BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के 65% आरक्षण कानून निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 जुलाई) को बिहार राज्य द्वारा दायर याचिका स्वीकार की। उक्त याचिका में पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अनुसूचित जातियों (एससी) और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार संशोधन कानून रद्द कर दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बिहार की विशेष अनुमति याचिका में अपील करने की अनुमति देने पर सहमति जताई।बिहार...

प्रासंगिक नियमों के तहत स्वीकार्य होने पर ही पेंशन का दावा किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश रोडवेज के पूर्व कर्मचारियों द्वारा पेंशन लाभ की मांग करते हुए दायर की गई सिविल अपीलों के एक समूह से निपटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि पेंशन का दावा केवल प्रासंगिक नियमों या योजना के तहत किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आता है और पेंशन योग्य पद पर नहीं है, तो वह पेंशन का दावा नहीं कर सकता।जस्टिस हृषिकेश रॉय और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा, "पेंशन एक अधिकार है, न कि पुरस्कार। यह एक संवैधानिक अधिकार है जिसका कर्मचारी अपनी...

अवमानना ​​की धमकी के तहत आदेश का अनुपालन पक्षकार के उस आदेश को चुनौती देने के अधिकार को नहीं छीन सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई के अपने आदेश के माध्यम से दोहराया कि अवमानना ​​की धमकी के तहत आदेश का अनुपालन पक्षकार के उसी आदेश को चुनौती देने के अधिकार को नहीं छीन सकता।कोर्ट ने कहा,“इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धमकी के तहत आदेश का अनुपालन पक्षकार के उस अधिकार को नहीं छीन सकता, जो उसे कानून के तहत चुनौती देने के लिए उपलब्ध है (सुबोध कुमार जायसवाल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य [(2008) 11 एससीसी 139] में इस न्यायालय का निर्णय देखें)।”जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (22 जुलाई, 2024 से 26 जुलाई, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।नियमितीकरण नीति का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्टसोमवार (22 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग करने का कानूनी रूप से अधिकार नहीं है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमितीकरण के लिए लिए गए किसी भी नीतिगत निर्णय...

सुप्रीम कोर्ट ने केबल टीवी नेटवर्क (संशोधन) नियम 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित उन याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, जिनमें केबल टीवी नेटवर्क (संशोधन) नियम 2021 (TV Networks (Amendment) Rules 2021) को चुनौती दी गई, जिस पर कुछ प्रसारकों/डिजिटल समाचार पोर्टलों के लिए रोक लगा दी गई।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब भारत संघ के वकील ने निर्देश पर कहा कि आईटी नियम, 2021 के संदर्भ में 22 मार्च को पारित किए गए आदेश को अदालत द्वारा पारित किया जा सकता है।सीनियर एडवोकेट अरविंद पी...

रॉयल्टी एक कर है, राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं: जस्टिस नागरत्ना की असहमति का कारण

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ डी वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस अभय ओक, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला,जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस एजी मसीह शामिल हैं, ने 8:1 के बहुमत से माना कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) के तहत केंद्र सरकार द्वारा ली जाने वाली रॉयल्टी कर नहीं है।बहुमत ने माना,"रॉयल्टी और कर के बीच प्रमुख वैचारिक अंतर हैं: (i)...

'राजधानी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दयनीय स्थिति': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जीएनसीटीडी, एमसीडी के साथ तत्काल बैठक बुलाने को कहा

ठोस अपशिष्ट के उपचार के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी में दयनीय स्थिति की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई) को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे इस संकट का तत्काल समाधान निकालने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त और अन्य एमसीडी अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक बुलाएं।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के बारे में चिंता जताते हुए कहा कि राजधानी में प्रतिदिन 11000 मीट्रिक टन ठोस...

नियमितीकरण नीति का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सोमवार (22 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग करने का कानूनी रूप से अधिकार नहीं है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमितीकरण के लिए लिए गए किसी भी नीतिगत निर्णय का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने जबलपुर के सरकारी कलानिकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति को नियमित करने के निर्देश देने वाला एमपी हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,“यह सच है कि...

थर्ड पार्टी बीमा के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का निर्देश वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त, 2017 के आदेश द्वारा लगाई गई शर्त हटा दी। उक्त शर्त के अनुसार, वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्राप्त करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा दायर आवेदन स्वीकार किया, जिसमें 2017 के आदेश के बारे में चिंताओं को उजागर किया गया।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस शर्त के साथ संभावित मुद्दों पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि थर्ड पार्टी बीमा के बिना दुर्घटना पीड़ितों को सीधे...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया और केंद्र को दो महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला लेने का निर्देश दिया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को इस उद्देश्य के लिए NCR राज्यों में अपने समकक्षों के साथ तुरंत बैठक बुलाने का निर्देश दिया। आदेश की प्रतियां NCR अधिकारियों को भेजी जानी हैं ताकि उनका सहयोग सुनिश्चित किया जा...

सुप्रीम कोर्ट ने MACT और श्रम न्यायालयों से मुआवज़ा की पहुंच लाभार्थियों तक सुनिश्चित करने के लिए एमिक्स नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई) को यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाव मांगे कि देश भर में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों (MACT) और श्रम न्यायालयों द्वारा दिए गए मुआवज़े लाभार्थियों तक पहुंचें।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने MACT और श्रम न्यायालयों में लंबित अघोषित मुआवज़े की बड़ी मात्रा के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में सीनियर एडवोकेट मेनाक्षी अरोड़ा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।कोर्ट ने कहा,“कुछ निर्देश जारी किए जाने हैं। बस पता लगाएं और हमारी सहायता करें।...

