सुप्रीम कोर्ट ने GST इनपुट टैक्स क्रेडिट पर फैसले में कर कानूनों की व्याख्या के सिद्धांतों का सारांश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act) के संदर्भ में कराधान कानूनों की व्याख्या को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को रेखांकित किया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने CGST Act की धारा 17(5)(डी) की व्याख्या से जुड़े मामले पर विचार करते हुए व्याख्या के सिद्धांतों का सारांश दिया, जो "प्लांट या मशीनरी" को छोड़कर अचल संपत्ति के निर्माण में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की अनुमति नहीं देता।कोर्ट ने कराधान कानूनों की...

फाइनल सेलेक्ट लिस्ट नियुक्ति प्रक्रिया के पूरा होने का संकेत देती है; नए नियमों के अनुसार इसे नई प्रक्रिया के लिए रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (4 अक्टूबर) ने माना कि चयन प्रक्रिया के पहले ही पूरी हो जाने के बाद बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) द्वारा जारी 2019 की अधिसूचना के माध्यम से बिहार सरकार की जूनियर इंजीनियर के पद के लिए पूरे चयन को रद्द करने की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है।संक्षिप्त तथ्यअपीलों का यह वर्तमान समूह पटना हाईकोर्ट के दिनांक 16 फरवरी, 2023 के आपेक्षित निर्णय से उत्पन्न हुआ है। हाईकोर्ट के समक्ष, कुछ याचिकाकर्ता, जो जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए दिनांक 8 मार्च, 2019 के विज्ञापन के अनुसरण में...

पिछले साल के इसी तरह के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद प्रोविजनल कॉलेज एडमिशन की अनुमति दी गई: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश की आलोचना की

अंतरिम न्यायिक आदेशों के आधार पर कॉलेजों को एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दिए जाने के मुद्दे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए गए आदेश के समान आदेश पारित करने के लिए फटकार लगाई। कहा कि यह प्रथा "न्यायिक औचित्य" के अनुरूप नहीं है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि कॉलेजों को अंतरिम आदेशों के जरिए एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने की हाईकोर्ट की प्रथा की निंदा करने वाले...

सरकार को निविदा मामलों में निष्पक्षता से काम करना चाहिए, अनुबंध की आवश्यक शर्तों से विचलन सभी बोलीदाताओं पर लागू होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक मेगा प्रोजेक्ट निविदा मामले से निपटते समय, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि हालांकि कोई न्यायालय अनुबंध में प्रवेश करने के सरकारी अधिकारियों के निर्णय पर अपील पर नहीं बैठ सकता है, लेकिन उन्हें निष्पक्ष, उचित और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। यदि वे अनुबंध की आवश्यक शर्तों से विचलन करने के लिए अधिकार का प्रयोग करते हैं, तो यह सभी बोलीदाताओं पर लागू होगा, न कि कुछ चुनिंदा लोगों पर।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, "सरकारी निकाय सार्वजनिक प्राधिकरण...

'भूखे इंतजार नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड पर निर्देशों को लागू करने के लिए केंद्र/राज्यों को आखिरी मौका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अक्टूबर) को खुद को अवमानना ​​नोटिस जारी करने से रोक लिया और केंद्र और राज्यों को ई-श्रम पोर्टल के तहत पात्र पाए गए प्रवासी श्रमिकों और अकुशल श्रमिकों और पहले से सत्यापित लोगों को राशन कार्ड देने के लिए कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए एक आखिरी मौका दिया, भले ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत खाद्य वितरण की राज्यों की ऊपरी सीमा कुछ भी हो।कोर्ट ने कहा कि इस आदेश का पालन न करने पर उसे खाद्य सचिव या राज्यों से संबंधित प्राधिकारी को गैर-अनुपालन...

सुप्रीम कोर्ट ने Specific Relief Act में 2018 के संशोधन के संभावित होने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका की मौखिक सुनवाई की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 2:1 बहुमत से 2022 के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें कहा गया कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 में 2018 का संशोधन, संशोधन के लागू होने की तारीख (01.10.2018) के बाद किए गए लेन-देन पर ही लागू होगा।मूल फैसला कट्टा सुजाता रेड्डी बनाम सिद्दामसेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 2022 लाइव लॉ (एससी) 712 में भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की तीन जजों की बेंच ने...

