EWS आरक्षण बरकरार रख सुप्रीम कोर्ट ने गलती की : जस्टिस नरीमन

जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर मेमोरियल लेक्चर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने EWS के फैसले की आलोचना की, जिसमें 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा गया। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया।पूर्व जज ने टिप्पणी की कि EWS का फैसला (जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखा गया था) गलत था।"यह आर्थिक मानदंड वाला फैसला न तो संवैधानिक कानून में और न ही किसी भी तरह के सिद्धांत में सही है। यह...

सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में पूर्वी पाकिस्तान से पलायन करने वाले व्यक्ति को राहत देते हुए CAA का हवाला दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से भारत में पलायन करने वाले व्यक्ति के नागरिकता के दावे को स्वीकार करते हुए 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का हवाला दिया।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने 2019 के संशोधन द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2(1)(बी) में जोड़े गए प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि अपीलकर्ता (हिंदू धर्म से संबंधित) को 'अवैध प्रवासी' नहीं माना जाएगा।CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले...

समय-समय पर आरक्षण पर पुनर्विचार करें, धीरे-धीरे उन वर्गों के लिए कोटा कम करें जो विकसित हो चुके हैं: जस्टिस नरीमन

केरल हाईकोर्ट में व्याख्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने कहा कि भारत में आरक्षण नीति, हालांकि शुरू में समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई, संविधान के संस्थापकों द्वारा परिकल्पित तरीके से काम नहीं कर पाई।जज ने सुझाव दिया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोगों को जमीनी स्तर के कर्मचारियों के साथ सशक्त बनाया जाना चाहिए, जिससे यह देखा जा सके कि आरक्षण उन लोगों को राहत पहुंचाए जिन्हें राहत पहुंचाने के लिए उनका...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (2 दिसंबर, 2024 से 06 दिसंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।UGC/AICTE रिटायरमेंट आयु विनियम स्टेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्थानों पर बाध्यकारी नहीं, जिन्हें राज्य द्वारा अपनाया नहीं गया: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UGC/AICTE के संशोधित विनियम, जो रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करते हैं, उन स्टेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्थानों पर लागू नहीं...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : नवंबर 2024

सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने (01 नंबर, 2024 से 30 नवंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप।सुप्रीम कोर्ट ने AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखाअलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने (4:3 बहुमत से) एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ के मामले में 1967 के फैसला खारिज किया। उक्त फैसले में कहा गया था कि कानून द्वारा गठित कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा नहीं कर सकती।इसके साथ ही सुप्रीम...

एमिक्स क्यूरी एस मुरलीधर ने अदालती बहस में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों में संशोधन का सुझाव दिया

वरिष्ठ वकील एस मुरलीधर ने शुक्रवार (6 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया कि किसी मामले में शामिल वकीलों की विभिन्न श्रेणियों की जिम्मेदारियों को रेखांकित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि याचिका में की गई दलीलों को सत्यापित किया जा सके।उन्होंने कहा, "किसी मामले में शामिल वकीलों की विभिन्न श्रेणियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप से मान्यता देने और रेखांकित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों में संशोधन किया जा सकता है। इसमें स्थानीय निर्देश...

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न | सुप्रीम कोर्ट ने निजी कार्यस्थलों पर आईसीसी सदस्यों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा और संरक्षण की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें निजी कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समितियों [कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत गठित] के सदस्यों के कार्यकाल की सुरक्षा और प्रतिशोध से सुरक्षा की मांग की गई है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग से जवाब मांगते हुए आदेश पारित किया।वकील आभा सिंह ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश...

फली नरीमन संवैधानिक मूल्यों के संरक्षक थे: जस्टिस बी.आर. गवई

जस्टिस बी.आर. गवई ने शुक्रवार (06 दिसंबर) को फली नरीमन मेमोरियल लेक्चर के उद्घाटन अवसर पर भाषण दिया, जिसका विषय था 'संवैधानिक न्यायशास्त्र को आकार देने में फली नरीमन की भूमिका'।अपने भाषण में जस्टिस गवई ने कहा कि फली एस. नरीमन ने न्याय के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से कानूनी पेशे में अनुकरणीय योगदान दिया। जस्टिस गवई ने कहा कि नरीमन एक प्रख्यात वकील से कहीं बढ़कर थे। उन्होंने उन्हें संवैधानिक मूल्यों के संरक्षक, न्याय के रक्षक और कानून के शासन के पैरोकार के रूप में वर्णित किया।जस्टिस...

UGC/AICTE रिटायरमेंट आयु विनियम स्टेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्थानों पर बाध्यकारी नहीं, जिन्हें राज्य द्वारा अपनाया नहीं गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UGC/AICTE के संशोधित विनियम, जो रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करते हैं, उन स्टेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्थानों पर लागू नहीं होते हैं, जहां राज्य सरकार उन विनियमों को नहीं अपनाना चाहती है। ऐसे संस्थानों को राज्य में अपनाई जाने वाली रिटायरमेंट आयु का पालन करना होगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने पी.जे. धर्मराज द्वारा दायर दीवानी अपील पर सुनवाई की, जिन्हें शुरू में जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी (JNTU) में लेक्चरर और रीडर के रूप...

पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ सुनवाई करेगी

पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 (Places Of Worship Act) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को दोपहर 3.30 बजे सुनवाई करेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की विशेष पीठ सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कानून मनमाना और अनुचित है। धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।मुख्य...

