सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के कथित उल्लंघन के लिए CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अटॉर्नी जनरल से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी। वकील का आरोप है कि CEC ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जानबूझकर अनदेखी की।वकील ब्रजेश सिंह ने 24 सितंबर को अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को लिखे पत्र में 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971' की धारा 15(1)(b) और धारा 2(c), तथा 'सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​कार्यवाही को विनियमित करने वाले नियम, 1975' के नियम 3 का हवाला...

इस अनुमान पर मुकदमा रोकने का आदेश नहीं दिया जा सकता कि विदेशी कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है, जिसे भारत में लागू न किया जा सके: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इस अंदाज़े या आशंका के आधार पर 'एंटी-सूट इंजंक्शन' (मुकदमा रोकने का आदेश) नहीं दिया जा सकता कि विदेशी कोर्ट अंततः ऐसे आधार पर आदेश (डिक्री) दे सकता है, जिसे भारतीय वैवाहिक कानून के तहत मान्यता नहीं है, इसलिए उस आदेश को भारत में लागू नहीं किया जा सकेगा।जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने पति की वह अपील खारिज की, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ थी। हाईकोर्ट ने अलीपुर कोर्ट के उस आदेश में दखल दिया था, जिसमें पति के पक्ष में 'एंटी-सूट इंजंक्शन'...

नोएडा DM मेधा रूपम की NSA याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, रोस्टर से अलग बेंच के समक्ष लिस्टिंग पर सवाल

नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) के मजदूर प्रदर्शन से जुड़े एक छात्र की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में हुई लिस्टिंग ने मामलों के रोस्टर और कनेक्टेड मामलों की सुनवाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं।नोएडा की जिलाधिकारी मेधा रूपम और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिकाओं पर बुधवार को जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की। रिपोर्ट के अनुसार, 13 जुलाई 2026 से प्रभावी सुप्रीम...

चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती: जस्टिस दीपांकर दत्ता ने नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो सदस्यीय पीठ इस बात पर अलग-अलग राय पर पहुंची कि मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं। हालांकि, दोनों जजों ने अंततः मामले को Chief Justice of India के समक्ष रखने का निर्देश दिया, ताकि उचित संख्या वाली Constitution Bench का गठन किया जा सके। पीठ ने कहा कि...

सुप्रीम कोर्ट जजों का आग्रह: CJI स्थायी संविधान पीठ बनाने पर विचार करें, साथ ही रेफरेंस में सालों की देरी पर ध्यान दें

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) से आग्रह किया कि वे शुद्ध संवैधानिक सवालों पर फैसला करने के लिए पांच जजों की स्थायी संविधान पीठ (Constitution Bench) बनाने पर विचार करें। कोर्ट ने बड़ी पीठों को रेफरेंस भेजने में सालों की देरी की ओर भी इशारा किया।कोर्ट ने कहा कि रेफरेंस को सुलझाने में बहुत ज़्यादा देरी संस्थागत शर्मिंदगी का कारण है, जिससे सभी संबंधित पक्षों को बचना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"अगर आंकड़ों को देखें तो कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि लंबे समय से लंबित रेफरेंस कब...

'प्रधानमंत्री के नॉमिनी से उनके खिलाफ जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती': जस्टिस दत्ता ने चुनाव आयुक्त सेलेक्शन पैनल की आज़ादी पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर शुरुआती तौर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किए गए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे चयन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे।जस्टिस दत्ता ने शुरुआती तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किए गए कैबिनेट मंत्री से प्रधानमंत्री के खिलाफ एक स्वतंत्र और संतुलित भूमिका निभाने की उम्मीद नहीं की जा...

BREAKING | स्टूडेंट की NSA हिरासत रद्द करने और नोएडा DM की आलोचना वाले हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें गौतम बुद्ध नगर जिले (नोएडा) की मजिस्ट्रेट मेधा रूपम को नोएडा में मज़दूरों के विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में छात्रा आकृति चौधरी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में रखने के लिए अपनी सैलरी से 5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया था।कोर्ट ने उस फ़ैसले के अमल पर भी रोक लगाई, जिसमें छात्रा की हिरासत रद्द की गई थी।जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने DM और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर दो अलग-अलग...

