कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़े विवादों के निपटारे का सही मंच इंडस्ट्रियल कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रोजगार और सेवा समाप्ति से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत गठित इंडस्ट्रियल कोर्ट/लेबर कोर्ट ही उपयुक्त मंच है।जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी Steel Authority of India Limited Vs. National Union Waterfront Workers (2001) के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए की।खंडपीठ ने कहा—“कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रोजगार और सेवा समाप्ति से जुड़े मुद्दों के निर्णय के लिए इंडस्ट्रियल कोर्ट...

पुलिस थानों में सिर्फ CCTV लगाना काफी नहीं, उनका ठीक से काम करना भी ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान के पुलिस थानों में कार्यशील CCTV कैमरों की कमी को लेकर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) से दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल CCTV कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका पूरी तरह कार्यशील होना भी उतना ही ज़रूरी है। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि “महज़ इंस्टॉलेशन से काम नहीं चलेगा, कैमरे सही ढंग से काम भी करने चाहिए।”जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष राजस्थान सरकार ने बताया कि राज्य में CCTV व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए ₹75 करोड़ का...

एजेंसी को ₹40,000, कामगारों को मिले सिर्फ ₹19,000; सेवा प्रदाता एजेंसियां सबसे बड़ी शोषक: सीजेआई सूर्यकांत

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को घरेलू कामगारों के शोषण को लेकर सेवा प्रदाता एजेंसियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में ये एजेंसियां “वास्तविक शोषक” बन चुकी हैं। उन्होंने खुलासा किया कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने एक एजेंसी को प्रति घरेलू कामगार ₹40,000 का भुगतान किया, लेकिन संबंधित कामगारों को वास्तव में केवल ₹19,000 ही मिले।“मैंने इसे व्यक्तिगत और आधिकारिक तौर पर देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को ₹40,000 दिए, लेकिन वे गरीब लड़कियां केवल ₹19,000 पा रही थीं,” चीफ़ जस्टिस ने...

UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 समाज को बांट सकते हैं, भारत की एकता शिक्षण संस्थानों में दिखनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 (UGC) को रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेगुलेशन बहुत खतरनाक असर डाल सकते हैं और समाज को बांट सकते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने केंद्र सरकार से यह देखते हुए जवाब मांगा कि रेगुलेशन की संवैधानिकता और वैधता के संबंध में 4-5 सवाल शामिल हैं।सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह (जो 2019 की PIL में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुईं, जिसके...

सुप्रीम कोर्ट का सवाल- क्या सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग सेना की मदद नहीं करेंगे?, कपिल सिब्बल ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज (29 जनवरी) लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सरकारी अस्पताल के किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से चिकित्सकीय जांच कराने की अनुमति दे दी। वांगचुक ने बार-बार पेट दर्द की शिकायत की थी। अदालत ने निर्देश दिया है कि उनकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट सोमवार तक दाखिल की जाए।यह आदेश जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ ने पारित किया। मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका से जुड़ा है, जो डॉ. गीताांजलि आंगमो ने अपने पति सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980...

SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग (ECI) द्वारा विभिन्न राज्यों में कराए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।अदालत यह जांच कर रही है कि क्या चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत, वर्तमान स्वरूप में SIR कराने की शक्ति प्राप्त है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने नवंबर 2025 से चली आ रही विस्तृत सुनवाई...

'अगर भारतीय जानकारी मांगते हैं तो क्या अमेरिकी अधिकारी सहयोग करेंगे?' : सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कंपनी के दस्तावेज़ों तक पहुंचने की याचिका पर फाइजर से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी फार्मास्युटिकल दिग्गज फाइजर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि जब आपसी सहयोग के सिद्धांत का पालन करने की बात आती है तो क्या विदेशी अदालतें और पश्चिमी अधिकारी भारत को जानकारी देने में सहयोग करेंगे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने फाइजर को चेन्नई स्थित सॉफ्टजेल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड से दस्तावेज़ और गवाही हासिल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की अदालत...

