स्थायी गुजारा भत्ता पति को दंडित नहीं करना चाहिए, बल्कि पत्नी के लिए सभ्य जीवन सुनिश्चित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने कारकों की सूची बनाई

सुप्रीम कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वह विवाह विच्छेद पर एकमुश्त समझौते के रूप में पत्नी को 5 करोड़ रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता प्रदान करे।इसी तरह का निर्देश देते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने पिता के अपने बच्चे के भरण-पोषण और देखभाल के दायित्व पर जोर दिया और पति को निर्देश दिया कि वह अपने वयस्क बेटे के भरण-पोषण और वित्तीय सुरक्षा के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान करे।अपीलकर्ता (पति) और प्रतिवादी (पत्नी) शादी के छह साल बाद लगभग दो दशकों तक अलग-अलग रहे। जबकि...

'मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए सड़क चौड़ी करने से क्या नुकसान होगा?' दिल्ली रिज पर पेड़ गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली रिज फॉरेस्ट एरिया मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के खिलाफ अवमानना ​​के मामलों की सुनवाई की, जो टीएन गोदावर्मन मामले (मामला 1) के उल्लंघन में वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य (मामला 2) के उल्लंघन में दिल्ली के रिज फॉरेस्ट क्षेत्र में पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई से संबंधित है।दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह हुए नुकसान की भरपाई करने का प्रयास करने जा रहा है। कोर्ट ने पूछा कि मेडिकल इंस्टीट्यूट (CAPFIMS) तक सड़क...

जेंडर पहचान के कारण रोजगार में भेदभाव का आरोप लगाने वाली ट्रांसवुमन द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसवुमन शिक्षिका द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसकी नियुक्ति कथित तौर पर उसकी जेंडर पहचान के खुलासे के बाद गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों में दो अलग-अलग स्कूलों में समाप्त कर दी गई।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोर्ट ने 2 जनवरी को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने पक्षों से 2 सप्ताह के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा।भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जेल कर्मचारियों के पदों पर रिक्तियों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने देश के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जेलों में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या के बारे में कैडर-वार जानकारी देने को कहा। इसके अलावा, कोर्ट ने रिक्तियों (जेल पदों में) की संख्या और उन रिक्तियों को भरने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या नहीं, इस बारे में जानकारी मांगी।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने भारत में जेलों में भीड़भाड़ से संबंधित मामले पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को...

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण की नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में केंद्र की राष्ट्रीय नीति 'स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति' के अखिल भारतीय कार्यान्वयन पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने 12 नवंबर को केंद्र सरकार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के माध्यम से राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन पर एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इसके आधार पर भाटी ने आगे का रास्ता सुझाया जिसमें यह...

BCI के मसौदा नियम वकीलों की हड़ताल को रोकने में अपर्याप्त : कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वकीलों की हड़ताल को रोकने और उस पर रोक लगाने के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा प्रस्तुत मसौदा नियमों पर सुझाव याचिकाकर्ता, एमिकस और BCI के अध्यक्ष के साथ दे सकते हैं। 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायालय द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ कॉमन कॉज द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि BCI वकीलों की हड़ताल को रोकने के लिए कदम नहीं...

मानवाधिकार दिवस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने हाशिए पर पड़े समुदायों में कानूनी व्यवस्था के प्रति गहरे बैठे डर पर प्रकाश डाला

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा आयोजित मानवाधिकार दिवस 2024 समारोह के दौरान व्यापक “ब्लैक कोट सिंड्रोम” पर प्रकाश डाला। सीजेआई ने इस सिंड्रोम को हाशिए पर पड़े समुदायों द्वारा कानूनी व्यवस्था के साथ अपने संबंधों में अनुभव किए जाने वाले डर और अलगाव के रूप में वर्णित किया, जिसमें न्यायाधीश और वकील दोनों शामिल हैं।जस्टिस खन्ना मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) को अपनाने की 77वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस...

