पासपोर्ट मामले में दर्ज FIR रद्द करने की मांग वाली अब्दुल्ला आज़म की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान की याचिका खारिज की, जिसमें पासपोर्ट हासिल करने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई थी।कोर्ट ने कहा,"हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि ट्रायल कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित हुए बिना सभी मुद्दों पर फैसला करने के लिए स्वतंत्र है।"जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस...

'कोर्ट के साथ अन्याय': अटॉर्नी जनरल ने किया मद्रास बार एसोसिएशन मामले को स्थगित करने का अनुरोध, सीजेआई जताई नाराजगी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की ओर से मद्रास बार एसोसिएशन मामले को स्थगित करने के अनुरोध पर नाराजगी जताई, जो कल यानी शुक्रवार को सूचीबद्ध है।अटॉर्नी जनरल के लिए स्थगन का अनुरोध करने वाली एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से चीफ जस्टिस गवई ने कहा,"यह न्यायालय के साथ बहुत अन्याय है।"एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि अटॉर्नी जनरल की कल एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता सुनवाई निर्धारित है, इसलिए उन्होंने इसमें रियायत मांगी है।चीफ जस्टिस गवई ने कहा,"हमने उन्हें...

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट, 2025 (Online Gaming Act) को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह को स्थगित किया। यह एक्ट 'ऑनलाइन मनी गेम्स' और उससे संबंधित बैंकिंग सेवाओं, विज्ञापनों आदि पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट सीए सुंदरम ने संक्षेप में उल्लेख किया कि उन्हें लगा था कि केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है।...

'न्याय का मंदिर बने, सेवन स्टार होटल नहीं': चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा- बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत फिजूलखर्ची से मुक्त होनी चाहिए

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) भूषण गवई ने मंगलवार को आग्रह किया कि बांद्रा में बनने वाले प्रस्तावित बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की झलक दिखनी चाहिए और उसमें फिजूलखर्ची नहीं होनी चाहिए। नए परिसर के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए चीफ जस्टिस ने ज़ोर देकर कहा कि हाईकोर्ट "न्याय का मंदिर होना चाहिए, सेवन स्टार होटल नहीं।"इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी शामिल हुए।लंबे समय से प्रतीक्षित इस परियोजना को आगे...

S. 156(3) CrPC | शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 नवंबर) को कहा कि जब शिकायत में आरोपित तथ्य किसी अपराध के घटित होने का खुलासा करते हैं तो मजिस्ट्रेट पुलिस को CrPC की धारा 156(3) (अब BNSS की धारा 175(3)) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने के लिए अधिकृत हैं।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट के निर्देश पर CrPC की धारा 156(3) के तहत दर्ज की गई FIR रद्द कर दी गई थी। चूंकि मजिस्ट्रेट को दी गई शिकायत में आरोपित तथ्य एक संज्ञेय अपराध...

“अब हाईवे पहले से ज्यादा बेहतर और चिकने” : सुप्रीम कोर्ट ने सड़क विकास की सराहना की

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सड़क परिवहन नेटवर्क में हुए बड़े बदलाव की सराहना करते हुए कहा कि देश ने यात्रा व्यवस्था में “क्रांतिकारी सुधार” किए हैं और अवसंरचना विकास में “अभूतपूर्व प्रगति” हासिल की है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने कहा कि भारत ने अपने “साधारण आरंभ” से आगे बढ़कर अब एक विशाल और आधुनिक हाईवे नेटवर्क तैयार किया है, जो दूरदराज़ गांवों को शहरों से जोड़ता है और “लास्ट माइल कनेक्टिविटी” सुनिश्चित करता है। कोर्ट ने कहा कि हाईवे और एक्सप्रेसवे देश के परिवहन ढांचे को...

