NGT अपनी राय समितियों को आउटसोर्स नहीं कर सकता और न ही ऐसी राय के आधार पर अपना निर्णय दे सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की आलोचना की कि उसने अपनी राय एक समिति को 'आउटसोर्स' कर दी है और अपनी राय केवल समिति के निष्कर्षों के आधार पर ही दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,"NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत गठित ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल को अपने समक्ष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से विचार करके अपना निर्णय लेना होता है। वह किसी राय को आउटसोर्स नहीं कर सकता और न ही ऐसी राय के आधार पर अपना निर्णय दे सकता है।"इस संबंध में...

1984 Anti-Sikh Riots: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से उन 39 परिवारों को राहत देने पर विचार करने का आग्रह किया, जो यह साबित करने में असमर्थ हैं कि वे वास्तविक दंगा पीड़ित हैं

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब राज्य को एसएएस नगर मोहाली फेज-XI में पिछले 40 वर्षों से फ्लैटों में रहने वाले 39 परिवारों को वैकल्पिक आवास प्रदान करने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया, जो 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए है, क्योंकि उनके पास दंगों के वास्तविक पीड़ितों की पहचान करने के लिए दिए गए लाल कार्ड नहीं हैं।विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि अधिकारियों ने 39 परिवारों को बेदखल किया। उनका कहना है कि वे दिल्ली के जहांगीर पुरी के निवासी थे और दंगों के कारण...

Arms Act | बटनदार चाकू पर प्रतिबंध केवल तभी लागू होता है, जब चाकू 'निर्माण, बिक्री या बिक्री या परीक्षण के लिए' हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बटनदार चाकू रखने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आर्म्स एक्ट (Arms Act) का मामला खारिज कर दिया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता पर बटनदार चाकू (जिसकी लंबाई 31.5 सेमी (ब्लेड की लंबाई 14.5 सेमी और हैंडल 17 सेमी) और चौड़ाई 3 सेमी) रखने का आरोप लगाया गया, जो आर्म्स एक्ट, 1959 और 1980 के डीएडी नोटिफिकेशन का उल्लंघन करता है।FIR और चार्जशीट को चुनौती दी गई क्योंकि चाकू उल्लंघन के लिए विनिर्देशों को पूरा नहीं करता।दिल्ली सरकार की 29...

सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेता कबीर शंकर बोस की उनके खिलाफ मारपीट के मामलों की CBI जांच की याचिका मंजूरी की

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता कबीर शंकर बोस के खिलाफ 6 दिसंबर, 2020 को हुई एक घटना से उत्पन्न दो मारपीट और यौन उत्पीड़न मामलों की CBI जांच का आदेश दिया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने बोस द्वारा दायर रिट याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उनके खिलाफ झूठे आपराधिक आरोप लगाए गए।जस्टिस मित्तल ने कहा,"उपरोक्त सभी कारणों और इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए प्रतिवादियों को दो FIR के...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव आयोग की नेपाली नागरिक को पंचायत मुखिया के रूप में चुने जाने के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिहार राज्य चुनाव आयोग की उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें राज्य में मुखिया की नागरिकता के मुद्दे को केंद्र को भेजे जाने के निर्देश को चुनौती दी गई। उक्त मुखिया को बिहार SIC ने इस आधार पर अयोग्य घोषित किया कि चुनाव के समय वह नेपाली नागरिक था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश पारित किया, जिसमें इस दलील को ध्यान में रखा गया कि नागरिकता देने के लिए केंद्र ही सक्षम प्राधिकारी है।संक्षेप में कहें तो...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के ओचिरा मंदिर प्रबंधन के चुनाव के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को नियुक्त किया

केरल में ओचिरा परब्रह्म मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संबंधित मंदिर और उसके संबद्ध संस्थानों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए नए सिरे से चुनाव कराने के लिए प्रशासक नियुक्त किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मंदिर को अनूठा और ऐतिहासिक मंदिर माना और कहा कि मंदिर और उसकी संपत्तियों को संरक्षित और सुरक्षित रखना अनिवार्य है। न्यायालय ने न्यायिक...

