मानव जीवन की सुरक्षा पर्यावरण की रक्षा के समान ही महत्वपूर्ण; देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी परियोजनाओं को नहीं रोका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सेतु भारतम परियोजना के हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को हरी झंडी दिखता हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा भी पर्यावरण की रक्षा के समान ही महत्वपूर्ण है।

कलकत्ता हाईकोर्ट के 356 पेड़ों को काटने की अनुमति देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद 2018 से इस परियोजना पर रोक लगी हुई थी।

2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।

पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि परियोजना आवश्यक है और बताया कि रेल दुर्घटनाओं में लगभग 600 लोगों की जान चली गई।

उन्होंने कहा कि राज्य ने क्षतिपूरक उपाय के रूप में काटे जाने वाले एक पेड़ के स्थान पर पांच पेड़ लगाने का अंडरटेकिंग दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि परियोजना में विरासत के पेड़ों सहित हजारों पेड़ों की कटाई की परिकल्पना की गई है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने समिति की इस टिप्पणी पर ध्यान दिया कि रेलवे क्रॉसिंग पर भीड़ की समस्या को दूर करने के लिए पुलों का निर्माण करना होगा। समिति ने इस पर भी एक निश्चित राय व्यक्त नहीं की कि क्या वैकल्पिक प्रस्तावों से पेड़ों को बचाया जा सकता है।

पीठ ने कहा,

"विकास और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच प्रतिस्पर्धा हमेशा चलती रहती है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता है, साथ ही विकास परियोजनाओं को रोका नहीं जा सकता है, जो न केवल देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं बल्कि कभी-कभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा महत्वपूर्ण है। हालांकि, साथ ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मानव जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।"

कोर्ट ने कहा,

"ब्रिज का निर्माण नहीं होने के कारण, रेलवे क्रॉसिंग पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। इसलिए ब्रिज निर्माण परियोजना की आवश्यकता है। उन्होंने एक विकल्प दिया है कि आरओबी के बजाय स्थानीय ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा सकता है।"

पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय ने काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या को केवल 356 तक सीमित कर दिया है और राज्य सरकार को प्रतिपूरक वनीकरण की शर्तों पर आगे रखा है।

हालांकि, बेंच ने भारत में प्रतिपूरक संरक्षण के विषय पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए याचिका को जीवित रखा।

पीठ ने आदेश दिया,

"हम सराहना करेंगे, अगर केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ संयुक्त बैठक करती है और इस कोर्ट के विचार के लिए एक एकीकृत प्रस्ताव लेकर आती है।"

केस टाइटल : एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल | एसएलपी (सी) संख्या 25047/2018

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