पंचकूला ज़मीन आवंटन मामले में भूपिंदर हुड्डा को मिली क्लीन चिट के खिलाफ CBI की चुनौती पर नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के हालिया आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL)—जो कांग्रेस का अख़बार 'नेशनल हेराल्ड' प्रकाशित करता है—को पंचकूला में AJL को कथित तौर पर ज़मीन आवंटन के मामले में क्लीन चिट दी गई।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू CBI की ओर से जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र...

आधार एनरोलमेंट सिर्फ़ 6 साल से कम उम्र के बच्चों तक सीमित करने की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से संपर्क करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) को निपटा दिया, जिसमें मांग की गई कि नागरिकों को आधार कार्ड सिर्फ़ 6 साल की उम्र तक ही जारी किए जाएं। इस तय सीमा के बाद उन्हें सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के दफ़्तर से आधार बनवाने की अनुमति दी जाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने राय दी कि उठाए गए मुद्दे विधायी दायरे में आते हैं। आदेश दिया कि इस रिट याचिका (जो PIL के तौर पर दायर की गई) को संबंधित अधिकारियों के सामने एक अभ्यावेदन (Representation) के तौर पर माना...

'थिंक एंड लर्न' के CIRP में मूल CoC बहाल: NCLT के आदेश के खिलाफ बायजू रवींद्रन की अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, चेन्नई (NCLAT) के आदेश में दखल देने से इनकार किया। इस आदेश में 'थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड' (वह कंपनी जो एड-टेक कंपनी 'बायजू' चलाती थी) से जुड़ी दिवाला समाधान प्रक्रिया में मूल 'कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स' (CoC) को बहाल किया गया, जिसमें आदित्य बिड़ला और 'ग्लास ट्रस्ट कंपनी LLC' को वित्तीय लेनदार के तौर पर शामिल किया गया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने बायजू रवींद्रन द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए कहा कि IRP (दिवाला समाधान...

एसिड हमले के पीड़ितों की परिभाषा का दायरा बढ़ाया: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए कहा कि जबरन एसिड पिलाए गए लोग और वे पीड़ित जिनके शरीर पर बाहरी विकृति नहीं दिखती लेकिन आंतरिक चोटें हैं, उन्हें भी 'एसिड अटैक पीड़ित' माना जाएगा।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि यह व्याख्या वर्ष 2016 से प्रभावी मानी जाएगी।कानून में कमी को किया दूरअदालत ने कहा कि Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016) में 'एसिड अटैक पीड़ित' की...

अगस्ता वेस्टलैंड केस: प्रत्यर्पण संधि के प्रावधान को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आज अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 17 को चुनौती दी गई है, जो प्रत्यर्पण के बाद संबंधित अपराधों में भी अभियोजन की अनुमति देता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता की दलीलमिशेल की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए गलती की कि...

दलित-आदिवासी आरोपियों से थाने साफ करवाने की जमानत शर्तें 'अमानवीय', सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओडिशा की अदालतों द्वारा जमानत देते समय लगाई गई उन शर्तों पर कड़ी आपत्ति जताई, जिनमें दलित और आदिवासी आरोपियों को दो महीने तक पुलिस स्टेशन साफ करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने इन शर्तों को “आपत्तिजनक (obnoxious)” और जातिगत पक्षपात से प्रेरित बताया।चीफ़ जस्टिस और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह की शर्तें न केवल अपमानजनक और अमानवीय हैं, बल्कि मानवाधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन भी हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी शर्तें न्याय के उद्देश्य को...

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मेडिकल लापरवाही के लिए डॉक्टर के कानूनी वारिस भी जवाबदेह: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 मई) को फैसला सुनाया कि किसी डॉक्टर की मृत्यु होने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत चल रही कार्यवाही में उसके कानूनी वारिसों को उसकी जगह शामिल किया जा सकता है। हालांकि, डॉक्टर की कथित लापरवाही से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की उनकी जवाबदेही, मृतक से विरासत में मिली संपत्ति तक ही सीमित होगी।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की बेंच ने कहा,"पिछली चर्चा और 1986 के अधिनियम के साथ-साथ 2019 के अधिनियम में दिए गए कानूनी ढांचे को देखते हुए हम इस निष्कर्ष...

