सुप्रीम कोर्ट में बताया गया: ज़्यादातर हाईकोर्ट ज़िला जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर सहमत, कई राज्य अभी भी तय नहीं कर पाए

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ज़्यादातर हाई कोर्ट ज़िला जजों की रिटायरमेंट की उम्र 61 या 62 साल करने के पक्ष में हैं, जबकि कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या तो इस कदम का विरोध कर रहे हैं या फिर इस पर अभी तक कोई अंतिम फ़ैसला नहीं ले पाए।चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच 'ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन' मामले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे अपने-अपने हाई कोर्ट से...

कम गंभीर अपराधों में सज़ा के बाद हुए समझौते के आधार पर कानूनी कार्यवाही रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम गंभीर अपराधों में आरोपी और शिकायतकर्ता/पीड़ित के बीच सज़ा के बाद हुए समझौते के आधार पर आरोपी के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही रद्द की जा सकती है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार किया, जिसमें आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की गई। आरोपी को गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने, अपहरण/अगवा करने और खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल जैसे अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।ट्रायल कोर्ट के...

BREAKING | छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी देशभर की FIRs सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द, नई FIR पर भी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई के बीच हुए छात्र प्रदर्शनों के संबंध में देशभर के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज FIRs को आगे न बढ़ाने और उनकी जांच न करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इन मामलों को सभी उद्देश्यों के लिए बंद माना है।CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया।कोर्ट ने केंद्र (दिल्ली पुलिस), बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम द्वारा दायर आवेदनों में चिन्हित...

सिर्फ़ विदेशी यात्रा टैक्स जमा करने में देरी का मतलब 'टैक्स न चुकाना' नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी एयरलाइंस पर लगाया गया जुर्माना रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यात्रियों से वसूले गए विदेशी यात्रा टैक्स (FTT) को जमा करने में सिर्फ़ देरी होने को टैक्स न चुकाने के बराबर नहीं माना जा सकता, इसलिए इस पर फाइनेंस एक्ट, 1979 की धारा 38(3) के तहत तय जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानूनी समय-सीमा का उल्लंघन होने पर इस प्रावधान के तहत जुर्माना अपने आप नहीं लग जाता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कस्टम अधिकारियों और वित्त मंत्रालय के तहत रिविजनल अथॉरिटी द्वारा सऊदी अरेबियन एयरलाइंस पर लगाए गए...

स्पष्टीकरण वाला बयान अवमानना ​​के मामले में बाध्यकारी वचन नहीं माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 सितंबर) को कहा कि अदालत के सामने दिया गया स्पष्टीकरण वाला बयान अवमानना ​​की कार्यवाही के मकसद से बिना शर्त वाला वचन नहीं माना जा सकता, जब तक कि वह कोई गंभीर, स्पष्ट और निश्चित प्रतिबद्धता न हो जिस पर अदालत को अमल करना हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें IQuest Enterprises Pvt. Ltd. के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने माना...

Delhi Riots: क्या आरोपी ट्रायल से पहले उन सबूतों को देख सकता है, जिन पर प्रॉसिक्यूशन ने भरोसा नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले की आरोपी देवांगना कलिता को मालखाने में रखे गए उन दस्तावेज़ों को देखने की इजाज़त देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिन पर प्रॉसिक्यूशन ने भरोसा नहीं किया था।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने तर्क दिया कि आरोपी को उन दस्तावेज़ों की लिस्ट पाने का...

अंडरट्रायल कैदियों की रिहाई: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ज़िला कमेटियों के सही ढंग से काम करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 'गरीब कैदियों की सहायता' (Support to Poor Prisoners) योजना के लिए केंद्र की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पालन न किए जाने का मुद्दा उठाया। कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ज़िला स्तरीय अधिकार प्राप्त कमेटियां (DLECs) नियमित रूप से बैठकें करें और रिहाई पर विचार के लिए उनके सामने रखे गए विचाराधीन कैदियों के मामलों पर समय पर निर्णय लें।कोर्ट ने निर्देश दिया,"हमने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि ज़िला स्तरीय अधिकार प्राप्त कमेटियों...