'अगर पुरुषों को मासिक धर्म होता तो उन्हें पता होता' : सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के बाद महिला जज को बर्खास्त करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सवाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने महिला न्यायिक अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन करने में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित मानदंडों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की, जिसमें हाईकोर्ट ने गर्भपात के कारण जज की मानसिक और शारीरिक बीमारी को ध्यान में नहीं रखा।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा बर्खास्त की गई दो महिला न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ को बताया गया कि इनमें से महिला अधिकारी ने लगातार खराब प्रदर्शन किया। मामलों के निपटान की उनकी दर...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को बाहर रखने वाले नियम की वैधता पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य में दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति से बाहर रखने वाले नियम के बारे में स्वप्रेरणा मामले पर फैसला सुरक्षित रखा।विचाराधीन नियम मध्य प्रदेश सेवा परीक्षा (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 1994 का नियम 6ए है, जो दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा में नियुक्ति से पूरी तरह बाहर रखता है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने 21 मई को मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 31 विशेष रूप से सक्षम उम्मीदवारों को अंतरिम...

अभियुक्त के विरुद्ध बलपूर्वक कार्रवाई करने पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश हो तो आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त के विरुद्ध बलपूर्वक कार्रवाई करने से राज्य को रोकने के लिए अदालत द्वारा अंतरिम आदेश पारित किए जाने के बाद आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने झारखंड पुलिस के तीन अधिकारियों को जारी अवमानना ​​नोटिस खारिज किया, क्योंकि उन्होंने आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने वाले अदालत के अंतरिम आदेश के बावजूद आरोप पत्र दाखिल करने के लिए माफी मांगी।अदालत ने पुलिस उपाधीक्षक (DVSP) दीपक कुमार, जांच अधिकारी...

'सैनिक की विधवा को न्यायालय में नहीं घसीटा जाना चाहिए': पेंशन आदेश को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस आदेश के खिलाफ भारत संघ की अपील खारिज की, जिसमें नियंत्रण रेखा पर एरिया डोमिनेशन गश्त के दौरान मारे गए सैनिक की विधवा को उदारीकृत फैमिली पेंशन (LFP) और अन्य लाभ दिए जाने का आदेश दिया गया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने अपीलकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि नायक इंद्रजीत सिंह (मृतक) की विधवा को ऐसे मामले में न्यायालय में नहीं घसीटा जाना चाहिए था।न्यायालय ने कहा,“हमारे विचार से इस तरह के मामले में प्रतिवादी को इस...

अनुकंपा नियुक्तियां केवल सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों के लिए, विधायकों के लिए नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 दिसंबर) को केरल हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें दिवंगत विधायक रामचंद्रन नायर के बेटे की राज्य के लोक निर्माण विभाग में 'अनुकंपा रोजगार' के तहत नियुक्ति रद्द कर दी गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ केरल हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिवंगत सीपीआई(एम) विधायक के.के. रामचंद्रन नायर के बेटे आर. प्रशांत की लोक निर्माण विभाग में अनुकंपा नियुक्ति रद्द कर दी...

सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के प्रभावी अनुपालन के लिए व्यापक निर्देश पारित किए।न्यायालय ने विशेष रूप से POSH Act को "विकेंद्रीकृत" करने पर जोर दिया, जिससे निजी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जा सके, जिसे संघ ने भी "लाल झंडा" बताया, क्योंकि वे POSH Act को लागू करने में "बहुत हिचकिचाहट" कर रहे हैं, खासकर यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने में।जस्टिस बीवी नागरत्ना...

चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग किया

चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 7 और 8 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं को 6 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश...