1984 Anti-Sikh Riots: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर की सजा निलंबित की याचिका पर CBI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों में से पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर द्वारा दायर याचिका पर 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने की मांग की गई।2013 में खोखर को 1984 के सिख विरोधी दंगों में दोषी ठहराया गया था और ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI द्वारा दायर अपील में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा और सजा की पुष्टि की।यह मामला...

सुप्रीम कोर्ट ने अरब सागर में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर गुजरात सरकार के विस्तारित प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें राज्य नियमों के तहत अरब सागर में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर 15 दिनों के लिए विस्तारित प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। इसने याचिकाकर्ता को राहत पाने के लिए राज्य सरकार के उपयुक्त विभाग से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ गुजरात मत्स्य पालन (संशोधन) नियम, 2024 की वैधता और वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही...

सुप्रीम कोर्ट ने सर्दियों के मौसम में शहरी गरीबों के लिए आश्रय गृहों का ब्यौरा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से मांगा

बेघर व्यक्तियों के लिए पर्याप्त आश्रय गृहों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) से हलफनामा मांगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा आश्रय गृहों में रहने के लिए कितने व्यक्तियों को रखा जा सकता है। बोर्ड किस तरह से कमी (यदि कोई हो) को दूर करने का प्रस्ताव रखता है, इसका विवरण दिया जाएगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और आदेश दिया कि हलफनामा सीनियर अधिकारी के माध्यम से दायर...

सुप्रीम कोर्ट ने 70% श्रवण दिव्यांगता वाले मेडिकल स्टूडेंट को पीजी एडमिशन काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 70% श्रवण दिव्यांगता वाले बेंचमार्क दिव्यांगता वाले स्टूडेंट ने पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2023 के तहत दिव्यांगता खंड को चुनौती दी है, जिसके अनुसार 40% या उससे अधिक श्रवण दिव्यांगता वाले व्यक्ति को पोस्ट-ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए अयोग्य माना जाएगा।याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी), और 21 तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) की धारा 3, 32,...

जाति, धर्म, वर्ग आदि की बाधाओं को पार करते हुए समावेशी भारत बनाने के लिए भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें: पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि जब तक हम भाईचारे की भावना को नहीं अपनाते, हम जाति, पंथ, धर्म, लिंग और वर्ग की छाया को पार करते हुए समावेशी भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे।उन्होंने कहा,"आगे का रास्ता हमें तय करना है, क्या हम जाति, धर्म, लिंग और वर्ग की छाया से ऊपर उठकर समावेशी और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम भाईचारे की नैतिकता को कितनी गहराई से अपनाते हैं।"पूर्व सीजेआई केरल हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा केरल...

सीनियर एडोवेकट डेजिग्नेशन 'वितरण तंत्र' नहीं बनना चाहिए: सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीनियर एडोवेकट डेजिग्नेशन प्रक्रिया पर पुनर्विचार का आह्वान करते हुए शुक्रवार (6 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस प्रक्रिया को “वितरण” तंत्र में नहीं बदलना चाहिए।उन्होंने कहा,“हमारे पास किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी नहीं है। जब माननीय जज डेजिग्नेशन प्रदान करते हैं तो माननीय जज उस व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपते हैं। उस सम्मान को वितरण में न बदला जाए।”उन्होंने कहा कि यह प्रणाली उपहास का विषय बन गई है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर एडोवेकट...

सरकारी सेवा के लिए चयनित उम्मीदवारों का पुलिस सत्यापन उनकी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर पूरा करें: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया

सरकारी सेवा में नियुक्तियों के लिए चयनित उम्मीदवारों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आवश्यक समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए पुलिस अधिकारियों के लापरवाह और उदासीन दृष्टिकोण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी, जिससे उम्मीदवारों का नियमितीकरण प्रभावित हो रहा है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने “सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि वे जांच पूरी करें और सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के चरित्र,...

NDPS Act की धारा 50 का उद्देश्य संदिग्ध को उस अधिकारी के पास ले जाने के अधिकार के बारे में सूचित करना है, जो तलाशी दल का हिस्सा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) की धारा 50 के पीछे का उद्देश्य संदिग्ध को, जिसकी तलाशी ली जा रही है, राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाने के अधिकार के बारे में सूचित करना है जो छापेमारी दल का हिस्सा नहीं है।कोर्ट ने कहा,"यह स्पष्ट है कि प्रावधान के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है, उसे तलाशी लेने वाले व्यक्ति के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के पास ले जाने के विकल्प के बारे में अवगत कराया जाए।"न्यायालय ने...

S. 197 CrPC | एक बार अस्वीकृत होने के बाद उसी सामग्री के आधार पर लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की अनुमति दोबारा नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की अनुमति अस्वीकृत हो जाने के बाद उसे तब तक दोबारा नहीं दिया जा सकता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष बाद की अनुमति को उचित ठहराने वाली नई सामग्री प्रस्तुत न की जाए।कोर्ट ने कहा,"बाद की अनुमति उसी सामग्री के आधार पर दी गई। इसलिए किसी अन्य विपरीत सामग्री के अभाव में, जो कि अनुमति देने वाले प्राधिकारी के दिमाग में थी, उसे कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता।"जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने प्रतिवादी (सी. शोभा...

सहायता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी को रिटायरमेंट लाभ देने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, जिसकी बर्खास्तगी रद्द कर दी गई: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का तर्क खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का तर्क खारिज कर दिया कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान के उस कर्मचारी को रिटायरमेंट लाभ देने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान के कर्मचारी को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान राज्य सरकार का है, न कि शिक्षण संस्थान का।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने गुजरात में स्थित सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान नूतन भारती ग्राम विद्यापीठ द्वारा हाईकोर्ट...