पुलिस को WhatsApp या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धारा 41ए CrPC/धारा 35 BNSS नोटिस नहीं देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि WhatsApp या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस की सेवा को CrPC, 1973/BNSS, 2023 के तहत मान्यता प्राप्त और निर्धारित सेवा के तरीके के विकल्प के रूप में नहीं माना या मान्यता नहीं दी जा सकती।कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि CrPC की धारा 160/BNSS, 2023 की धारा 179 और CrPC की धारा 175/BNSS की धारा 195 के तहत आरोपी व्यक्तियों को नोटिस या अन्यथा केवल CrPC/BNSS के तहत निर्धारित सेवा के तरीके के माध्यम से जारी किया जा सकता है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की...

सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा और दहेज कानून में सुधार के लिए जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई कि पति और उसके परिवार के सदस्यों को घरेलू हिंसा और दहेज कानून के झूठे मामलों में परेशान न किया जाए।यह जनहित याचिका अतुल सुभाष नामक व्यक्ति की आत्महत्या के बाद दायर की गई, जिसने कथित तौर पर वैवाहिक मामलों के माध्यम से अपनी पत्नी द्वारा परेशान किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। यह याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई, जिसमें प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य (2010) और अचिन गुप्ता बनाम...

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव की निगरानी के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया

चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को होने वाले चंडीगढ़ मेयर चुनाव की निगरानी के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव की कार्यवाही पर्यवेक्षक की भौतिक उपस्थिति में होगी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और नगर निगम की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा अनापत्ति दिए जाने के बाद नियुक्ति का आदेश दिया।आदेश इस प्रकार लिखा गया:"उन्होंने (कुलदीप कुमार) 20 फरवरी, 2025 तक चुनाव स्थगित करने के...

जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है, धारा 144 CrPC आदेश जारी किया जाता है; यह गलत संकेत देता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने विरोध और प्रदर्शनों को रोकने के लिए कर्फ्यू आदेश जारी करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 (धारा 163 BNSS) के दुरुपयोग को चिह्नित किया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ झारखंड राज्य द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें 2023 में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के संबंध में निशिकांत दुबे, अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी सहित 28 BJP नेताओं के खिलाफ मामला रद्द कर दिया गया।राज्य के वकील ने...

बढ़ई को अकुशल कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत करना अनुचित; बढ़ईगीरी कुशल काम: सुप्रीम कोर्ट

मोटर दुर्घटना मुआवजा बढ़ाने की अपील पर फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़ई को अकुशल कर्मचारी नहीं माना जा सकता।यह मामला एक बढ़ई द्वारा किए गए दावे के बारे में था, जिसने 2014 में एक मोटर वाहन दुर्घटना के बाद अपना दाहिना हाथ खो दिया। चूंकि उसकी आय के बारे में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि उसे कुशल श्रमिकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी पर निर्भर रहना होगा।कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अकुशल श्रमिकों पर लागू न्यूनतम मजदूरी लागू की जानी चाहिए।जस्टिस संजय करोल और...

Anna University Sexual Assault Case : सुप्रीम कोर्ट ने FIR लीक मामले में पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देशों पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाई, जिसमें तमिलनाडु पुलिस को चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग स्टूडेंट के यौन उत्पीड़न मामले में FIR लीक होने के संबंध में विभागीय जांच करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने FIR लीक के संबंध में राज्य पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी।हाईकोर्ट द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग करने वाली राज्य की...

'हमें बताएं कि रोहिंग्या परिवार कहां रहते हैं': स्थानीय स्कूलों में रोहिंग्या बच्चों के एडमिशन की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

स्थानीय स्कूलों में रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों के एडमिशन की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता (NGO) से हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें यह बताया जाए कि रोहिंग्या शरणार्थी अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं या नियमित आवासीय कॉलोनियों में रह रहे हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने सोशल ज्यूरिस्ट-ए सिविल राइट्स ग्रुप द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इसी तरह की प्रार्थना इस आधार पर खारिज करने को चुनौती दी गई कि इस मुद्दे...