WB Universities' VC Appointments | क्या मुख्यमंत्री शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए वरीयता क्रम बदल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करेगा

पश्चिम बंगाल के कुछ यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश के संबंध में अपने पहले के आदेश को स्पष्ट करने की इच्छा व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि नामों की वरीयता का क्रम खोज-सह-चयन समितियों द्वारा तय किया जाएगा।यह घटनाक्रम तब सामने आया जब 8 जुलाई, 2024 के फैसले में संशोधन/स्पष्टीकरण की मांग करने वाली अंतरिम अर्जी को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी द्वारा जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष उल्लेख...

हाईकोर्ट ने पक्षकारों की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के लिए ट्रायल की समय-सीमा तय की, ऐसे आदेश कारगर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट के लंबित मामलों पर विचार किए बिना जमानत देने के बजाय ट्रायल कोर्ट को तय समय-सीमा के भीतर मुकदमा पूरा करने का निर्देश देने की प्रवृत्ति अस्वीकार्य है।जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,“अब हम आपको हाईकोर्ट में चलन के बारे में बताएंगे। मामला जमानत देने के लिए बनाया जाता है, अदालतें जमानत देने में अनिच्छुक होती हैं। फिर अदालतें कहती हैं कि ठीक है, ट्रायल कोर्ट में लंबित मामलों को जाने बिना ही 6 महीने के भीतर मामले का फैसला कर लें, जिससे सभी को मनोवैज्ञानिक...

सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश वापस लेने और मामले की फिर से सुनवाई करने के अधिकार पर कानून बनाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अक्टूबर) को कहा कि वह इस बारे में कानून बनाएगा कि क्या हाईकोर्ट अपने द्वारा सुनाए गए आदेश को वापस ले सकता है। मामले की फिर से सुनवाई कर सकता है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) जाफर सैत से जुड़े धन शोधन मामले में याचिका को फिर से सुनने के फैसले पर कड़ी असहमति जताई, जबकि पहले ही याचिका को अनुमति दी जा चुकी थी।अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि वह याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज करने का फैसला...

सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के राउज एवेन्यू जिला अदालत की मान्यता पर विवाद पर BCI से राय मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी किया , जिसमें सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन को राउज एवेन्यू जिला अदालत के आधिकारिक बार निकाय के रूप में मान्यता दी गई थी।खंडपीठ ने कहा, 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करें क्योंकि इससे जुड़े मुद्दे के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सहायता की आवश्यकता होगी. नोटिस 18 नवंबर को वापस करने योग्य बनाया गया है" जस्टिस अभय ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ राउज एवेन्यू अदालत...

पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, फिर भी केवल मामूली दंड लगाया गया : सुप्रीम कोर्ट

गुरुवार (3 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ-साथ दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को सीएक्यूएम अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (ईपीए) के कड़े प्रावधानों के तहत पराली जलाने से निपटने के लिए सीएक्यूएम के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा न चलाने के लिए फटकार लगाई।जस्टिस अभय ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अम्मानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सख्त दंडात्मक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया, उन्होंने सवाल किया कि...

अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं होने पर मजिस्ट्रेट को एफआईआर अग्रेषित करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर को क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने में केवल देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगी, जब तक कि अभियुक्त द्वारा यह साबित न कर दिया जाए कि देरी से उसके मामले में पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है।न्यायालय ने कहा,“इस न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम दाउद खान (2016) में इस विषय पर केस लॉ की जांच की और माना कि जब एफआईआर को क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने में देरी होती है। अभियुक्त उसी के बारे में कोई विशिष्ट तर्क देता है तो उन्हें यह प्रदर्शित करना...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की अनुमति देने वाले निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज किया, जिसमें खनन अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा गया था।25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम एम/एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मामले में 8:1 बहुमत से निर्णय सुनाया।बहुमत (सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस एएस ओक, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्ज्वल भुयान, जस्टिस एससी शर्मा और एजी मसीह) ने कहा...

