सुप्रीम कोर्ट में सिंधी भाषा में दूरदर्शन चैनल की मांग वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 अक्टूबर) को केंद्र सरकार और प्रसार भारती को भारत में भाषाई अल्पसंख्यक सिंधी समुदाय की भाषा और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए 24 घंटे का सिंधी भाषा का दूरदर्शन टीवी चैनल चलाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की।कोर्ट ने सिंधी संगत द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोई भी नागरिक संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के आधार पर यह दावा नहीं कर सकता कि सरकार को उनकी भाषा में एक अलग चैनल शुरू करना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिा...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (07 अक्टूबर, 2024 से 11 अक्टूबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आधिकारिक सीनियर कब उत्तरदायी हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने समझायासुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि आधिकारिक सीनियर को अपने जूनियर अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कब उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने...

कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आधिकारिक सीनियर कब उत्तरदायी हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि आधिकारिक सीनियर को अपने जूनियर अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कब उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने तर्क दिया कि आत्महत्या के कृत्य को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी, जहां मृतक का आरोपी के साथ भावनात्मक संबंध है और दूसरी श्रेणी वह होगी जहां मृतक का आरोपी के साथ उसकी आधिकारिक क्षमता में संबंध है।अदालत ने अंतर किया,“पहली, जहां मृतक का आरोपी के साथ भावनात्मक संबंध या शारीरिक संबंध है।...

न्यायालयों की वैधता और अधिकार के लिए जनता का भरोसा ज़रूरी: CJI डीवाई चंद्रचूड़

भूटान में दिए गए सार्वजनिक व्याख्यान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि न्यायालयों के लिए जनता का भरोसा कितना ज़रूरी है। न्यायाधीश जनता द्वारा नहीं चुने जाते और वे लोकप्रिय जनादेश के अनुसार काम नहीं करते, इसलिए उनकी विश्वसनीयता और वैधता के लिए जनता का भरोसा ज़रूरी है।CJI ने कहा कि जनता के भरोसे से ही न्यायालयों को अपना नैतिक अधिकार मिलता है।भूटान के JSW स्कूल ऑफ लॉ में जिग्मे सिंग्ये वांगचुक व्याख्यान श्रृंखला देते हुए सीजेआई ने कहा,"देश की संवैधानिक और अन्य...

Order XII Rule 6 CPC | अस्पष्ट और सशर्त स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XII नियम 6 के अनुसार, अस्पष्ट और संदिग्ध स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता।न्यायालय के अनुसार, जब किसी स्वीकृति में दी गई गवाही में तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न शामिल हों तो कानून के विरुद्ध ऐसी स्वीकृति कभी भी “स्वीकृति” नहीं हो सकती, जैसा कि आदेश XII नियम 6 के अंतर्गत कल्पना की गई है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा,“आदेश XII नियम 6 का उद्देश्य कुछ मामलों में मुकदमों का...

Juvenile Justice Act | दोषसिद्धि और सजा के अंतिम होने के बाद भी किशोर होने की दलील दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के फैसले और आदेश के अंतिम होने के बाद भी किशोर होने की दलील दी जा सकती है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने ऐसा कहते हुए हत्या के मामले में आरोपी को बरी किया, जिसने अपने खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के आदेश के बाद किशोर होने की दलील दी थी।कोर्ट ने कहा,“हालांकि (किशोर होने के लिए) आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के आदेश के बाद दायर किया गया, हम इस न्यायालय के ऊपर दिए गए फैसले और आपराधिक अपील संख्या 64/2012...

नया अधिनियम निरस्त कानून के तहत अर्जित अधिकारों को तब तक नहीं छीनेगा, जब तक कि नए क़ानून में ऐसा इरादा व्यक्त न किया गया हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने अधिनियम के तहत अर्जित अधिकार नए अधिनियम के लागू होने के साथ समाप्त नहीं हो सकते जब तक कि नए अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव न दिया जाए।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने किरायेदारी विवाद पर फैसला करते हुए यह बात कही, जिसमें मुख्य किरायेदार की मृत्यु के बाद पुराने किरायेदारी अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं/किरायेदारों को विरासत में मिले अधिकार नए किरायेदारी अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिए गए, यानी नए किरायेदारी अधिनियम के प्रावधान को...

