WB Universities' VC Appointments | क्या मुख्यमंत्री शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए वरीयता क्रम बदल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करेगा

पश्चिम बंगाल के कुछ यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश के संबंध में अपने पहले के आदेश को स्पष्ट करने की इच्छा व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि नामों की वरीयता का क्रम खोज-सह-चयन समितियों द्वारा तय किया जाएगा।

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब 8 जुलाई, 2024 के फैसले में संशोधन/स्पष्टीकरण की मांग करने वाली अंतरिम अर्जी को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी द्वारा जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया।

उक्त फैसले के पैरा 18 का हवाला देते हुए, एजी ने प्रस्तुत किया कि (पैरा 18 में) यह पंक्ति "मुख्यमंत्री कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए वरीयता क्रम में शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सिफारिश करने के हकदार होंगे" कुछ विवाद को जन्म दे सकती है।

एजी ने कहा,

"यह समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कतार में आगे निकल सकते हैं।"

इस मुद्दे को इस दृष्टिकोण से देखते हुए कि क्या मुख्यमंत्री खोज-सह-चयन समिति द्वारा निर्धारित पारस्परिक योग्यता को बदल सकते हैं, जस्टिस कांत ने कहा कि "खोज-सह-चयन समिति द्वारा निर्धारित" लाइन डालकर थोड़ा स्पष्टीकरण दिया जा सकता है, ताकि पैरा 18 की अंतिम लाइन इस प्रकार हो, "मुख्यमंत्री कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति द्वारा निर्धारित वरीयता क्रम में शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सिफारिश करने के हकदार होंगे।"

इसके अतिरिक्त, जस्टिस दत्ता ने सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता (पश्चिम बंगाल राज्य के लिए) को बताया,

"पैरा 18 में कहा गया कि एक बार खोज-सह-चयन समिति द्वारा यह निर्धारित कर लिया जाए कि कौन 1,2,3 पदों पर रहेगा। उन्हें लगता है कि नंबर 2 अनुपयुक्त है तो मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इससे 1,2,3 पदों से हटाकर उन्हें नंबर 4 या 5 पर रखने और नंबर 5 को नंबर 11 पर लाने की अनुमति मिल जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए।"

न्यायालय ने आवेदन को रिकॉर्ड पर लिया और मामले को 14 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

न्यायालय पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रहा है, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के जून 2023 के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें राज्यपाल बोस द्वारा 13 यूनिवर्सिटी में की गई अंतरिम कुलपति नियुक्तियों को बरकरार रखा गया, जो संस्थानों के कुलाधिपति के रूप में उनकी क्षमता में थी।

8 जुलाई को न्यायालय ने पूर्व सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी के लिए खोज-सह-चयन समितियों का गठन करते हुए निर्णय दिया। इस निर्णय के अनुसार, पांच सदस्यों वाली समितियों को प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए वीसी नियुक्तियों के लिए तीन नामों का एक पैनल तैयार करना है, जो वर्णानुक्रम में है, न कि योग्यता के क्रम में।

समितियों की सिफारिशें, अध्यक्ष द्वारा विधिवत अनुमोदित, राज्य के मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की जानी हैं। सीएम को चांसलर को वरीयता के क्रम में शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सिफारिश करने का अधिकार है। कुलाधिपति बदले में सीएम द्वारा अनुशंसित वरीयता क्रम में सूचीबद्ध नामों में से कुलपतियों की नियुक्ति करेंगे। यदि कुलाधिपति को सूचीबद्ध नामों या किसी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के खिलाफ सीएम द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में कोई आपत्ति है तो वह अपनी राय फाइल पर रखने के हकदार होंगे, जिसे सामग्री और कारणों के साथ विधिवत समर्थित किया जाएगा।

इसके अलावा, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वह उन मामलों में अंतिम निर्णय लेगा, जहां एक पक्ष शॉर्टलिस्ट किए गए नामों पर आपत्ति करता है। दूसरा पक्ष ऐसी आपत्तियों को स्वीकार नहीं करता है। प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था।

प्रतिवादियों द्वारा अब इस निर्णय के स्पष्टीकरण की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया।

पूर्व कार्यवाही की पृष्ठभूमि

गतिरोध को तोड़ने के प्रयासों ने न्यायालय को कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति के गठन का प्रस्ताव दिया। हालांकि, न्यायालय को समिति के गठन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि न तो राज्यपाल और न ही यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (UGC) ने नामांकित व्यक्तियों के साथ जवाब दिया, जैसा कि राज्य सरकार ने आरोप लगाया।

इस वर्ष अप्रैल में न्यायालय को सूचित किया गया कि राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुशंसित सूची में से कुलपतियों के छह रिक्त पदों को भरने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा न्यायालय ने राज्य सरकार से शेष रिक्तियों के लिए सिफारिशें भेजने को कहा। इसके बाद न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण तरीके से ऐसा करने में विफल रहे तो वह कुलपतियों की नियुक्ति करेगा।

यह चेतावनी तब दी गई जब उसे सूचित किया गया कि पंद्रह यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए (राज्य द्वारा दिए गए) पंद्रह उम्मीदवारों के नामों में से कुलाधिपति ने सात व्यक्तियों को अनुपयुक्त पाया और शेष पर विचार नहीं किया। 18 मई को न्यायालय ने आदेश दिया कि शेष आठ व्यक्तियों की नियुक्ति एक सप्ताह के भीतर की जाए।

इसने राज्य सरकार को कुलाधिपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लगभग बारह से पंद्रह प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम भेजने का भी निर्देश दिया। यह निर्देश सात रिक्त पदों (पंद्रह में से) को भरने के लिए पारित किया गया। यह देखते हुए कि दोनों पक्ष छूटे हुए यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्ति के उद्देश्य से खोज समिति के गठन पर सहमत थे, न्यायालय ने आदेश दिया कि उसी का गठन किया जाए।

केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम डॉ. सनत कुमार घोष एवं अन्य | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 17403/2023