देवराजस्वामी मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजय किशन कौल को किया मध्यस्थ नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्री देवराजस्वामी मंदिर में अनुष्ठान और प्रार्थनाओं को लेकर चल रहे लगभग 120 वर्ष पुराने विवाद के समाधान के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को प्रधान मध्यस्थ (Principal Mediator) नियुक्त किया है। यह विवाद श्रीवैष्णव संप्रदाय के वडकलई और थेंकलई संप्रदायों के बीच मंदिर के गर्भगृह में मंत्रोच्चार और पूजा-अनुष्ठान के अधिकार को लेकर है।यह आदेश चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने पारित किया। पीठ मद्रास हाईकोर्ट के...

औद्योगिक विवाद के अस्तित्व के लिए पूर्व लिखित मांग आवश्यक नहीं; आशंकित विवाद भी संदर्भित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को स्पष्ट किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत सुलह अधिकारी (Conciliation Officer) के समक्ष जाने से पहले किसी ट्रेड यूनियन पर प्रबंधन को औपचारिक रूप से “चार्टर ऑफ डिमांड्स” (मांगों का लिखित पत्र) सौंपना अनिवार्य नहीं है।अदालत ने कहा कि यह अधिनियम निवारक (preventive) और उपचारात्मक (remedial) दोनों प्रकृति का है और जैसे ही कोई औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है या होने की आशंका (apprehended) होती है, श्रमिक या यूनियन इसके तंत्र का सहारा ले सकते हैं।जस्टिस...

कॉलेजों में भेदभाव से निपटने के लिए UGC के 2026 के नियम और उससे जुड़ा विवाद

13 जनवरी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने कॉलेज कैंपस में जाति-आधारित भेदभाव से निपटने के लिए अपने बहुप्रतीक्षित नियमों को नोटिफाई किया - यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) नियम, 2026।UGC ने ये नियम 2019 में सुप्रीम कोर्ट में राधिका वेमुला और अबेदा सलीम तडवी, जो क्रमशः रोहित वेमुला और पायल तडवी की मां हैं, द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) के बाद बनाए, जिसमें कैंपस में जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए एक तंत्र की मांग की गई। रोहित वेमुला और पायल तडवी...

जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को निशाना बनाने वाले प्रदर्शनों पर कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 जनवरी) को एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. आर. स्वामीनाथन के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणियाँ और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। यह विवाद मदुरै स्थित तिरुपरंकुंड्रम सुब्रमणिया स्वामी पहाड़ी मंदिर में कार्तिगई दीपम जलाने से जुड़े उनके आदेश के बाद उत्पन्न हुआ था।यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी. बी. वराले की खंडपीठ के समक्ष आया। अदालत ने तमिलनाडु के मुख्य...

सुप्रीम कोर्ट को मेडिकल एडमिशन के लिए सामान्य उम्मीदवारों के बौद्ध धर्म अपनाने पर शक, पूछा - अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट कैसे दिए गए?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दो ऊंची जाति के उम्मीदवारों के बौद्ध धर्म अपनाने पर गंभीर संदेह जताया। कोर्ट ने कहा कि यह कदम पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में अल्पसंख्यक कोटे के तहत एडमिशन पाने की कोशिश लग रही है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच हरियाणा के दो लोगों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उत्तर प्रदेश के सुभारती मेडिकल कॉलेज में बौद्ध अल्पसंख्यक कोटे के तहत मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन देने का निर्देश देने की मांग की गई,...

Manipur Violence| सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल कमेटी का कार्यकाल जुलाई 2026 तक बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली 3-सदस्यीय समिति का कार्यकाल जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया। इस समिति का गठन मणिपुर जातीय हिंसा घटना के मानवीय पहलुओं की देखरेख के लिए किया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कार्यकाल बढ़ाने पर सहमति जताई।इस मामले में एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट विभा मखीजा ने बेंच को बताया कि समिति का कार्यकाल जुलाई, 2025 में खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि अब तक समिति ने समय-समय पर विभिन्न पहलुओं पर 42 रिपोर्ट जमा की हैं, और...