कानूनी उपायों का लाभ उठाए बिना FIR दर्ज करवाने के लिए अनुच्छेद 226 का सहारा नहीं लिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 मई) को यह टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल पहली बार में FIR दर्ज करवाने का निर्देश मांगने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने टिप्पणी की,"अगर किसी व्यक्ति को यह शिकायत है कि पुलिस ने उसकी FIR दर्ज नहीं की, या दर्ज होने के बाद भी ठीक से जांच नहीं की जा रही है तो आमतौर पर इसका समाधान पहली बार में रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि कानूनी ढांचे के तहत उपलब्ध उपायों का...

'5-7 साल की सज़ा कोई रोक नहीं': एसिड अटैक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कही कड़ी सज़ा की बात

एसिड अटैक सर्वाइवर शाहीन मलिक के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने पूरे देश में एसिड की गैर-कानूनी बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा जताई। CJI ने आगे राय दी कि जो लोग गैर-कानूनी तरीके से एसिड बेच रहे हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और एसिड अटैक मामलों में उन्हें परोक्ष रूप से ज़िम्मेदार माना जाना चाहिए।CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच शाहीन मलिक की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन पीड़ितों के लिए सुरक्षा की मांग की गई, जिन्हें ज़बरदस्ती एसिड...

'अनचाही गर्भधारण की घटनाएं बढ़ रही हैं': AIIMS के खिलाफ अवमानना​ कार्यवाही खत्म करते हुए बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही खत्म की। कोर्ट को बताया गया कि एक नाबालिग लड़की के 30 हफ्ते के गर्भ को खत्म करने की अनुमति देने वाले उसके आदेश का पालन कर लिया गया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच नाबालिग की मां द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन नहीं किया गया।कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा,"सम्मानित एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने हमारे...

दहेज से होने वाली मौतों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित: यूपी, बिहार और कर्नाटक राज्यों का नाम लेकर जताई आपत्ति

दहेज से जुड़ी हिंसा के लगातार बढ़ते खतरे की कड़ी आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज से होने वाली मौतें "समाज के कुछ वर्गों में एक गंभीर समस्या" बनी हुई हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक राज्यों में। कोर्ट ने ये टिप्पणियाँ दहेज से जुड़ी एक मौत के मामले में पति को दी गई ज़मानत रद्द करते हुए कीं।कोर्ट ने ये टिप्पणियां तब कीं, जब उसने एक मृत महिला के पिता द्वारा दायर अपील स्वीकार की। इस अपील में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की गई, जिसमें आरोपी पति को ज़मानत दी गई। यह...

शिकायतकर्ता के ख़िलाफ़ कथित अपराध को रोकने के लिए अपना घर खाली कर दे आरोपी: हाईकोर्ट की ज़मानत शर्त, सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई ज़मानत शर्त रद्द की। इस शर्त के तहत आरोपी को अपना घर सिर्फ़ इसलिए खाली करने को कहा गया था ताकि उसी बिल्डिंग में रहने वाले शिकायतकर्ता के ख़िलाफ़ कोई संभावित अपराध न हो सके।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने आरोपी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। आरोपी ने हाईकोर्ट की उस शर्त को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उसी बिल्डिंग से बाहर निकालने का आदेश दिया गया, जहां वह और शिकायतकर्ता दोनों रहते हैं।बेंच ने कहा, "ज़मानत की...

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मामले में पप्पू यादव को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में शीघ्र सुनवाई मांगने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मारने की धमकियों के मामले में हाइकोर्ट के समक्ष शीघ्र सुनवाई की मांग करने की अनुमति दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि यद्यपि सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः ऐसे मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता लेकिन याचिकाकर्ता की यह शिकायत कि उसकी सुरक्षा याचिका 19 नवंबर 2024 से हाइकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हुई, को देखते हुए सीमित राहत दी जा रही है।अदालत ने...

