ED ने NewsClick और प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द करने को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें डिजिटल न्यूज़ पोर्टल NewsClick और उसके फाउंडर-एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ विदेशी फंडिंग में कथित गड़बड़ी को लेकर दर्ज FIR रद्द कर दी गई थी।29 मई को दिए गए एक फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) द्वारा दर्ज FIR और ED द्वारा शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही को जारी रखना कानूनी...

दिल्ली मेट्रो बंद रखने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका, गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रखकर अधिकारियों ने कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया।एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की चेयरपर्सन डी. थारा के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई...

1956 के उत्तराधिकार कानून के तहत हिंदू विधवा का सीमित अधिकार पूर्ण अधिकार बन गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के तहत कृषि भूमि में हिंदू विधवा का सीमित अधिकार पूर्ण स्वामित्व में बदल सकता है। उत्तराधिकार का निर्धारण उसकी मृत्यु के समय लागू व्यक्तिगत कानून को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने लगभग 45 बीघा कृषि भूमि को लेकर हुए विवाद पर सुनवाई की। यह विवाद एक महिला के पहले पति के परिवार के वारिसों और उसकी दूसरी शादी से हुए दो बेटों के बीच है।मुख्य मुद्दा यह था कि क्या महिला का...

दिल्ली में ट्रेनें और मेट्रो पूरी तरह बंद नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट; प्रतिबंधों को आनुपातिक रखने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली के लिए ट्रेन सेवाओं और मेट्रो स्टेशनों को पूरी तरह बंद न किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को नियंत्रित तरीके से जारी रखा जाए, ताकि आम नागरिकों को असुविधा न हो।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ CPI(M) महासचिव एमए बेबी और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में प्रदर्शन से पहले अधिकारियों...

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटल को एसिड अटैक सर्वाइवर को डिस्चार्ज करने से रोका, बिना खर्च की परवाह किए इलाज जारी रखने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल को निर्देश दिया कि वह एसिड अटैक सर्वाइवर को, जिसकी दोनों आँखों को नुकसान पहुंचा है और जो वहाँ भर्ती है, बिना खर्च की परवाह किए सभी ज़रूरी इलाज मुहैया कराए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश तब दिया जब शाम करीब 4 बजे सर्वाइवर की ओर से खुद पेश हुई एक महिला ने यह मामला उठाया।महिला ने कोर्ट को बताया कि एसिड अटैक सर्वाइवर अभी गंगा राम हॉस्पिटल में है, लेकिन उसे डिस्चार्ज करने की धमकी दी जा...

सुप्रीम कोर्ट ने 15 राज्यों सहित जम्मू-कश्मीर में बिजली नियामक आयोगों में खाली पदों को भरने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अक्टूबर) को NGO 'एनर्जी वॉचडॉग' की एक PIL (जनहित याचिका) पर नोटिस जारी किया। यह याचिका 15 राज्यों और जम्मू-कश्मीर के राज्य बिजली नियामक आयोगों में लंबे समय से खाली पड़े पदों और कानूनी रूप से योग्य सदस्यों की कमी के बारे में है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह नोटिस जारी किया।याचिका में कहा गया कि लंबे समय से खाली पड़े पद संविधान के अनुच्छेद 21, बिजली अधिनियम, 2003 और 'स्टेट ऑफ़ गुजरात बनाम यूटिलिटी यूज़र्स...

35 आदिवासी बच्चों की मौत के बाद एमपी के ज़िले के कुछ हिस्सों को महामारी प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई। इसमें मांग की गई कि मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले के बैगा-बहुल बिरसा और बैहर ब्लॉक को 'महामारी रोग अधिनियम, 1897' के तहत महामारी प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। यह मांग खसरा-रूबेला और गंभीर कुपोषण के कारण 30 से ज़्यादा आदिवासी बच्चों की मौत के बाद की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने याचिकाकर्ता की ओर से वकील वरुण ठाकुर की दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, NHRC और अन्य...

OBC को 14% कोटा मिलना चाहिए, 27% नहीं: एमपी हाईकोर्ट ने 2019 का संशोधन रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी पब्लिक सर्विसेज़ (रिज़र्वेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2019 को रद्द किया। इस एक्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 27% और EWS उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान था। [2026 LiveLaw (MP) 411]उच्च शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े डेटा की जांच करने के बाद जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डिवीज़न बेंच ने पाया कि OBC कैटेगरी को "संविधान के अनुच्छेद 16(3) के अनुसार पर्याप्त प्रतिनिधित्व" मिला हुआ है और निर्देश दिया:"संशोधन अधिनियम, 2019 को...

आंध्र प्रदेश में OBC आरक्षण पर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 34% आरक्षण रद्द करने का हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अक्टूबर) को आंध्र प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 34% आरक्षण देने वाले दो सरकारी आदेशों को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने बहुत ही उचित दृष्टिकोण अपनाया था। हाईकोर्ट ने 34% आरक्षण निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस्तेमाल किए गए आंकड़ों की...

जंतर-मंतर के विकल्प के तौर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए दूसरी जगह तलाश करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि शांतिपूर्ण और वैध प्रदर्शनों के लिए जंतर-मंतर के विकल्प के तौर पर किसी अन्य उपयुक्त स्थान को निर्धारित करने के सुझाव पर विचार किया जाए। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के लिए बुनियादी सुविधाओं से युक्त स्थान की पहचान करने का समय आ गया है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने यह निर्देश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली आने वाली...