UGC नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग, कहा- जनरल क्लासेस के खिलाफ़ भेदभाव को बढ़ावा देता है

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियम, 2026 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के सामने तत्काल सुनवाई के लिए ज़िक्र किया गया।मामले को तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक रूप से बताते हुए वकील ने कहा,"जल्दी इसलिए है, क्योंकि नियमों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिनका असर सामान्य वर्गों के लोगों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देना है।" सीजेआई सूर्यकांत ने कहा,"हमें भी पता है कि क्या हो रहा है।" वकील ने बताया कि...

सुप्रीम कोर्ट का जज-जनसंख्या अनुपात बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में केस पेंडेंसी को कम करने के लिए जज-जनसंख्या अनुपात को बढ़ाकर प्रति दस लाख लोगों पर 50 जज करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस आर महादेवन की बेंच फोरम फॉर फास्ट जस्टिस द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।शुरुआत में चीफ जस्टिस याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं लग रहे थे। उन्होंने बताया कि इस मामले पर कोर्ट के प्रशासनिक पक्ष को विचार करना चाहिए।आगे कहा गया,"हमें...

S.175(4) BNSS | अपराध अगर पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी के दौरान हुआ है तो सुपीरियर की रिपोर्ट ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट की मजिस्ट्रेटों को सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को मजिस्ट्रेटों के लिए एक प्रक्रिया तय की, जिसके तहत वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175 (4) के तहत किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जांच का आदेश दे सकते हैं, जब कथित अपराध "उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान" हुआ हो।CrPC की धारा 156(3) के विपरीत, जिसमें मजिस्ट्रेट को जांच का निर्देश देने से पहले आरोपी के पब्लिक सर्वेंट होने पर सुपीरियर अधिकारी से रिपोर्ट मांगने की ज़रूरत नहीं होती, BNSS की धारा 175(4) में ऐसी प्रक्रिया दी गई।कोर्ट ने कहा...

बिना सबूत के इकबालिया बयान सज़ा का आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को एक मर्डर केस में सज़ा रद्द किया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि सज़ा आरोपी के बिना सबूत वाले इकबालिया बयानों पर आधारित थी, जो मजिस्ट्रेट के सामने कानूनी मदद के बिना दिए गए।आगे कहा गया,"एक इकबालिया बयान सज़ा का कानूनी आधार बन सकता है, अगर कोर्ट संतुष्ट हो कि यह सच था और स्वेच्छा से दिया गया। हालांकि, यह भी माना गया कि कोई भी कोर्ट बिना सबूत के ऐसे इकबालिया बयान के आधार पर सज़ा नहीं देगा।" जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मेघालय हाईकोर्ट का...

कुछ ज़मीन मालिकों को ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहण मुआवज़ा मिलने से दूसरों का मुआवज़ा अमान्य नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को कहा कि अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कुछ लाभार्थियों को ज़्यादा मुआवज़ा देने से दूसरे लाभार्थियों को दिए गए मुआवज़े को अमान्य नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले से जुड़े मामले की सुनवाई की, जिसने अपीलकर्ता के पक्ष में दिए गए ज़मीन अधिग्रहण मुआवज़े को सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा मुआवज़ा दिया गया।यह मामला अगस्त, 2017 में अधिसूचित रोघाट-जगदलपुर रेलवे लाइन के लिए ज़मीन...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के जिला जजों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इस मामले पर प्रशासनिक स्तर पर विचार करने को कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और आर महादेवन की बेंच जिला मजिस्ट्रेट श्री रंजीत कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।झारखंड सर्विस रूल्स के अनुसार, न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है।तेलंगाना राज्य में अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का...

NEET-PG | 'कोई लॉजिक नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने NBE की प्रश्न पत्र और आंसर-की जारी न करने की पॉलिसी पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज द्वारा NEET PG के प्रश्न पत्र और आंसर-की जारी न करने की पॉलिसी के पीछे के लॉजिक पर संदेह जताया।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच NEET-PG की आंसर-की और प्रश्न पत्र जारी करने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। NBE ने प्रश्न ID और सही उत्तर तो प्रकाशित कर दिए, लेकिन प्रश्न प्रकाशित नहीं किए।पिछले हफ्ते कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मांगी थी, जिसने राय दी थी कि परीक्षार्थियों को छोड़कर किसी को भी टेस्ट...

