Tirupati Laddu Row | घी में मिलावट के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया।

यह कहते हुए कि एक स्वतंत्र निकाय विश्वास जगाएगा, कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT को प्रतिस्थापित कर दिया।

SIT में केंद्रीय जांच ब्यूरो (SBI) के दो अधिकारी शामिल होंगे, जिन्हें CBI निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के दो अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सीनियर अधिकारी शामिल होंगे।

कोर्ट ने कहा कि SIT जांच की निगरानी CBI निदेशक द्वारा की जाएगी। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि वह तिरुमाला मंदिर देवता के करोड़ों भक्तों की भावनाओं को आहत करने के लिए यह आदेश पारित कर रहा है। उसके निर्देश को राज्य सरकार द्वारा गठित वर्तमान SIT के सदस्यों की विश्वसनीयता पर प्रतिबिंब के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने मामले में आरोपों और प्रति-आरोपों के गुण-दोष पर कुछ भी नहीं देखा है।

न्यायालय ने आदेश में कहा,

"हम स्पष्ट करते हैं कि हम न्यायालय को राजनीतिक युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे।"

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ तिरुपति लड्डू से संबंधित विवाद की न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पिछली सुनवाई की तारीख (30 सितंबर) को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा की गई सार्वजनिक टिप्पणियों की आलोचना करने के बाद न्यायालय ने केंद्रीय जांच की आवश्यकता पर केंद्र का दृष्टिकोण मांगा था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरू में कहा कि अगर आरोपों में सच्चाई का कोई तत्व है तो यह अप्राप्य है। साथ ही, एसजी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के वर्तमान सदस्य सक्षम और स्वतंत्र हैं; हालांकि, एसजी ने सुझाव दिया कि SIT की जांच की निगरानी केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है।

इस बिंदु पर जस्टिस गवई ने तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम (TTD) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के उस बयान के बारे में पूछा, जिसमें उन्होंने समाचार पत्रों में बताया कि उन्हें न्यायालय द्वारा आदेशित किसी भी जांच पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद लूथरा ने न्यायालय से समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर न जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि TTD के कार्यकारी अधिकारी द्वारा कथित तौर पर दिए गए बयानों के बारे में समाचार रिपोर्ट भी भ्रामक हैं।

राज्यसभा सांसद और पूर्व TTD चेयरमैन वाईवी सुब्बा रेड्डी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा दिए गए पूर्व बयानों के मद्देनजर राज्य SIT से स्वतंत्र जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती।

सिब्बल ने कहा,

"अगर माननीय सदस्य स्वतंत्र जांच करवाते हैं तो यह उचित होगा। अगर उन्होंने (सीएम ने) बयान नहीं दिया होता तो यह अलग बात होती। इसका असर पड़ता है।"

आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की लैब रिपोर्ट जुलाई में ही आ गई थी। इसी आधार पर मुख्यमंत्री ने सितंबर में बयान दिया था।

सिब्बल ने कहा,

"उन्हें कैसे पता कि चर्बी का इस्तेमाल किया गया था?"

रोहतगी ने कहा कि लैब रिपोर्ट में ऐसा कहा गया। इस पर पलटवार करते हुए सिब्बल ने कहा कि रिपोर्ट में वनस्पति वसा का जिक्र किया गया है।

जस्टिस विश्वनाथन ने लूथरा से कहा,

"ये 6 और 12 जुलाई की दो खेपें थीं। और TTD के चेयरमैन ने रिकॉर्ड में कहा है कि इनका इस्तेमाल नहीं किया गया।"

लूथरा ने हालांकि कहा कि 6 और 12 जुलाई को पहाड़ी पर पहुंची घी की खेपें दूषित थीं। सिब्बल ने तब पूछा कि दूषित खेप को पहाड़ी मंदिर तक पहुंचने की अनुमति क्यों दी गई। लूथरा ने जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार ने दिसंबर में आपूर्तिकर्ता को अनुबंध दिया था।

