सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ में तोड़फोड़ के खिलाफ यथास्थिति का आदेश पारित करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर (शुक्रवार) को गुजरात राज्य से अवमानना ​​याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें 28 सितंबर को गिर सोमनाथ में अधिकारियों द्वारा मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया।

हालांकि, कोर्ट ने तोड़फोड़ के संबंध में यथास्थिति का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ प्रभास पाटन के पाटनी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रस्ट सुम्मास्त पाटनी मुस्लिम जमात द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा कि यह मुद्दा 1309 से चली आ रही संरचनाओं से संबंधित है। हेगड़े ने कहा कि पक्षों को जारी किए गए नोटिस में किसी भी तोड़फोड़ का उल्लेख नहीं था, उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश के खिलाफ है, जिसमें निर्देश दिया गया कि अदालत की पूर्व अनुमति के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए।

सीनियर एडवोकेट ने कहा कि 57 एकड़ क्षेत्र में फैली करीब 5 दरगाहें, 10 मस्जिदें और 45 घर खतरे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने असम के सोनपुर में अतिक्रमण हटाने के अभियान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में पारित यथास्थिति के आदेश का भी हवाला दिया।

गुजरात राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का अभियान 17 सितंबर के आदेश में न्यायालय द्वारा सार्वजनिक स्थानों और जलाशयों से सटी भूमि पर अतिक्रमण के लिए बनाए गए अपवाद के अंतर्गत आता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मामले का विषय सरकारी भूमि है और बेदखली की कार्यवाही 2023 में शुरू की जाएगी।

नोटिस जारी किए गए और पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया। हालांकि पक्षों ने वक्फ ट्रिब्यूनल सहित कई अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

एसजी ने कहा,

"यह एक जल निकाय, अर्थात् समुद्र से सटा हुआ है। यह सोमनाथ मंदिर से 340 मीटर दूर है। इसलिए प्रक्रिया का पालन करने के बाद यह कार्रवाई की गई। यह आपके द्वारा बनाए गए अपवाद के अंतर्गत आता है।"

जस्टिस गवई ने एसजी से कहा,

"हम नोटिस जारी नहीं करेंगे। आप अपना जवाब दाखिल करें।"

हेगड़े ने फिर यथास्थिति आदेश का अनुरोध किया। इस बिंदु पर एसजी ने बताया कि गुजरात हाईकोर्ट ने विस्तृत आदेश पारित किया, जिसमें क्षेत्र में तोड़फोड़ के खिलाफ यथास्थिति का निर्देश देने से इनकार किया गया।

जब हेगड़े ने यथास्थिति आदेश के लिए दबाव डालना जारी रखा तो जस्टिस गवई ने कहा कि 17 सितंबर के आदेश में स्पष्ट किया गया कि यह सार्वजनिक स्थानों और जल निकायों से सटे क्षेत्रों में अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। हेगड़े ने जोर देकर कहा कि संपत्तियां किसी भी अपवाद के अंतर्गत नहीं आएंगी। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि सुनवाई के अगले दिन तक पूरी संपत्तियां ढहा दी जाएंगी और पूरे क्षेत्र की यथास्थिति बदल दी जाएगी।

जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा,

"9 संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया। वहां कितनी संरचनाएं हैं?"

हेगड़े ने जोर देकर कहा,

"यह 57 एकड़ का क्षेत्र है, जो पुराने जूनागढ़ राज्य के दौरान दिया गया था। 5 दरगाहें, 10 मस्जिदें और 45 घर...आज की स्थिति को बनाए रखा जाना चाहिए।"

हालांकि, खंडपीठ ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मामले को 16 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि यदि अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश की अवमानना ​​की है तो उन्हें संपत्तियों को बहाल करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

जस्टिस गवई ने कहा,

"यदि हम पाते हैं कि वे हमारे आदेश की अवमानना ​​कर रहे हैं तो हम उनसे यथास्थिति बहाल करने के लिए कहेंगे।"

यह याचिका प्रभास पाटन के पाटनी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रस्ट सुम्मास्त पाटनी मुस्लिम जमात द्वारा दायर की गई, जिसमें कहा गया,

"प्रतिवादियों ने 28.09.2024 को मस्जिदों, ईदगाहों, दरगाहों, मकबरों और उक्त दरगाहों के मुतवल्लियों के आवासीय स्थानों सहित सदियों पुराने मुस्लिम धार्मिक स्थलों को अवैध रूप से ध्वस्त किया, जबकि इस तरह के विध्वंस के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया।"

याचिकाकर्ता का दावा है कि गुजरात के अधिकारियों ने बिना कोई पूर्व सूचना दिए विध्वंस करके 17 सितंबर के आदेश का उल्लंघन किया। याचिका में अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई और गुजरात राज्य के प्रमुख सचिव, कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, एसपी (गिर सोमनाथ) और अन्य को पार्टी-प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया।

केस टाइटल: सुम्मास्त पाटनी मुस्लिम जमात बनाम गुजरात राज्य और अन्य। जमीयत उलमा आई हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम, रिट याचिका (सिविल) नंबर 295/2022