Tamil Nadu SIR | सुप्रीम कोर्ट ने 'लॉजिकल विसंगति' का हवाला देते हुए नोटिस दिए गए 1.16 करोड़ नामों को पब्लिश करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु में चुनावी लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान पब्लिश की गई 'लॉजिकल विसंगति' लिस्ट के वेरिफिकेशन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि लगभग 1.16 करोड़ लोगों को, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल थे, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अधिकारियों ने लॉजिकल विसंगतियों का हवाला देते हुए और वेरिफिकेशन के लिए नोटिस दिए।असल में बेंच ने पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल SIR के संबंध में...

ट्रेड यूनियनों ने देश की औद्योगिक वृद्धि रोकी, कई उद्योग उनके कारण बंद हुए: सीजेआई सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने गुरुवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में औद्योगिक विकास रुकने के लिए ट्रेड यूनियनवाद काफी हद तक जिम्मेदार रहा है।उन्होंने कहा कि देश के पारंपरिक उद्योगों के बंद होने के पीछे तथाकथित “झंडा यूनियनें” बड़ी वजह रही हैं।सीजेआई सूर्यकांत ने कहा,“देश में कितनी औद्योगिक इकाइयाँ ट्रेड यूनियनों के कारण बंद हुई हैं, यह सच्चाई सामने आनी चाहिए। पारंपरिक उद्योगों का पतन इन्हीं यूनियनों की वजह से हुआ है। ये लोग काम नहीं करना चाहते। ट्रेड यूनियन के नेता देश में...

अगर भुगतान नहीं हुआ है तो 'बलराम' फैसले से पहले मैनुअल सीवर सफाई से हुई मौतों के लिए 30 लाख रुपये का मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि उसका फैसला, जिसमें मैनुअल मैला ढोने और मैनुअल सीवर सफाई के कारण हुई मौतों के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया था, उन मामलों पर भी लागू होगा जिनमें मौतें फैसले से पहले हुई थीं, अगर मुआवजा तय नहीं किया गया है और भुगतान नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में दिए गए बलराम के फैसले में, मैनुअल मैला ढोने और सीवर सफाई से हुई मौतों के लिए मुआवजे को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया था।यह स्पष्टीकरण नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी...

NEET-PG : सुप्रीम कोर्ट ने जामिया हमदर्द एफिलिएशन विवाद के बीच 2025-26 की काउंसलिंग में HIMSR की 49 सीटों को शामिल करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने जामिया हमदर्द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी द्वारा एफिलिएशन की सहमति जारी न होने के बावजूद, मौजूदा एकेडमिक ईयर (2025-2026) के लिए हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (HIMSR) की 49 पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों के लिए काउंसलिंग की अनुमति दी।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि NEET-PG में शामिल हुए और रैंक हासिल करने वाले पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग 29 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाली थी।कोर्ट ने कहा,“NMC/प्रतिवादी नंबर 6 को निर्देश दिया...

सुप्रीम कोर्ट ने घर से दूर रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए पोस्टल बैलेट की मांग वाली याचिका पर केंद्र और ECI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें घर से दूर रहने वाले छात्रों को चुनाव में वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए छुट्टी या पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर (याचिकाकर्ता के लिए) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। सीनियर वकील ने कोर्ट के सामने दलील दी कि जब तक कोई व्यक्ति रक्षा बल का सदस्य नहीं है, या देश के बाहर तैनात...

'जमानत याचिका में जांच आयोग कैसे गठित हो सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 जनवरी) को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ द्वारा पारित अग्रिम जमानत (anticipatory bail) आदेश को चुनौती दी गई है। उक्त आदेश में हाईकोर्ट ने आरोपों की जांच के लिए एक जांच आयोग (Enquiry Commission) गठित करने का निर्देश दिया था।यह मामला जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजनिया की खंडपीठ के समक्ष आया। पीठ ने उस आदेश के उस हिस्से के संचालन पर अंतरिम रोक (stay) लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने जांच आयोग के गठन का निर्देश दिया था।याचिकाकर्ता की...