जस्टिस बीआर गवई ने नागपुर सेंट्रल जेल का दौरा किया, सुविधाओं का निरीक्षण किया, कैदियों के पुनर्वास पर जोर दिया

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने हाल ही में नागपुर सेंट्रल जेल का दौरा किया और वहां सुविधाओं का निरीक्षण किया।अपनी यात्रा के दौरान, जस्टिस गवई ने महिला कैदियों के सात बच्चों के साथ बातचीत की, उनकी कहानियों को सुना और प्रेरणा के शब्द पेश किए। उन्होंने कैदियों के लिए पुनर्वास और सामाजिक पुनर्मिलन के महत्व पर जोर दिया, उनकी शिक्षा, कौशल विकास और कल्याण के लिए समर्थन का वचन दिया। जस्टिस गवई ने जेल के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का...

'आप किसी सहानुभूति के हकदार नहीं ': सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस से निलंबन के दौरान बार चुनाव लड़ने वाले वकील की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें कदाचार के कारण वकील को 5 साल के लिए निलंबित किया गया था। कोर्ट ने इस तथ्य को भी गंभीरता से लिया कि वकील ने निलंबन अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में बार एसोसिएशन के चुनाव लड़े।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच वकील द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसे कदाचार के कारण 11 मार्च, 2022 के आदेश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति द्वारा 5 साल के लिए निलंबित कर...

सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा पर आज रोक लगाई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को दोषी द्वारा चुनौती दिए जाने पर यह आदेश पारित किया, जिसके तहत उसकी मौत की सजा की पुष्टि की गई।अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक पीड़िता उस दिन कॉलेज गई। वह घर लौटी, लेकिन रात में अकेली थी। अगली सुबह पड़ोसियों ने उसका शव जली हुई हालत में पाया। पीड़िता के पिता ने बलात्कार और हत्या...

शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें, जनता को असुविधा न पहुंचाएं: किसान नेता की हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बंद करते हुए सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस द्वारा किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की अवैध हिरासत का आरोप लगाने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें रिहा कर दिया गया और वे किसानों के विरोध में शामिल हो गए।आरोपों के अनुसार, दल्लेवाल को किसानों की मांगों के समर्थन में 26 नवंबर को आमरण अनशन शुरू करना था। लेकिन उन्हें खनौरी सीमा पर विरोध स्थल से जबरन हटा दिया गया और लुधियाना के अस्पताल में ले जाया गया (जहां से उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया)।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की...

सुप्रीम कोर्ट 18 दिसंबर को BNS और BNSS प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर अब 18 दिसंबर को व्यापक रूप से सुनवाई की जाएगी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ मन्नारगुडी बार एसोसिएशन और BSF के सेवानिवृत्त कमांडेंट आजाद सिंह कटारिया द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।पहली याचिका में BNSS के चार प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई: धारा 43(3), 107, 223 और 356। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट एस नागमुथु कर रहे...

'कानूनी सहायता प्रभावी होनी चाहिए; अभियोजकों को निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सहायता वकीलों, अभियोजकों को दिशा-निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मुकदमों में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और अभियुक्तों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में सरकारी अभियोजक की भूमिका और कानूनी सहायता परामर्शदाताओं की नियुक्ति के संबंध में कई दिशा-निर्देश जारी किए।कोर्ट ने कहा कि सरकारी अभियोजक को CrPC की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करने में ट्रायल कोर्ट की सहायता करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियुक्त के सामने सभी आपत्तिजनक भौतिक परिस्थितियां प्रस्तुत की जाएं। कोर्ट ने कहा कि अपराधियों को दंडित करने के साथ-साथ अभियोजक को...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सुझावों पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए याचिकाकर्ता 'वी द वूमन ऑफ इंडिया', गैर-सरकारी संगठन द्वारा दायर सुझावों के जवाब में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता (याचिकाकर्ता की ओर से) द्वारा सूचित किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया कि न्यायालय के पिछले आदेश के जवाब में सुझाव दाखिल किए गए।गुप्ता ने पिछली सुनवाई...