'हमें एक भी न्यायिक परिसर निर्मित दिखाओ': न्यायिक बुनियादी ढांचे पर कम निवेश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (14 नवंबर) को पंजाब सरकार की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें निर्देश दिया गया कि मलेरकोटला में उपायुक्त (DC) और सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) के कब्जे वाले उसके गेस्ट हाउस खाली करके ज़िला जज को आधिकारिक और आवासीय उपयोग के लिए आवंटित किए जाएं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट के समक्ष अपनी प्रामाणिकता दिखाने को कहा और उन्हें सोमवार को समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना करने की...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (10 नवंबर, 2025 से 11 नवंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।केंद्र सरकार को बेनामी अधिनियम के मामलों की समीक्षा की अनुमति देने वाला 2024 का आदेश 'गणपति डीलकॉम' के आधार पर लिया गया निर्णय गलत: सुप्रीम कोर्ट यह देखते हुए कि किसी पूर्व उदाहरण को बाद में खारिज करना समीक्षा का आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका खारिज की,...

रिट कार्यवाही का लंबित रहना वैकल्पिक वैधानिक उपायों का लाभ न उठाने का कोई आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिट याचिका के लंबित रहने मात्र से वादियों को विशेष कानूनों के तहत प्रदान किए गए वैकल्पिक समयबद्ध उपायों का उपयोग करने के उनके दायित्व से मुक्ति नहीं मिलती।जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने एक वादी द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसने अपनी संपत्ति की नीलामी को चुनौती देने के लिए तमिलनाडु राजस्व वसूली अधिनियम, 1864 के तहत वैकल्पिक वैधानिक उपाय होने के बावजूद, एक रिट याचिका के माध्यम से मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प चुना। अपीलकर्ता ने...

आतंकवाद के दोषियों को सजा में छूट न देने वाली जम्मू-कश्मीर नीति की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के दोषियों को सजा में छूट न देने वाले नियम की वैधता पर विचार करेगा।कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर जेल नियमावली, 2000 के नियम 54(1) और जम्मू-कश्मीर जेल नियमावली 2022 के पैरा 20.10 (अध्याय XX, जिसका शीर्षक है, सजा में परिवर्तन और छूट) को चुनौती देने वाली आजीवन कारावास की सजा पाए एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया। यह नियम आतंकवाद के अपराध में दोषी ठहराए गए लोगों को समय से पहले रिहाई की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा, अन्य लंबित याचिकाओं पर भी सुनवाई की...

आपातकालीन वार्ड जैसी तत्परता से काम करें हाईकोर्ट: जस्टिस सूर्यकांत

झारखंड हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली समारोह में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देश के हाईकोर्ट को ऐसी संस्थाओं के रूप में विकसित होना होगा जो अन्याय पर उतनी ही तेजी, दक्षता और सटीकता से प्रतिक्रिया दें, जितनी तेजी से कोई अस्पताल का आपातकालीन वार्ड जीवन बचाने के लिए करता है। उन्होंने कहा कि जैसे आपातकालीन विभाग एक क्षण की देरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वैसे ही न्यायपालिका को भी ऐसी क्षमता और तत्परता विकसित करनी होगी जिससे संकट की घड़ी में तुरंत राहत दी जा सके।जस्टिस...

विदेशी नागरिकों के एनरॉलमेंट एवं प्रैक्टिस पर BCI के नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित

विदेशी नागरिकों के नामांकन एवं प्रैक्टिस पर भारतीय बार काउंसिल के नियम, 2025 शुक्रवार को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए गए।ये नियम भारतीय बार काउंसिल द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होंगे।ये नियम भारत के अलावा अन्य देशों के उन नागरिकों पर लागू होते हैं जो भारत में कानूनी व्यवसाय करने की अनुमति चाहते हैं, चाहे वे भारत के किसी विश्वविद्यालय से या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री प्राप्त करने के आधार पर हों।पारस्परिकता की आवश्यकताइन नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक के नामांकन पर तभी...

केवल पहचान के लिए आधार, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं : ECI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान प्रमाण (Identity Proof) के रूप में किया जा रहा है, न कि नागरिकता के सबूत के रूप में।यह जवाब आयोग ने उस अंतरिम आवेदन पर दाखिल किया, जिसमें एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने मांग की थी कि नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए उपयोग होने वाले फॉर्म-6 में आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में प्रयोग न किया जाए। आयोग ने कहा कि कानून के अनुसार आधार केवल पहचान सत्यापन के लिए उपयोग हो...

