फर्जी वकीलों और फर्जी लॉ डिग्री पर CBI जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी वकीलों, फर्जी लॉ डिग्री और कानूनी पेशे में गिरते पेशेवर मानकों की जांच CBI से कराने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया।CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), बार काउंसिल ऑफ इंडिया और CBI को नोटिस जारी किया। याचिका अधिवक्ता राजा चौधरी ने दायर की है।याचिका में फर्जी वकीलों, फर्जी लॉ डिग्री, दूसरे व्यक्ति के नाम पर वकालत करने और कानूनी पेशे में गिरते मानकों से...

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अस्थि-अवशेष भारत लाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता पफाफ की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें जापान से नेताजी के अस्थि-अवशेष भारत लाने की मांग की गई है।CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया। नेताजी की बेटी की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।इससे पहले नेताजी के ग्रैंड-नेफ्यू आशीष रे ने इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि नेताजी की बेटी, जो...

सुप्रीम कोर्ट ने और अदालतों की ज़रूरत का पता लगाने के लिए देश भर में कमर्शियल मुकदमों से जुड़ा अपडेटेड डेटा मांगा

कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, 2015 को लागू करने से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर में कमर्शियल मुकदमों के दायर होने के ट्रेंड पर अपडेटेड डेटा मांगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या और कमर्शियल कोर्ट्स की ज़रूरत है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।कोर्ट 'इंडियन कमर्शियल एंड आर्बिट्रेशन बार एसोसिएशन' (ICABA) की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, 2015 को तय समय-सीमा में लागू करने के...

झारखंड सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत याचिका पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक 30 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड की याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका झारखंड हाई कोर्ट द्वारा ज़मानत देने से इनकार करने के खिलाफ दायर की गई थी। मामला झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन (जो गांडेय से मौजूदा विधायक हैं) के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील और अपमानजनक फेसबुक पोस्ट से जुड़ा है।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने सहदेव उरांव उर्फ ​​सहदेव ओरांव द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।यह मामला "आदिवासी लड़का राजू ओरांव"...

'सर्वोच्च बलिदान': सुप्रीम कोर्ट ने शौर्य चक्र विजेता की विधवा को ₹10 लाख देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स (GREF) के एक कर्मचारी की विधवा को अतिरिक्त ₹10 लाख देने का निर्देश दिया है। इस कर्मचारी को भारत-चीन सीमा पर सड़क निर्माण के दौरान अपने साथियों की जान बचाते हुए शहीद होने पर मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था।जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विधवा को उनके पति की 2000 में हुई मौत की तारीख से ही 'असाधारण पारिवारिक पेंशन' का लाभ दिया। यह लाभ...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को चेतावनी दी: उम्र या जेंडर की परवाह किए बिना, हर लापता व्यक्ति के लिए तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ़ किया कि लापता व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करने का उसका निर्देश हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे उसकी उम्र या जेंडर कुछ भी हो। कोर्ट ने कहा कि उसके पिछले आदेश में "व्यक्ति" (Person) शब्द का मतलब सिर्फ़ बच्चों से नहीं निकाला जा सकता और चेतावनी दी कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उनके ख़िलाफ़ अदालत की अवमानना ​​की कार्रवाई हो सकती है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने मानव...

'राम रहीम सिंह के बरी होने पर विचार ज़रूरी': मारे गए पत्रकार के बेटे की अपील पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक पत्रकार की हत्या के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। कोर्ट ने माना कि इस मामले पर विचार करने की ज़रूरत है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने पत्रकार के बेटे अरिदमन की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया था कि CBI ने एक गवाह पर राम रहीम को फंसाने वाला...

सुप्रीम कोर्ट का मणिपुर कमेटी को क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण न होने की शिकायतों की जांच करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिंसा प्रभावित मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्यों की देखरेख के लिए बनाई गई हाई-पावर्ड कमेटी से उन शिकायतों की जांच करने को कहा, जिनमें आरोप लगाया गया कि कई प्रभावित परिवारों को अभी तक पुनर्वास का लाभ नहीं मिला है, जिसमें जातीय हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए घरों का पुनर्निर्माण भी शामिल है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कुकी संगठनों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस की दलीलें सुनने के बाद यह...

सुप्रीम कोर्ट ने 'नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स एक्ट' के तहत नियम बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 'फेडरेशन ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस' (FSFTI) की रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में 'नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स (NCAHP) एक्ट, 2021' के तहत अनिवार्य नियम बनाने की मांग की गई।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने केंद्र सरकार, 'नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स', 'आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी' (IKGPTU) और 'महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी' (MRSPTU) को नोटिस जारी किया।वकील मीनेश दुबे ने...

NDPS मुकदमों में तेज़ी लाने और ड्रग्स की समस्या से निपटने की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को एक PIL पर नोटिस जारी किया। इस PIL में देश में ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए निर्देश देने की मांग की गई, जिसमें यह घोषणा भी शामिल है कि NDPS मामलों में सज़ा एक के बाद एक (consecutively) चलनी चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले को इसी तरह के मुद्दों पर कोर्ट द्वारा स्वतः...

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए 'तीसरी याचिका' पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज किया, जिसमें 14 साल तक के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों के रजिस्ट्रेशन, मान्यता और निगरानी की मांग की गई थी।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने शुरुआत में ही साफ किया कि वह उसी मुद्दे पर दायर तीसरी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, जबकि कोर्ट पहले ही उसी याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा उसी मामले पर दायर दो समान याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर चुका था।बेंच ने गौर किया कि ऐसी ही याचिका...