अपील का दायरा विलंब क्षमा तक सीमित हो तो मामले की मेरिट पर विचार नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाईकोर्ट के समक्ष अपील का दायरा विलंब क्षमा तक सीमित हो तो उसे मामले की मेरिट पर विचार नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने विस्तार से कहा कि एक बार विलंब क्षमा हो जाने पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा मामले की मेरिट की जांच की जा सकती है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,“हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के समक्ष अपील का दायरा विलंब क्षमा से इनकार करने वाले अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई के आदेश की सत्यता की जांच तक सीमित था। विलंब क्षमा होने पर ही अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश के गुण-दोष...

सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाहों और जजों की फोन टैपिंग के आरोपी तेलंगाना पुलिस अधिकारी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाहों और हाईकोर्ट के जजों की फोन टैपिंग के आरोपी निलंबित पुलिस अधिकारी मेकला थिरुपथन्ना को 10 महीने की कैद के बाद जमानत दी।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने जमानत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट उचित जमानत शर्तें तय कर सकता है। जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द हो सकती है।पिछले अक्टूबर में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ SLP दायर की गई थी।पिछले साल तेलंगाना हाईकोर्ट ने BRS सरकार के शासनकाल के दौरान...

ईसाई व्यक्ति द्वारा पिता को पैतृक गांव में दफनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बेंच में मतभेद; दूसरे गांव में दफनाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के ईसाई व्यक्ति द्वारा अपने पिता, जो पादरी थे, उनके शव को उनके पैतृक गांव छिंदवाड़ा के कब्रिस्तान या उनकी निजी कृषि भूमि में दफनाने की याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया।जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपीलकर्ता को अपने पिता को अपनी निजी संपत्ति में दफनाने की अनुमति दी, जबकि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि शव को केवल ईसाइयों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में ही दफनाया जा सकता है, जो कि करकापाल गांव (अपीलकर्ता के पैतृक स्थान से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर) में है।असहमति के बावजूद, बेंच ने...

पूर्व चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर को पद्म विभूषण और सीनियर एडवोकेट सी.एस. वैद्यनाथन को पद्म श्री से सम्मानित किया गया

राष्ट्रपति ने भारत के पूर्व चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी। जस्टिस खेहर ने 4 जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 तक भारत के 44वें चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया।जस्टिस खेहर सितंबर, 2011 से अगस्त, 2017 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। वह एनजेएसी, निजता का अधिकार, तीन तलाक (असहमति), नबाम रेबिया (अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बहाल करना) जैसे कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा थे।वहीं सीनियर एडवोकेट सी.एस. वैद्यनाथन को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (20 जनवरी, 2025 से 24 जनवरी दिसंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मायावती की मूर्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सार्वजनिक धन के उपयोग पर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने का आदेशसुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को 2009 की एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जो लखनऊ और नोएडा के पार्कों में लखनऊ और नोएडा के पार्कों में उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के...

दया याचिका पर शीघ्र निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वामी श्रद्धानंद

85 वर्षीय स्वामी श्रद्धानंद उर्फ ​​मुरली मनोहर मिश्रा ने अपनी दया याचिका पर शीघ्र निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। स्वामी श्रद्धानंद अपनी पत्नी शाकेरेह खलीली (मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल की पोती) की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद लगभग 30 वर्षों से जेल में बंद हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष यह मामला आज यानी 24 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया, जिसने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज (केंद्र की ओर से) के अनुरोध पर इसे स्थगित कर दिया और उन्हें निर्देश प्राप्त...