इस बारे में सोच रहा हूं कि इतिहास उनके कार्यकाल का कैसे मूल्यांकन करेगा: रिटायरमेंट करीब आने पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में सार्वजनिक संबोधन में अपने कार्यकाल पर विचार करते हुए कहा कि वे जजों और वकीलों की भावी पीढ़ी के लिए जो विरासत छोड़ेंगे, उसके बारे में सोच रहे हैं।भूटान में जेएसडब्ल्यू लॉ स्कूल के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए सीजेआई ने कहा:"मैं दो साल तक देश की सेवा करने के बाद इस साल नवंबर में सीजेआई के रूप में पद छोड़ दूंगा। चूंकि मेरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इसलिए मेरा मन भविष्य और अतीत के बारे में आशंकाओं से बहुत अधिक घिरा हुआ है। मैं खुद को...

सुप्रीम कोर्ट ने लक्षद्वीप के न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए केरल हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश खारिज किया, जिसमें कहा गया कि उनके द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से निपटाए गए मामले से संबंधित अभिलेखों पर केरल हाईकोर्ट ने निलंबन और जांच के आदेश पारित करते समय विचार नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि इससे अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना कानूनी रूप से अवैध हो गया।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के निलंबित उप-न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मामले पर विचार कर रही थी।उनके...

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में अनावश्यक अभियोजन, न्यायालय कानून के सही सिद्धांतों को लागू करने में असमर्थ: सुप्रीम कोर्ट

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्यायालयों के साथ-साथ पुलिस को भी आत्महत्या के लिए उकसाने के सिद्धांतों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी।"समय के साथ न्यायालयों का चलन यह रहा है कि इस तरह के इरादे को पूरी तरह से सुनवाई के बाद ही समझा या समझा जा सकता है। समस्या यह है कि न्यायालय केवल आत्महत्या के तथ्य को देखते हैं और इससे अधिक कुछ नहीं। हमारा मानना ​​है कि न्यायालयों की ओर से ऐसी समझ गलत...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज की वकीलों के खिलाफ अनुचित टिप्पणी करने की प्रवृत्ति अस्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के दो आदेशों को रद्द किया, जिसमें एक वकील के खिलाफ हाईकोर्ट के जज द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी शामिल थी।जस्टिस पामिदिघंतम नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने फैसला सुनाया कि वकील के आचरण के बारे में हाईकोर्ट के जस्टिस शरद कुमार शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी अनुचित और अवैध थी।कोर्ट ने कहा,"हम हाईकोर्ट के जज की वकीलों के खिलाफ टिप्पणी करने की प्रवृत्ति अस्वीकार करते हैं, जिस पर ध्यान देने की कोई गंभीर बात नहीं है।"कोर्ट ने टिप्पणियों को हटाने के...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : सितंबर 2024

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (02 सितंबर, 2024 से 27 सितंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।हाईकोर्ट चीफ जस्टिस जजों की नियुक्ति पर व्यक्तिगत रूप से पुनर्विचार नहीं कर सकते, यह सामूहिक रूप से कॉलेजियम द्वारा किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्टहिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम को दो जिला जजों की पदोन्नति पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट चीफ जस्टिस किसी...

सुप्रीम कोर्ट ने डकैती और हत्या के दोषी चौकीदार की मौत की सज़ा खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने डकैती और अपने नियोक्ता की हत्या के दोषी चौकीदार की मौत की सज़ा खारिज करते हुए उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 2022 में लगाई गई मौत की सज़ा खारिज की।न्यायालय ने कहा,“ट्रायल जज ने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वर्तमान मामला 'दुर्लभतम में से दुर्लभतम' मामलों की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए जब तक कि ट्रायल जज द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को विकृत या...