'समुद्र तटों पर आवारा कुत्तों के हमले पर्यटन को प्रभावित करते हैं' : सुप्रीम कोर्ट

आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गोवा और केरल के समुद्र तटों पर पर्यटकों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं पर ध्यान दिया।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी की कि मछलियों के शवों की मौजूदगी के कारण कुत्ते समुद्र तटों की ओर आकर्षित होते हैं और उन्होंने पर्यटन पर कुत्तों के हमलों के प्रभाव को उठाया।जस्टिस मेहता ने कहा, "यह (आवारा कुत्तों की समस्या) पर्यटन को भी प्रभावित करती...

'राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग OBCs से अलग': सुप्रीम कोर्ट में याचिका ने महाराष्ट्र की बांठिया आयोग रिपोर्ट को चुनौती दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बांठिया आयोग की फाइंडिंग्स को चुनौती देने वाली और महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण के मकसद से 'राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्गों' को तय करने के लिए एक नई समिति बनाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन पेश हुए।यह रिट याचिका यूथ फॉर इक्वालिटी फाउंडेशन नाम के NGO ने दायर...

'औकाफ सूची' में स्पेसिफाई या वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड न होने वाली संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता ट्रिब्यूनल: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (28 जनवरी) को फैसला सुनाया कि वक्फ ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र केवल उन प्रॉपर्टीज़ पर है, जो "औकाफ की सूची" में नोटिफाई की गई या वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, न कि अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ से जुड़े विवादों पर।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसने वक्फ एक्ट के तहत अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के संबंध में वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए इंजंक्शन को सही ठहराया था।विवादित फैसले से असहमत होते हुए कोर्ट ने ऑब्ज़र्व...

SIR | औपचारिक अपील की कमी का मतलब यह नहीं कि गलत तरीके से नाम नहीं हटाए गए: योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनावी सूचियों के विशेष गहन संशोधन के दौरान नाम हटाने के खिलाफ औपचारिक अपील की कमी का मतलब यह नहीं है कि गलत तरीके से नाम नहीं हटाए गए। यादव ने कहा कि बिहार में, गलत तरीके से हटाए गए कई मतदाताओं को फॉर्म 6 आवेदन दाखिल करके नए मतदाताओं के रूप में अपना नाम सूची में शामिल करवाना पड़ा।यादव बिहार SIR को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 24(A) के तहत औपचारिक अपील की...

सुप्रीम कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी नवल किशोर कपूर की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज टेरर फंडिंग मामले में नवल किशोर कपूर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। खबरों के मुताबिक, वह ज़हूर अहमद शाह वटाली से जुड़ा हुआ है और पहले ही 7.5 साल हिरासत में बिता चुका है।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सीनियर एडवोकेट शादान फरासत (कपूर के लिए) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें कपूर को जमानत देने से इनकार कर...

'पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया भी निजी एजेंसियों को सौंपी गई है': SIR में आधार के उपयोग का विरोध करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) में आधार को सत्यापन दस्तावेज़ के रूप में उपयोग किए जाने पर उठाई जा रही आपत्तियों पर सवाल उठाए। अदालत ने टिप्पणी की कि आज कई सार्वजनिक कार्य निजी एजेंसियों के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिनमें पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया भी शामिल है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें चल रहे SIR अभ्यास को चुनौती दी गई है। इनमें अश्विनी उपाध्याय द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SIR के लिए जारी निर्देशों को तमिलनाडु तक बढ़ाने की याचिका पर ECI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) से उस आवेदन पर जवाब मांगा, जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी'लिस्ट के पब्लिकेशन पर कोर्ट के पहले के निर्देशों को तमिलनाडु राज्य तक बढ़ाने की मांग की गई।आवेदन में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के संदर्भ में कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों को तमिलनाडु पर भी लागू किया जाए खासकर उन लोगों की लिस्ट के खुलासे के संबंध में जिन्हें रिवीजन प्रक्रिया के दौरान लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का हवाला देते हुए नोटिस जारी किए गए।चीफ...