पदोन्नति अनुदान की तिथि से प्रभावी होती है, रिक्ति सृजित होने पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्वव्यापी पदोन्नति की मांग करने वाले एक कर्मचारी के विरुद्ध दायर अपील पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी होगी जिस दिन उसे प्रदान किया गया है, न कि उस तिथि से जब विषयगत पद पर रिक्ति होती है या जब पद स्वयं सृजित होता है।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने टिप्पणी की, "निःसंदेह, पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को न्यायालयों द्वारा न केवल वैधानिक अधिकार के रूप में बल्कि मौलिक...

समय-सीमा बाधित सिविल अवमानना ​​याचिकाओं पर 'लगातार गलत' होने का ढोंग स्वीकार करके विचार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 20 की व्याख्या की है और कहा है कि अवमानना ​​के लिए कार्रवाई एक वर्ष के भीतर की जानी चाहिए, न कि उस तिथि से अधिक, जिस तिथि को अवमानना ​​किए जाने का आरोप लगाया गया है।इस मामले में, प्रथम प्रतिवादी ने 2009 में जारी हाईकोर्ट के आदेश का पालन न किए जाने के विरुद्ध 2014 में अवमानना ​​याचिका दायर की थी। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अवमानना ​​याचिका समय-सीमा बाधित नहीं है, क्योंकि गैर-अनुपालन के...

बिहार की हर आपराधिक अदालत में लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है: पटना हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल पूरी करने के लिए समय सीमा तय करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट हैरान

सुप्रीम कोर्ट को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर "हैरान" हुआ, जिसमें आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट को एक साल के भीतर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया गया, जबकि ट्रायल कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है।अदालत ने अपने आदेश में कहा,"28 फरवरी, 2024 को जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रायल एक साल की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2024) आईएनएससी 150 के मामले में संविधान पीठ...

सुप्रीम कोर्ट ने NIC अधिकारियों को ई-फाइलिंग मुद्दों को हल करने के लिए NCDRC अध्यक्ष से बातचीत करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग (NCDRC) के अध्यक्ष जस्टिस एपी साही ने आज (23 जुलाई) सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उपभोक्ता मंचों पर कुशल ई-फाइलिंग में आने वाली बाधाओं को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा अभी तक हल नहीं किया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ NCDRC और राज्य आयोगों में कुशल ई-फाइलिंग सुविधाओं की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछले अवसर पर न्यायालय ने जस्टिस साही से ऑनलाइन उपस्थिति के...

क्या मनोरंजन कर ऑनलाइन सिनेमा टिकट बुकिंग चार्ज पर लागू होता है? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने वाला है कि क्या ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुल्क पर मनोरंजन कर (Entertainment Tax) लगाया जा सकता है।इसका संबंध मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश से है, जिसमें कहा गया कि तमिलनाडु मनोरंजन कर अधिनियम, 1939 सिनेमा मालिक द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवा पर कर लगाने का प्रावधान नहीं कर सकता है।वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा इसके खिलाफ दायर एसएलपी की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह अतिरिक्त शुल्क मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह उन...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा रद्द करने से इनकार किया, कहा- सिस्टम में गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 जुलाई) को पेपर लीक और गड़बड़ी के आधार पर NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चले कि लीक सिस्टम में हैं और इससे पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई।कोर्ट ने यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पर गंभीर असर पड़ेगा और शैक्षणिक कार्यक्रम में व्यवधान आएगा, जिसका आने वाले सालों में व्यापक असर होगा।हाजारीबाग (झारखंड) और पटना (बिहार) के केंद्रों में पेपर लीक होने की बात...

सामान्यतः जमानत आदेशों पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, केवल अपवादात्मक मामलों में ही रोक लगाई जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सामान्यतः जमानत आदेशों पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि जमानत आदेशों पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही रोक लगाई जा सकती है।जस्टिस अभय एस ओक ने मौखिक रूप से फैसला सुनाते हुए कहा,"हालांकि न्यायालय के पास जमानत पर रोक लगाने का अधिकार हो सकता है, लेकिन ऐसा केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। सामान्यतः जमानत आदेशों पर रोक नहीं लगाई...

S. 307 IPC | सजा सुनाने वाली अदालत दोषी को आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकती, 10 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सजा सुनाने वाली अदालत हत्या के प्रयास के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा देना उचित नहीं समझती तो हत्या के प्रयास के अपराध के लिए दोषी को दी जाने वाली अधिकतम सजा 10 साल की अवधि से अधिक नहीं हो सकती।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,“जब संबंधित अदालत ने संबंधित आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास न देना उचित समझा तो संबंधित दोषी को किसी भी परिस्थिति में दी जाने वाली सजा आईपीसी की धारा 307 के पहले भाग के तहत निर्धारित सजा से अधिक नहीं हो...

MACT के पास मुआवज़ा राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जारी करने का विवेकाधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के पास मुआवज़ा राशि को एक बार में या आंशिक रूप से जारी करने का विवेकाधिकार है।न्यायालय ने स्पष्ट किया,"किसी मामले में न्यायाधिकरण को यह निर्णय लेना होता है कि पूरी राशि जारी की जाए या आंशिक रूप से जारी की जाए। इतना कहना ही पर्याप्त है कि न्यायाधिकरण से ऐसी कार्यवाही करते समय अपने स्वयं के तर्क देने की अपेक्षा की जाती है।"जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ याचिका पर विचार कर रही थी। उक्त याचिका में कहा गया कि...

