क्या अभियोजन द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेज़ आरोपी को डिजिटल फॉरमेट में उपलब्ध कराए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि हार्ड कॉपी अनिवार्य है या नहीं

सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की आपूर्ति अनिवार्य है, या इसे डिजिटल फॉरमेट में आपूर्ति की जा सकती है?यह मुद्दा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में उठाया गया था, जिसमें आरोपियों को संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की आपूर्ति के लिए विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश को बरकरार रखा गया था।सीबीआई ने भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 4 और आपराधिक प्रक्रिया...

दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 पदोन्नति में आरक्षण भी अनिवार्य करता है : सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई कर्मी को राहत दी

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए आरबीआई को एक दिव्यांग कर्मचारी को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने का निर्देश दिया, जिसे लंबे समय से आरक्षण से वंचित किया गया था (भारतीय रिजर्व बैंक बनाम ए के नायर और अन्य )याचिका में चुनौती दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत आरबीआई में सहायक प्रबंधक के पद पर पदोन्नति हासिल करने से संबंधित थी। 2003 में, कर्मचारी प्रथम श्रेणी पद पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के...

योग्यता के बावजूद कुछ कर्मचारियों की सेवा नियमित करना और अन्य की नहीं, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल कुछ कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का कार्य और अन्य हकदार कर्मचारियों की नहीं, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मुख्य आयकर आयुक्त ने 65 कर्मचारियों को रोजगार के नियमितीकरण का हकदार पाया था, लेकिन केवल 35 को ही नियमित किया जा सका, क्योंकि केवल 35 पद ही उपलब्ध थे।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने रमन कुमार और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में दायर एक अपील पर फैसला सुनाते हुए आयकर विभाग को शेष पात्र...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए और समय मांगने के बाद उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व जेएनयू स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिन्हें फरवरी, 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आसपास की बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। खालिद ट्रायल के इंतज़ार में सितंबर 2020 से सलाखों के पीछे है।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ खालिद की याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें पिछले साल जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी...

'आदिपुरुष' फिल्म निर्माताओं ने अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

'आदिपुरुष' फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान फिल्म के निर्देशक, निर्माता और संवाद लेखक की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकील ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया।वकील ने कहा,"यह फिल्म आदिपुरुष के बारे में है। यह बेहद जरूरी है। निर्माताओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलब किया...

फायरआर्म्स से हुई हत्या के मामलों में बैलिस्टिक एक्सपर्ट के साक्ष्य महत्वपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ऐसे मामलों में जहां चोटें फायरआर्म्स के कारण होती हैं, जब अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट की जांच करने में विफलता एक गंभीर दोष होगी।इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी की सजा को बरकरार रखा था। अंतिम बार देखे गए सिद्धांत और अभियुक्त द्वारा किए गए अतिरिक्त-न्यायिक कबूलनामे के आधार पर दोषसिद्धि की गई।रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना करते हुए, अदालत ने कहा कि इस बात का सबूत उपलब्ध नहीं है कि...

'न्यायालय के अधिकारी के रूप में निष्पक्ष, सटीक, सही मायनों में किया गया काम': सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की स्थिति से निपटने के लिए सुझाव देने पर वकील निज़ाम पाशा की सराहना की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर राज्य में चल रही हिंसा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए मौजूदा संकट को कम करने के उद्देश्य से दिए गए मूल्यवान और "निष्पक्ष" सुझावों के लिए वकील निज़ाम पाशा की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सोमवार को यह कहते हुए कि न्यायालय निर्वाचित सरकार से कानून और व्यवस्था का नियंत्रण नहीं ले सकता, याचिकाकर्ताओं से "रचनात्मक सुझाव" मांगे थे, जिन पर सरकार कार्यपालिका के लिए सुरक्षा उपायों के पहलू को ध्यान में रखते हुए विचार कर...

'राष्ट्र को एक संदेश कि कॉलेजियम जीवंत, सक्रिय और प्रतिबद्ध है': सुप्रीम कोर्ट में हालिया नियुक्तियों पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए कहा कि कॉलेजियम जीवंत, सक्रिय और अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध है। सीजेआई ने कहा,“ हमें इस तथ्य को भी स्वीकार करना चाहिए कि सरकार भी इस प्रक्रिया में एक हितधारक है और ये सिफारिशें नामों की सिफारिश के 72 घंटे से भी कम समय में आई हैं। मुझे लगता है कि हमने देश को यह संदेश दिया है कि कॉलेजियम जीवंत, सक्रिय और अपने कार्य के...

बिलकिस बानो केस- जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच दोषियों को दी गई सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई करेगी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों की समयपूर्व रिहाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई 17 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी और निर्देश दिया कि इसे उस दिन निर्देशों के लिए सूचीबद्ध किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश केएम जोसेफ की सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ अब उन 11 दोषियों को छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई करेगी, जिन्हें गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान सामूहिक...