अगर कानूनी मदद ठीक से नहीं मिल रही है तो संवैधानिक अदालतों को यह पक्का करना चाहिए कि केस लड़ने वालों को अच्छी कानूनी मदद मिले: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी वजहों से अपील खारिज करने को सही नहीं माना है—जैसे कि देरी को माफ़ करने की अर्ज़ी न होना—खासकर तब जब केस लड़ने वाले को सही कानूनी मदद न मिल रही हो। केस लड़ने वालों को अच्छी कानूनी मदद दिलाना अदालतों की ज़िम्मेदारी है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा,"यह सच है कि अपील के साथ देरी को माफ़ करने की अर्ज़ी होनी चाहिए, लेकिन संवैधानिक अदालतों को केस लड़ने वाले की मुश्किलों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कानूनी मदद ठीक से नहीं मिल रही है तो अदालत की...

CJP ने 5 सितंबर का दिल्ली मार्च लिया वापस, केंद्र के कदम के बाद SC में बताया

Cockroach Janata Party (CJP) ने मंगलवार को 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध मार्च वापस लेने की घोषणा की। CJP के प्रवक्ता और सह-संयोजक सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की दिशा में उठाए गए कदमों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष दास ने CJP का बयान पढ़कर सुनाया।केंद्र ने FIRs वापस लेने का दिया आश्वासनसॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि...

NCERT की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' चैप्टर पर हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला किया बंद

सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में प्रकाशित न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े विवादित अध्याय के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही मंगलवार को बंद कर दी। अदालत ने यह आदेश अध्याय को बाद में पाठ्यपुस्तक से हटाए जाने के बाद पारित किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि केंद्र द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की ओर से सुझाए गए संशोधनों के आधार पर विवादित अध्याय को बदल दिया गया। सॉलिसिटर जनरल...

छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी 116 FIR रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं चार राज्य सरकारें, केंद्र के आश्वासन का दिया हवाला

बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम सरकारों ने जुलाई में NEET परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी 116 FIR रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की ओर से 25 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी को दिए गए उस आश्वासन का हवाला दिया, जिसके अनुसार आंदोलन वापस लेने की स्थिति में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाने थे।चारों राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए FIR रद्द...

डॉक्टरों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए: अस्पताल में मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट की शिवसेना पार्षद को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण के शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों के साथ कथित मारपीट के मामले में शिवसेना पार्षद रमेश सुख्या म्हात्रे की जमानत को लेकर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अस्पताल के भीतर डॉक्टरों पर हमला करने की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ मंगलवार को म्हात्रे की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जमानत के दौरान लगाई गई कड़ी शर्तों को चुनौती दी।सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि...

X अकाउंट का डिजिटल डेटा मांगने वाले नोटिस के खिलाफ राम मंदिर दान चोरी की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित दान चोरी मामले की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने गाजियाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को उनके अकाउंट की विस्तृत डिजिटल जानकारी देने के लिए जारी नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।यह नोटिस 22 अगस्त को BNSS की धारा 94 के तहत जारी किया गया था। उपाध्याय ने इसे रद्द करने और इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।याचिका के अनुसार, X की लीगल टीम ने 26 अगस्त को उपाध्याय को ईमेल कर बताया कि गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने उनके X अकाउंट...

अगर प्रॉसिक्यूशन अहम गवाह से पूछताछ नहीं करता है तो ट्रायल कोर्ट को उससे सवाल पूछना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट्स को चेतावनी दी कि वे ट्रायल के दौरान तेज़ी से काम करें, खासकर तब जब प्रॉसिक्यूशन अहम गवाहों से पूछताछ करने में पूरी तरह नाकाम रहा हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा,"...जब प्रॉसिक्यूशन पूरी तरह नाकाम हो जाता है तो कोर्ट को अहम गवाहों से पूछताछ न करने के प्रॉसिक्यूशन के रवैये पर तुरंत सवाल उठाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट सिर्फ़ मूक दर्शक नहीं होता और एक निष्पक्ष जज के तौर पर उसकी यह ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि...