रजिस्ट्री खुद को 'सुपर चीफ जस्टिस' समझती है: सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के कामकाज पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए तीखी टिप्पणी की कि बहुत खराब रजिस्ट्री है। ये खुद को सुपर चीफ जस्टिस समझते हैं।”अदालत ने रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली में गंभीर चूक पर तथ्यात्मक जांच के आदेश दिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत ने पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी करने का स्पष्ट निर्देश दिया।सुनवाई के दौरान पीठ ने पाया कि...

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा रोकने हेतु केंद्रीय बल तैनाती की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद संभावित हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार किया और याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष हुई।याचिकाकर्ता संगठन सनातन संस्था की ओर से सीनियर एडवोकेट वी. गिरि ने दलील दी कि वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद व्यापक हिंसा हुई थी और इस बार भी वैसी स्थिति की आशंका है।उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि...

AoR परीक्षा 2026 रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

वर्ष 2026 में एडवोकेट-ऑन-रिकार्ड (AoR) परीक्षा आयोजित न करने के सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के निर्णय को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ता वे उम्मीदवार हैं, जिन्होंने पिछली AoR परीक्षा में केवल एक विषय में सफलता नहीं पाई और नियमों के तहत अगली परीक्षा में पुनः शामिल होने के पात्र घोषित किए गए।मामले का उल्लेख सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्रि नायडू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के समक्ष किया।सुनवाई के दौरान जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि अभ्यर्थी कुछ वर्ष प्रतीक्षा...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर अधिनियम को चुनौती पर केंद्र से मांगा जवाब, पूछा - क्या 'स्व-पहचान' का दुरुपयोग हो सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उन रिट याचिकाओं के एक समूह पर नोटिस जारी किया, जिनमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने छह सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। इस मामले को अगली बार तीन जजों की पीठ के समक्ष रखा जाएगा।शुरुआत में ही, सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने इस संशोधन पर आपत्ति जताई, क्योंकि यह...

BREAKING| आरोपी को पुलिस स्टेशन साफ़ करने का निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा कोर्ट्स की ज़मानत शर्तों का लिया स्वतः संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट और ओडिशा के कुछ ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई ज़मानत शर्तों के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। इन शर्तों के तहत आरोपी व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन साफ़ करने के लिए कहा गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ इस स्वतः संज्ञान मामले आज (सोमवार) पर विचार करेगी।यह घटनाक्रम हाल की उन रिपोर्टों के बाद सामने आया है, जिनमें ओडिशा हाईकोर्ट और राज्य की कुछ ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों पर प्रकाश डाला गया। इन आदेशों...

'रेप पीड़िता को प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाज़त देने वाला पहला फ़ैसला मैंने ही लिखा था, बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया': CJI सूर्यकांत

15 साल की रेप पीड़िता की प्रेग्नेंसी खत्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने हाल ही में इस बात पर अफ़सोस जताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेग्नेंसी को मेडिकल तरीके से खत्म करने वाले कानूनों में पहले बदलाव नहीं किए।CJI ने याद दिलाया कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जज रहते हुए 2009 में उन्होंने ही सबसे पहले रेप पीड़िता के मामले में प्रेग्नेंसी खत्म करने के पक्ष में फ़ैसला लिखा था (नारी निकेतन में रहने वाली रेप पीड़िता का मामला)। हालांकि, "बदकिस्मती से" उस फ़ैसले...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में ReT उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुमति दी, बशर्ते वे तीन साल में TET पास कर लें

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में 'रहबर-ए-तालीम' (ReT) योजना के तहत चुनी गई सूची में शामिल उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि इस योजना के बंद हो जाने से इन उम्मीदवारों को पिछली तारीख से नियुक्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने साथ ही निर्देश दिया कि ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं, बशर्ते वे तीन साल के भीतर और तीन प्रयासों में न्यूनतम योग्यताएं हासिल कर लें, जिसमें 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (TET) पास करना भी शामिल है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और...