लंबित मामले, मुकदमेबाजी की उच्च लागत, झूठ का प्रचलन : सीजेआई संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने लंबित मामलों, मुकदमेबाजी की बढ़ती लागत और वकीलों में ईमानदारी की कमी को वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तीन प्रमुख चुनौतियों के रूप में चिन्हित किया।सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली ईयर (75 वर्ष) के समापन के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहिक पीठ में बोलते हुए इन चुनौतियों को संबोधित किया।उन्होंने कहा:"जबकि न्यायालय की यात्रा अधिकारों और पहुंच में उल्लेखनीय विकास को दर्शाती है, तीन चुनौतियां हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं: पहली है लंबित मामलों...

सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाने वाला आदेश वापस लेने की सहारा कंपनियों की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सहारा समूह की कंपनियों द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उसने अपने पिछले आदेश को वापस लेने की मांग की थी। उक्त आदेश में 10 समूह कंपनियों और उनके 20 निदेशकों पर भारी जुर्माना लगाया गया था। आदेश के अनुसार, यह जुर्माना वायनाड भूस्खलन राहत कोष में जमा किया जाना था।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने याचिका खारिज की और कहा कि जुर्माना वापस लेने की अनुमति देने का मतलब वस्तुतः आदेश पर पुनर्विचार करना होगा।अदालत ने जुर्माना वापस लेने की अर्जी खारिज करते...

सुप्रीम कोर्ट लॉ ग्रेजुएट को वकील के रूप में प्रैक्टिस के बिना न्यायिक सेवा में प्रवेश की अनुमति देने पर चिंताओं की जांच करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा में बैठने के लिए कानूनी डिग्री के अलावा बार में तीन साल की प्रैक्टिस की शर्त को बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट के सामने न्यायालयों के कामकाज के बारे में जानकारी की कमी के संदर्भ में कई मुद्दे हैं। इस आवश्यकता को सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले (2002) में समाप्त कर दिया था।जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ए.जी. मसीह और जस्टिस के.वी. चंद्रन की पीठ वर्तमान में ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन द्वारा दायर रिट...

चुनाव प्रचार के लिए ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली कस्टडी पैरोल

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में विचाराधीन कैदी मोहम्मद ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM के उम्मीदवार के रूप में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र में वोट मांगने के लिए कस्टडी पैरोल दी।कस्टडी पैरोल के अनुसार, हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिन के समय (जेल मैनुअल के अनुसार 12 घंटे के लिए) प्रचार के लिए रिहा किया जाएगा। जैसा कि तय हुआ, हुसैन पुलिस एस्कॉर्ट का खर्च वहन करेगा और अपने घर (कथित तौर पर वह स्थान जहां आपराधिक साजिश रची गई) नहीं जाएगा, जो मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र के...

Gir Somnath Demolitions : सुप्रीम कोर्ट ने 1-3 फरवरी के बीच उर्स आयोजित करने की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई

गिर सोमनाथ विध्वंस से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह पर उर्स आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली अर्जी पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जो 1-3 फरवरी के बीच वहां स्थित बताई गई। इस अर्जी पर 31 जनवरी को सुनवाई होगी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने 17 सितंबर, 2024 के न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए गिर सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के लिए गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते...

Adani-Hindenburg Matter : सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को जांच पूरी करने का निर्देश देने की याचिका स्वीकार करने से इनकार की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी को वादी की उस चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें कोर्ट के रजिस्ट्रार ने प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को हिंडनबर्ग रिसर्च-अदानी ग्रुप मामले में अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश देने के लिए उसके आवेदन को रजिस्टर्ड करने से इनकार कर दिया था।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर विविध आवेदन खारिज करते हुए आदेश पारित किया।संक्षेप में मामला3 जनवरी, 2024 को अदानी ग्रुप की कंपनियों द्वारा स्टॉक मूल्य हेरफेर के संबंध में...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को कचरा पैदा करने वालों के कर्तव्यों को सख्ती से लागू करने और उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया, जिसमें कचरा पैदा करने वालों के कर्तव्यों का उल्लेख है।न्यायालय ने कहा,"यदि राज्य में नियम 4 का सख्ती से अनुपालन किया जाता है तो इसका असर प्रतिदिन 3000 टन से अधिक अनुपचारित ठोस अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने में तो नहीं, लेकिन रोकने में हो सकता है। इसलिए हम राज्य सरकार और MCD को निर्देश देते हैं कि वे टीमें बनाएं, जो यह पता लगाने के कार्य के लिए...