'साइबर क्राइम एक लत, इसमें आसानी से पैसे मिलते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने साइबर क्राइम के आरोपी व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा कि साइबर क्राइम एक लत की तरह है। कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता (आरोपी) के खिलाफ़ पहले भी इसी तरह के तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह देखते हुए कि पिछले एक साल में सिर्फ़ एक गवाह से पूछताछ हुई है, कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुक़दमे की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी की जाए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ़ स्पेशल लीव एप्लीकेशन (SLP) पर सुनवाई...

उम्मीद है बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा: सुप्रीम कोर्ट

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) में महिलाओं के लिए 30% प्रतिनिधित्व की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह BCI की ओर से ही स्वेच्छा से लिए जाने वाले किसी फ़ैसले का इंतज़ार कर रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत ने कहा,"हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वे (BCI) इस मामले को सुलझाने के लिए कोई प्रस्ताव लाएँ।" यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं का 30% प्रतिनिधित्व लागू किया गया, CJI ने कहा कि शीर्ष संस्था होने के...

सुप्रीम कोर्ट ने फेयर प्राइस शॉप्स पर सैनिटरी नैपकिन बांटने की याचिका पर जवाब न देने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया। यह नोटिस फेयर प्राइस शॉप्स (उचित मूल्य की दुकानों) के ज़रिए सैनिटरी नैपकिन बांटने से जुड़े मामले में जवाब या अनुपालन हलफनामा (compliance affidavit) दाखिल न करने पर जारी किया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश पारित किया। बेंच ने मुख्य सचिवों से कारण बताने को कहा कि हलफनामा दाखिल न करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित...

सरकार विरोधी और 'न्यायपालिका विरोधी' सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर 'सरकार विरोधी' और 'न्यायपालिका विरोधी' भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट को हटाने या ब्लॉक करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत रखने की स्वतंत्रता दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डालने वालों को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा...

'जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं' कहना मिथक: जस्टिस दीपांकर दत्ता, कार्यपालिका की भूमिका पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने न्यायिक नियुक्तियों में कॉलेजियम की भूमिका को लेकर बनी इस धारणा पर सवाल उठाया है कि “जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं।” उन्होंने कहा कि न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका और अन्य एजेंसियों की भी भूमिका होती है और अंतिम नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से होती है।जस्टिस दत्ता ने ये टिप्पणियां निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने अलग मत में कीं। इस मामले में केंद्र की ओर से कॉलेजियम व्यवस्था का उदाहरण...

20 TMC बागी सांसदों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, स्पीकर से जल्द फैसला लेने की उम्मीद

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर से कहा कि Trinamool Congress (TMC) के 20 बागी सांसदों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। ये याचिकाएं TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने संविधान की दसवीं अनुसूची (Anti-Defection Law) के तहत दाखिल की हैं। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लोकसभा स्पीकर से अयोग्यता याचिकाओं पर समयबद्ध फैसला लेने की मांग की गई है।स्पीकर ने 20...

क्या BCI को लॉ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को नियंत्रित करने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करने की सहमति जताई कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI), जो कानूनी पेशे की वैधानिक नियामक संस्था है, लॉ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के कामकाज को नियंत्रित और रेगुलेट करने की शक्ति रखती है?चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ BCI-PEARL FIRST Trust के कामकाज और ट्रस्ट द्वारा स्थापित लॉ संस्थानों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।“BCI लॉ कॉलेजों को कैसे नियंत्रित कर सकता है? यही असली सवाल है”सुनवाई के...