'मीडिया यह नहीं कह सकता कि वह कोई सार्वजनिक काम नहीं कर रहा': सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने के खिलाफ TV टुडे की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को TV टुडे नेटवर्क की याचिका खारिज की। इस याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बच्चे के यौन शोषण की शिकार पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली जानकारी प्रसारित करके उसकी निजता और गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए नेटवर्क पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने ब्रॉडकास्टर की इस दलील को खारिज किया कि हाईकोर्ट ने यह मानकर गलती की थी कि मीडिया एक सार्वजनिक...

'हर किसी को मेडिकल केयर चुनने का अधिकार': सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सदस्य और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन हफ़्ते तक विदेश यात्रा करने की इजाज़त दी।चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने बनर्जी की अपील मंज़ूरी की, जिसमें उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी थी, जिसने विदेश यात्रा पर लगी रोक में ढील देने से इनकार कर दिया था। यह रोक 2026 के राज्य विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के मामले में...

असम NRC में शामिल लोगों को पहचान पत्र जारी करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने असम में वर्ष 2019 में प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) में शामिल लोगों को पहचान पत्र जारी करने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार और असम सरकार से जवाब मांगा।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने 10 अगस्त (सोमवार) को मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र और असम सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।ये याचिकाएं जमीयत उलेमा-ए-हिंद, ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन और असम संख्यालघु संग्राम परिषद की ओर से दायर की गईं।सुनवाई के दौरान जमीयत की ओर से...

सांसदों के शिवसेना में विलय को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के पेश न होने पर UBT की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे - UBT) के सदस्य अरविंद गणपत सावंत की याचिका पर सुनवाई दो हफ़्ते के लिए स्थगित की। इस याचिका में लोकसभा स्पीकर के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई, जिसमें उनके छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंज़ूरी दी गई।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने स्पीकर की ओर से किसी के पेश न होने पर मामले की सुनवाई स्थगित की। बेंच ने इससे पहले 22 जुलाई को प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था।आज (सोमवार), सीनियर एडवोकेट...

मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से CBI और NIA के मामलों के लिए अलग कोर्ट बनाने पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि वह मणिपुर हिंसा से जुड़े उन मामलों की सुनवाई के लिए अलग कोर्ट बनाने पर विचार करें, जिनकी जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कर रही हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह अनुरोध तब किया, जब वे मणिपुर संकट के दौरान हुई यौन हिंसा की घटनाओं की जांच और ट्रायल से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इन...

सेल डीड में पूरी रकम न मिलने से सौदा अमान्य नहीं होता, बाकी रकम के लिए वसूली का मुकदमा ही रास्ता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के समय पूरी बिक्री कीमत का भुगतान होना बिक्री को वैध बनाने के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि बिक्री विलेख पंजीकृत हो चुका है और बिक्री मूल्य का कुछ हिस्सा चुका दिया गया है तो केवल बाकी रकम का भुगतान नहीं होने के आधार पर बिक्री विलेख को रद्द या अमान्य नहीं किया जा सकता।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि बाकी बिक्री मूल्य की राशि वसूलने के लिए अलग से रकम की वसूली का मुकदमा दायर किया जा...

क्या अलग-अलग कमिटल ऑर्डर होने के बावजूद सेशंस कोर्ट जॉइंट ट्रायल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि कमिटल ऑर्डर यह तय नहीं करते कि ट्रायल जॉइंट होगा या अलग-अलग; यह फ़ैसला पूरी तरह से ट्रायल कोर्ट का होता है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा,"...कमिटल ऑर्डर यह तय नहीं करते कि ट्रायल सिंगल, अलग-अलग या जॉइंट होगा; यह पूरी तरह से कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है।" कोर्ट ने कहा कि "कमिटल ऑर्डर सेशंस कोर्ट को उन लोगों के ट्रायल का संज्ञान (कॉग्निज़ेंस) लेने का अधिकार देता है जिन्हें भेजा गया है, लेकिन यह ट्रायल के लिए संज्ञान लेने का आधार नहीं...

पिछली तारीख से टैक्स की देनदारी सही, लेकिन जुर्माना नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही कानूनी संशोधन के ज़रिए पिछली तारीख से टैक्स की देनदारी सही तरीके से लागू की जा सकती है, लेकिन किसी डीलर पर पिछली तारीख से जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, जिसने उस समय कानून का पालन किया था जब लेन-देन हुआ था।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने यह अंतर तब स्पष्ट किया, जब उन्होंने कर्नाटक सेल्स टैक्स एक्ट, 1957 में 2001 के संशोधन की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। इस संशोधन ने चीनी पर मिलने वाली छूट को पिछली तारीख से केवल "भारत में उत्पादित या...

यौन अपराधों में जेंडर से जुड़ी रूढ़िवादी सोच से निपटना: सुप्रीम कोर्ट की 2026 की गाइडलाइंस 2023 की हैंडबुक से कैसे अलग

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी (NJA) की एक्सपर्ट कमेटी ने हाल ही में जजों के लिए जेंडर-सेंसिटिव (लिंग-संवेदनशील), सर्वाइवर-सेंट्रिक (पीड़ित-केंद्रित) और सहानुभूतिपूर्ण कोर्ट प्रैक्टिस अपनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी कीं।ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तैयार की हैं। यह कदम तब उठाया गया, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि टॉप कोर्ट की 2023 की 'जेंडर स्टीरियोटाइप्स से निपटने पर...