केंद्र सरकार को बेनामी अधिनियम के मामलों की समीक्षा की अनुमति देने वाला 2024 का आदेश 'गणपति डीलकॉम' के आधार पर लिया गया निर्णय गलत: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि किसी पूर्व उदाहरण को बाद में खारिज करना समीक्षा का आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें गणपति डीलकॉम मामले में 2022 के फैसले के आधार पर पारित आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसमें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया गया था।2022 के फैसले को बाद में अक्टूबर, 2024 में भारत संघ बनाम मेसर्स गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड (आर.पी.(सी) संख्या 359/2023) मामले में तीन जजों की पीठ द्वारा समीक्षा के लिए...

अन्य पुष्ट साक्ष्यों के अभाव में केवल हथियार की बरामदगी और FSL रिपोर्ट पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (14 नवंबर) को कहा कि केवल हथियार की बरामदगी, चाहे उसके पास FSL रिपोर्ट भी क्यों न हो, हत्या के लिए दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अपराध से जुड़े अन्य पुष्ट साक्ष्यों के अभाव में ऐसा नहीं है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने हत्या के दोषी एक व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा यह कहते हुए रद्द की कि हाईकोर्ट ने केवल अपराध में कथित रूप से इस्तेमाल की गई पिस्तौल की बरामदगी और मृतक के शरीर से ली गई गोलियों से बरामद कारतूसों को...

समय सीमा बढ़ाने के लिए ट्रायल जज सीधे सुप्रीम कोर्ट को न लिखें: सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर उस प्रथा पर असंतोष जताया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के जज सीधे सुप्रीम कोर्ट को पत्र भेजकर ट्रायल पूरी करने के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ऐसी सभी संचार प्रक्रियाएँ हाईकोर्ट के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट के जज ने समय विस्तार मांगते हुए एक आवेदन दाखिल किया है, लेकिन उसमें आवश्यक विवरण नहीं दिए गए थे। इस पर जस्टिस महेश्वरी ने...

“आंखों देखा साफ़ सबूत ज्यादा मजबूत”: सुप्रीम कोर्ट ने POCSO दोषसिद्धि बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की बच्ची पर यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा, चिकित्सा साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी गवाही की अनुपस्थिति के आधार पर बरी करने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि बच्चे के माता-पिता के सुसंगत और विश्वसनीय सबूत सजा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त थे।पीठ ने कहा, 'यह सच हो सकता है कि डॉ. प्रियंका टोप्पो (पीडब्लू-6) को पीड़िता के शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिले और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का खून नहीं बह रहा था। यह अच्छी तरह से तय है कि...

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: विज्ञापन टैक्स लगाने के लिए एडेन गार्डन्स 'सार्वजनिक स्थान' नहीं

सुप्रीम कोर्ट में आज एडेन गार्डन्स को लेकर एक दिलचस्प बहस हुई—क्या यह मशहूर क्रिकेट स्टेडियम “सार्वजनिक स्थान” माना जा सकता है? और क्या कोलकाता नगर निगम (KMC) यहां लगे विज्ञापनों पर टैक्स वसूल सकता है?KMC की ओर से सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने जोर देकर कहा कि एडेन गार्डन्स तो पूरी तरह “पब्लिक व्यू” में रहता है। “स्टेडियम का हर हिस्सा बाहर से दिखता है, मैच टीवी पर आते हैं, विज्ञापन लाखों लोग देखते हैं… तो यह सार्वजनिक स्थान ही हुआ,” उन्होंने कहा। लेकिन जजों को यह तर्क जम नहीं पाया। जस्टिस...

कोविड वैक्सीन से मौतों पर क्षतिपूर्ति वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीन के कारण कथित मौतों पर क्षतिपूर्ति और स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनकी बेटियों की मौत वैक्सीन से हुई और सरकार प्रतिकूल प्रभावों का डेटा सार्वजनिक नहीं कर रही।रचना गंगू और वेणुगोपालन गोविंदन की याचिका के साथ केंद्र सरकार की वह अपील भी सुनी गई जिसमें केरल हाईकोर्ट के क्षतिपूर्ति नीति बनाने संबंधी अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई में सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्विस ने बताया कि चार...

