'IAS अधिकारी IPS और वन सेवा अधिकारियों पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं': जस्टिस गवई

वन संरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने एक ओर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों और दूसरी ओर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के बीच चल रहे संघर्ष पर आपत्ति जताई।जज ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (संघ की ओर से) से कहा,"3 साल तक सरकारी वकील और 22 साल तक जज के रूप में अपने अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं कि IAS अधिकारी IPS और IFS अधिकारियों पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं...हमेशा संघर्ष होता है...IPS और IFS के बीच हमेशा यह नाराज़गी...

'एनसीआर में गरीब घर खरीदारों से फिरौती वसूली गई, बैंकों और बिल्डरों के बीच सांठगांठ की जांच होनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के संकेत दिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संकेत दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ रियल एस्टेट कंपनियों और उन्हें उनकी परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत करने वाले बैंकों ने गरीब घर खरीदारों को फिरौती के तौर पर ठगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर-बैंकों के इस गठजोड़ की सीबीआई जांच के निर्देश देने का फैसला किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घर खरीदारों की शिकायतों पर विचार कर रही थी, जिन्होंने दावा किया था कि बिल्डरों/डेवलपर्स द्वारा देरी के कारण उन्हें...

'AORs न्याय वितरण प्रणाली की जीवन रेखा', जस्टिस सूर्यकांत ने AORs सम्मान समारोह में प्रेरक प्रारूपण की कला पर प्रकाश डाला

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने हाल ही में नव-नामांकित एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (AoRs) के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन प्रमुख अतिथ‌ियों के रूप में मौजूद रहे। जस्टिस सूर्यकांत ने इस अवसर पर कानूनी प्रणाली में एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (AORs) की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, उन्हें "न्याय वितरण प्रणाली की जीवन रेखा" कहा।जस्टिस सूर्यकांत ने कानूनी पेशे में प्रेरक मसौदा तैयार करने...

सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग को नकारने के लिए पंजाब सरकार की खिंचाई की, मुख्य सचिव को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार की खिंचाई की, क्योंकि वह 2002 में अपने एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही है, जिसमें कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि राज्य पंजाब प्राइवेटली मैनेज्ड एफिलिएटेड और पंजाब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज पेंशनरी बेनिफिट्स स्कीम, 1986 को लागू करेगा।राज्य ने दावा किया था कि अंडरटेकिंग अधिकारी द्वारा दी गई थी, न कि राज्य सरकार द्वारा।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को नोटिस जारी कर पूछा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने लॉ फर्म के खिलाफ शिकायत खारिज करने का BCI का आदेश खारिज किया, पुनर्विचार का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारित आदेश खारिज कर दिया, जिसमें एक वादी द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें लॉ फर्म धीर एंड धीर एसोसिएट्स के साझेदार एडवोकेट आलोक धीर और मनीषा धीर पर पेशेवर कदाचार का आरोप लगाया गया था।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी कारण दर्ज किए बिना BCI ने दिल्ली बार काउंसिल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें शिकायत को खारिज कर दिया गया था।कोर्ट ने कहा कि भले ही...

जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग के बारे में सोचने और लिखने का समय आ गया है: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने हाल ही में जनहित याचिकाओं (PLA) के दुरुपयोग के बारे में टिप्पणी की और कहा कि इस मुद्दे के बारे में सोचने और लिखने का समय आ गया है।जस्टिस नागरत्ना ने कहा,"मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि वे जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग के बारे में सोचें और लिखें, जो अन्याय को कम करने के लिए शक्तिशाली कानूनी हथियार है, जिसे कुछ लोगों के कार्यों के कारण संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है।"वे 4 मार्च 2025 को भारतीय विधि संस्थान,...

'मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा': सुप्रीम कोर्ट ने वन क्षेत्रों की पहचान के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन ना करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 मार्च) को वन क्षेत्रों की पहचान के लिए विशेषज्ञ समितियों के गठन के अपने पहले के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी फटकार लगाई।कोर्ट ने कहा, यदि गैर-अनुपालन करने वाले राज्य एक महीने के भीतर विशेषज्ञ समितियों का गठन करने और छह महीने के भीतर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम 16(1) के अनुसार अभ्यास करने में विफल रहते हैं, तो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया...