पत्नी की अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए पति और उसके परिवार के खिलाफ अक्सर धारा 498 ए IPC का इस्तेमाल किया जाता है, दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है: सुप्रीम कोर्ट

पति और पत्नी के ससुराल वालों के खिलाफ धारा 498-ए IPC का मामला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वैवाहिक कलह से उत्पन्न घरेलू विवादों में पति के परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति के बारे में आगाह किया।साथ ही कोर्ट ने पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध को बढ़ावा देने के लिए धारा 498-ए IPC जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग करने की बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना की।पिछले महीने भी कोर्ट ने अदालतों को चेतावनी दी थी कि वे यह सुनिश्चित करें कि घरेलू क्रूरता का आरोप लगाने वाली पत्नी के...

IT विभाग ने कर चोरी मामले में कहा, 'डीके शिवकुमार ने जिस सर्कुलर पर भरोसा किया गया, वह लागू नहीं'; सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक हलफनामा मांगा

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा कर चोरी मामले (उससे जुड़े मामलों) में उनके खिलाफ आरोपों को खारिज करने की मांग करते हुए दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने आयकर (Income Tax) विभाग से अपने दावे के संबंध में औपचारिक हलफनामा दाखिल करने को कहा कि शिवकुमार द्वारा जिस परिपत्र पर भरोसा किया गया, वह मामले पर लागू नहीं है।संदर्भ के लिए, कांग्रेस नेता 2019 के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सर्कुलर का हवाला देते हैं, जिसमें कहा गया कि आय छिपाने के लिए अभियोजन केवल तभी शुरू किया जा सकता है...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के कई मंदिरों के वकीलों के नियंत्रण में आने पर चिंता जताई, मथुरा जिला कोर्ट से रिपोर्ट मांगी

उत्तर प्रदेश में मंदिर प्रशासन से जुड़े मुद्दों और ऐसे मुद्दों पर मुकदमे लंबित रखने में रिसीवर के रूप में नियुक्त वकीलों के "निहित स्वार्थ" को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मथुरा के प्रिंसिपल जिला जज से रिपोर्ट मांगी। जिला जज से मांगी गई रिपोर्ट में निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा:i. मथुरा जिले में उन मंदिरों की सूची जिनके संबंध में मुकदमे लंबित हैं, जिनमें न्यायालयों द्वारा रिसीवर नियुक्त किए गए।ii. ऐसे मुकदमे कब से लंबित हैं। ऐसी कार्यवाही की स्थिति क्या है।iii. व्यक्तियों के...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव के विवादित भाषण पर संज्ञान लिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट से विवरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए विवादित भाषण के बारे में रिपोर्टों पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से भाषण का विवरण मांगा।कोर्ट द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया,"सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण की अखबारों में छपी रिपोर्टों पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट से विवरण और जानकारियां मंगवाई गई और मामला विचाराधीन है।"जस्टिस यादव...

Hindu Succession Act | सुप्रीम कोर्ट ने धारा 14 के तहत हिंदू महिलाओं के अधिकारों पर परस्पर विरोधी राय को बड़ी बेंच को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 दिसंबर) को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (HSA) की धारा 14(1) और 14(2) के बीच परस्पर क्रिया के इर्द-गिर्द विसंगतियों और परस्पर विरोधी व्याख्याओं पर प्रकाश डाला, जो हिंदू महिलाओं को विरासत में मिली या उनके कब्जे में मौजूद संपत्ति पर उनके अधिकारों से संबंधित है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने न्यायिक मिसालों में हुई विसंगतियों पर विचार किया, जहां मिसालों की एक पंक्ति महिला हिंदू के पक्ष में जाती है, जिसमें HSA की धारा 14(1) के तहत संपत्ति में...

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह की अनिवार्य रिटायरमेंटरद्द करने के खिलाफ संघ की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह के खिलाफ अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश रद्द करने के खिलाफ भारत संघ की चुनौती को खारिज कर दिया, जिन पर भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और देशद्रोह के आरोप लगे थे।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को संघ की चुनौती पर यह आदेश पारित किया, जिसमें सिंह की अनिवार्य रिटायरमेंट रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा गया था।आदेश इस प्रकार लिखा गया,"वर्तमान मामले में CAT ने...

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत डॉक्टरों की जिम्मेदारी पर फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता में 1995 के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 7 नवंबर के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि मेडिकल पेशेवर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (जैसा कि 2019 में फिर से लागू किया गया) के दायरे में आते हैं।पुनर्विचार याचिका में कहा गया कि डॉक्टरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से हटाने से डॉक्टरों का गिरता मनोबल बढ़ेगा, डॉक्टर-रोगी संबंधों में सुधार होगा और निकट भविष्य में स्वास्थ्य सेवा वितरण संकट को रोका जा...