BREAKING | NCLAT सदस्य पर हाईकोर्ट जज द्वारा निर्णय प्रभावित करने के प्रयास का सनसनीखेज खुलासा, सुप्रीम कोर्ट ने मामला प्रशासनिक पक्ष में भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस गंभीर रिट याचिका को अपने प्रशासनिक पक्ष में निपटाने का निर्णय लिया, जिसमें NCLAT के न्यायिक सदस्य जस्टिस शरद कुमार शर्मा द्वारा किए गए उस अभूतपूर्व खुलासे की जांच की मांग की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें उच्च न्यायपालिका के अत्यंत सम्मानित सदस्य ने लंबित दिवाला अपील में अनुकूल आदेश देने के लिए संदेश भेजा था।जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इस याचिका को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के समक्ष विचारार्थ प्रतिनिधित्व के रूप...

डिज़ाइन उल्लंघन पर पासिंग ऑफ़ के मुकदमों को बनाए रखने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कीं

सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉक्स इंक. यूएसए द्वारा दायर पासिंग ऑफ़ मुकदमों की वैधता को चुनौती देने वाली बाटा इंडिया लिमिटेड और अन्य जूता निर्माताओं की याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं। ये मुकदमे क्रॉक्स के रजिस्टर्ड डिज़ाइनों की कथित नकल और व्यापारिक स्वरूप (ट्रेड ड्रेस) की नकल के आधार पर दायर किए गए।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने 1 जुलाई को दिए दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच के उस फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया, जिसमें कहा गया था कि डिज़ाइंस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किसी डिज़ाइन...

S.138 NI Act | चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए लगने वाले खर्च पर 'दामोदर प्रभु फैसले' में दिशानिर्देश बाध्यकारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को समझौते पर कोई आपत्ति नहीं थी और अपीलकर्ता राशि का भुगतान करने में असमर्थ था।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. फैसले में दिए गए दिशानिर्देश, जो NI Act में मामले के निपटारे के चरण के आधार पर जुर्माने लगाने का प्रावधान...

क्या दूरसंचार स्पेक्ट्रम लाइसेंस पर दिवालियेपन की कार्यवाही की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशंस की दिवालियेपन कार्यवाही में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों के एक समूह पर फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायाधिकरण ने कहा था कि स्पेक्ट्रम, कॉर्पोरेट देनदार की अमूर्त संपत्ति होने के कारण, दिवालियेपन/परिसमापन कार्यवाही के अधीन किया जा सकता है।NCLAT ने आगे कहा कि स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार केवल सरकार को स्पेक्ट्रम से संबंधित बकाया चुकाने के बाद ही CIRP में हस्तांतरित किया जा सकता...

सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर में ईसाई मिशन के ज़मीन पर कब्ज़ा करने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिलासपुर में एक लीज़होल्ड संपत्ति पर ईसाई महिला मिशन बोर्ड (CWBM) के कब्ज़े पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देकर उसे अंतरिम राहत प्रदान की। मिशन ने छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ज़मीन पर कब्ज़ा वापस लेने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ CWBM की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उसे राहत देने से इनकार कर दिया गया।सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा...

दक्षता और लाभ बढ़ाने के लिए सॉफ़्टवेयर ख़रीदने वाली कंपनी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत "उपभोक्ता" नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 नवंबर) को फैसला सुनाया कि लाभ कमाने से जुड़े 'व्यावसायिक उद्देश्य' से उत्पाद ख़रीदने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता नहीं माना जा सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने अपीलकर्ता-सॉफ़्टवेयर कंपनी द्वारा प्रतिवादी-विक्रेता के विरुद्ध दायर उपभोक्ता शिकायत खारिज करने का फ़ैसला बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दोषपूर्ण सॉफ़्टवेयर लाइसेंस को...

NDPS Act - वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थों के मामलों में धारा 37 की शर्तें पूरी न होने पर लंबी हिरासत और ट्रायल में देरी ज़मानत का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि NDPS Act की धारा 37 के तहत अनिवार्य दोहरी शर्तों के पूरा न होने पर, मादक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े मामलों में मुकदमे में देरी या लंबी कैद अपने आप में ज़मानत देने का औचित्य नहीं ठहरा सकती। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के दो आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा जांच की गई कोकीन और मेथामफेटामाइन की बड़ी ज़ब्ती के आरोपी विगिन के. वर्गीस को ज़मानत दी गई।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने मामले को नए सिरे...