अगर ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनाव के लिए कस्टडी पैरोल दी जाती है तो कितनी सुरक्षा व्यवस्था और खर्च की जरूरत होगी? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा

पहले के विभाजित फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि अगर दिल्ली दंगों के मामले के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए कस्टडी पैरोल दी जाती है तो कितनी सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी और इस पर कितना खर्च आएगा। कोर्ट ने कहा कि हुसैन को सुरक्षा खर्च के लिए जमा राशि जमा करने के लिए कहा जा सकता है।मामले को कल यानी बुधवार दोपहर 2 बजे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को दिल्ली पुलिस से निर्देश प्राप्त करने के लिए पोस्ट किया गया। पिछले सप्ताह...

केंद्र सरकार ने जमानत पर अलग कानून बनाने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को ठुकराया; कहा- BNSS के प्रावधान पर्याप्त

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जमानत पर अलग कानून लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) के प्रावधान पर्याप्त हैं।सतेंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार को अलग जमानत कानून लाने की सिफारिश की थी। पिछले साल कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि क्या अलग जमानत कानून पर विचार किया जा रहा है।कोर्ट के सवालों के जवाब में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने...

धर्मांतरण मामले में जमानत देने से इनकार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण के मामले में जमानत देने का साहस न दिखाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की आलोचना की। न्यायालय ने यहां तक ​​कहा कि वर्तमान मामले जैसे मामले में जमानत देने से इनकार करने से यह आभास होता है कि "पीठासीन अधिकारी ने जमानत देने के सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए पूरी तरह से अलग-अलग विचार रखे।"इसने हाईकोर्ट से कम गंभीर अपराध में जमानत देने के अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहने के लिए भी सवाल किया, जहां आरोपों को निर्णायक साक्ष्य द्वारा अभी तक प्रमाणित...

दफनाने की जगह चुनने कोई पूर्ण अधिकार नहीं; सभी धार्मिक समुदायों को अंतिम संस्कार के लिए जगह मुहैया कराना राज्य का कर्तव्य: जस्टिस एस.सी. शर्मा

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक ईसाई व्यक्ति की याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया, जिसमें उसने अपने पिता, जो पादरी हैं, उनके शव को या तो उनके पैतृक गांव छिंदवाड़ा के कब्रिस्तान में या उनकी निजी कृषि भूमि में दफनाने की मांग की।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने अपीलकर्ता को अपने पिता को उनकी निजी कृषि भूमि में दफनाने की अनुमति दी, जबकि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि दफन केवल ईसाइयों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में ही किया जा सकता है, जो कि करकापाल गांव (अपीलकर्ता के पैतृक स्थान से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर)...

PIL For Women Safety | 'महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन क्यों जाना पड़ता है?' : सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन शिकायत सिस्टम का सुझाव दिया

महिलाओं की सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय दिशा-निर्देशों की मांग करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि महिलाओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए कोई सिस्टम क्यों नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी प्रणाली होने से पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दों का समाधान हो सकता है। साथ ही महिलाओं को शारीरिक रूप से पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता भी समाप्त हो सकती है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की...

जस्टिस नागरत्ना ने गांव में ईसाइयों को दफनाने से मना करने पर छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की आलोचना की, कहा- यह धर्मनिरपेक्षता के साथ विश्वासघात

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक ईसाई व्यक्ति की याचिका पर एक विभाजित फैसला सुनाया, जिसमें उसने अपने पिता, जो पादरी हैं, के शव को या तो उनके पैतृक गांव छिंदवाड़ा के कब्रिस्तान में या उनकी निजी कृषि भूमि में दफनाने की मांग की थी।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने अपीलकर्ता को अपने पिता को अपनी निजी कृषि संपत्ति में दफनाने की अनुमति दी, वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि दफन केवल ईसाइयों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में किया जा सकता है, जो कि करकापाल गांव (अपीलकर्ता के मूल स्थान से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर)...