दो या अधिक लंबित आपराधिक मामलों वाले वकील के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाले BCI नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और तेलंगाना बार काउंसिल से 2023 के BCI नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें दो या अधिक गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित अधिवक्ताओं को बार काउंसिल चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया गया है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले पर विचार करने पर सहमति जताते हुए नोटिस जारी किया।चुनौती दिया गया नियमयाचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 2023 के नियम 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जो बार काउंसिल/BCI के...

UAPA | क्या रिमांड रिपोर्ट गिरफ्तारी के आधार लिखित में देने की शर्त को पूरा कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) के स्व-घोषित आर्मी चीफ और उसके दो साथियों को UAPA मामले में रिहा करने का आदेश दिया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। ASG ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी के आधार तुरंत लिखित में देने का कोई सामान्य आदेश नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ स्थितियों में यह...

'सोशल मीडिया को कोर्टरूम की बातचीत को अंतिम फैसला नहीं मानना ​​चाहिए': जस्टिस मनमोहन

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मनमोहन ने हाल ही में "सोशल मीडिया जस्टिस" के बढ़ने पर चिंता जताई, जहां न्यायिक फैसले तर्कपूर्ण फैसलों के बजाय वायरल कहानियों से प्रभावित होते हैं।एक कानूनी कॉन्फ्रेंस में पैनल चर्चा में बोलते हुए उन्होंने हाल के सालों में कोर्टरूम रिपोर्टिंग में आए बदलाव के बारे में बात की। साथ ही कहा कि "कोर्ट की खबरों के लिए भूख है" और "हर कोई सबसे पहले जानना चाहता है कि कोर्ट में क्या हो रहा है।"जस्टिस मनमोहन 24 जनवरी को गोवा में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCORA)...

Acid Attack : सुप्रीम कोर्ट ने और कड़ी सज़ा का सुझाव दिया, पूछा- दोषी की संपत्ति क्यों ज़ब्त नहीं की जा सकती?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुझाव दिया कि एसिड अटैक के मामलों में और कड़ी सज़ा देने और सबूत का बोझ पलटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कानून में दखल देना ज़रूरी हो सकता है, जैसा कि दहेज हत्या के मामलों में लागू प्रावधानों में होता है।यह मौखिक टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने एसिड अटैक सर्वाइवर शाहीन मलिक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें उन पीड़ितों के लिए पहचान और कानूनी सुरक्षा की मांग की गई, जिन्हें एसिड पीने के लिए मजबूर किया...

कोविड में पति की मृत्यु के बाद कर्ज चुकाने में असमर्थ महिला को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अनुच्छेद 142 के तहत बकाया राशि घटाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक विधवा महिला के कर्ज की बकाया राशि घटा दी।कोर्ट ने यह आदेश COVID-19 महामारी के दौरान महिला के पति की मृत्यु के बाद उत्पन्न असाधारण और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए पारित किया।हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश विशिष्ट परिस्थितियों में दिया गया और इसे भविष्य में मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस मामले में...

AI सहायक हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते मामलों का सामना केवल ज़्यादा जज ही कर सकते हैं: जस्टिस दीपांकर दत्ता

सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की “बाढ़” पर चिंता जताते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या कोई भी तकनीकी हस्तक्षेप, न्यायाधीशों की भारी कमी की भरपाई नहीं कर सकता।उन्होंने स्पष्ट किया कि तेजी से बढ़ते मामलों के बोझ के सामने समस्या जनता के अदालत तक पहुँचने की नहीं, बल्कि प्रणाली की सीमाओं की है।सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित पैनल चर्चा “Law, Lawyers, and AI: The Next Frontier” में बोलते हुए न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल...

यूपी गैंगस्टर एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 में टकराव पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 के प्रावधान भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111 से टकराते हैं या नहीं। धारा 111 संगठित अपराध से संबंधित है।कोर्ट ने इस संवैधानिक प्रश्न पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। 22 जनवरी को जब इन...