सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सुझावों पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए याचिकाकर्ता 'वी द वूमन ऑफ इंडिया', गैर-सरकारी संगठन द्वारा दायर सुझावों के जवाब में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता (याचिकाकर्ता की ओर से) द्वारा सूचित किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया कि न्यायालय के पिछले आदेश के जवाब में सुझाव दाखिल किए गए।गुप्ता ने पिछली सुनवाई...

ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार के बारे में बताए, जब अभियुक्त के पास वकील नियुक्त करने का साधन न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नौ वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार और हत्या करने के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि रद्द की, जिसे ट्रायल के दौरान उचित कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई।कोर्ट यह जानकर हैरान रह गया कि अभियोजन पक्ष के गवाह की मुख्य परीक्षा अभियुक्त को कानूनी सहायता प्रदान किए बिना आयोजित की गई, जिससे अभियुक्त को मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रमुख प्रश्नों पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं मिला।कोर्ट ने टिप्पणी की,“हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पीडब्लू-1 की मुख्य परीक्षा को अपीलकर्ता को कानूनी सहायता वकील दिए...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के ग्राम पंचायत पदों में SC/ST को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 दिसंबर) को पंजाब के फिरोजपुर के गांव में ग्राम पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सीजेआई खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी दो सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके जरिए गांव के सरपंच की सीट को SC/ST के लिए तीन वार्डों में आरक्षित किया गया।वकील ने तर्क दिया कि संबंधित गांव में सामान्य वर्ग की 98% आबादी रहती...

'अतीत में जाओ, न्यायपालिका के प्रति संवेदनशील रहो': जस्टिस रमना पर टिप्पणी को लेकर आंध्र के पूर्व सीएम जगन के खिलाफ जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी रमना के खिलाफ अनुचित व्यवहार के आरोपों को लेकर आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि लोगों को कम से कम न्यायपालिका के प्रति तो संवेदनशील होना चाहिए।यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, जिसने अंतरिम आवेदन का निपटारा किया, क्योंकि यह निष्फल हो गया।मुख्य मामले के संदर्भ में जस्टिस कांत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा,"आपको यह...

SCAORA ने सीजेआई संजीव खन्ना से कॉरिडोर में लगे ग्लास पैनल हटाने और राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने 2 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना को पत्र लिखकर कॉरिडोर में लगे ग्लास पैनल हटाने और राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय एवं अभिलेखागार को कम सुरक्षा वाले क्षेत्र में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया।ये बुनियादी ढांचे में बदलाव पिछले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान किए गए, जो 10 नवंबर को रिटायर हुए थे।जहां तक ​​ग्लास विभाजन का सवाल है, SCAORA ने पत्र में कहा कि "इस बदलाव को लाने के लिए किसी भी हितधारक या बार के...

सुप्रीम कोर्ट ने YSR कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख की गिरफ्तारी पर 2 सप्ताह के लिए रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने YSR कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख सज्जला भार्गव रेड्डी को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया, जिससे वह उचित उपाय के लिए आंध्र हाईकोर्ट जा सकें।रेड्डी की रिट याचिका के अनुसार, उन्होंने BNS की धारा 111 और 113 को चुनौती दी, जिसके बारे में उनका तर्क है कि इसमें संगठित अपराध और आतंकवादी अधिनियम के अपराध शामिल हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सत्तारूढ़ चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी (TDP) जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के सदस्यों...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) से प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के अपने फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ भारत के चुनाव आयोग के संचार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई।सीजेआई ने ECI से पूछा कि अगर मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक लोग आते हैं तो स्थिति को कैसे संभाला जाएगा।ECI की ओर से पेश...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारी, एडिशनल सीनियर सिविल जज के खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगाई।न्यायिक अधिकारी ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसे एक व्यक्ति द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई, जिसने आरोप लगाया कि उसे अर्नेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया।अधिकारी ए.एम. भुखरी ने कहा कि नवंबर 2020 में...

विशिष्ट निष्पादन मुकदमों में बिक्री के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करना उचित; लिस पेंडेंस का सिद्धांत पर्याप्त नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (TPA) की धारा 52 पर निर्भर रहने की तुलना में विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करने के महत्व को समझाया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि यद्यपि धारा 52 TPA लंबित हस्तांतरणों का ध्यान रखती है, लेकिन यह वादी का पूरा ध्यान रखने के लिए प्रभावी नहीं हो सकती।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बिक्री समझौते के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले मुकदमे में यदि प्रतिवादी को संपत्ति को किसी तीसरे...

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

दिव्यांगता अधिकारों को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले [राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ 2024 लाइव लॉ (SC) 875] में, सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर को केंद्र सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडीए) की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियम बनाने का निर्देश दिया, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने आगे कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 का नियम 15 मूल अधिनियम के विपरीत है, क्योंकि इसमें सुलभता पर अनिवार्य...

धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण रोकने और पूजा स्थल अधिनियम लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

संभल जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह से संबंधित हाल के विवादों के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 (Places Of Worship Act) के उल्लंघन में धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ न्यायालयों द्वारा जारी सर्वेक्षण आदेशों के निष्पादन को रोकने की मांग की गई।याचिकाकर्ता आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा, राज्यों को धार्मिक संरचनाओं का सर्वेक्षण करने के लिए न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों को निष्पादित करने से रोकने के लिए निर्देश चाहते हैं, जिससे यह पता...

ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश को अपीलीय न्यायालय द्वारा तब तक निरस्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह विकृत, मनमाना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपीलीय न्यायालयों को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित सुविचारित अंतरिम आदेशों में लापरवाही से हस्तक्षेप करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि अंतरिम आदेश को निरस्त करने में अपीलीय न्यायालय के विवेक का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए, जब यह साबित हो जाए कि अंतरिम आदेश मनमाना, मनमाना, विकृत या स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत था।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला तथा जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने टिप्पणी की,“अंतरिम निषेधाज्ञा देने या देने से इनकार करने वाले अंतरिम आदेश से अपील में...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (25 नवंबर, 2024 से 29 नवंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।नियमित कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही वह स्वीकृत पद पर न हो : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उम्मीदवार ने आउटसोर्स मैनपावर के रूप में काम किया। यदि उम्मीदवार ने स्वीकृत पद के अनुरूप...

कंपनी के राजस्व और पर्यावरण क्षति के लिए जुर्माने की राशि के बीच कोई संबंध नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने NGT के दृष्टिकोण को अस्वीकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा पारित आदेश अस्वीकार किया, जिसमें कंपनी पर उसके राजस्व के आधार पर पर्यावरण क्षति के लिए जुर्माना लगाया गया था।कोर्ट ने पाया कि कंपनी के राजस्व सृजन और पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के लिए जुर्माने के निर्धारण के बीच कोई संबंध नहीं है।कोर्ट NGT के उस आदेश के खिलाफ कंपनी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उस पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। NGT ने यह आदेश इस तर्क के आधार पर पारित किया कि कंपनी का राजस्व 100 करोड़ से 500 करोड़...

डिस्चार्ज आवेदन के लिए केवल चार्जशीट का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों पर विचार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्चार्ज के लिए आवेदन पर विचार करते समय केवल उन दस्तावेजों पर विचार किया जाना चाहिए जो चार्जशीट का हिस्सा हैं, न कि उन पर जो कभी चार्जशीट का हिस्सा नहीं है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा,"ओडिशा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाधी, (2005) 1 एससीसी 568 के मामले में इस कोर्ट ने अच्छी तरह से स्थापित कानून को दोहराया कि डिस्चार्ज के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं कर सकता, जो चार्जशीट का हिस्सा नहीं है।"बेंच ने अभियुक्त...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट, नियमों के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) नियम, 2021 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट आर बसंत (याचिकाकर्ताओं की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने पुलिस को दी गई विवेकाधीन शक्तियों पर सवाल उठाया। तर्क दिया कि गैंगस्टर एक्ट और नियमों के तहत पुलिस खुद...

कुछ न्यायालयों ने पासओवर से इनकार किया, सुनवाई का क्रम कॉजलिस्ट में प्रकाशित किया जाए: SCAORA ने सीजेआई को लिखा

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि सुनवाई के दिन डिजिटल रूप से प्रदर्शित करने के बजाय सुनवाई के क्रम को पिछले दिन ही पूरक कॉजलिस्ट में प्रकाशित किया जाए।एसोसिएशन ने कुछ पीठों द्वारा पहले दौर में पासओवर के अनुरोधों को अस्वीकार करने के बारे में भी चिंता जताई, जिसे बहुत चिंता का विषय और बार के सदस्यों के लिए बहुत कठिनाई का कारण कहा गया।SCAORA ने कहा कि सुबह 10:30 बजे के बाद अनुक्रम का आदेश जारी करने की वर्तमान प्रथा सभी...

नियमित कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही वह स्वीकृत पद पर न हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उम्मीदवार ने आउटसोर्स मैनपावर के रूप में काम किया। यदि उम्मीदवार ने स्वीकृत पद के अनुरूप कार्य किया तो वह अंक पाने का पात्र है, भले ही उम्मीदवार स्वीकृत पद पर नियुक्त न हुआ हो।अदालत ने कहा,"इस प्रकार, प्रथम प्रतिवादी को केवल इसलिए अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि आउटसोर्स मैनपावर के रूप में नियुक्ति के समय वह स्वीकृत पद पर नियुक्त नहीं थी।"जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने चौधरी चरण...

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर वितरित किए जाने वाले प्रसाद और खाद्य पदार्थों की जांच के लिए दायर जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को देशभर के धार्मिक स्थलों पर वितरित किए जाने वाले प्रसाद/खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के नियमन की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्रि नायडू (याचिकाकर्ता की ओर से) की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि इस मुद्दे को हल करने के लिए पूरे देश में नियमन होना चाहिए, जिसे लागू किया जा सके।हालांकि, खंडपीठ ने बताया कि कानूनी प्रावधान हैं, जिनका इस्तेमाल कार्रवाई...

'इस बात से घृणा है कि इस न्यायालय को बार-बार धोखा दिया जा रहा है': एक और छूट याचिका में तथ्यों को दबाने पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने छूट याचिकाओं में तथ्यों को दबाने के बार-बार होने वाले मामलों पर घृणा व्यक्त की, जब उसे पता चला कि छूट की मांग करने वाले एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट को बताए बिना इसी तरह की राहत के लिए एक साथ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर तथ्यों को दबा दिया।जस्टिस अभय ओक ने कहा,"एक वाक्य में हम घृणा महसूस करते हैं कि इस न्यायालय को ऐसे मामलों में धोखा दिया जा रहा है, एक मामले में नहीं, बल्कि कई मामलों में।"जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को उसके कार्यों के...