सरकार को निविदा मामलों में निष्पक्षता से काम करना चाहिए, अनुबंध की आवश्यक शर्तों से विचलन सभी बोलीदाताओं पर लागू होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक मेगा प्रोजेक्ट निविदा मामले से निपटते समय, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि हालांकि कोई न्यायालय अनुबंध में प्रवेश करने के सरकारी अधिकारियों के निर्णय पर अपील पर नहीं बैठ सकता है, लेकिन उन्हें निष्पक्ष, उचित और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। यदि वे अनुबंध की आवश्यक शर्तों से विचलन करने के लिए अधिकार का प्रयोग करते हैं, तो यह सभी बोलीदाताओं पर लागू होगा, न कि कुछ चुनिंदा लोगों पर।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा,

"सरकारी निकाय सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते अनुबंध संबंधी मामलों से निपटने के दौरान भी निष्पक्षता, समानता और सार्वजनिक हित को बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार मनमानी का विरोध करता है। सार्वजनिक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बोली प्रक्रिया के दौरान कोई पक्षपात, पक्षपात या मनमानी न दिखाई जाए और पूरी बोली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाए।"

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

प्रतिवादी-बीसीसीएल ने 16.08.2023 को निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) जारी किया। जवाब में, अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 8 ने अपने-अपने बोली दस्तावेज प्रस्तुत किए।

अपीलकर्ता ने निविदा में भाग लेने के लिए अपने निदेशक के पक्ष में दिनांक 07.11.2023 को पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) निष्पादित की। इसे 14.11.2023 को नोटरी के समक्ष नोटरीकृत किया गया। अपीलकर्ता ने बोली दस्तावेज 29.11.2023 को (जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 01.12.2023 से पहले) अपलोड किए।

तकनीकी बोलियां 04.12.2023 को खोली गईं और अपीलकर्ता को 06.05.2024 को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया। निविदा सारांश रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि अपीलकर्ता ने "एनआईटी के खंड संख्या 10 का अनुपालन नहीं किया।"

जाहिर है, प्रतिवादियों की आपत्ति यह थी कि अनिवार्य बोली दस्तावेज 13.11.2023 को निष्पादित किए गए थे, लेकिन अपीलकर्ता के निदेशक के पक्ष में पीओए 14.11.2023 को नोटरीकृत किया गया था। इस प्रकार, निष्पादक/पीओए धारक के पास 13.11.2023 को बोली दस्तावेज निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था।

तकनीकी समिति के 06.05.2024 के निर्णय को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसी के विरोध में, अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मुद्दा

क्या प्रतिवादी-बीसीसीएल द्वारा अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को खारिज करना और प्रतिवादी संख्या 8/कंपनी को सफल बोलीदाता घोषित करना उचित था, भले ही वह पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता था, एनआईटी के संदर्भ में सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा था।

न्यायालय की टिप्पणियां

एनआईटी के खंड 10 का अवलोकन करते हुए, न्यायालय ने पाया कि अनिवार्य आवश्यकता के रूप में, बोलीदाताओं को अपनी वित्तीय क्षमता से संबंधित जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने थे, जिसमें पिछले 3 वर्षों की लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट शामिल थी। बोली लगाने के किसी भी निर्देश का पालन न करने पर बोली को अस्वीकार किया जा सकता था।

हालांकि, प्रतिवादी संख्या 8 ने निविदा दस्तावेज जमा/अपलोड करते समय लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की स्कैन की गई प्रतियां प्रस्तुत नहीं कीं। बल्कि, जब दस्तावेजों की कमी के बारे में उससे स्पष्टीकरण मांगा गया, तो तकनीकी बोलियां खोले जाने के बाद 17.04.2024 को उक्त लेखापरीक्षित बैलेंस शीट प्रस्तुत की गईं।

इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 8 की तकनीकी बोली को स्वीकार करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से कोई औचित्य नहीं था, जो एनआईटी के खंड 10 के अनुपालन में नहीं थी, जिसके आधार पर अपीलकर्ता की बोली को अस्वीकार कर दिया गया।