'संस्थागत कमियां जलवायु कार्रवाई को कमजोर करती हैं, विभिन्न मंत्रालयों के समन्वित प्रयास की आवश्यकता': सुप्रीम कोर्ट

पर्यावरण संबंधी मुद्दों की देखरेख करने वाले विभिन्न मंत्रालय "अलग-अलग" काम करते हुए दिखाई देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि "संस्थागत कमियां व्यापक जलवायु कार्रवाई को कमजोर करती हैं और जवाबदेही की कमी पैदा करती हैं।"न्यायालय ने यह भी कहा कि मौजूदा क़ानूनों, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और इसी तरह के अन्य कानूनों का पुनर्मूल्यांकन जलवायु-केंद्रित लागू करने योग्य जनादेशों को शामिल करने की दृष्टि से आवश्यक...

मेडिकल संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास में राज्यों की विफलता ने निजी अस्पतालों के विकास को बढ़ावा दिया: सुप्रीम कोर्ट

प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा मरीजों को केवल अस्पताल द्वारा अनुशंसित फार्मेसियों से ही दवाइयां आदि खरीदने के लिए मजबूर करने के मुद्दे को उठाने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के राज्यों को पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में उनकी विफलता के लिए फटकार लगाई।कोर्ट ने कहा कि इस विफलता के कारण सभी प्रकार के मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल (भले ही वे प्रसिद्ध और विशिष्ट हों) की स्थापना हुई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी...

सुप्रीम कोर्ट ने BRS MLAs को अयोग्य ठहराने की याचिका में देरी पर तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया

भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायकों (MLAs) की याचिकाओं में तेलंगाना विधानसभा स्पीकर द्वारा सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने वाले पार्टी विधायकों के संबंध में अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि अयोग्यता याचिकाओं के लंबे समय तक लंबित रहने का लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है।कोर्ट ने कहा,"हर मामले में ऑपरेशन सफल, रोगी मर गया। उचित अवधि (अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए) कार्यकाल के अंत में होनी चाहिए!? लोकतंत्र में, यह प्रक्रिया...

"जल महल को नष्ट करके जयपुर स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा?" सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जल महल झील में प्रदूषण की अनुमति देने के लिए जयपुर नगर निगम की आलोचना की, जिसमें सवाल किया गया कि शहर जल निकाय को नष्ट करते हुए एक स्मार्ट शहर कैसे बना सकता है।कोर्ट ने कहा, “आज हम आयुक्त को अपने पीछे स्मार्ट सिटी के नाम बोर्ड के साथ ऑनलाइन दिखाई देते हैं। हमें आश्चर्य है कि जयपुर शहर जल महल झील को नष्ट करके एक स्मार्ट शहर कैसे बन जाएगा ”,जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने आश्चर्यपूर्ण अस्वीकृति व्यक्त की। कोर्ट को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस पर हुआ कि नगर...

न्यायिक सेवा चयन में दिव्यांग श्रेणी के लिए अलग कट-ऑफ अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

न्यायिक सेवाओं (Judicial Service Selection) में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे परीक्षा के प्रत्येक चरण में दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) श्रेणी के लिए अलग कट-ऑफ अंक घोषित करें और अलग मेरिट सूची प्रकाशित करें तथा उसके अनुसार चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा :"हमारा मानना ​​है कि प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग कट-ऑफ सूची बनाए रखना...

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय न्यायालयों को शेष बिक्री राशि जमा करने की समय सीमा निर्धारित करने की सलाह दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपीलीय अदालतों को सलाह दी कि वे शेष राशि के विचार को जमा करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करें, जैसा कि CPC के Order XX Rule 12A के तहत आवश्यक है, विशिष्ट प्रदर्शन के मामलों में अचल संपत्ति की बिक्री या पट्टे से जुड़े। CPC के Order XX Rule 12A में कहा गया है कि जहां अचल संपत्ति आदेशों की बिक्री या पट्टे के लिए एक अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री है कि खरीद-धन या अन्य राशि का भुगतान क्रेता या पट्टेदार द्वारा किया जाएगा, अदालत उस अवधि को निर्दिष्ट करेगी जिसके...

