अडानी-हिंडनबर्ग : " भारतीय निवेशकों को संरक्षित कैसे किया जाए ?" सुप्रीम कोर्ट ने ठोस नियामक तंत्र के लिए केंद्र, सेबी से विचार मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अडानी-हिंडनबर्ग मामले के मद्देनजर भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की और नियामक तंत्र में सुधार के सुझावों पर केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विचार मांगे।भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने नियामक ढांचे को मजबूत करने पर सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का भी प्रस्ताव दिया। पीठ दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अमेरिका स्थित शॉर्टसेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बारे में...

NDPS Act- आप छोटे पैडलर्स, किसानों को पकड़ते हैं, ड्रग सिंडिकेट चलाने वाले असल गुनहगारों को पकड़िए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एनडीपीएस मामले में एक विचाराधीन कैदी को जमानत देते समय टिप्पणी की कि आप छोटे किसानों,ड्रग्स पैडलर को पकड़ते हैं। अंतराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। असल गुनाहगारों को पकड़िए और लोगों को बचाइए।“मध्य प्रदेश राज्य का मामला अभियुक्तों से अफीम की कथित बरामदगी से संबंधित है। जब राज्य ने जमानत याचिका का विरोध किया, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने टिप्पणी की,"आप छोटे-छोटे पेडलर्स को पकड़ रहे...

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बीबीसी पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और बीबीसी इंडिया के संचालन से पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की।एनआईए को निर्देश देने की भी मांग की गई थी कि वो भारत विरोधी और भारत सरकार विरोधी रिपोर्टिंग/डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले पत्रकार सहित शॉर्ट फिल्म के खिलाफ जांच करें।दरअसल, 2002 के गोधरा दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने बैन लगा दिया। बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।जस्टिस संजीव खन्ना और...

फ्लैट ओनर्स अपार्टमेंट के कब्जे के बाद भी बिल्डर की ओर से वादा की गई सुविधाओं का दावा करने का अधिकार नहीं खोते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लैट ओनर्स, जिन्हें अक्सर परिस्थितियों के कारण अपार्टमेंट का कब्जा लेना पड़ता है, भले ही उन्हें बिल्डर ने वादा की गई सुविधाएं प्रदान ना की हों, वे बिल्डर से ऐसी सेवाओं का दावा करने के अपने अधिकार को नहीं खोते।जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने पीड़ित फ्लैट मालिकों की ओर से पेश मुआवजे के दावे को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा इस आधार पर खारिज करने के लिए कि उन्होंने कब्जा ले लिया है, की आलोचना की।पीठ ने अपने फैसले (देबाशीष सिन्हा बनाम...

कांतारा साहित्यिक चोरी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जमानत शर्त पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई उन शर्तों पर रोक लगा दी कि कथित कॉपीराइट उल्लंघन के आपराधिक मामले में फिल्म निर्माता विजय किरगंदूर और निर्देशक ऋषभ शेट्टी को अग्रिम जमानत देने के लिए 'कांतारा' फिल्म को 'वराहरूपम' गीत प्रदर्शित नहीं करना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने किरगंदूर और शेट्टी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया। हालांकि याचिका सूचीबद्ध शुक्रवार के लिए नहीं थी, लेकिन...

'हम उपयुक्तता में नहीं जा सकते': सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के कारण बताए

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में जस्टिस विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज करने के कारण बताए।जस्टिस संजीव खन्ना ने शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए कहा,"हमने एक छोटा आदेश पारित किया है। हमने संवैधानिक पीठ के फैसले का पालन किया है और कहा है कि हम उपयुक्तता के सवाल पर नहीं जा सकते।"जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की खंडपीठ ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में गौरी की नियुक्ति के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर...

'बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आयोजित करने का अधिकार': सुप्रीम कोर्ट ने कानून की डिग्री पाने वालों को वकालत का लाइसेंस देने पहले होने वाले एग्जाम को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आयोजित करने का अधिकार है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पूर्व-नामांकन या नामांकन के बाद आयोजित किया जाना चाहिए, ये एक ऐसा मामला है जिसे बीसीआई तय कर सकता है।संविधान पीठ ने वी सुदीर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, (1999) 3 एससीसी 176 के फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एडवोकेट एक्ट की धारा 24 में उल्लिखित शर्तों के अलावा कोई भी शर्त, लीगल प्रैक्टिस करने के इच्छुक व्यक्ति पर...

