BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति की शर्तों में ढील दी, कहा- रिक्तियां 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए

हाईकोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति की शर्तों में ढील देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30 जनवरी) को अपने अप्रैल 2021 के फैसले में उस शर्त को स्थगित रखा कि संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार एडहॉक जजों की नियुक्ति तभी की जा सकती है, जब रिक्तियां स्वीकृत संख्या के 20% से अधिक हों।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने लंबित मामलों, विशेष रूप से आपराधिक अपीलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एडहॉक जजों की नियुक्ति को आसान बनाने के लिए यह निर्देश पारित...

S. 27 Evidence Act | बिना किसी साक्ष्य के केवल प्रकटीकरण कथन दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रकटीकरण कथन बिना किसी साक्ष्य के उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने तर्क दिया कि केवल प्रकटीकरण कथन के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि इसे एक कमजोर साक्ष्य माना जाता है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराए गए अभियुक्त को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि हथियार की बरामदगी के लिए प्रकटीकरण कथन के अलावा, उचित संदेह...

क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को धारा 102 CrPC के तहत जब्त या फ्रीज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा

इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के अलग-अलग विचारों की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए तैयार है कि क्या धारा 102 CrPC, जो पुलिस अधिकारी की कुछ संपत्ति जब्त करने की शक्ति से संबंधित है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक मामले पर लागू होगी।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीके मिश्रा की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका में हाल ही में पारित आदेश में कहा,"याचिकाकर्ता ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से उत्पन्न मामलों में CrPC की धारा 102 के प्रावधान के...

Art. 226 | NBFC के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं; प्राइवेट कंपनी का बैंकिंग व्यवसाय 'सार्वजनिक कार्य' नहीं : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कानून के तहत विनियामक दिशा-निर्देशों के अधीन होने से कोई इकाई स्वतः ही रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हो जाती। इसके बजाय, रिट क्षेत्राधिकार तभी लागू होता है जब यह प्रदर्शित किया जा सके कि इकाई अपनी जिम्मेदारियों से संबंधित कोई सार्वजनिक कर्तव्य या कार्य कर रही है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने रिट याचिका की सुनवाई योग्यता के बारे में सिद्धांतों को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेप में प्रस्तुत किया:(1) किसी कानूनी इकाई के खिलाफ रिट...

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में गलत तरीके से सजा पाने वाले व्यक्तियों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 जनवरी) को हरियाणा राज्य को हत्या के एक मामले में अवैध रूप से सजा पाने वाले तीन आरोपियों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने पुनर्विचार क्षेत्राधिकार में अपीलकर्ताओं को बरी करने के फैसले को पलट दिया था और उन्हें हत्या का दोषी ठहराया था। हालांकि राज्य ने ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की थी, लेकिन मृतक के पिता ने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। हाईकोर्ट के पास पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में बरी किए जाने...

देश भर में 'तीन तलाक' कहने के लिए कितने आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 जनवरी) को केंद्र सरकार को मुस्लिम महिलाओं (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ तीन तलाक कहने के लिए दर्ज आपराधिक मामलों के बारे में डेटा देने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने मुस्लिम संगठनों द्वारा 2019 अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जो तीन तलाक कहने को अपराध बनाता है।खंडपीठ ने केंद्र से अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज...

मृत्युदंड एक अपवाद; कई हत्याओं के मामलों में भी सुधार की संभावना होने पर मृत्युदंड से बचें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की अपनी पत्नी और चार नाबालिग बेटियों की हत्या के लिए दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी, सुधार की संभावना को दर्शाने वाली जेल रिपोर्ट और कई हत्याओं के मामलों में मृत्युदंड के खिलाफ मिसालों का हवाला देते हुए उसकी मृत्युदंड को बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया।कोर्ट ने कहा कि कई हत्याओं से जुड़े मामलों में भी अगर दोषियों में सुधार की संभावना दिखती है। उम्र, आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी, आय आदि जैसे अन्य कारकों द्वारा समर्थित है तो मृत्युदंड नहीं...

पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी को अधिकार के तौर पर मुकदमे में पक्षकार बनने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों का सारांश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी (मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कोई व्यक्ति जो मुकदमे की संपत्ति खरीदता है) को मुकदमे में पक्षकार बनने का कोई स्वत: अधिकार नहीं है। इसने कहा कि केवल असाधारण मामलों में जहां ट्रांसफरी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या उन्हें खतरा होता है, पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी (जिसे मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया था) को डिक्री के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी जाएगी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार...

जमानत याचिकाओं पर 2 जजों की बेंच क्यों सुनवाई करती है? सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा एकल जजों के बजाय डिवीजन बेंचों के समक्ष नियमित और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया, जैसा कि अन्य हाईकोर्ट में होता है।कोर्ट ने कहा,“जब जमानत याचिकाओं की फाइलिंग और पेंडेंसी बहुत अधिक है तो हमें आश्चर्य होता है कि इस हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा नियमित जमानत याचिकाओं और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई क्यों की जा रही है, खासकर तब जब अन्य सभी हाईकोर्ट के मामले में जमानत मामलों की सुनवाई सिंगल जजों द्वारा की जा रही है।...

सुप्रीम कोर्ट ने छह महानगरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई पर प्रतिबंध लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन की मांग करने वाली रिट याचिका पर छह महानगरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश पारित किए।अपने आदेश में इसने कहा कि संघ द्वारा दायर व्यापक हलफनामे में मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवर सफाई के उन्मूलन पर "कोई स्पष्टता नहीं" है।कोर्ट ने कहा,"इसलिए हम आदेश देते हैं कि मैनुअल सीवर सफाई और मैनुअल स्कैवेंजिंग को सभी शीर्ष महानगरों में बंद कर दिया जाएगा: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद...

