सुप्रीम कोर्ट ने 70% श्रवण दिव्यांगता वाले मेडिकल स्टूडेंट को पीजी एडमिशन काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 70% श्रवण दिव्यांगता वाले बेंचमार्क दिव्यांगता वाले स्टूडेंट ने पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2023 के तहत दिव्यांगता खंड को चुनौती दी है, जिसके अनुसार 40% या उससे अधिक श्रवण दिव्यांगता वाले व्यक्ति को पोस्ट-ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए अयोग्य माना जाएगा।याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी), और 21 तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) की धारा 3, 32,...

जाति, धर्म, वर्ग आदि की बाधाओं को पार करते हुए समावेशी भारत बनाने के लिए भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें: पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि जब तक हम भाईचारे की भावना को नहीं अपनाते, हम जाति, पंथ, धर्म, लिंग और वर्ग की छाया को पार करते हुए समावेशी भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे।उन्होंने कहा,"आगे का रास्ता हमें तय करना है, क्या हम जाति, धर्म, लिंग और वर्ग की छाया से ऊपर उठकर समावेशी और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम भाईचारे की नैतिकता को कितनी गहराई से अपनाते हैं।"पूर्व सीजेआई केरल हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा केरल...

सीनियर एडोवेकट डेजिग्नेशन 'वितरण तंत्र' नहीं बनना चाहिए: सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीनियर एडोवेकट डेजिग्नेशन प्रक्रिया पर पुनर्विचार का आह्वान करते हुए शुक्रवार (6 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस प्रक्रिया को “वितरण” तंत्र में नहीं बदलना चाहिए।उन्होंने कहा,“हमारे पास किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी नहीं है। जब माननीय जज डेजिग्नेशन प्रदान करते हैं तो माननीय जज उस व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपते हैं। उस सम्मान को वितरण में न बदला जाए।”उन्होंने कहा कि यह प्रणाली उपहास का विषय बन गई है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर एडोवेकट...

सरकारी सेवा के लिए चयनित उम्मीदवारों का पुलिस सत्यापन उनकी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर पूरा करें: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया

सरकारी सेवा में नियुक्तियों के लिए चयनित उम्मीदवारों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आवश्यक समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए पुलिस अधिकारियों के लापरवाह और उदासीन दृष्टिकोण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी, जिससे उम्मीदवारों का नियमितीकरण प्रभावित हो रहा है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने “सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि वे जांच पूरी करें और सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के चरित्र,...

NDPS Act की धारा 50 का उद्देश्य संदिग्ध को उस अधिकारी के पास ले जाने के अधिकार के बारे में सूचित करना है, जो तलाशी दल का हिस्सा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) की धारा 50 के पीछे का उद्देश्य संदिग्ध को, जिसकी तलाशी ली जा रही है, राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाने के अधिकार के बारे में सूचित करना है जो छापेमारी दल का हिस्सा नहीं है।कोर्ट ने कहा,"यह स्पष्ट है कि प्रावधान के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है, उसे तलाशी लेने वाले व्यक्ति के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के पास ले जाने के विकल्प के बारे में अवगत कराया जाए।"न्यायालय ने...

S. 197 CrPC | एक बार अस्वीकृत होने के बाद उसी सामग्री के आधार पर लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की अनुमति दोबारा नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की अनुमति अस्वीकृत हो जाने के बाद उसे तब तक दोबारा नहीं दिया जा सकता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष बाद की अनुमति को उचित ठहराने वाली नई सामग्री प्रस्तुत न की जाए।कोर्ट ने कहा,"बाद की अनुमति उसी सामग्री के आधार पर दी गई। इसलिए किसी अन्य विपरीत सामग्री के अभाव में, जो कि अनुमति देने वाले प्राधिकारी के दिमाग में थी, उसे कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता।"जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने प्रतिवादी (सी. शोभा...