क्या बैंक अकाउंट धोखाधड़ी के रूप में बंद करने से पहले उधारकर्ता की व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य है? सुप्रीम कोर्ट ने RBI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या बैंक कानूनी रूप से अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत या बंद करने से पहले उनकी व्यक्तिगत सुनवाई करने के लिए बाध्य हैं। इस मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से जवाब मांगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई, जो भारतीय स्टेट बैंक बनाम राजेश अग्रवाल 2023 लाइवलॉ (SC) 243 के 2023...

दिल्ली रिज पेड़ कटाई मामला | सुप्रीम कोर्ट ने कहा – एक बड़ी जमीन के बजाय कई स्थलों पर वृक्षारोपण बेहतर विकल्प

दिल्ली रिज पेड़ कटाई अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में एक ही जगह पर 185 एकड़ भूमि पर पौधारोपण करने के बजाय 18 अलग-अलग स्थलों पर वृक्षारोपण करना ज्यादा लाभदायक होगा।जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा — “दिल्ली जैसे शहर में एकसाथ बड़ी भूमि पर वृक्षारोपण की बजाय छोटे-छोटे हरित क्षेत्र विकसित करना बेहतर है। इससे शहर के हर हिस्से में हरियाली फैलेगी और प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी।” पीठ ने दिल्ली वन विभाग को पौधारोपण के लिए तय किए गए 18 स्थलों की जानकारी प्रस्तुत...

आपराधिक पृष्ठभूमि पर झूठा हलफनामा दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस की खिंचाई की, अधिकारियों को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस की ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए झूठा हलफनामा दाखिल करने और एक ऐसे अभियुक्त के नाम पर कई आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए कड़ी आलोचना की, जो इन मामलों में शामिल ही नहीं था।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि राज्य के पहले हलफनामे में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता के "आठ अन्य आपराधिक पृष्ठभूमि" हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि इनमें से चार मामलों में, जिनमें से एक IPC की धारा 376 के तहत दर्ज है, याचिकाकर्ता...

2007 अजमेर विस्फोट: 7 लोगों को बरी किए जाने के खिलाफ दरगाह खादिम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को अजमेर स्थित दरगाह शरीफ के खादिम शिकायतकर्ता सैयद सरवर चिश्ती द्वारा दायर याचिका पर राजस्थान राज्य को नोटिस जारी किया। चिश्ती ने 2007 के अजमेर दरगाह बम विस्फोट में NIA के स्पेशल कोर्ट द्वारा 7 लोगों को बरी किए जाने के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा अपील खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।यह नोटिस जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने जारी किया।वर्तमान विशेष अनुमति याचिका राजस्थान हाईकोर्ट के 4 मई, 2022 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई, जिसमें उसने...

जिला जजों की नियुक्तियां | पदोन्नति पाने वालों की सीधी भर्ती से तुलना नहीं की जा रही: सुप्रीम कोर्ट ने सीनियरिटी मानदंडों पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या जिला न्यायाधीश के पदों पर कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए कोई कोटा होना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टित जॉयमाल्या बागची की पांच सदस्यीय पीठ इस बात पर विचार कर रही है कि न्यायिक सेवा में पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए पूरे देश में एक समान दिशानिर्देश बनाए जाएं या नहीं। न्यायालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा है कि क्या...

MV Act | निजी बस संचालक अधिसूचित राज्य परिवहन मार्गों से ओवरलैप करने वाले अंतर-राज्यीय मार्गों पर बस नहीं चला सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी संचालकों को पारस्परिक परिवहन समझौतों के तहत अंतर-राज्यीय मार्गों पर स्टेज-कैरिज परमिट नहीं दिए जा सकते, यदि उन मार्गों का कोई भी भाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय VI के तहत राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए आरक्षित अधिसूचित अंतर-राज्यीय मार्ग से ओवरलैप करता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के परिवहन विभागों के बीच अंतर-राज्यीय पारस्परिक...

वैवाहिक और घर से भागने के मामलों में POCSO Act का दुरुपयोग: सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों और लड़की के परिवार द्वारा उस लड़के के खिलाफ दायर किए गए मामलों में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की, जिसके साथ वह भाग गई।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र और शिक्षा मंत्रालय को स्कूली पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल करने और बच्चों को भारत में बलात्कार विरोधी कानूनों और पॉक्सो अधिनियम के बारे में जागरूक करने के निर्देश देने की...