विधायक के वेतन और कृषि आय से बैंक में जमा राशि : सेंथिल बालाजी ने ED मामले में जमानत याचिका दायर की

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की ओर से सोमवार (22 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि 2013 से 2021 तक उनके बैंक अकाउंट में जमा 1.34 करोड़ रुपये कथित नौकरी के लिए नकद घोटाले के लिए नहीं बल्कि उनकी कृषि आय और विधायक के रूप में उनके वेतन से हैं।विधायक और पूर्व मंत्री को पिछले साल जून में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नौकरी के लिए नकद धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने नौकरी के लिए नकद आरोपों पर धन शोधन मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी...

NEET-UG 2024| बिहार पुलिस द्वारा दर्ज किए गए शुरुआती बयानों से संकेत मिलता है कि पेपर लीक 4 मई से पहले हुआ था: सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 जुलाई) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि NEET-UG पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के शुरुआती बयानों से पता चलता है कि पेपर लीक 4 मई से पहले हुआ था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ पेपर लीक और अन्य कदाचार के आधार पर स्नातक मेडिकल एडमिशन के लिए 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा) को रद्द करने की मांग करने वाले मामलों की सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ताओं...

'टिपर लॉरी को बेकार में रखना किसी काम का नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जब्त किए गए वाहन को छोड़ने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में आपराधिक मामले के सिलसिले में सितंबर 2021 में जब्त किए गए टाटा टिपर लॉरी को छोड़ने का आदेश दिया। उक्त आदेश में कहा गया कि वाहन को बेकार में रखना किसी के हित में नहीं है, क्योंकि यह मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर के भीतर सार्वजनिक स्थान पर कब्जा कर रहा था।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा -"टिपर लॉरी जैसे वाहन को बेकार में रखना किसी के हित में नहीं है। इससे मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर में खड़े वाहन को नुकसान पहुंच रहा है। सार्वजनिक स्थान पर भी कब्जा...

जिस पक्ष का लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार छीन लिया गया, वह साक्ष्य के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अपना मामला पेश नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस पक्ष का किसी मामले में लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार छीन लिया गया, वह साक्ष्य या लिखित प्रस्तुति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अपना मामला पेश नहीं कर सकता। ऐसा पक्ष अभी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है और शिकायतकर्ता से जिरह कर सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपना मामला पेश नहीं कर सकता।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा,"लिखित बयान दाखिल न करने/लिखित बयान दाखिल करने के अधिकार को जब्त करने से संबंधित किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में उपरोक्त...

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार नेताओं को VC द्वारा प्रचार करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज की। उक्त याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ यह निर्देश देने की मांग की गई कि गिरफ्तार नेताओं को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस (VC) मोड के माध्यम से प्रचार करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिका "दुर्भावनापूर्ण इरादे" से दायर की गई।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी इसे खारिज करते हुए कहा था कि यह अत्यधिक साहसिक याचिका है, जो कानून के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत है। इस...

NEET-UG 2024| सुप्रीम कोर्ट ने 'अस्पष्ट' प्रश्न के सही उत्तर पर IIT-दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (IIT) दिल्ली के निदेशक को तीन सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का निर्देश दिया, जो NEET-UG 2024 के एक MCQ प्रश्न के सही उत्तर के बारे में अपनी राय देगी, जिसके लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने दो विकल्पों के लिए अंक दिए थे।कोर्ट ने कुछ याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया, जिन्होंने राष्ट्रीय परीक्षण प्राधिकरण (NTA) के दो विकल्पों को प्रश्न का सही उत्तर मानने के निर्णय को चुनौती दी थी। कोर्ट ने एक्टपर्ट की राय कल यानी मंगलवार को दोपहर...

BREAKING| 'राज्य सरकार किसी को भी अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती': सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी निर्देशों पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को ऐसी दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने चाहिए।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने सरकार के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।हालांकि खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि भोजनालयों को परोसे जा रहे भोजन के प्रकार को प्रदर्शित करना चाहिए।याचिकाकर्ताओं ने इन निर्देशों को धार्मिक भेदभाव...

सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं पर 5 अगस्त को सुनवाई करेगा, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था।पहले के आदेश के अनुसार, पीठ को मामले की सुनवाई शुरू करनी थी। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू को कुछ व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं।मेहता ने...

कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर मालिकों की पहचान दर्शाने की अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा

कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर मालिकों की पहचान दर्शाने की अनिवार्यता के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी निर्देशों को चुनौती दी गई है। इन निर्देशों में कथित तौर पर वार्षिक कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित सभी खान-पान की दुकानों के मालिकों को अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर के साथ-साथ अपने कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए बाध्य किया गया है। कांवड़ यात्रा...

NEET-UG | डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट तैयार करने वाले IIT निदेशक की ओर से कोई हितों का टकराव नहीं : NTA ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा पेश किया। उक्त हलफनामा में स्पष्ट किया गया कि IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी द्वारा कोई हितों का टकराव नहीं है, जिन्होंने चल रहे NEET-UG 2024 मामले में डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट तैयार की।गौरतलब है कि NEET-UG 2024 परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की मौजूदगी से इनकार करने में संघ ने रिपोर्ट पर भरोसा किया। याचिकाकर्ताओं ने पिछली सुनवाई में तर्क दिया कि IIT मद्रास के निदेशक NTA शासी निकाय का हिस्सा हैं और हितों का टकराव...

कांवड़ यात्रा विवाद | सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के 'नेमप्लेट' आदेश का मामला

जाने-माने राजनीतिक टिप्पणीकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और स्तंभकार आकार पटेल ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के उस निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों को ऐसी दुकानों के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया।झा और पटेल की याचिका में कहा गया,"उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य द्वारा जारी किए गए निर्देश असंगत हस्तक्षेप करते हैं और अनुच्छेद 14, 15 और 17 के तहत अधिकारों को प्रभावित करते...