नोटिस के बाद लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है; नियमित मामले जनवरी में सूचीबद्ध किए जाएंगे: सीजेआई संजीव खन्ना

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने कहा कि 'नोटिस के बाद लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक होने' को देखते हुए अब नियमित मामले जनवरी 2025 से सूचीबद्ध किए जाएंगे।सुबह के सत्र के दौरान, एक वकील ने दिवालियापन मामले का उल्लेख किया और इसमें शामिल कानून के सवालों पर विचार करने के लिए एक बड़ी पीठ के गठन का अनुरोध किया।सीजेआई ने जवाब देते हुए कहा कि इस तरह के नियमित प्रकृति के मामले जनवरी में सूचीबद्ध किए जाएंगे। वर्तमान में न्यायालय नोटिस के बाद लंबित मामलों को निपटाने पर ध्यान केंद्रित...

पूजा स्थल अधिनियम के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे MLA जितेन्द्र आव्हाड

मुंब्रा-कलवा से महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य डॉ. जितेन्द्र सतीश आव्हाड ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की मांग की।धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को बाधित करने वाले तनाव को रोकने में अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए NCP (शरद पवार) के विधायक ने कानून की संवैधानिकता का समर्थन किया।अपने निर्वाचन क्षेत्र के इतिहास से प्रेरणा लेते हुए डॉ. आव्हाड ने कहा कि...

सरकार के खिलाफ समान मामलों में दूसरों को दी गई राहत के लिए व्यक्तियों को अलग से केस दायर करने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

महिला सैन्य अधिकारी को स्थायी कमीशन देने का निर्देश देते हुए राहत प्रदान करते हुए, भले ही उसने मुकदमा न किया हो, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि व्यक्तियों को उसी राहत के लिए अलग से मुकदमा करने की जरूरत नहीं है, जो सरकारी विभाग की कार्रवाई के खिलाफ समान स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों को मिली थी।अदालत ने कहा कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों को दी गई राहतें स्वचालित रूप से उन व्यक्तियों को भी मिल जाएंगी जिन्होंने अपने मामले नहीं लड़े हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,"यह कानून...

'अदालत का समय बर्बाद नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ FCI की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) और मंडल प्रबंधक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि उसकी विशेष अनुमति याचिका खारिज की। साथ ही मौखिक रूप से टिप्पणी की कि एसएलपी दाखिल करने की सलाह नहीं दी जानी चाहिए।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के एसएलपी समक्ष आई, जिसने शुरू में टिप्पणी की कि वे याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाएंगे। न्यायालय ने पाया कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने त्रिपुरा हाईकोर्ट, अगरतला द्वारा पारित 19 अक्टूबर, 2023 के सामान्य विवादित आदेश पर पुनर्विचार...

आयुर्वेदिक/आयुष डॉक्टर मेडिकल डॉक्टरों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

अनुमति याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि आयुर्वेदिक/आयुष डॉक्टर मेडिकल डॉक्टरों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते। शैक्षणिक योग्यता और संबंधित डिग्री पाठ्यक्रमों को प्रदान करने के मानक के बीच गुणात्मक अंतर को देखते हुए यह आदेश पारित किया गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा,"हम इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि केरल राज्य में सेवारत आयुर्वेदिक या आयुष डॉक्टर, शैक्षणिक योग्यता और संबंधित डिग्री पाठ्यक्रमों को प्रदान करने के मानक में गुणात्मक अंतर को...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हरित आवरण प्रयासों की आलोचना की, उपाय सुझाने के लिए बाहरी एजेंसी नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 दिसंबर) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NGT) दिल्ली में हरित आवरण बढ़ाने के उपायों को लागू करने में दिल्ली सरकार की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने निर्णय लिया कि वह आवश्यक उपायों का सुझाव देने और उनकी देखरेख करने के लिए एक बाहरी एजेंसी नियुक्त करेगी। न्यायमित्रों से इस कार्य के लिए उपयुक्त एजेंसियों का सुझाव देने के लिए कहा गया।न्यायालय ने कहा,“26 जून 2024 को हमने दिल्ली सरकार के वन विभाग के सचिव को राष्ट्रीय...