सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ में तोड़फोड़ के खिलाफ यथास्थिति का आदेश पारित करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर (शुक्रवार) को गुजरात राज्य से अवमानना ​​याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें 28 सितंबर को गिर सोमनाथ में अधिकारियों द्वारा मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया।हालांकि, कोर्ट ने तोड़फोड़ के संबंध में यथास्थिति का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ प्रभास पाटन के पाटनी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रस्ट सुम्मास्त पाटनी मुस्लिम जमात द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही...

Tirupati Laddu Row | घी में मिलावट के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया।यह कहते हुए कि एक स्वतंत्र निकाय विश्वास जगाएगा, कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT को प्रतिस्थापित कर दिया।SIT में केंद्रीय जांच ब्यूरो (SBI) के दो अधिकारी शामिल होंगे, जिन्हें CBI निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के दो अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा और भारतीय...

विमुक्त जनजातियों के सदस्यों को अपराध करने की आदत या बुरे चरित्र वाला मानने की प्रवृत्ति रूढ़िवादिता को मजबूत करती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मॉडल जेल मैनुअल, 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 विमुक्त जनजातियों के खिलाफ जाति-आधारित श्रम विभाजन, अलगाव और भेदभाव के मुद्दे को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं क्योंकि वे अस्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे अधिकारी केवल संदेह के आधार पर व्यक्तियों को आदतन अपराधी घोषित कर देते हैं।यह जेल मैनुअल/नियमों के संदर्भ में है जो विमुक्त जनजातियों को अपराध करने की आदतन अपराधी या बुरे चरित्र वाला मानते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 15(1) में "जाति" के आधार...

सुनिश्चित करें कि विमुक्त जनजातियों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार न किया जाए: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) और अमानतुल्लाह खान बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली (2024) में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमुक्त जनजातियों के सदस्यों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार न किया जाए।न्यायालय ने जेलों में जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ निर्देश जारी करते हुए अपने फैसले में निर्देश दिया,"पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि वह अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) और अमानतुल्लाह खान बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली (2024) में...

कोई भी सामाजिक समूह 'मेहतर वर्ग' के रूप में पैदा नहीं हुआ; यह धारणा कि कुछ व्यवसाय 'अपमानजनक' हैं, अस्पृश्यता का पहलू है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल/नियमों के प्रावधानों पर प्रकाश डाला, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत निषिद्ध अस्पृश्यता को फिर से स्थापित करते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने ऐसे प्रावधानों के खिलाफ फैसला सुनाया, जो जाति व्यवस्था की धारणाओं के आधार पर जाति-आधारित कार्य सौंपने को बढ़ावा देते हैं कि कुछ जातियों को अशुद्ध या गंदा माना जाने वाला काम करना चाहिए। जबकि, कुछ जातियों को खाना पकाने जैसे कामों के लिए उपयुक्त...

दीवानी प्रकृति आपराधिक मामले को पक्षकारों के आपस में विवाद सुलझा लेने के बाद ही रद्द किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीवानी लेन-देन से उत्पन्न आपराधिक मामलों को तब रद्द किया जाना चाहिए, जब पक्षकार आपस में अपने सभी विवादों को सुलझा लें।इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह न्यायालय इस स्थिति को दोहराता है कि आपराधिक मामले जो मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति के हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक लेन-देन से उत्पन्न या वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न होने वाले मामलों को तब रद्द किया जाना चाहिए, जब पक्षकार आपस में अपने सभी विवादों को सुलझा लें।वर्तमान मामले में विवाद मुख्य रूप से दीवानी विवाद...

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने का विरोध किया

भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं में केंद्र सरकार ने प्रारंभिक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि विवाहित महिलाओं को यौन हिंसा से बचाने के लिए कानून में वैकल्पिक उपाय पहले से ही मौजूद हैं। विवाह संस्था में "बलात्कार" के अपराध को लाना "अत्यधिक कठोर" और असंगत हो सकता है।केंद्र का दावा है कि आईपीसी की धारा 375 और धारा 376बी के अपवाद 2 और साथ ही धारा 198बी सीआरपीसी की संवैधानिकता तय करने के लिए सभी राज्यों के साथ उचित परामर्श के बाद एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने...

