सुप्रीम कोर्ट ने AIBE के लिए दिव्यांग उम्मीदवारों को राहत दी; NLU कंसोर्टियम द्वारा CLAT के लिए कोई नीति न होने पर आश्चर्य व्यक्त किया

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने 100 प्रतिशत दृष्टिहीन लॉ स्टूडेंट को कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट (CLAT)- पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम 2024-25 में बैठने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम द्वारा नियुक्त लेखक की सहायता लेने की अनुमति दी, जिसके बाद न्यायालय ने आगामी अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए उत्तर लिखने और बेयर एक्ट की सॉफ्ट कॉपी के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की मांग करने वाले अन्य दो याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले...

न्यायालय में दाखिल किए जाने वाले दस्तावेज दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ होने चाहिए : वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दा उठाया

22 दिसंबर को होने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) में शामिल होने के लिए दिव्यांग स्टूडेंट के लिए कम्प्यूटर और सॉफ्ट कॉपी की सुलभता के मामले की सुनवाई करते हुए एडवोकेट राहुल बजाज ने न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार ने सुझावों पर जिस प्रारूप में अपना जवाब दाखिल किया है, वह सुलभ प्रारूप में नहीं है।कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट (CLAT)- पोस्टग्रेजुएट और AIBE में शामिल होने के इच्छुक दृष्टिबाधित लॉ स्टूडेंट की ओर से पेश हुए बजाज ने कहा:"वास्तव में मैं प्रस्तुतिकरण करना चाहता था। वास्तव में, यह सुलभ...

SCAORA ने सीजेआई संजीव खन्ना से स्थगन पत्रों के संचलन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना को पत्र लिखकर AoR द्वारा स्थगन पत्रों के संचलन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश तैयार करने का अनुरोध किया।पत्र में SCAORA के मानद सचिव निखिल जैन ने सीजेआई से न्यायालय में स्थगन पत्रों के संचलन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया। SCAORA ने इस बात पर जोर दिया कि स्थगन पत्रों के संचलन की अनुमति देने की पिछली प्रथा ने बेंच और बार के कुशल कामकाज में सहायता की, क्योंकि इससे जजों पर उन मामलों...

Delhi Air Pollution | निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के दौरान भत्ता प्राप्त करने के लिए श्रमिक संघों से पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने का आग्रह करें: सुप्रीम कोर्ट का NCR राज्यों को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 दिसंबर) को NCR राज्यों - दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा- को निर्देश दिया कि वे सभी श्रमिक संघों के साथ बैठक करें और उनसे अपील करें कि वे ऑनलाइन पोर्टल में श्रमिकों को रजिस्टर्ड कराएं, जिससे वे निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण बेरोजगार रहने की अवधि के दौरान भुगतान किए जाने वाले निर्वाह भत्ते को प्राप्त करने के पात्र बन सकें।वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में GRAP-IV प्रतिबंध लगाए जाने के कारण निर्माण गतिविधियों पर...

BREAKING | Delhi Air Pollution : सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-IV प्रतिबंधों को GRAP-II तक कम करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 दिसंबर) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार के मद्देनजर दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज-IV प्रतिबंधों को घटाकर GRAP-स्टेज II करने की अनुमति दी।कोर्ट ने CAQM को GRAP-स्टेज III के तहत कुछ उपाय जोड़ने पर भी विचार करने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि अगर AQI 350 को पार करता है तो GRAP-III लगाया जाना चाहिए और अगर यह 400 को पार करता है, तो GRAP-IV लगाया जाना चाहिए।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की...

सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर की विरासत इमारतों को बहाल करने की याचिका में ASI, INACH को पक्षकार के रूप में जोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर शहर में दो विरासत इमारतों के जीर्णोद्धार के लिए मैसूर स्थित एक वरिष्ठ पत्रकार जी. सत्यनारायण गौरी द्वारा दायर याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और यूनेस्को के इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INACH) को दोषी ठहराया।विशेष अनुमति याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है जिसके तहत 8 अगस्त, 2023 को न्यायालय ने कर्नाटक अधिकारियों के खिलाफ 19वीं सदी की देवराज मार्केट बिल्डिंग और मैसूर शहर की लैंसडाउन बिल्डिंग को ध्वस्त करने या पुनर्निर्माण करने के...