जज के खिलाफ 'असंसदीय' भाषा का इस्तेमाल करने वाले वकील पर होगी अवमानना कार्यवाही (वीडियो)

गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने सिटिंग जज के खिलाफ 'असंसदीय' भाषा का इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट ने सीनियर पर्सी कविना के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू की। और कहा कि वकील ने अंससदीय और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर संस्था की गरिमा को कम किया है।पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ स्वतः संज्ञान मामला बंद किया, हाईकोर्ट ने यह जांच करने का निर्देश था कि क्या शादी के वादे पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला ‘मांगलिक’ है

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस मामले को बंद कर दिया जिसमें उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्वतःसंज्ञान लिया था,जिसमें हाईकोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रमुख को निर्देश दिया था कि वह कथित बलात्कार पीड़िता की कुंडली की जांच करके यह निर्धारित करें कि वह मंगली/मांगलिक है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के वकील की इस दलील पर मामले का निपटारा कर दिया कि आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका अभियोजन न चलाने के कारण खारिज कर दी गई है और इसलिए मामला निरर्थक हो...

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहराया, 31 जुलाई तक काम की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉमन कॉज मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले के आदेश का उल्लंघन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख एसके मिश्रा के कार्यकाल को दिए गए विस्तार को अवैध ठहराया और कहा कि उन्हें और विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि, न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय निकाय एफएटीएफ की समीक्षा और कामकाज के सुचारू हस्तांतरण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 31 जुलाई, 2023 तक अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी।न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता...

केवल याचिकाओं के लंबित होने का मतलब यह नहीं है कि पूजा स्थल अधिनियम पर रोक लगा दी गई है : सुप्रीम कोर्ट

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को समय का एक और विस्तार देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केवल याचिकाओं के लंबित होने का मतलब यह नहीं है कि अधिनियम पर रोक लगा दी गई है।भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के एक समूह पर विचार कर रही थी, जो एक धार्मिक संरचना के रूपांतरण को उसकी प्रकृति...

सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को यमुना पर उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने के एनजीटी के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को यमुना नदी प्रदूषण के लिए उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था। मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। दिल्ली सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ. एएम सिंघवी ने दलील दी कि ऐसी शक्ति एलजी को तो क्या राज्यपाल भी नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि एक डोमेन विशेषज्ञ को समिति का प्रमुख होना...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर फैक्ट-फाइंडिंग मिशन पर एफआईआर में दर्ज वकील की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में वकील को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, जिसमें उन पर राजद्रोह, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश आदि का आरोप लगाया गया, क्योंकि उन्होंने मणिपुर हिंसा के संबंध में फैक्ट-फाइंडिंग मिशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (एनएफआईडब्ल्यू) के हिस्से के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एडवोकेट दीक्षा...

सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को कमजोर करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के लिए 2 अगस्त, 2023 की तारीख तय की। उल्लेखनीय है केंद्र सरकार के फैसले के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था।सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया थाआज मामले को सुनवाई पूर्व औपचारिकताओं को...

पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित मतदान हिंसा पर रिपोर्ट मांगी; घायलों के उपचार, मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए सहायता के आदेश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023 के मतदान के दौरान कथित हिंसा के पैमाने पर रिपोर्ट मांगी।चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार को घायल हुए लोगों के लिए "सर्वोत्तम उपचार" और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों के इंस्पेक्टर जनरल को कथित हिंसा से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। यह भी...

वकील ने कानूनी फीस वसूलने के लिए राज्य के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट को हैरानी हुई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य के एक पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा किया, जिसमें उन्होंने अपनी बकाया फीस के बिलों का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ परमादेश जारी करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने संदेह व्यक्त किया कि क्या ऐसी याचिका पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विचार किया जा सकता है, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता की फीस की पात्रता पर विवाद किया गया हो।आगे कहा,“हमें गंभीर संदेह है कि क्या भारत के संविधान...

सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टाग्राम तस्वीर को लेकर सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी से बर्खास्त प्रोफेसर की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी, कोलकाता के पूर्व प्रोफेसर द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसे कथित तौर पर ग्रेजुएट स्टूडेंट के माता-पिता द्वारा उसके निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसकी तस्वीरों को लेकर शिकायत के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था।पूर्व प्रोफेसर (याचिकाकर्ता) ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनकी पहचान सार्वजनिक किए बिना गुमनाम रूप से रिट याचिका को आगे बढ़ाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया।जैसे ही मामले...

सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग रोकने के लिए की गई कार्रवाई पर सरकार से डेटा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यों से मॉब लिंचिंग के मामलों से संबंधित डेटा साझा करने को कहते हुए मौखिक रूप से कहा, "सतर्कता की अनुमति नहीं है, इसकी जांच की जानी चाहिए।"जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ तहसीन पूनावाला मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मॉब लिंचिंग को रोकने के उपायों के संबंध में केंद्र और राज्यों को कई निर्देश जारी किए थे। सरकारों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी के लिए मामला फिर से पोस्ट किया गया।अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी...