SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सत्ताधारी पार्टी DMK, बताया असंवैधानिक

तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। DMK ने इसे "संवैधानिक अतिक्रमण" का मामला बताया। साथ ही कहा कि इससे बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है।अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में चुनाव आयोग के 24 जून, 2025 और 27 अक्टूबर, 2025 के आदेशों को चुनौती दी गई, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करने का निर्देश दिया...

कस्टम मामले में लुलु मॉल्स को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आयातित ट्रैम्पोलिन पर 93 लाख रुपये ड्यूटी की मांग वाली अपील की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (31 अक्टूबर) कस्टम द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयातित मनोरंजन उपकरणों, जिनमें ट्रैम्पोलिन भी शामिल हैं, उसके वर्गीकरण और मूल्यांकन को चुनौती दी गई थी।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि जिम्नास्टिक उपकरणों की श्रेणी में ट्रैम्पोलिन और अन्य उपकरणों के वर्गीकरण में कोई त्रुटि नहीं है।खंडपीठ ने कहा,"हमें ट्रैम्पोलिन और अन्य वस्तुओं के वर्गीकरण में कोई त्रुटि नहीं दिखती, जैसा कि...

राजस्थान धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 के प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने राजस्थान सरकार से जवाब तलब करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट अभय महादेव थिप्से पेश हुए।गौरतलब है कि इसी तरह की जनहित याचिका (दशरथ कुमार हिनुनिया बनाम राजस्थान राज्य) न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध थी, जिस पर सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने बहस की। इस...

'पानी की बोतल के लिए 100 रुपये, कॉफ़ी के लिए 700 रुपये': सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर मल्टीप्लेक्स रेट तय नहीं हुए तो सिनेमा हॉल खाली हो जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से मल्टीप्लेक्स में सिनेमा टिकटों के साथ-साथ खाने-पीने की चीज़ों के लिए वसूली जा रही अत्यधिक दरों पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि दरें उचित रूप से तय होनी चाहिए ताकि लोग सिनेमा हॉल देखने आएं। कोर्ट ने चेतावनी दी, "वरना सिनेमा हॉल खाली हो जाएंगे।"जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा मल्टीप्लेक्स टिकटों की कीमत 100 रुपये तक...

'डिजिटल अरेस्ट घोटालों के ज़रिए 3000 करोड़ रुपये की वसूली चौंकाने वाली': सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर हैरानी जताई कि पूरे भारत में पीड़ितों ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले में सामूहिक रूप से लगभग ₹3000 करोड़ का नुकसान उठाया।ऑनलाइन घोटालों और प्रतिरूपण रैकेट में वृद्धि को रोकने के लिए स्वतः संज्ञान से शुरू किए गए एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने स्थिति को "चौंकाने वाला" बताया और तत्काल और कड़े न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया।जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत सीलबंद लिफाफे पर गौर करने के बाद जस्टिस कांत ने...

'आप जानते हैं कि नेपाल में प्रतिबंध लगाने की कोशिश के बाद क्या हुआ?': नाबालिगों की पोर्नोग्राफी तक पहुंच रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए पोर्नोग्राफी तक पहुंच और पोर्न देखने पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर विचार करने वाला है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह मामला सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है।याचिकाकर्ता के वकील वरुण ठाकुर ने ज़ोर देकर कहा कि युवाओं के लिए डिजिटल पहुंच की शुरुआत, खासकर COVID-19 महामारी के बाद 14-18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को बस एक क्लिक में पोर्नोग्राफी के संपर्क में ला दिया।उन्होंने...

Delhi Riots UAPA Case | सुप्रीम कोर्ट ने मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम की ज़मानत याचिकाओं पर की सुनवाई

दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान द्वारा दायर याचिकाओं पर दलीलें सुनीं। इन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आपराधिक साजिश के आरोप हैं।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को तय की।इससे पहले शुक्रवार को खंडपीठ ने उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा की दलीलों पर सुनवाई पूरी की थीं।ये याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2...

संपत्ति पर कब्जा न होने और स्वामित्व विवादित होने पर केवल निषेधाज्ञा का मुकदमा पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जब विवादित संपत्ति का स्वामित्व (title) ही विवादित हो और कब्जा (possession) प्रतिवादी के पास हो, तब केवल “शांतिपूर्ण उपयोग में हस्तक्षेप न करने के लिए निषेधाज्ञा (injunction)” का मुकदमा कानूनी रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता, जब तक कि उसके साथ स्वामित्व की घोषणा (declaration of title) और कब्जा वापस पाने (recovery of possession) की मांग भी न की जाए।दूसरे शब्दों में, जब वादी (plaintiff) के पास संपत्ति का कब्जा नहीं है और प्रतिवादी (defendant) स्वामित्व का दावा करता है, तब...

कमीशन के दौरान महिला वकील को बंदूक से धमकाने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा – तुम जेल जाने लायक हो

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उस व्यक्ति को फटकार लगाई, जिसने कथित तौर पर एक महिला वकील, जो कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त थीं, को आयोग की कार्यवाही के दौरान पिस्टल दिखाकर धमकाया था। अदालत ने उस व्यक्ति — नितिन बंसल — को आदेश दिया कि वह 6 नवंबर को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करे, इसके बाद ही उसकी याचिका पर विचार किया जाएगा। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई एक महीने की सजा से जुड़ा है, जिसे आरोपी ने चुनौती दी थी। सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और...

Delhi Air Pollution | 'कई वायु निगरानी केंद्र काम नहीं कर रहे', एमिक्स क्यूरी ने बताया; सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से रिपोर्ट मांगी

Delhi-NCR में वायु प्रदूषण के संकट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें प्रदूषण को और बिगड़ने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो।कोर्ट को यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु निगरानी केंद्रों के काम न करने की बात कहने वाली कई खबरें सामने आई हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ एमसी मेहता मामले में पर्यावरण संबंधी याचिकाओं के सिलसिले में Delhi-NCR में वायु प्रदूषण के...

व्यवस्था का मज़ाक: हाईकोर्ट जज नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट में जज के रूप में अपनी नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे व्यवस्था का मज़ाक करार दिया और याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ जीवी सरवन कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस ने याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि इस तरह की मांग को कॉलेजियम सिस्टम और संविधान...

मणिपुर ऑडियो टेप में छेड़छाड़, आवाज का मिलान संभव नहीं: NFSL ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

मणिपुर में 2023 में हुई जातीय हिंसा से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (NFSL) गांधीनगर ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को फंसाने वाले ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है।प्रयोगशाला ने निष्कर्ष निकाला कि वे वैज्ञानिक रूप से आवाज तुलना के लिए फिट नहीं हैं, इसलिए वक्ताओं की समानता या असमानता पर कोई राय नहीं दी जा सकती।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ सोमवार को इस मामले की सुनवाई कर...

सार्वजनिक भूमि से ध्वजस्तंभ हटाने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तमिलनाडु के सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों के स्थायी ध्वजस्तंभ हटाने के मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि इस याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ विचार करे, जिसने पहले संबंधित याचिका पर सुनवाई की थी। तदनुसार, मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई।यह विशेष अनुमति याचिका हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ (मदुरै पीठ) द्वारा 13 अगस्त को पारित आदेश के खिलाफ...

आवारा कुत्तों का मामला: सुप्रीम कोर्ट सरकारी दफ्तरों में कुत्तों को खाना खिलाने पर जल्द जारी करेगा दिशा-निर्देश

आवारा कुत्तों से संबंधित महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि वह जल्द ही सरकारी कार्यालयों और परिसरों के भीतर कुत्तों को खाना खिलाने को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने कहा कि इस संबंध में आदेश कुछ ही दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा।जस्टिस विक्रम नाथ ने मौखिक रूप से कहा,"हम कुछ ही दिनों में सरकारी संस्थानों को लेकर आदेश जारी करेंगे जहां कर्मचारी उस क्षेत्र में कुत्तों को समर्थन और...

'केवल शादी से इनकार करना IPC की धारा 107 के तहत उकसाने के बराबर नहीं होगा': सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल शादी से इनकार करना, भले ही सच हो, अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 107 के तहत "उकसाने" के बराबर नहीं होगा। कोर्ट ने एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की, जिसने कथित तौर पर अपनी प्रस्तावित शादी से मुकरने के बाद आत्महत्या कर ली थी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ यादविंदर सिंह उर्फ ​​सनी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा IPC की धारा 306 के तहत उसके...

'राज्य द्वारा उच्च सीमा तय करने के बाद कोई भेदभाव नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने असम वित्त निगम के रिटायर कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई ग्रेच्युटी राशि बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें रिटायर कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ग्रेच्युटी की उच्च सीमा प्रदान करने के पक्ष में फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब राज्य के नियमन में ग्रेच्युटी प्रदान करने की उच्च सीमा निर्धारित हो जाती है तो ग्रेच्युटी राशि के वितरण में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक कर्मचारी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने उस मामले...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (27 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के ज़रिए नोटिस नहीं भेजा सकता: सुप्रीम कोर्टअग्रिम ज़मानत के एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि व्हाट्सएप या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ एक ऐसे...

Delhi Municipal Regulations | कन्वर्जन चार्ज चुकाने के बाद ही ऊपरी मंजिल को व्यावसायिक उपयोग के लिए परिवर्तित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को दिल्ली के न्यू राजिंदर नगर मार्केट में आवासीय उद्देश्यों के लिए ऊपरी मंजिलों के अनधिकृत उपयोग के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठान की सीलिंग को बरकरार रखा। साथ ही स्पष्ट किया कि दिल्ली नगर निगम (MCD) को निर्धारित कन्वर्जन चार्ज का भुगतान करने पर ऐसे परिसर को व्यावसायिक उपयोग के लिए परिवर्तित किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा कि चूंकि न्यू राजिंदर नगर मार्केट एक "नामित एलएससी" (दुकान-सह-आवास) है, न कि "नियोजित एलएससी" (पूर्णतः व्यावसायिक), जिसका अर्थ है कि ऊपरी...

'मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा': कहने वाले यूपी पुलिस अधिकारी से सुप्रीम कोर्ट सख़्त नाराज़, लगाई कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कंधई पुलिस स्टेशन के SHO को कड़ी फटकार लगाई, जिन्होंने अदालत के आदेश का पालन करने से इनकार किया था और एक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर उसके साथ मारपीट की, जबकि स्पष्ट न्यायिक निर्देश बलपूर्वक कार्रवाई के खिलाफ हैं।अदालत के आदेश का पालन करने से इनकार करते हुए SHO ने कहा था,"मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, मैं आज तुम्हारा सारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निकाल दूंगा।"जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने अवमानना ​​याचिका पर...

आदतन अपराधियों की अस्पष्ट परिभाषा के कारण जेल कानून को विमुक्त जनजातियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण बताने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक न्याय एवं पुलिस जवाबदेही परियोजना द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका स्वीकार की, जिसमें तर्क दिया गया कि मध्य प्रदेश राज्य ने भारत में जेलों के अंदर भेदभाव से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में अपने मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवायें एवं बन्दीगृह अधिनियम, 2024 के माध्यम से 2024 के सुकन्या शांता निर्णय का उल्लंघन किया है। हस्तक्षेपकर्ता के अनुसार, 2024 अधिनियम में ऐसे कई प्रावधान हैं, जो विमुक्त जनजातियों के साथ भेदभाव करते हैं।सुकन्या शांता निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति,...