कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं: पूर्व सीजेआई यूयू ललित

भारत के पूर्व चीफ जस्टिस (सीजेआई) यूयू ललित से जब पूछा गया कि क्या कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है, तो उन्होंने दृढ़ता से नकारात्मक उत्तर दिया। जस्टिस ललित 9 फरवरी 2023 को थिंकएडू कॉन्क्लेव के 12वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में 'व्हाई स्टडी लॉ: सोशल ड्यूटी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी' विषय पर बोल रहे थे।

एक व्यक्ति ने जब उनसे पूछा कि क्या कॉलेजियम सिस्टम को बदला जाना चाहिए तो उन्होंने कहा-

"इसका उत्तर आसान नहीं है। यदि आप इसके लिए कारण चाहते हैं तो मैं दस मिनट और लूंगा।"

हालांकि, समय की कमी के चलते उन्होंने अपना जवाब पक्का नहीं दिया और इसके कारणों को विस्तार से नहीं बताया। पूर्व सीजेआई की टिप्पणी कॉलेजियम प्रणाली के बारे में बढ़ी हुई सार्वजनिक बहस के संदर्भ में प्रासंगिकता रखती है। विशेष रूप से केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा बार-बार आलोचना के संदर्भ में और जस्टिस विक्टोरिया गौरी की हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से संबंधित चिंताओं के संदर्भ में।

जस्टिस ललित से यह भी पूछा गया कि क्या उन्होंने सीजेआई के रूप में कार्य करते हुए कभी कार्यपालिका पर "दबाव" को महसूस किया?

उन्होंने फिर से नकारात्मक उत्तर दिया और कहा,

"बिल्कुल नहीं। चीफ जस्टिस के रूप में न्यायाधीश होने के अलावा, आपने जो अतिरिक्त कार्यभार धारण किया है वह प्रशासनिक प्रमुख होने का है। उनके अनुसार, वह बेंचों का गठन कर सकते हैं, मामलों को सूचीबद्ध कर सकते हैं - यह उनका विशेषाधिकार है। प्रशासनिक पक्ष निश्चित रूप से कॉलेजियम की बैठक है। वह वो है जो बैठक बुलाता है, प्रस्ताव बनाता है कि न्यायाधीश कौन होंगे आदि।"

सीजेआई के रूप में अपने कार्यकाल के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा,

"सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कभी भी दो से अधिक संविधान पीठ एक साथ नहीं बैठी। 74 दिनों के अपने कार्यकाल में मैं गणितीय गणना के अनुसार चला। हम शुरुआत करने के लिए 30 न्यायाधीश थे। मैंने 30 को 5 से विभाजित किया और कहा कि यह संभव है।" 6 संविधान बेंच कॉम्बिनेशन बैठ सकते थे। मेरे समय में सभी 6 बेंच गठित होती थीं। एक समय पर एक खास दिन तीन संविधान बेंच एक साथ बैठती थीं।'

उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कार्यकाल में बिल्कुल भी पछतावा नहीं है और उन्होंने अपने तीनों वादों को पूरा किया है।

इस पर उन्होंने कहा,

" COVID के समय के दौरान हम केस निपटान में पिछड़ गए। हम वर्चुअल मोड के माध्यम से खुद को अधिक उपलब्ध करवा रहे थे। वर्चुअल मोड में ये होता है कि जो मामला तीन मिनट में निपट सकता है, उसमें 10 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि कम्यूनिकेशन गैप होता है, इसलिए हम सोमवार और शुक्रवार को एक दिन में 60 मामलों का निपटान करते थे, वे लगभग 30 या 35 तक कम हो गए। इसलिए हम नेगेटिव साइड में थे। मेरे पास जो प्राथमिकताएं थीं, वे थीं सभी मामलों की सूची, दाखिल करने से अधिक निपटान, अधिक संविधान पीठों का गठन आदि थीं। मौत की सजा के मामले केवल तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हो सकते हैं। इसलिए जब मैंने संविधान पीठ का गठन किया, संविधान पीठ में वे तीन न्यायाधीश और दो न्यायाधीश होते हैं। तो इस तरह मैंने मौत की सजा के मामले को संविधान पीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया और पीठों को दोगुना कर दिया। इसके साथ ही मौत की सजा के कई मामले भी मेरे सामने थे।"

कानून के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव को बढ़ावा देते हुए उन्होंने कहा,

"कानून का अध्ययन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता और सामाजिक सिस्टम के लिए खुला होना चाहिए। यह समय है कि इंटर्नशिप पर जोर दिया जाना चाहिए, जहां छात्रों को ग्रामीण आबादी के साथ काम करना होगा, उनके साथ बातचीत करनी होगी, उनकी समस्याएं और उनके सामने आने वाली चुनौतियां समझना होगा।"

तदनुसार, उन्होंने ग्रामीण आबादी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए कानून के छात्रों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप शुरू करने का आह्वान किया।

उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने वकील के बजाय न्यायाधीश बनने का विकल्प क्यों चुना तो उन्होंने कहा कि पैसा महत्वपूर्ण है। एक बिंदु के बाद यह जीवन में महत्व खो देता है और अंतत: किसी ऐसी चीज की आवश्यकता होती है जो उन्हें संतुष्टि दे।

उन्होंने जोड़ा,

"आज मेरी तीसरी पारी शुरू हो गई है, जहां मैं अब कुछ लॉ कॉलेजों में विजिटिंग प्रोफेसर हूं। इस तरह मैं समाज को वापस देने का इरादा रखता हूं।"