दाउदी बोहराओं के बीच प्रचलित 'बहिष्कार' प्रथा का विरोध: सुप्रीम कोर्ट ने मामला सबरीमाला केस में फैसला करने वाली नौ जजों वाली को भेजा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शुक्रवार को दाउदी बोहराओं के बीच प्रचलित बहिष्कार की प्रथा की वैधता के सवाल को 'पहले सबरीमाला फैसले' की शुद्धता तय करने के लिए गठित नौ-न्यायाधीशों की बेंच को भेज दिया। दाउदी बोहरा शिया मुसलमानों का संप्रदाय बनाते हैं, जिनके सर्वोच्च नेता को रूढ़िवादी सदस्यों को बहिष्कृत या निष्कासित करने का अधिकार है, जिससे उन्हें सामुदायिक मस्जिद या कब्रिस्तान के साथ-साथ अन्य सुविधाओं तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है।सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में सामाजिक बहिष्कार की इस प्रथा की...

केंद्र ने जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार की नियुक्ति को अधिसूचित किया है।उनकी नियुक्तियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की पूरी कामकाजी क्षमता होगी। आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की पूरी क्षमता सितंबर 2019 से नवंबर 2019 के दौरान थी।31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पदोन्नति के लिए उनके नामों की सिफारिश की थी। 6 सदस्यीय कॉलेजियम ने अपने निर्णय के विस्तृत कारण प्रकाशित किए। जस्टिस...

सपा नेता आजम खान के बेटे को आयु मानदंड पूरा नहीं करने पर अयोग्य ठहराए जाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रामपुर के विधायक मोहम्मद को अयोग्य ठहराए जाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।अब्दुल्ला आज़म खान ने चुनाव की तारीख पर न्यूनतम योग्यता आयु प्राप्त नहीं करने के लिए पूर्व विधायक की अयोग्यता को बरकरार रखने के अपने 7 नवंबर के फैसले की पुनर्विचार करने की मांग की थी।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने ओपन कोर्ट में सुनवाई की अनुमति देने और पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने के दोनों आवेदनों को खारिज करते हुए कहा,“ओपन...

सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति नहीं होने और कोई स्वीकृत पद नहीं होने पर नियमितीकरण का दावा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि नियमितीकरण की मांग करने के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को शुरू में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए और एक स्वीकृत पद होना चाहिए जिस पर वह काम कर रहा हो।जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न एक सिविल अपील पर सुनवाई कर रही थी।उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विवादित आदेश में कहा था कि अपीलकर्ता के रोजगार को नियमित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, गुजरात और मणिपुर हाईकोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, गुजरात और मणिपुर हाईकोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस की सिफारिश की।वे नाम हैं-1. जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर - इलाहाबाद हाईकोर्ट [पीएचसी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट]2. जस्टिस टी एस शिवगणनम - कलकत्ता हाईकोर्ट [पीएचसी: मद्रास हाईकोर्ट]3. जस्टिस रमेश सिन्हा - छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट4. जस्टिस सोनिया जी गोकानी - गुजरात हाईकोर्ट5. जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर - मणिपुर हाईकोर्ट [PHC: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट],इलाहाबाद हाईकोर्टकॉलेजियम के बयान में कहा गया है कि...

'क्या एक 'गैरकानूनी संगठन' की सदस्यता मात्र यूएपीए के तहत अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है?' सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

क्या किसी 'गैरकानूनी संगठन' की सदस्यता मात्र यूएपीए के तहत अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है, या सदस्यता से आगे बढ़कर कुछ प्रत्यक्ष कृत्य, अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक शर्त हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की बेंच 2014 में जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम सप्रे की दो जजों की बेंच द्वारा अरूप भुइयां, श्री इंद्र दास और रनीफ के मामलों में दिए गए फैसले के संदर्भ में...