'सार्वजनिक पदों पर आसीन होने में महिलाओं के संघर्ष को स्वीकार करें': सुप्रीम कोर्ट ने महिला प्रतिनिधियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये की ओर ध्यान दिलाया

तकनीकी आधार पर अयोग्य ठहराए गए गांव की महिला सरपंच को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिला प्रतिनिधियों के प्रति प्रशासन के सभी स्तरों पर व्याप्त भेदभावपूर्ण रवैये के बारे में चिंता जताई।कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने से संबंधित मामले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर जब यह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित हो।कोर्ट ने कहा,"यह तब और भी चिंताजनक हो जाता है जब संबंधित प्रतिनिधि महिला है और आरक्षण कोटे में चुनी गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रशासनिक कामकाज के सभी...

'राज्य का दर्जा बहाल न करना संघवाद का उल्लंघन': 2 महीने में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

केंद्र सरकार को 2 महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया गया।यह आवेदन "संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंध में" निपटाए गए मामले में विविध आवेदन के रूप में दायर किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने को बरकरार रखा था।उस फैसले में कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की संवैधानिकता के मुद्दे को संबोधित नहीं किया, जिसने सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन के मद्देनजर...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (30 सितंबर, 2024 से 04 अक्टूबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S. 389 CrPC | अभियुक्त के खिलाफ एक और ट्रायल लंबित होने के कारण सजा के निलंबन से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहा कि अभियुक्त के खिलाफ एक मामले में मुकदमा लंबित होना उसे सजा के निलंबन का लाभ देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत...

S. 389 CrPC | अभियुक्त के खिलाफ एक और ट्रायल लंबित होने के कारण सजा के निलंबन से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कहा कि अभियुक्त के खिलाफ एक मामले में मुकदमा लंबित होना उसे सजा के निलंबन का लाभ देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए अभियुक्तों को राहत दी। उक्त अभियुक्तों को हाईकोर्ट द्वारा सजा के निलंबन का लाभ देने से इनकार किया गया था।अभियुक्तों ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ समानता की मांग की, जिन्हें सजा के निलंबन का लाभ दिया गया। अभियुक्तों में से एक की सजा के निलंबन की याचिका का राज्य...

सुप्रीम कोर्ट ने Electoral Bond योजना रद्द करने वाले फैसले की पुनर्विचार की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) योजना को असंवैधानिक करार देते हुए संविधान पीठ के फैसले की पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी परिदवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की।न्यायालय ने कहा,"पुनर्विचार याचिकाओं का अवलोकन करने के बाद रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत...

'शिकायत या आरोपपत्र में कोई अनुसूचित अपराध नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो आरोपियों को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो आरोपियों लक्ष्मीकांत तिवारी और शिव शंकर नाग को जमानत दी।जस्टिस अभय ओक और जज्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत शिकायत दर्ज करने के समय लंबे समय तक कारावास और अनुसूचित अपराध की अनुपस्थिति के आधार पर जमानत दी।न्यायालय ने कहा,इस प्रकार, जब PMLA Act की धारा 44 के तहत शिकायत दर्ज की गई, तब अनुसूचित अपराध अस्तित्व में नहीं था। यहां तक ​​कि...

सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छता और रहने की स्थिति का आकलन करने के लिए असम के मटिया ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) को निर्देश दिया कि वह विदेशी नागरिकों के लिए गोलपारा, असम में स्थित मटिया ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण करे, जिससे सुविधा की स्वच्छता की स्थिति, भोजन की उपलब्धता और समग्र रहने की स्थिति का आकलन किया जा सके।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने SLSA सचिव को उचित अधिकारियों को नामित करने का आदेश दिया, जो सुविधा में सुधार के संबंध में अनुपालन हलफनामे में किए गए राज्य के दावों को सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को पूर्व...