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में अनधिकृत निर्माण हटाने का आदेश रद्द किया, मालिकों की सुनवाई के बाद नए सिरे से फैसला सुनाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गुरुग्राम के डीएलएफ सिटी में अनधिकृत और अवैध निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि मुकदमों में पक्षकार न बनाए गए मालिकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा व्यापक निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।इसके बजाय कोर्ट ने हाईकोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिका को बहाल कर दिया और सभी प्रभावित मालिकों को निर्देश दिया कि वे आदेश अपलोड होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, यानी 11 नवंबर तक कार्यवाही में शामिल होने का...

सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों में आरक्षण के लिए याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार से अनुरोध करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं संगठनों और स्वायत्त निकायों में आरक्षण की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के समक्ष एक व्यापक अनुरोध प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी।पीठ ने कहा,"हमें इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि संबंधित अधिकारी सरकारी नीति यदि कोई हो के अनुसार अनुरोध पर विचार करेंगे।"संक्षेप में मामलायह जनहित याचिका सरकार से...

क्या यह बेंच से बचने की रणनीति है?: ट्रिब्यूनल एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट नाराज़

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 (Tribunals Reforms Act, 2021) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पाँच-जजों की संविधान पीठ के पास भेजने की केंद्र सरकार की अर्जी पर सोमवार को कड़ी नाराज़गी व्यक्त की।कोर्ट ने इस अर्जी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या यह वर्तमान दो जजों की पीठ से बचने की एक रणनीति है, क्योंकि पीठ पहले ही याचिकाकर्ताओं की दलीलें विस्तार से सुन चुकी थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ मद्रास बार एसोसिएशन मामले की...

कर्मचारियों से परामर्श न लेने मात्र से बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अवैध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा के महालेखाकार (लेखांकन एवं व्यय) कार्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (Biometric Attendance System - BAS) लागू करने के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने कर्मचारियों की इस दलील को खारिज कर दिया कि इस प्रणाली को लागू करने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया गया था।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने ओडिशा हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की शुरुआत को अवैध ठहराया गया था। कोर्ट ने...

तमिलनाडु में प्रमोटेड और डायरेक्ट भर्ती जजों की सीनियरिटी 3:1 अनुपात से तय करने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

तमिलनाडु की एक जिला न्यायाधीश ने राज्य की उच्च न्यायिक सेवा में वरिष्ठता संरचना को पिछली तारीख से बदलने वाले सरकारी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, यह कहते हुए कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।उस समय के चीफ़ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस के. विनोद चंद्रन भी शामिल थे, ने इस याचिका पर नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा। यह याचिका एस. समीना, जो वर्तमान में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, इरोड के पद पर कार्यरत हैं, ने...

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल और ई-स्पोर्ट्स के नाम पर चल रहे ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन जुए और सट्टेबाज़ी प्लेटफॉर्म्स पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि ये प्लेटफॉर्म्स “सोशल” और “ई-स्पोर्ट्स गेम्स” के नाम पर गैरकानूनी रूप से जुआ और सट्टा संचालन कर रहे हैं।कोर्ट ने आदेश में कहा,“याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्तमान में लगभग दो हजार ऐप्स ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी से संबंधित हैं। याचिकाकर्ता चाहता है कि सरकार युवाओं के हित में तुरंत कार्रवाई करे। नोटिस जारी...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल में दिव्यांग वकीलों के लिए पद आरक्षित करने से किया इनकार, BCI को दिया यह निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को बार निकायों में दिव्यांग वकीलों के लिए पद आरक्षित करने का निर्देश देने से इनकार किया।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वकील की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, BCI और यूपी बार काउंसिल को बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में दिव्यांग व्यक्तियों, जो वकालत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ पद आरक्षित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।अदालत ने यह देखते हुए ऐसा...