सुप्रीम कोर्ट ने अकाली दल के नेता मजीठिया को ड्रग्स मामले में पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज (4 मार्च) एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को 17 मार्च को पंजाब पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मजीठिया को नियमित जमानत दी गई थी।कोर्ट ने आदेश “अधिकारियों को इन मुद्दों पर पूछताछ करने और जांच पूरी करने की अनुमति दी जाती है। वह आवश्यकतानुसार तय तिथि पर पेश...

निजी अस्पतालों के दवा शुल्क को विनियमित करने की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के नीतिगत निर्णय पर छोड़ा मामला

निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों/परिचारकों को केवल उन्हीं फार्मेसियों से दवा/प्रत्यारोपण/मेडिकल डिवाइस खरीदने के लिए बाध्य करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, जो कथित तौर पर अधिसूचित बाजार दरों से अधिक शुल्क लेती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर विचार करने और उचित समझे जाने पर नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश दिया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले का निपटारा करते हुए आदेश दिया,"हम इस याचिका का निपटारा करते हुए सभी राज्य सरकारों को निर्देश देते...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़िला न्यायपालिका में बढ़ती रिक्तियों पर चिंता व्यक्त की, कहा- 'हमारे पास जज नहीं हैं, अदालतों पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है'

सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के बारे में चिंता व्यक्त की है। शीर्ष न्याायलय ने मंगलवार (चार मार्च) को कहा कि जिला अदालतों में जजों की कमी के कारण POCSO एक्ट के अपराधों के लिए बनाए गए विशेष न्यायालयों में मुकदमों में देरी हो रही है।कोर्ट ने अफसोस जताया कि भले ही विशेष न्यायालय बनाए गए थे, हालांकि अब उन पर जजों की कमी के कारण अत्यधिक बोझ है। इसलिए, जजों की अपर्याप्त संख्या के कारण मुकदमों में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विभिन्न निर्देश व्यावहारिक...

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने निजी मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने के हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 फरवरी) को राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जोधपुर के जेआईईटी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था, जिसमें मेडिकल...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ' किसी को 'मियां-तियां' और 'पाकिस्तानी' कहना गलत, हालांकि यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा अपराध नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को "मियां-तियां" और "पाकिस्तानी" कहना गलत होगा, लेकिन यह उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर शब्द आदि बोलना) के तहत आरोप से व्यक्ति को मुक्त करते हुए न्यायालय ने कहा, "अपीलकर्ता पर "मियां-तियां" और "पाकिस्तानी" कहकर सूचनाकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है।" निस्संदेह, दिए गए बयान गलत हैं। हालांकि, यह सूचनाकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम प्रैक्टिस शर्त के बिना गुजरात में न्यायिक मजिस्ट्रेट की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा वकील के तौर पर न्यूनतम वर्षों की प्रैक्टिस की शर्त के बिना भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर असंतोष व्यक्त किया।गुजरात लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में यह निर्धारित नहीं किया गया कि उम्मीदवार के पास वकील के तौर पर न्यूनतम वर्षों की प्रैक्टिस की कोई योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा कि क्या नए...

सुप्रीम कोर्ट ने 'यदि प्रतिकूल आदेश पारित किया गया तो वह आत्महत्या की धमकी दे सकता है', कहने वाले वकील को फटकार लगाई, लिखित माफी मांगने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 मार्च) को एक वकील को चेतावनी दी कि वह अन्य वकील द्वारा उसके खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत रद्द करने की मांग करने वाली अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान आत्महत्या की धमकी दे सकता है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने वकील के आचरण पर आश्चर्य व्यक्त किया और वकील के आचरण पर अपनी अस्वीकृति दर्ज की, जिसमें कहा गया,“आज सुबह जब याचिका को बुलाया गया तो पहला याचिकाकर्ता जो बार का सदस्य है, वीसी के माध्यम से पेश हुआ और कहा कि उसके खिलाफ अपराध खारिज करते हुए यदि अदालत...