विलंब माफ करने की मांग करने वाले वादी को यह बताना होगा कि अपील सीमा अवधि के पहले दिन से क्यों नहीं दायर की गई: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब कोई वादी अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए आवेदन करता है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि अपील परिसीमा अवधि के भीतर क्यों नहीं दायर की गई। दूसरे शब्दों में, सीमा अवधि समाप्त होने से लेकर देरी का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह बताना होगा कि अपील सीमा अवधि समाप्त होने से पहले क्यों नहीं दायर की गई।कोर्ट ने माना कि वादी को अपील दायर करने के लिए परिसीमा अवधि के अंतिम दिन तक इंतजार करने का अधिकार है, जब वे परिसीमा अवधि समाप्त होने देते हैं, तो उन्हें यह बताना...

अपील दायर करने में देरी करने वाले सरकारी अधिकारियों को दंडित करें: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे उन सरकारी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करें, जो सरकार की ओर से अपील/मामले दायर करने में देरी करते हैं और इस तरह सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं।कोर्ट ने पाया कि कई मामलों में उच्च अधिकारियों को समय पर निर्णय न बता पाने के कारण अपील दायर करने में देरी होती है। इस प्रकार, देरी के आधार पर अपील कोर्ट द्वारा खारिज की जाती है। हालांकि विषय-वस्तु अत्यधिक मूल्यवान होती है।ऐसे मामलों से क्षुब्ध होकर जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ...

नागरिक जजों से बहादुरी, बहादुरी और बहादुरी की अपेक्षा करते हैं: प्रोफेसर उपेंद्र बक्सी

बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गौतम पटेल द्वारा पूछे जाने पर कि भारतीय न्यायपालिका के किसी भी स्तर के जज से नागरिक को कौन सी तीन चीजें चाहिए लॉ विद्वान और प्रोफेसर उपेंद्र बक्सी ने मजेदार ढंग से उत्तर दिया: "रीढ़, रीढ़, और रीढ़!"प्रोफेसर बक्सी द लीफलेट द्वारा आयोजित कार्यक्रम संविधान लगभग 2050 में बोल रहे थे, जिसमें जस्टिस अभय एस. ओक ने भी अपना उद्घाटन भाषण दिया।जस्टिस ओक ने बताया कि कैसे भारत के संविधान और मौलिक अधिकारों पर अक्सर अभिजात्य वर्ग की सभाओं में चर्चा की जाती है और वहां नहीं,...

बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद उस न्यायालय में दायर किया जाएगा, जिसका अधिकार क्षेत्र संपत्ति पर है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद उस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए, जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में संपत्ति - जो समझौते का विषय है - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 16 के अनुसार स्थित है।न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि विशिष्ट निष्पादन डिक्री को प्रतिवादी की व्यक्तिगत आज्ञाकारिता द्वारा लागू किया जा सकता है और इसलिए ऐसा वाद उस स्थान पर बनाए रखा जा सकता है, जहां प्रतिवादी धारा 16 सीपीसी के प्रावधान के अनुसार रहता था/व्यापार करता...

आदेश सुरक्षित रखने के 14 महीने बाद भी हाईकोर्ट ने नहीं सुनाया फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे पर रोक लगाई, जिसमें उसकी शिकायत पर गौर किया गया कि हाईकोर्ट ने उसका आदेश रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन आदेश सुरक्षित रखे जाने के 14 महीने बीत जाने के बावजूद उसने फैसला नहीं सुनाया।कोर्ट ने कहा,"हमें सही कारण नहीं पता कि हाईकोर्ट के जज ने फैसला सुरक्षित रखे जाने के 14 महीने बीत जाने के बावजूद फैसला क्यों नहीं सुनाया। याचिका का किसी भी तरह से निपटारा क्यों नहीं किया। हम हाईकोर्ट की रोस्टर बेंच से अनुरोध करते हैं कि वह याचिका का...

सुप्रीम कोर्ट ने डकैत को मारकर लोगों की जान बचाने वाले 83 वर्षीय पूर्व कांस्टेबल को 5 लाख रुपए का मानदेय प्रदान किया

सुप्रीम कोर्ट ने 83 वर्षीय रिटायर्ड कांस्टेबल को 5 लाख रुपए का मानदेय प्रदान किया, जिन्होंने वीरता पुरस्कार के लिए अपनी संस्तुति पर कार्रवाई करने के लिए यूपी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। कथित तौर पर रिटायर्ड कांस्टेबल ने डकैत को मारकर लोगों की जान बचाई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ याचिकाकर्ता राम औतार की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने इस आधार पर उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी कि उन्होंने देरी...