'सिविल विवाद को आपराधिक मामले में बदलने का प्रयास', सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल उत्पीड़न मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी को महिला कर्मचारी द्वारा अपने सहकर्मियों के खिलाफ दायर कार्यस्थल उत्पीड़न मामला खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि आरोप रोजगार विवादों से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें बढ़ा-चढ़ाकर आपराधिक मामले में बदल दिया गया।कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही जानबूझकर "कार्यवाही की प्रकृति को गैर-संज्ञेय से संज्ञेय में बदलने या सिविल विवाद को आपराधिक मामले में बदलने का प्रयास था, जिसका संभावित उद्देश्य अपीलकर्ताओं पर शिकायतकर्ता के साथ विवाद को निपटाने के लिए दबाव डालना था।"जस्टिस...

SARFAESI Act | DRT किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा वापस नहीं दिला सकता, जो उधारकर्ता या मालिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) को SARFAESI Act के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा "सौंपने" का अधिकार नहीं है, जो न तो उधारकर्ता है और न ही संपत्ति का मालिक है। इसने आगे कहा कि DRT के पास किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा "बहाल" करने का अधिकार नहीं है, जो न तो उधारकर्ता है और न ही संपत्ति का मालिक है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सुरक्षित संपत्ति को सौंपने या बहाल करने की याचिका, जो न तो उधारकर्ता है और न ही संपत्ति का मालिक है,...

सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन में महिलाओं के लिए कोषाध्यक्ष का पद सुरक्षित रखा, सामान्य परिषद में 30% महिला आरक्षण का सुझाव दिया

एक अंतरिम उपाय के रूप में, 2 फरवरी, 2025 को होने वाले बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन चुनावों के प्रयोजनों के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश दिया कि कोषाध्यक्ष का पद विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया जाए। इसमें आगे कहा गया है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति और मुख्य निर्वाचन अधिकारी महिला वकीलों के लिए गवर्निंग काउंसिल के अन्य पदों में से कम से कम 30% आरक्षित करने की वांछनीयता पर विचार कर सकते हैं, ताकि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन...

रेणुकास्वामी हत्याकांड में एक्टर दर्शन की जमानत के खिलाफ कर्नाटक पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सह-आरोपी की जमानत याचिका पर दर्शन को दी गई जमानत के आधार पर फैसला नहीं किया जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन को जमानत देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई।कर्नाटक राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने शुरू में कहा,"यह उन परेशान करने वाले मामलों में से एक है, जहां कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूरे मामले को पूरी तरह...

Order VII Rule 11 CPC | कुछ राहतों के वर्जित होने पर कई राहतों वाली याचिका खारिज नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी याचिका में कई राहतें शामिल होती हैं तो उसे सिर्फ़ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें से एक राहत कानून द्वारा वर्जित है, जब तक कि दूसरी राहतें वैध रहती हैं।कोर्ट के अनुसार, Order VII Rule 11 CPC के तहत याचिका को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा,“अगर सिविल कोर्ट का मानना ​​है कि एक राहत (मान लीजिए राहत A) कानून द्वारा वर्जित नहीं है, लेकिन उसका मानना ​​है कि राहत B कानून द्वारा वर्जित है तो सिविल कोर्ट को इस आशय की कोई टिप्पणी नहीं करनी...

S. 16 Arbitration Act | बचाव का बयान प्रस्तुत करने के बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देना अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि बचाव का बयान प्रस्तुत करने के बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को चुनौती नहीं दी जा सकती।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रतिवादी ने बचाव का बयान प्रस्तुत करने के बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई थी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने आपत्ति खारिज की और बाद में निर्णय पारित किया। हालांकि, जिला जज ने निर्णय खारिज कर दिया और इस निर्णय को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार...

संभल में संपत्ति के विध्वंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर, आज होगी मामले पर सुनवाई

13 नवंबर, 2024 के आदेश के कथित उल्लंघन के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की गई, जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के देश भर में विध्वंस की कार्रवाई पर रोक लगाई गई।याचिकाकर्ता का दावा है कि संभल में स्थित उनकी संपत्ति के एक हिस्से को अधिकारियों ने 10 और 11 जनवरी, 2025 के बीच बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के ध्वस्त कर दिया, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष मामला आज यानी 24 जनवरी को विचार...