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों (एससी) का उप-वर्गीकरण एससी श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग कोटा देने के लिए अनुमेय है।1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7-जजों की संविधान पीठ ने 6:1 बहुमत से कहा कि राज्य एससी श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं। कोटा के भीतर अलग कोटा देने के लिए उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकते हैं (पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह)।इसके बाद फैसले के खिलाफ कई पुनर्विचार...

बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों पर काम का अत्यधिक बोझ, इसलिए निपटान के लिए समय-सीमा तय नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों पर "अधिक काम का बोझ" है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अक्टूबर) को निष्पादन मामले के निपटान के लिए समय-सीमा तय करने की प्रार्थना को ठुकरा दिया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा,"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों पर अधिक काम का बोझ है, ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब पुराने निष्पादन आवेदन लंबित हों।"सुनवाई के दौरान, जस्टिस ओक, जिनका मूल हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट है, उन्होंने वहां के जजों के...

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के DGP से अभियोजन पक्ष और सरकारी वकील के बीच संवादहीनता को दूर करने के लिए हलफनामा दाखिल करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (SGP) को निर्देश दिया कि वह न्यायालय से संबंधित मामलों में आपराधिक मामलों की जानकारी प्राप्त करने के संबंध में तेलंगाना राज्य के वकील और अभियोजन पक्ष के बीच संवादहीनता को दूर करने और संवाद को सुव्यवस्थित करने के लिए हलफनामा दाखिल करें।अदालत ने कहा कि तेलंगाना राज्य में "बार-बार" होने वाली घटना देखी गई, जहां आपराधिक मामलों की जानकारी के संबंध में अभियोजन पक्ष और तेलंगाना सरकार के वकील के बीच अक्सर गलत संवाद होता है।यह 1 अक्टूबर को पारित सुप्रीम कोर्ट...

'अगर आप इस तरह से हस्तक्षेप करेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा?': सुप्रीम कोर्ट ने MCD स्टैंडिंग कमेटी चुनाव मामले में दिल्ली एलजी से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर (शुक्रवार) को मौखिक रूप से दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्टैंडिंग कमेटी के 6वें सदस्य के लिए चुनाव कराने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तरीके पर आपत्ति जताई।कोर्ट ने पूछा कि MCD मेयर की अनुपस्थिति में चुनाव कराने में "इतनी जल्दी क्यों थी" और एलजी द्वारा MCD Act की धारा 487 का सहारा लेने पर सवाल उठाया।कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा,"487 कार्यकारी शक्ति है। यह विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है। यह सदस्य का चुनाव है। अगर आप इस तरह...

सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ में तोड़फोड़ के खिलाफ यथास्थिति का आदेश पारित करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर (शुक्रवार) को गुजरात राज्य से अवमानना ​​याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें 28 सितंबर को गिर सोमनाथ में अधिकारियों द्वारा मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया।हालांकि, कोर्ट ने तोड़फोड़ के संबंध में यथास्थिति का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ प्रभास पाटन के पाटनी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रस्ट सुम्मास्त पाटनी मुस्लिम जमात द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही...

Tirupati Laddu Row | घी में मिलावट के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया।यह कहते हुए कि एक स्वतंत्र निकाय विश्वास जगाएगा, कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT को प्रतिस्थापित कर दिया।SIT में केंद्रीय जांच ब्यूरो (SBI) के दो अधिकारी शामिल होंगे, जिन्हें CBI निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के दो अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा और भारतीय...

विमुक्त जनजातियों के सदस्यों को अपराध करने की आदत या बुरे चरित्र वाला मानने की प्रवृत्ति रूढ़िवादिता को मजबूत करती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मॉडल जेल मैनुअल, 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 विमुक्त जनजातियों के खिलाफ जाति-आधारित श्रम विभाजन, अलगाव और भेदभाव के मुद्दे को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं क्योंकि वे अस्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे अधिकारी केवल संदेह के आधार पर व्यक्तियों को आदतन अपराधी घोषित कर देते हैं।यह जेल मैनुअल/नियमों के संदर्भ में है जो विमुक्त जनजातियों को अपराध करने की आदतन अपराधी या बुरे चरित्र वाला मानते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 15(1) में "जाति" के आधार...