विवादों के बीच राजस्थान हाईकोर्ट के लिए स्थायी चीफ जस्टिस की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 31 अगस्त, 2026 को नोटिफिकेशन जारी कर जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की।जस्टिस अग्रवाल अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज हैं।यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा द्वारा "शक्तियों के दुरुपयोग" को लेकर हुए विवाद के बीच लिया गया।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को कई पत्र लिखकर जस्टिस एसपी शर्मा पर राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग CJ के...

पश्चिम बंगाल में 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अवैध प्रवासियों को ज़मानत की शर्तों के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाने की इजाज़त दी

सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को मई 2025 के आदेश को स्पष्ट किया। इस आदेश में पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया गया कि वह उन अवैध विदेशी प्रवासियों की पहचान करे और उन्हें ज़मानत पर रिहा करे, जो सज़ा पूरी होने के 3 साल बाद भी राज्य की जेलों में बंद हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने आदेश में 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' के साथ-साथ 'अधिकार-क्षेत्र वाली ट्रायल कोर्ट' (jurisdictional trial court) शब्द भी जोड़ा। यह बदलाव तब किया गया, जब यह बताया गया...

SCAORA की अपील पर CJI ने रजिस्ट्री के साथ वकीलों की शिकायतों को देखने के लिए कमेटी बनाई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) की अपील पर कमेटी बनाई। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के साथ रोज़ाना के कामकाज में वकीलों को आने वाली दिक्कतों की जांच करेगी।सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल भरत पाराशर की अध्यक्षता वाली यह कमेटी, रजिस्ट्री के कामकाज से जुड़ी बार (वकीलों) के सदस्यों की चिंताओं पर विचार करेगी। इन चिंताओं में फाइलिंग, जांच-पड़ताल (स्क्रूटनी), कमियां बताना (डिफेक्ट मार्किंग), कमियों को ठीक करना, लिस्टिंग और अन्य प्रक्रियात्मक...

CJP के 5 सितंबर के प्रदर्शन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- किसी अनहोनी की आशंका पहले से नहीं मान सकते

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन मार्च पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया लेकिन मामले की सुनवाई 5 सितंबर से पहले करने की मांग नहीं मानी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले को 10 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। इसे छात्र प्रदर्शनों से जुड़े अन्य मामलों के साथ सुना जाएगा।सुनवाई के...

BREAKING| पेट्रोल में कितना मिला है एथेनॉल: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार

पेट्रोल में मिलाये गए एथेनॉल की मात्रा की जानकारी पेट्रोल पंप की मशीन और बिल पर देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करने से इनकार किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता एडवोकेट एन.के. गोस्वामी को अपनी शिकायत के लिए संबंधित हाईकोर्ट का रुख करने की छूट दी है।जस्टिस एम.एम. सुंदरैश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान गोस्वामी ने दलील दी कि जिस ईंधन की खरीद उपभोक्ता कर रहा है, उसमें एथेनॉल की कितनी मात्रा मिली है, यह जानना उसका अधिकार है। उन्होंने पेट्रोल की...

पीड़ित के साथ समझौते के आधार पर आपराधिक केस रद्द करने के लिए शिकायतकर्ता की सहमति ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (31 अगस्त) को कहा कि भले ही FIR में ऐसे अपराध शामिल हों, जिनमें समझौता नहीं हो सकता (Non-Compoundable Offences), फिर भी अगर असली पीड़ित ने आरोपी के साथ विवाद को साफ़ तौर पर सुलझा लिया है तो समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है; और ऐसे शिकायतकर्ता की सहमति ज़रूरी नहीं है जो पीड़ित नहीं है।जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने कहा,"अगर ऐसे शिकायतकर्ताओं (जो पीड़ित नहीं हैं) को समझौता करने की इजाज़त दी जाती है और असली पीड़ित को अधर में...