संविधान में 'अलग लेकिन समान' दर्शन के लिए कोई स्थान नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने जाति के आधार पर कैदियों को अलग रखने से हिंसा को रोकने का विचार खारिज किया

द वायर की पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर जनहित याचिका में जाति के आधार पर कैदियों को अलग रखने को असंवैधानिक घोषित करने वाले महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है, जिसमें स्वीकार किया गया कि जाति के आधार पर कैदियों को अलग रखने से किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सकेगा।सी. अरुल बनाम सरकार के सचिव (2014) में जाति के आधार पर कैदियों के साथ भेदभाव न करने और जेल अधिकारियों को पलायमकोट्टई जेल के कैदियों को जाति के आधार पर पुष्टि करने से रोकने की प्रार्थना करने...

'एकल इकाई को प्रभावित करने वाले कानून को सही ठहराने के लिए कोई विशेष परिस्थिति नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने Khalsa University (Repeal) Act 2017 को रद्द किया

यह देखते हुए कि विधायिका के लिए उचित वर्गीकरण के बिना अन्य संस्थाओं से एक इकाई को अलग करना अस्वीकार्य होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आज (3 अक्टूबर) खालसा विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2017 ("निरसन अधिनियम") को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें राज्य के 16 निजी विश्वविद्यालयों के बीच खालसा विश्वविद्यालय को अलग करने की मांग की गई थी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के लिए निरसन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि अन्य निजी विश्वविद्यालयों के...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट मास्टर से पूछताछ करने पर वकील को फटकार लगाई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील को आदेश की विषय-वस्तु के बारे में कोर्ट मास्टर से पूछताछ करने पर फटकार लगाई।वकील ने सीजेआई के समक्ष उल्लेख किया कि मध्यस्थता मामले में ओपन कोर्ट में लिखी गई कुछ टिप्पणियां आदेश के अंतिम मसौदे में मौजूद नहीं थीं। जब सीजेआई ने वकील से पूछा कि उसे आदेश की विषय-वस्तु के बारे में कैसे पता चला तो वकील ने स्वीकार किया कि उसने कोर्ट मास्टर से पूछताछ की थी।वकील के आचरण से नाखुश सीजेआई ने टिप्पणी की:"आपने कोर्ट मास्टर से यह पूछने की हिम्मत कैसे की कि...

औपनिवेशिक शासकों ने उत्पीड़क जातियों के दबाव के कारण जेलों में जाति-आधारित कार्य आबंटन किया: सुप्रीम कोर्ट

भारतीय जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास पर फिर से विचार किया कि कैसे औपनिवेशिक प्रशासक ने उत्पीड़क जातियों को नाराज़ न करने के लिए ब्रिटिश भारत में प्रचलित भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाओं को अपनाया।न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान कार्यवाही भी शुरू की है कि भारत भर की जेलें इस निर्णय का अनुपालन करें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डी.वाई. चंद्रहुड, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की...

सुप्रीम कोर्ट ने महादेव सट्टेबाजी कांड से जुड़े PMLA के तहत आरोपी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने महादेव सट्टेबाजी कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुनील दम्मानी को जमानत दी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दम्मानी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आरोपी पर PMLA की धारा 3 और 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था।याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा ने कहा कि दम्मानी 23 अगस्त, 2023 से हिरासत में है। फिलहाल 98 गवाहों की जांच के लिए सूचीबद्ध होने के...

सुप्रीम कोर्ट ने जाति, जेंडर, दिव्यांगता आदि के आधार पर जेलों में भेदभाव पर स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की

सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि जाति, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर जेलों के अंदर भेदभाव अवैध है, भारत में जेलों के अंदर भेदभाव के संबंध में स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की।राज्यों/संघ द्वारा निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए स्वतः संज्ञान मामले को तीन महीने बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्णय सुनाया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित जेल मैनुअल/नियमों के तहत कैदियों...