तब जस्टिस गवई ने सुझाव दिया कि स्वतंत्र SIT होनी चाहिए, जिसमें CBI के दो सदस्य, राज्य SIT के दो सदस्य और FSSAI का एक सदस्य हो।

जस्टिस गवई ने कहा,

"हम नहीं चाहते कि यह राजनीतिक ड्रामा बन जाए। अगर कोई स्वतंत्र निकाय होगा, तो विश्वास बना रहेगा।"

इसके बाद न्यायालय ने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, पूर्व TTD चेयरमैन वाईवी सुब्बा रेड्डी, सुरेश चव्हाणके और डॉ. विक्रम संपत द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए आदेश सुनाया।

न्यायालय ने इस प्रकार आदेश दियाः

“एक ही आपूर्तिकर्ता द्वारा 6 जुलाई को दो टैंकरों तथा 12 जुलाई को दो टैंकरों में आपूर्ति किए गए घी में मिलावट का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में आरोप है कि मिलावटी घी का उपयोग प्रसादम लड्डू बनाने में किया गया। एफआईआर में लगाए गए आरोपों से दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने की आशंका है। पिछली तारीख पर हमने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अनुरोध किया कि वे निर्देश लें कि क्या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त SIT द्वारा जांच जारी रखी जा सकती है। मिस्टर मेहता ने निर्देश पर कहा कि उन्होंने SIT के सदस्यों की साख के बारे में विचार किया तथा SIT के सभी सदस्यों की अच्छी प्रतिष्ठा है। इसलिए उन्होंने कहा कि जांच राज्य SIT द्वारा की जा सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह न्यायालय SIT की निगरानी के लिए केंद्र के किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

हमने आरोपों तथा प्रतिआरोपों पर विचार नहीं किया। हम स्पष्ट करते हैं कि हम न्यायालय को राजनीतिक युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हालांकि, करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए, हम पाते हैं कि जांच CBI, राज्य पुलिस और FSSAI के प्रतिनिधियों द्वारा स्वतंत्र SIT द्वारा की जानी चाहिए। हम आगे निर्देश देते हैं कि यह उचित है कि जांच CBI निदेशक की देखरेख में की जाए। हम स्पष्ट करते हैं कि हमारे आदेश को SIT सदस्यों की स्वतंत्रता या निष्पक्षता पर किसी भी तरह का प्रतिबिंब नहीं माना जाना चाहिए। हम केवल देवता में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए आदेश पारित कर रहे हैं। राज्य द्वारा नियुक्त SIT की जगह पर CBI निदेशक द्वारा नामित CBI के 2 अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य पुलिस के 2 अधिकारी और FSSAI का 1 सीनियर अधिकारी नियुक्त किया गया। पिछली तारीख पर न्यायालय ने मामले की जांच के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक बयान देने के औचित्य पर सवाल उठाया था।

पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि लैब रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता कि यह अस्वीकृत घी के सैंपल थे, जिनकी जांच की गई थी। अंत में इसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से निर्देश मांगने को कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT जांच करेगी या कोई केंद्रीय एजेंसी।

संक्षेप में बता दें कि विवाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा सार्वजनिक की गई लैब रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ, जिसके अनुसार, पिछली YSRCP सरकार के कार्यकाल के दौरान लड्डू बनाने के लिए तिरुपति मंदिर को आपूर्ति किए गए घी के सैंपल में विदेशी वसा (गोमांस की चर्बी और मछली के तेल सहित) पाई गई थी। जबकि आंध्र के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इन दावों को "ध्यान भटकाने वाली राजनीति" करार दिया, नायडू के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया।

अब तक लगभग पांच याचिकाएं दायर की गई, जिनमें आरोपों की न्यायालय की निगरानी में जांच और सरकारी निकायों द्वारा प्रबंधित हिंदू मंदिरों में अधिक जवाबदेही सहित राहत की मांग की गई।

केस टाइटल: डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 622/2024 (और संबंधित मामले)