RG Kar Case| 22 अगस्त, 2024 के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने वाले डॉक्टरों के लिए विरोध की अवधि को 'छुट्टी' न मानें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज (29 जनवरी) आरजी कार रेप-मर्डर घटना के खिलाफ डॉक्टरों के विरोध से संबंधित अपने पहले के आदेश को स्पष्ट किया और कहा कि 22 अगस्त, 2024 के बाद ड्यूटी पर लौटे डॉक्टरों को अनुपस्थित नहीं माना जाना चाहिए और उन्हें ड्यूटी पर माना जाना चाहिए।चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर के क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान खंडपीठ को एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर...

पिता को जानने के बच्चे के अधिकार को दूसरे व्यक्ति के निजता के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए; केवल व्यभिचार के आरोप के आधार पर DNA Test के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बच्चे के अपने जैविक माता-पिता को जानने के अधिकार और व्यक्ति के सम्मान और निजता के अधिकार के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत एक बार बच्चे की वैधता स्थापित हो जाने के बाद, किसी तीसरे पक्ष को पितृत्व परीक्षण (DNA Test) कराने के लिए बाध्य करना अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि यह व्यक्ति के सम्मान और निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।धारा 112 के अनुसार, विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे को निश्चित रूप से दंपति का...

सुप्रीम कोर्ट ने गोद लिए गए बच्चे की आयु 3 महीने से अधिक होने पर मातृत्व अवकाश न देने के प्रावधान पर सवाल उठाए; फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (2017 में संशोधित) (Maternity Benefit Act) की धारा 5(4) को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसके अनुसार, बच्चे को गोद लेने वाली महिला को मातृत्व लाभ तभी मिलेगा, जब गोद लिया गया बच्चा तीन महीने से कम आयु का हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ दत्तक माता से संबंधित विशिष्ट प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे 2017 में शामिल किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दत्तक ग्रहण व्यवस्था...

फैमिली कोर्ट विवाहेतर संबंधों से पितृत्व दावे पर विचार नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के पास विवाहेतर संबंधों से पितृत्व दावे की याचिका पर विचार करने का अधिकार नहीं है।न्यायालय ने कहा कि चूंकि फैमिली कोर्ट का अधिकार क्षेत्र वैवाहिक कारणों पर निर्णय देने तक सीमित है। इसलिए विवाहेतर संबंधों से उत्पन्न पितृत्व का निर्धारण करने का दावा नियमित सिविल कोर्ट के समक्ष दायर किया जाना चाहिए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रतिवादी अपनी मां और आरके की वैध संतान होने के कारण अपीलकर्ता के पितृत्व के...

सुप्रीम कोर्ट ने संघ से घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून लाने पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और संबंधित मंत्रालयों को घरेलू कामगारों पर इस तरह के कानून की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने और छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कानून लाने का...

BREAKING | PG मेडिकल कोर्स में निवास-आधारित आरक्षण अस्वीकार्य, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PG मेडिकल सीटों में निवास-आधारित आरक्षण अस्वीकार्य है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक है।जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा,"PG मेडिकल कोर्स में निवास-आधारित आरक्षण स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।"खंडपीठ ने कहा कि राज्य कोटे के भीतर PG मेडिकल कोर्स में एडमिशन में निवास-आधारित आरक्षण प्रदान करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।कोर्ट ने कहा कि राज्य कोटे की सीटें NEET...

'बरी करने पर कैसे अंतरिम रोक लगाई जा सकती है? कल अदालतें बरी करने पर अंतरिम रोक लगा देंगी!' सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के निहितार्थ पर सवाल उठाए, जिसमें उसने हत्या के आरोपी को बरी करने के आदेश पर एकतरफा रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि इससे आरोपी को बरी करने का आदेश खारिज किए बिना ही ट्रायल के लिए बाध्य होना पड़ता है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ सिख नेता सुदर्शन सिंह वजीर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हत्या के मामले में उनके बरी होने पर रोक लगाई गई और उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया...

'अभियोजन पक्ष में बड़ी खामियां': सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 जनवरी)को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को रद्द कर दिया, जिसमें 2014 में 23 वर्षीय महिला के बलात्कार और हत्या के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को दी गई सज़ा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था।कोर्ट ने अपीलकर्ता को सभी आरोपों से इस आधार पर बरी कर दिया कि जब अभियोजन पक्ष दोषी को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा कर रहा है, तो उसे उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए; जो कि आपराधिक कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है, जैसा कि शरद बिरधीचंद सारदा बनाम...

सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित AoR सीनियर डेजिग्नेशन के बारे में क्लाइंट को सूचित और रजिस्ट्री को अनुपालन रिपोर्ट किए बिना उपस्थित नहीं हो सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (AoR) को अपने क्लाइंट को उनके डेजिग्नेशन के बारे में सूचित करना चाहिए और रजिस्ट्री को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें पुष्टि की गई हो कि उनके क्लाइंट के प्रतिनिधित्व के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई।कोर्ट ने कहा कि इस दायित्व का पालन करने में विफलता ऐसे सीनियर एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के नियम 18, आदेश IV के अनुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से रोक देगी।जस्टिस अभय एस. ओक और...

यह अनुमान कि पति विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे का पिता है, विस्थापित नहीं, भले ही पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध हों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि बच्चे की वैधता पितृत्व निर्धारित करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे को उन माता-पिता की वैध संतान माना जाता है, जिनकी गर्भाधान के समय एक-दूसरे से पहुंच थी।कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि वैधता और पितृत्व अलग-अलग अवधारणाएं हैं, जिनके लिए अलग-अलग निर्धारण की आवश्यकता होती है। इसने माना कि वैधता और पितृत्व स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे की वैधता सीधे पितृत्व को स्थापित करती है। कोर्ट ने स्पष्ट...