हम आजादी के 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव की बुराई को खत्म नहीं कर पाए: सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताया

जाल में जाति आधारित अलगाव और काम के बंटवारे को खत्म करने के निर्देश जारी करते हुए अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताया कि आजादी के 75 साल बाद भी भारत में जातिगत भेदभाव की बुराई व्याप्त है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,"आजादी के 75 साल से भी ज्यादा समय बाद भी हम जातिगत भेदभाव की बुराई को खत्म नहीं कर पाए। हमें न्याय और समानता के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें सभी नागरिक शामिल हों।"फैसले में कहा गया कि संविधान सभा को...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में सुनाया फ़ैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में आरोपी मुन्ना शुक्ला (पूर्व बिहार विधायक) और मंटू तिवारी की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। कुल 8 आरोपियों में से, जबकि दो की ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि बरकरार रखी गई, कोर्ट ने 6 अन्य को संदेह का लाभ दिया और पटना हाईकोर्ट द्वारा उन्हें बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने हत्या के मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला और अन्य को...

जस्टिस सूर्यकांत ने लॉ एंड सोसाइटी पर ए.के. सेन के स्थायी प्रभाव पर विचार व्यक्त किए

“पालखीवाला बॉम्बे के लिए क्या है, ए.के. सेन कलकत्ता के लिए हैं” जस्टिस दीपांकर दत्ता ने 1 अक्टूबर को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में ए.के. सेन मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा आयोजित ए.के. सेन मेमोरियल व्याख्यान में कहा।जस्टिस सूर्यकांत, जज, सुप्रीम कोर्ट द्वारा “कानूनी सेवा अधिनियम और संविधान के माध्यम से न्याय को आगे बढ़ाना: कानूनी सहायता के लिए बाधाओं को दूर करना” विषय पर व्याख्यान दिया गया।व्याख्यान से पहले ए.के. सेन के जीवन और विरासत पर केंद्रित दिलचस्प संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें...

BREAKING| TOLA ने इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन की समयसीमा बढ़ाई; पुरानी व्यवस्था के तहत 2021 के बाद भी जारी किए जा सकेंगे नोटिस : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 अक्टूबर) को हाईकोर्ट के उन निर्णयों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया कि कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन अधिनियम) (TOLA) 2021 इनकम टैक्स एक्ट के तहत पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने की समयसीमा नहीं बढ़ाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दायर 727 अपीलों को स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया।निर्णय के निष्कर्ष इस...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु के Isha Yoga Centre के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस की जांच पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आध्यात्मिक नेता सद्गुरु द्वारा कोयंबटूर में संचालित ईशा योग केंद्र (Isha Yoga Centre) के खिलाफ कोई और कार्रवाई करने से रोक दिया।कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, जिसमें हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था, उसको हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को भी कहा।मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।ईशा फाउंडेशन के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी द्वारा...

BREAKING| कैदियों को जाति के आधार पर काम देने की प्रथा समाप्त की जाए, जेल रजिस्टर में जाति का कॉलम हटाया जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव और श्रम विभाजन की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।कोर्ट ने कई राज्यों के जेल मैनुअल के उन प्रावधानों को खारिज किया, जिनके अनुसार जेलों में उनकी जाति के आधार पर काम दिए जाते थे। कोर्ट ने कहा कि वंचित जातियों को सफाई और झाड़ू लगाने का काम और उच्च जाति के कैदियों को खाना पकाने का काम देना जातिगत भेदभाव और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।कोर्ट ने यूपी जेल मैनुअल के उन प्रावधानों पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि साधारण कारावास में जाने वाले...

BREAKING | निर्माण लागत पर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता, यदि भवन निर्माण किराए पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि भवन का निर्माण किराए पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक है तो यह CGST Act की धारा 17(5)(डी) के "प्लांट" अपवाद के अंतर्गत आ सकता है, जो यह प्रावधान करता है कि अचल संपत्ति निर्माण के लिए निर्माण सामग्री (प्लांट या मशीनरी के अलावा) के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा,“यदि भवन का निर्माण किराए पर देने या लीज पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति या भवन या उसके भाग के संबंध में अन्य लेन-देन की गतिविधि को अंजाम देने के लिए आवश्यक था, जो CGST...