मुजफ्फरनगर में स्टूडेंट को थप्पड़ मारने का मामला | सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पीड़ित बच्चे के स्कूल खर्च के लिए प्रायोजक खोजने को कहा

मुजफ्फरनगर में स्टूडेंट को थप्पड़ मारने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्ट रूप से कहा कि वह पीड़ित बच्चे की स्कूली शिक्षा को प्रायोजित करने वाले किसी व्यक्ति को खोजे।सुनवाई के दौरान जब राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट गरिमा प्रसाद ने कहा कि एनजीओ ने खर्च को संभालने के लिए आगे आकर कहा है, तो जस्टिस अभय एस ओक ने जवाब दिया:“यह वास्तव में अस्पष्ट है। किसी को आगे आकर यह कहना चाहिए कि वे बच्चे की स्कूली शिक्षा समाप्त होने तक पूरे खर्च का ध्यान रखेंगे। यह तरीका नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सिविल जज परीक्षा के लिए 70% LL.B अंकों की आवश्यकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवाओं में एडमिशन स्तर के पदों के लिए LLB में 70% अंकों की पात्रता आवश्यकता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के पात्रता नियम से यह सुनिश्चित होता है कि बेहतर लोग न्यायपालिका में शामिल हों।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संतोष पॉल ने लॉ कॉलेजों में व्यक्तिपरक अंकन की चिंता को उठाया, जिससे सरकारी कॉलेजों से संबंधित कुछ उम्मीदवारों के लिए पात्रता आवश्यकता को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। याचिकाकर्ता ने...

असम के विदेशी हिरासत केंद्रों की स्थिति दयनीय: सुप्रीम कोर्ट ने उचित शौचालयों और मेडिकल सुविधाओं की कमी की ओर ध्यान दिलाया

सुप्रीम कोर्ट ने असम के हिरासत केंद्रों की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया, जहां संदिग्ध नागरिकता वाले और विदेशी माने जाने वाले व्यक्तियों को हिरासत में रखा जाता है। कोर्ट ने "दयनीय स्थिति" पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वहां पर्याप्त पानी की आपूर्ति, उचित सफाई व्यवस्था या उचित शौचालय नहीं हैं।कोर्ट ने कहा,"कृपया असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट देखें। ऐसी दयनीय स्थिति....यहां उचित शौचालय नहीं हैं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। आप किस तरह की सुविधाओं का प्रबंधन कर रहे हैं?"जस्टिस अभय एस ओक और...

Kanwar Yatra : सुप्रीम कोर्ट ने नेमप्लेट लगाने के निर्देश पर लगी रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई) को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देशों पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया, जिसमें कांवरिया तीर्थयात्रियों के मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए थे।रोक का आदेश अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तक जारी रहेगा।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वानंद और स्तंभकार आकार पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश और...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति न दिए जाने के खिलाफ पश्चिम बंगाल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज (26 जुलाई) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के सचिव और गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय कानूनों से संबंधित आठ विधेयकों पर अनुमति न दिए जाने के खिलाफ दायर चुनौती पर नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने मामले पर विचार करने पर सहमति जताई और याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दी।पीठ ने कहा,"पहले और नए पक्षकार...

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति न देने और राज्यपाल के संदर्भ के खिलाफ केरल की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई) को केरल राज्य द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा चार विधेयकों पर स्वीकृति न देने और केरल के राज्यपाल द्वारा उन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने की कार्रवाई को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने भारत संघ (गृह मंत्रालय के सचिव के माध्यम से) और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया।राज्य की ओर...

न्यायिक अधिकारियों को स्थानीय भाषा में निपुण होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विभिन्न राज्यों में न्यायिक अधिकारियों के रूप में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्तियों को स्थानीय भाषा में निपुणता की आवश्यकता को मंजूरी दे दी।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों के लोक सेवा आयोगों द्वारा लगाई गई शर्त को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को स्थानीय भाषा में निपुणता की आवश्यकता "वैध" है। पीठ ने कहा कि...

कांवड़ियों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसके लिए नेमप्लेट लगाने को कहा गया: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों के नाम प्रदर्शित करने के खिलाफ अपने निर्देशों का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बचाव करते हुए कहा कि यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए कि कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, चाहे गलती से ही क्यों न हो, और शांति और सौहार्द सुनिश्चित हो।हलफनामा में कहा गया,“यह ध्यान देने योग्य है कि निर्देशों के पीछे का विचार पारदर्शिता और यात्रा की अवधि के दौरान उपभोक्ता/कांवड़ियों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में सूचित विकल्प है, जिसमें...

चंडीगढ़ में बाउंड्री के जरिए संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता; नीलामी के जरिए बिक्री ही एकमात्र समाधान : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि चंडीगढ़ में बाउंड्री के जरिए संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए संयुक्त संपत्ति के बंटवारे की मांग करने वाले मुकदमे में एकमात्र समाधान नीलामी के जरिए बिक्री है।बाउंड्री के जरिए बंटवारे पर चंडीगढ़ (साइट और बिल्डिंग की बिक्री) नियम, 1960 के कारण रोक है। 1960 के नियमों की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य बनाम चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश 2023 लाइव लॉ (एससी) 24 में कहा कि चंडीगढ़ में बाउंड्री के जरिए संपत्ति का बंटवारा नहीं हो...