वकीलों को वादी बनने से बचना चाहिए, कभी जमानतदार नहीं बनना चाहिए : जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

एडवोकेट और पिटीशनर-इन-पर्सन एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने वकील को इस मामले में वादी के रूप में शामिल होने के लिए बुलाया। यह जनहित याचिका अतुल सुभाष नामक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से वैवाहिक मामलों के माध्यम से अपनी पत्नी द्वारा उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने के मद्देनजर दायर की गई।उक्त मामले में पति और उसके परिवार को कथित रूप से परेशान करने के लिए इस्तेमाल किए गए दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों की समीक्षा की मांग की गई।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश...

'सनातन धर्म' संबंधी टिप्पणी मामले में उदयनिधि स्टालिन को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 जनवरी) को तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सितंबर 2023 में 'सनातन धर्म' के बारे में दिए गए विवादास्पद भाषण के लिए आपराधिक कार्रवाई की मांग करने वाली तीन रिट याचिकाओं पर विचार करने से इनकार किया।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करते हुए पूछा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं को कैसे बरकरार रखा जा सकता है।इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्रि नायडू...

पुलिस को WhatsApp या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धारा 41ए CrPC/धारा 35 BNSS नोटिस नहीं देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि WhatsApp या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस की सेवा को CrPC, 1973/BNSS, 2023 के तहत मान्यता प्राप्त और निर्धारित सेवा के तरीके के विकल्प के रूप में नहीं माना या मान्यता नहीं दी जा सकती।कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि CrPC की धारा 160/BNSS, 2023 की धारा 179 और CrPC की धारा 175/BNSS की धारा 195 के तहत आरोपी व्यक्तियों को नोटिस या अन्यथा केवल CrPC/BNSS के तहत निर्धारित सेवा के तरीके के माध्यम से जारी किया जा सकता है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की...

सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा और दहेज कानून में सुधार के लिए जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई कि पति और उसके परिवार के सदस्यों को घरेलू हिंसा और दहेज कानून के झूठे मामलों में परेशान न किया जाए।यह जनहित याचिका अतुल सुभाष नामक व्यक्ति की आत्महत्या के बाद दायर की गई, जिसने कथित तौर पर वैवाहिक मामलों के माध्यम से अपनी पत्नी द्वारा परेशान किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। यह याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई, जिसमें प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य (2010) और अचिन गुप्ता बनाम...

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव की निगरानी के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया

चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को होने वाले चंडीगढ़ मेयर चुनाव की निगरानी के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव की कार्यवाही पर्यवेक्षक की भौतिक उपस्थिति में होगी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और नगर निगम की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा अनापत्ति दिए जाने के बाद नियुक्ति का आदेश दिया।आदेश इस प्रकार लिखा गया:"उन्होंने (कुलदीप कुमार) 20 फरवरी, 2025 तक चुनाव स्थगित करने के...

जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है, धारा 144 CrPC आदेश जारी किया जाता है; यह गलत संकेत देता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने विरोध और प्रदर्शनों को रोकने के लिए कर्फ्यू आदेश जारी करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 (धारा 163 BNSS) के दुरुपयोग को चिह्नित किया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ झारखंड राज्य द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें 2023 में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के संबंध में निशिकांत दुबे, अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी सहित 28 BJP नेताओं के खिलाफ मामला रद्द कर दिया गया।राज्य के वकील ने...

बढ़ई को अकुशल कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत करना अनुचित; बढ़ईगीरी कुशल काम: सुप्रीम कोर्ट

मोटर दुर्घटना मुआवजा बढ़ाने की अपील पर फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़ई को अकुशल कर्मचारी नहीं माना जा सकता।यह मामला एक बढ़ई द्वारा किए गए दावे के बारे में था, जिसने 2014 में एक मोटर वाहन दुर्घटना के बाद अपना दाहिना हाथ खो दिया। चूंकि उसकी आय के बारे में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि उसे कुशल श्रमिकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी पर निर्भर रहना होगा।कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अकुशल श्रमिकों पर लागू न्यूनतम मजदूरी लागू की जानी चाहिए।जस्टिस संजय करोल और...