन की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 अगस्त) को उस जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें वाणिज्यिक मामलों, विभाजन मुकदमों, परिवीक्षा याचिकाओं जैसे कुछ मामलों में अनिवार्य प्री-लिटिगेशन मीडिएशन के लिए निर्देश देने की मांग की गई।

जनहित याचिका में प्री-लिटिगेशन मीडिएशन को प्रभावी बनाने के लिए दिशानिर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की भी मांग की गई। न्यायालय ने पाया कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत मुकदमे-पूर्व सुलह और निपटान के प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 भी प्री-लिटिगेशन मीडिएशन और निपटान का प्रावधान करता है, इसलिए मांगी गई राहतों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि मीडिएशन विधेयक, 2023 जो जनहित याचिका में संबोधित मुद्दे से संबंधित है, पहले ही लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया जा चुका है। न्यायालय ने यह भी देखा कि जनहित याचिका में कुछ राहतें विधायी क्षेत्र में हैं और न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा:

“प्री-लिटिगेशन सुलह और निपटान के प्रावधान कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अध्याय VIA में निहित हैं। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 का अध्याय IIIA, जिसमें धारा 12A शामिल है, प्री-लिटिगेशन मीडिएशन और निपटान का प्रावधान करता है। इसके अलावा, न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया कि मीडिएशन विधेयक 2023 1 अगस्त 2023 को राज्यसभा द्वारा और 7 अगस्त 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया।

इस पृष्ठभूमि में इस न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि किसी भी स्थिति में, जो राहतें मांगी गई, उनमें से कई अनिवार्य रूप से विधायी क्षेत्र से संबंधित हैं।

केस टाइटल: यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, रिट याचिका (सिविल) नंबर 849/2020

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