सहायता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी को रिटायरमेंट लाभ देने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, जिसकी बर्खास्तगी रद्द कर दी गई: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का तर्क खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का तर्क खारिज कर दिया कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान के उस कर्मचारी को रिटायरमेंट लाभ देने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान के कर्मचारी को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान राज्य सरकार का है, न कि शिक्षण संस्थान का।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने गुजरात में स्थित सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान नूतन भारती ग्राम विद्यापीठ द्वारा हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व IPS अधिकारी की ED गिरफ्तारी में “परेशान करने वाली बातें” बताईं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 दिसंबर) को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी में “परेशान करने वाली बातें” बताईं।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि टुटेजा को ED ने एसीबी कार्यालय से ले जाया, पूरी रात पूछताछ की और फिर सुबह 4 बजे ही उन्हें गिरफ्तार दिखाया गया।अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला,“हमें मामले की एक बहुत ही परेशान करने वाली बात दर्ज करनी चाहिए। याचिकाकर्ता 20 अप्रैल...

सुप्रीम कोर्ट ने राजनेताओं को बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का पदाधिकारी नहीं बनने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई कि जो लोग राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, उन्हें बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का पदाधिकारी नहीं बनना चाहिए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों का बार निकायों में पद धारण करना गलत नहीं है।जस्टिस कांत ने पूछा,"अगर बार के किसी पदाधिकारी की कोई राजनीतिक विचारधारा है तो इसमें क्या गलत है? आप मिस्टर सिब्बल को SCBA के अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं? आप मिस्टर (मनन कुमार)...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुपालन की निगरानी के लिए सीनियर अधिकारी नियुक्त करने को कहा

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की मांग करने वाली जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गैर-अनुपालन करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से फरवरी, 2025 तक अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों पर अपना जवाब/शपथपत्र दाखिल करने को कहा।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव से प्रावधानों के अनुपालन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए सीनियर अधिकारी नियुक्त करने को कहा।यह आदेश एडवोकेट मनाली...

विशिष्ट निष्पादन वाद में जब बिक्री के लिए समझौते में कब्जे का हस्तांतरण निहित हो तो कब्जे के लिए अलग से राहत की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अचल संपत्ति का कब्जा सेल डीड के निष्पादन पर निहित रूप से हस्तांतरित हो जाता है तो विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 22 के तहत अचल संपत्ति के कब्जे की मांग करने के लिए अलग से मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने ऐसा कहते हुए दो अलग-अलग परिस्थितियों की व्याख्या की: जब वादी को धारा 22 एसआरए के तहत कब्जे के लिए अलग से राहत का दावा करने की आवश्यकता होती है और जब वादी को कब्जे के लिए अलग से राहत का दावा करने की...

बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा धर्मनिरपेक्षता को उसका हक नहीं दिया जाना न्याय का बहुत बड़ा उपहास : जस्टिस आरएफ नरीमन

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस आरएफ नरीमन ने कहा कि बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ न्याय नहीं करते हैं, खासकर 2019 के फैसले में, जिसमें मस्जिद को गिराए जाने वाले स्थान पर मंदिर के निर्माण की अनुमति देकर इस मुद्दे का निर्णायक रूप से फैसला किया गया।उन्होंने कहा, "मेरे विचार से, न्याय का बहुत बड़ा उपहास यह है कि इन फैसलों में धर्मनिरपेक्षता को उसका हक नहीं दिया गया।" पहले जस्टिस एएम अहमदी स्मारक...

मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ दायर मुकदमे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं: जस्टिस नरीमन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आरएफ नरीमन ने गुरुवार (5 दिसंबर) को देश में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ दायर किए जा रहे विभिन्न मुकदमों का मुकाबला करने के लिए धार्मिक स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 (Places Of Worship Act) को लागू करने के महत्व पर जोर दिया, जिससे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगड़ रहा है।जस्टिस नरीमन ने देश के विभिन्न हिस्सों में "हाइड्रा-हेड्स" की तरह सामने आ रहे ऐसे विभिन्न मुकदमों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद-अयोध्या मंदिर मामले में सुप्रीम...

सुप्रीम कोर्ट ने AIBE के लिए दिव्यांग उम्मीदवारों को राहत दी; NLU कंसोर्टियम द्वारा CLAT के लिए कोई नीति न होने पर आश्चर्य व्यक्त किया

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने 100 प्रतिशत दृष्टिहीन लॉ स्टूडेंट को कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट (CLAT)- पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम 2024-25 में बैठने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम द्वारा नियुक्त लेखक की सहायता लेने की अनुमति दी, जिसके बाद न्यायालय ने आगामी अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए उत्तर लिखने और बेयर एक्ट की सॉफ्ट कॉपी के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की मांग करने वाले अन्य दो याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले...