सलवार उतारने की कोशिश और छाती दबाना 'रेप का प्रयास' नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर लिया स्वतः संज्ञान

पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance) लिया है, जिसमें महिला की सलवार उतारने की कोशिश और उसकी छाती दबाकर कथित रूप से छेड़छाड़ करने के आरोपों को बलात्कार के प्रयास (Attempt to Rape) का अपराध नहीं माना गया था। Live Lawचीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में कुछ टिप्पणियां आपत्तिजनक (offending observations) हैं।CJI ने बिहार के एडवोकेट जनरल एस.डी. संजय से कहा कि आरोपी...

वकील के दफ्तर की तलाशी और Advocate-Client Privilege का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, CJI ने जल्द सुनवाई पर सहमति दी

वकील के दफ्तर की तलाशी और Advocate-Client Privilege से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। अधिवक्ता पुनीत बत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में Special Leave Petition (SLP) दाखिल की है, जिसमें हाईकोर्ट ने GST विभाग द्वारा उनके लॉ ऑफिस में की गई तलाशी और जब्ती को बरकरार रखा था।मामले को सीनियर एडवोकेट विकास सिंह और एन. हरिहरन ने चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मेंशन किया। सीनियर एडवोकेट हरिहरन ने दलील दी कि...

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में मेंशन

कैश-एट-होम विवाद को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया। याचिका को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सूचीबद्ध करने की मांग की गई।वकील मैथ्यूज जे. नेदुमपारा ने मामले को मेंशन करते हुए कहा कि रजिस्ट्री मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि अदालत मामले को खारिज कर सकती है, लेकिन कम से कम रजिस्ट्री को इसे नंबर देकर सूचीबद्ध करना चाहिए।एक अन्य याचिकाकर्ता ने स्वयं पेश...

बार मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट में बताया: सदस्यों से चर्चा किए बिना लिए गए BCI के फ़ैसले (NALSAR के ख़िलाफ़ कार्रवाई समेत)

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के एक सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि BCI के नाम पर कई बार अहम फ़ैसले लिए गए और सूचनाएं जारी की गईं, जबकि इसके सदस्यों से कोई चर्चा नहीं की गई। साथ ही अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, जो काउंसिल के पदेन (Ex-Officio) सदस्य होते हैं, उन्हें बैठकों की सूचना और एजेंडा तक नहीं भेजा गया।BCI सदस्य एन. मनोज कुमार ने वकील योगमाया एमजी की रिट याचिका के जवाब में अपना हलफ़नामा दायर किया। योगमाया ने BCI चेयरमैन के तौर पर मनन कुमार मिश्रा के बने रहने को चुनौती दी थी। कुमार ने...

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने विकलांगता के कारण मिलिट्री ट्रेनिंग से हटाए गए कैडेट्स के लिए स्किल ट्रेनिंग कोर्स का प्रस्ताव रखा

केंद्र सरकार ने उन कैडेट्स के लिए नौकरी-उन्मुख स्किल ट्रेनिंग की एक योजना का प्रस्ताव दिया, जिन्हें विकलांगता के कारण मिलिट्री ट्रेनिंग से हटा दिया गया। इन कैडेट्स की विकलांगता 40% से कम है, इसलिए वे 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के तहत आरक्षण के प्रावधानों के दायरे में नहीं आते हैं।रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट के निर्देश के जवाब में हलफनामा दायर किया। इसमें ऐसे कैडेट्स के लिए उपयुक्त कल्याणकारी व्यवस्था तैयार करने की बात कही गई। मंत्रालय ने 8-10 सप्ताह के स्ट्रक्चर्ड कोर्स का प्रस्ताव दिया ताकि...

वंदे मातरम् की सभी 6 पंक्तियां गाने की अनिवार्यता को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक संगीतकार टी.एम. कृष्णा की उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 में 2026 के संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में गृह मंत्रालय के उन निर्देशों को भी चुनौती दी गई है, जिनमें सरकारी और आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के सभी छह अंतरों के गायन का प्रावधान किया गया है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।सुनवाई के दौरान...