आकस्मिक मृत्यु के लिए बीमा कवरेज - आसन्न कारण आवश्यक; सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव ड्यूटी के दौरान सन स्ट्रोक से मौत का दावा खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि चुनाव ड्यूटी के दरमियान सन-स्ट्रोक के कारण होने वाली मृत्यु बीमा पॉलिसी में "बाहरी हिंसक और किसी अन्य दृश्य माध्यम से हुई दुर्घटना से केवल और सीधे परिणाम वाली मौत" खंड के दायरे में नहीं आएगी।वर्ष 2000 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ 2000 के विधानसभा चुनाव में चुनाव कार्य में तैनात व्यक्तियों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया था। चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक अधिकारी की ड्यूटी के दौरान सन स्ट्रोक के कारण मौत...

PNB Scam: नीरव मोदी के बहनोई अपने बैंक अकाउंट के एक्सेस की अथॉरिटी सीबीआई को देने के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बॉम्बे हाईकोर्ट को नीरव मोदी के बहनोई मैनक मेहता की हांगकांग स्थित अपने घर वापस जाने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि मेहता सीबीआई को अथॉरिटी देने के लिए तैयार हैं, ताकि वह अपने अकाउंट के डिटेल्स के प्रकटीकरण के लिए सीधे बैंकों से संपर्क कर सके और आवश्यकतानुसार सिक्योरिटी भी प्रदान कर सके।मेहता को हांगकांग में...

सीआरपीसी की धारा 41A : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से 'सतिंदर कुमार अंतिल' मामले में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में अनुपालन न करने वाली राज्य सरकारों को दो सप्ताह के भीतर सतिंदर कुमार अंतिल बनाम सीबीआई की कार्यवाही में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इसमें विफल रहने पर संबंधित गृह सचिवों को वर्चुअल मोड के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता होगी।कोर्ट ने सीबीआई को समय के भीतर अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा।कोर्ट ने कहा,“सीबीआई ने भी अनुपालन रिपोर्ट दायर नहीं की है।"हम सीबीआई और राज्यों को अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के...

अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अडानी ग्रुप (Adani) के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) की जांच की मांग वाली दो जनहित याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। जनहित याचिकाएं वकील एमएल शर्मा और विशाल तिवारी ने दायर की हैं।याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल तिवारी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए आज चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला के समक्ष उल्लेख किया।मुख्य न्यायाधीश ने पूछा,“मामला क्या है?”एडवोकेट विशाल तिवारी ने कहा,"ऐसी ही एक याचिका कल भी आ रही है। यह...

हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में न्यायिक अधिकारियों का कोटा बढ़ाकर 50% करने मांग वाली याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कानून मंत्रालय और दिल्ली हाईकोर्ट से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में न्यायिक अधिकारियों के अनुपात को बढ़ाकर 50% करने की मांग वाली याचिका पर केंद्रीय कानून मंत्रालय और दिल्ली हाईकोर्ट से जवाब मांगा है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले में दायर एक हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया।वर्तमान में, उच्च न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों को 1/3 हाईकोर्ट के पदों पर नियुक्त करने की प्रथा है, शेष 2/3 सदस्य बार से आते हैं।7 फरवरी को सुनवाई के दौरान...

इस्लाम में महिलाओं के मस्जिदों में अलग स्थान पर नमाज़ अदा करने पर पर कोई रोक नहीं : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

इस्लाम नमाज़ या सामूहिक इबादत करने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने से मना नहीं करता है, बशर्ते कि पुरुषों और महिलाओं का सामान्य क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से मिलना-जुलना न हो।ऑल-इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि इस्लाम महिलाओं को नमाज़ या सामूहिक प्रार्थना करने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने से मना नहीं करता है, बशर्ते कि पुरुषों और महिलाओं का सामान्य क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से मिलना-जुलना न हो।“बोर्ड इस्लामिक ग्रंथों के संदर्भ में अपनी...

अनुसूचित अपराध का ट्रायल उसी विशेष अदालत में होना चाहिए, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित अपराध का मुकदमा उस विशेष न्यायालय में होना चाहिए, जिसने मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया है।अदालत ने यह भी कहा कि सीआरपीसी के प्रावधान पीएमएलए एक्ट के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही सहित सभी कार्यवाहियों पर लागू होते हैं, केवल उस सीमा को छोड़कर, जिनमें उन्हें विशेष रूप से बाहर रखा गया है।जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की पीठ ने पत्रकार राणा अय्यूब की ओर से दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।अय्यूब ने धन शोधन निवारण...