संविधान और मौलिक अधिकारों पर चर्चा जमीनी स्तर पर होनी चाहिए : जस्टिस ए.एस. ओक

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस. ओक ने संवैधानिक अवधारणाओं को पेश करने और सरल बनाने तथा जमीनी स्तर पर लोगों में मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता जताई।द लीफलेट द्वारा 4 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस ओक ने कहा कि संविधान के अस्तित्व में आने के 75 साल बाद भी संविधान के तहत मौलिक अधिकारों और शक्तियों पर बौद्धिक रूपांतरण केवल 'तथाकथित अभिजात्य लोगों' तक ही सीमित है।"संविधान के अस्तित्व के 75 साल, क्या यह वास्तव में जश्न मनाने का अवसर है? हम किस बात का जश्न...

सुप्रीम कोर्ट ने 6 महिला नौसेना अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने के बाद पदोन्नति संबंधी राहत के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से संपर्क करने को कहा

भारतीय महिला नौसेना अधिकारियों की याचिका का निपटारा करते हुए, जिसमें उन्हें स्थायी कमीशन दिए जाने के परिणामस्वरूप पदोन्नति संबंधी राहत की मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्नों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त मंच होगा। इसने अधिकारियों को न्यायाधिकरण में जाने की स्वतंत्रता दी, जो यह देखते हुए कि अधिकारी लगभग 2 दशकों से मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, अधिमानतः उनके आवेदनों पर दाखिल होने के 4 महीने के भीतर निर्णय लेगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस...

बंगाल में राजनीतिक रूप से आवेशित माहौल निष्पक्ष जांच के लिए अनुकूल नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के लिए BJP नेता की याचिका स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप से आवेशित माहौल को महत्वपूर्ण कारक के रूप में उद्धृत किया, जबकि पश्चिम बंगाल के BJP नेता कबीर शंकर बोस के खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने बोस की याचिका स्वीकार की, जिसमें आरोप लगाया गया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण BJP सांसद कल्याण बनर्जी के इशारे पर उनके खिलाफ झूठे आपराधिक आरोप दायर किए गए।न्यायालय ने बोस के...

अवमानना ​​क्षेत्राधिकार में हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश DB के समक्ष कब अपील योग्य? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अवमानना ​​के लिए कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने या अवमानना ​​के लिए कार्यवाही शुरू करने या अवमानना ​​के लिए कार्यवाही को छोड़ने या अवमानना ​​करने वाले को दोषमुक्त करने वाले आदेश के लिए हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत खंडपीठ में अपील योग्य है। ऐसे आदेश को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ सेवा मामले से संबंधित अवमानना...

RTI Act: CIC ने किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट को कवर करने वाले 'X' अकाउंट को ब्लॉक करने के बारे में सूचना देने से इनकार करने के मामले को सही ठहराया

किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट को कवर करने वाले 'X' अकाउंट को ब्लॉक करने से संबंधित सूचना देने से इनकार करने के खिलाफ RTI आवेदक द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने कहा कि लोक सूचना अधिकारी (PIO) का जवाब "उचित और RTI Act के दायरे में है"।मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया ने अपने फैसले में कहा,"मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को उचित जवाब भेजा गया, जो RTI Act के प्रावधानों के अनुरूप है। चूंकि PIO...

'आप भ्रष्ट व्यक्ति हैं': सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और अब विधायक पार्थ चटर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल के कैश-फॉर-जॉब घोटाले से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की।प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मामले में आरोपी की भूमिका का हवाला देते हुए जमानत देने का विरोध किया। एएसजी ने कहा, "अगर उन्हें इस मामले में जमानत मिल भी जाती है, तो वे बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि वे...

बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले वादी को धन की उपलब्धता भी दिखानी होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वादी को विशिष्ट राहत देने से इनकार करने वाला हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, क्योंकि वह अनुबंध को निष्पादित करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा को साबित करने में सक्षम नहीं था।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि अनुबंध को पूरा करने के लिए वादी को न केवल अनुबंध को निष्पादित करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा के बारे में बताना होगा, बल्कि "समय पर अनुबंध के अनुसार भुगतान करने के लिए धन की उपलब्धता दिखाने के लिए आवश्यक मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करना...

NGT अपनी राय समितियों को आउटसोर्स नहीं कर सकता और न ही ऐसी राय के आधार पर अपना निर्णय दे सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की आलोचना की कि उसने अपनी राय एक समिति को 'आउटसोर्स' कर दी है और अपनी राय केवल समिति के निष्कर्षों के आधार पर ही दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,"NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत गठित ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल को अपने समक्ष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से विचार करके अपना निर्णय लेना होता है। वह किसी राय को आउटसोर्स नहीं कर सकता और न ही ऐसी राय के आधार पर अपना निर्णय दे सकता है।"इस संबंध में...