हालांकि प्रतिवादियों ने दलील दी कि दस्तावेजों की कमी को पूरा करने की मांग की गई थी, दस्तावेजों को बदलने की अनुमति दिए बिना, न्यायालय इससे सहमत नहीं था और इसे "बेकार प्रस्तुति" कहा। इसमें यह भी कहा गया कि बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियों के खुलने के बाद प्रतिवादियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 से दस्तावेजों की कमी को पूरा करने के लिए कहना मनमाना और अवैध था। न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को अस्वीकार करने का कोई कानूनी और उचित कारण नहीं था।

"...जब अपीलकर्ता द्वारा निविदा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, तो अपीलकर्ता की ओर से कार्य करने के लिए संबंधित हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत करने वाली पावर ऑफ अटॉर्नी विधिवत नोटरीकृत थी। केवल इसलिए कि बोली दस्तावेजों पर 13.11.2023 को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सुश्री लालती देवी द्वारा उनके पक्ष में 07.11.2023 को निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर हस्ताक्षर किए गए थे, और उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी 14.11.2023 को नोटरीकृत की गई थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता कंपनी के उक्त प्रतिनिधि के पास बोली दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के दिन दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्राधिकार नहीं था, न ही यह कहा जा सकता है कि खंड 10 की अनिवार्य आवश्यकता का कोई गैर-अनुपालन था..."

जहां तक ​​सरकारी अनुबंधों में हस्तक्षेप करने के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का सवाल है, यह दोहराया गया कि न्यायालय अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए सरकार/उसकी संस्थाओं के निर्णय पर अपील पर बैठे नहीं रह सकता है। यह केवल उस तरीके की समीक्षा करता है जिससे निर्णय लिया गया है। हालांकि, निर्णय मनमानी से मुक्त होना चाहिए और किसी भी पूर्वाग्रह या दुर्भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य बनाम एसएलएल-एसएमएल (संयुक्त उद्यम संघ) और अन्य में लिए गए निर्णय का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी नियोक्ता ने किसी आवश्यक शर्त से विचलित होने के लिए अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग किया है, तो ऐसा विचलन सभी बोलीदाताओं और संभावित बोलीदाताओं पर लागू होना चाहिए।

इस बात पर जोर देते हुए कि सरकारी निकायों/संस्थाओं से निष्पक्ष रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, विशेष रूप से मेगा परियोजनाओं के लिए अनुबंधों के अवार्ड में, न्यायालय ने प्रतिवादियों की इस दलील को खारिज कर दिया कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि बीसीसीएल और प्रतिवादी संख्या 8 के बीच पहले ही समझौता हो चुका था, और अंतर्निहित परियोजना एक मेगा परियोजना थी।

इसमें कहा गया,

"मनमानी या भेदभाव का कोई भी तत्व पूरी परियोजना को बाधित कर सकता है जो सार्वजनिक हित में नहीं होगा।"

निष्कर्ष

तदनुसार, न्यायालय ने 06.05.2024 के निर्णय को रद्द कर दिया जिसके अनुसार अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को खारिज कर दिया गया था और प्रतिवादी संख्या 8 को सफल बोलीदाता घोषित किया गया था। 06.05.2024 के निर्णय के अनुसरण में की गई कोई भी कार्रवाई या किया गया समझौता भी रद्द कर दिया गया।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा,

"प्रतिवादी - बीसीसीएल के लिए परियोजना के लिए नई निविदा प्रक्रिया शुरू करना और कानून के अनुसार उसी पर कार्रवाई करना खुला रहेगा।"

उपस्थिति- सीनियर एडवोकेट रविशंकर प्रसाद (अपीलकर्ता के लिए); सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट अनुपम लाल दास और एएसजी विक्रमजीत बनर्जी (प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के लिए); सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह (प्रतिवादी संख्या 8 के लिए)

केस : बंशीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य, सिविल अपील संख्या 11005/2024