न्यायालय में दाखिल किए जाने वाले दस्तावेज दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ होने चाहिए : वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दा उठाया

22 दिसंबर को होने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) में शामिल होने के लिए दिव्यांग स्टूडेंट के लिए कम्प्यूटर और सॉफ्ट कॉपी की सुलभता के मामले की सुनवाई करते हुए एडवोकेट राहुल बजाज ने न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार ने सुझावों पर जिस प्रारूप में अपना जवाब दाखिल किया है, वह सुलभ प्रारूप में नहीं है।कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट (CLAT)- पोस्टग्रेजुएट और AIBE में शामिल होने के इच्छुक दृष्टिबाधित लॉ स्टूडेंट की ओर से पेश हुए बजाज ने कहा:"वास्तव में मैं प्रस्तुतिकरण करना चाहता था। वास्तव में, यह सुलभ...

SCAORA ने सीजेआई संजीव खन्ना से स्थगन पत्रों के संचलन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना को पत्र लिखकर AoR द्वारा स्थगन पत्रों के संचलन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश तैयार करने का अनुरोध किया।पत्र में SCAORA के मानद सचिव निखिल जैन ने सीजेआई से न्यायालय में स्थगन पत्रों के संचलन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया। SCAORA ने इस बात पर जोर दिया कि स्थगन पत्रों के संचलन की अनुमति देने की पिछली प्रथा ने बेंच और बार के कुशल कामकाज में सहायता की, क्योंकि इससे जजों पर उन मामलों...

Delhi Air Pollution | निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के दौरान भत्ता प्राप्त करने के लिए श्रमिक संघों से पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने का आग्रह करें: सुप्रीम कोर्ट का NCR राज्यों को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 दिसंबर) को NCR राज्यों - दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा- को निर्देश दिया कि वे सभी श्रमिक संघों के साथ बैठक करें और उनसे अपील करें कि वे ऑनलाइन पोर्टल में श्रमिकों को रजिस्टर्ड कराएं, जिससे वे निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण बेरोजगार रहने की अवधि के दौरान भुगतान किए जाने वाले निर्वाह भत्ते को प्राप्त करने के पात्र बन सकें।वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में GRAP-IV प्रतिबंध लगाए जाने के कारण निर्माण गतिविधियों पर...

BREAKING | Delhi Air Pollution : सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-IV प्रतिबंधों को GRAP-II तक कम करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 दिसंबर) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार के मद्देनजर दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज-IV प्रतिबंधों को घटाकर GRAP-स्टेज II करने की अनुमति दी।कोर्ट ने CAQM को GRAP-स्टेज III के तहत कुछ उपाय जोड़ने पर भी विचार करने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि अगर AQI 350 को पार करता है तो GRAP-III लगाया जाना चाहिए और अगर यह 400 को पार करता है, तो GRAP-IV लगाया जाना चाहिए।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की...

सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर की विरासत इमारतों को बहाल करने की याचिका में ASI, INACH को पक्षकार के रूप में जोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर शहर में दो विरासत इमारतों के जीर्णोद्धार के लिए मैसूर स्थित एक वरिष्ठ पत्रकार जी. सत्यनारायण गौरी द्वारा दायर याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और यूनेस्को के इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INACH) को दोषी ठहराया।विशेष अनुमति याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है जिसके तहत 8 अगस्त, 2023 को न्यायालय ने कर्नाटक अधिकारियों के खिलाफ 19वीं सदी की देवराज मार्केट बिल्डिंग और मैसूर शहर की लैंसडाउन बिल्डिंग को ध्वस्त करने या पुनर्निर्माण करने के...

विलंब माफ करने की मांग करने वाले वादी को यह बताना होगा कि अपील सीमा अवधि के पहले दिन से क्यों नहीं दायर की गई: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब कोई वादी अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए आवेदन करता है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि अपील परिसीमा अवधि के भीतर क्यों नहीं दायर की गई। दूसरे शब्दों में, सीमा अवधि समाप्त होने से लेकर देरी का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह बताना होगा कि अपील सीमा अवधि समाप्त होने से पहले क्यों नहीं दायर की गई।कोर्ट ने माना कि वादी को अपील दायर करने के लिए परिसीमा अवधि के अंतिम दिन तक इंतजार करने का अधिकार है, जब वे परिसीमा अवधि समाप्त होने देते हैं, तो उन्हें यह बताना...