आंध्र प्रदेश में SIR के कारण स्थानीय निकाय चुनाव टालने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट, नई वोटर लिस्ट जारी नहीं हुई तो पुरानी सूची से होंगे चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के कारण स्थानीय निकाय चुनावों को टाला नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यदि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित नहीं होती है, तो मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 1 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह...

BREAKING | CEC के ख़िलाफ़ 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन से पहले ट्रेन-मेट्रो सेवाएं रद्द करने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के ख़िलाफ़ 10 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। इससे पहले दिल्ली आने वाली ट्रेन सेवाओं को रद्द करने, मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और राजधानी में इंटरनेट सेवाएं रोकने के फ़ैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई।सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के सामने इस मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग करते हुए एक अर्जेंट अनलिस्टेड मेंशनिंग की।सिब्बल ने कहा,"मेरे देश में क्या हो रहा है?" उन्होंने बताया कि 10...

सुप्रीम कोर्ट से TV Today Network को राहत, रमेश बिधूड़ी और उनके भतीजे के मानहानि मामले में सुनवाई पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता रमेश बिधूड़ी और उनके भतीजे राजपाल पोसवाल की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामलों में TV Today Network Ltd के खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाई।टीवी टुडे नेटवर्क आज तक और इंडिया टुडे समूह का संचालन करता है। यह मामला वर्ष 2011 में प्रसारित एक खबर से जुड़ा है, जिसमें बिधूड़ी के भतीजे के रिश्तेदार को सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण के मामले से जोड़ते हुए खबर दिखाई गई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने मामले में अंतरिम...

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए छात्र-प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की FIR की जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जुलाई में जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR की जांच की मांग करने वाली याचिका यह देखते हुए खारिज की कि याचिकाकर्ता मूल रूप से FIR रद्द करने के अदालत के पहले के आदेश की समीक्षा की मांग कर रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ एल रामनाथन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने तर्क दिया कि पुलिस के कार्यों में कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं...

जस्टिस शील नागू ने भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शील नागू ने शुक्रवार (9 अक्टूबर) को पंजाब सरकार की उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया।यह मामला आज (शुक्रवार) जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच के सामने लिस्ट किया गया था।जब मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस...

हम इस समस्या के प्रति पूरी तरह सचेत हैं: SIR में नाम कटने वाले वोटर की अपीलों पर प्राथमिकता से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर अपीलों पर प्राथमिकता से सुनवाई की मांग पर विचार करने की सहमति दी। यह मांग खास तौर पर कोलकाता और हावड़ा नगर निकायों के उन मतदाताओं की अपीलों को लेकर की गई है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इन निकायों के चुनाव नवंबर में होने की संभावना है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि मामले को 16 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया...

आरोपी ही नहीं, पीड़ित को भी स्पीडी ट्रायल का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्पीडी ट्रायल का अधिकार केवल आरोपी तक सीमित नहीं है बल्कि पीड़ित को भी समय पर न्याय पाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई में हो रही देरी को लेकर पीड़ित पक्ष का अदालत का दरवाजा खटखटाना गलत नहीं है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द किया, जिसमें पीड़िता की याचिका खारिज करते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने कहा कि पीड़ित या उसका कानूनी अभिभावक मुकदमे...

फर्जी सड़क हादसा बीमा दावों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चार सप्ताह में डिजिटल पोर्टल जोड़ने का आदेश

सड़क दुर्घटनाओं के नाम पर फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रमुख डिजिटल पोर्टल आपस में जोड़ने का निर्देश दिया। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (E-DAR), वाहन पोर्टल, सारथी और बीमा सूचना ब्यूरो के आंकड़ों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। इससे दुर्घटनाओं, वाहनों, बीमा कंपनियों और पहले किए गए दावों से संबंधित जानकारी साझा की जा सकेगी।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की...

SIR मामले में ECI ने ग़लत तथ्य पेश करके सुप्रीम कोर्ट के साथ की धोखाधड़ी, फैसला वापस लिया जाना चाहिए: पूर्व एससी जज गोपाला गौड़ा

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी. गोपाला गौड़ा ने कहा कि वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) को कराने के चुनाव आयोग (ECI) के फ़ैसले को सही ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के मई 2026 के फ़ैसले को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला चुनाव आयोग द्वारा कोर्ट को गुमराह करने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का नतीजा है।'लाइव लॉ' (LiveLaw) से बातचीत में जस्टिस गौड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को खुद से (suo motu) इस फ़ैसले को वापस लेना चाहिए और चुनाव आयोग से सभी रिकॉर्ड मंगाने चाहिए।...

'हैरान करने वाला': सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की सज़ा को अस्पष्ट और हल्के-फुल्के तरीके से कम करने पर एमपी हाईकोर्ट से सवाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (8 अक्टूबर) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फ़ैसले पर सवाल उठाया, जिसमें पत्नी की हत्या के लिए IPC की धारा 302 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को IPC की धारा 304 के पार्ट II के तहत 'गैर-इरादतन हत्या' (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) में बदल दिया गया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने पाया कि हाईकोर्ट ने सबूतों पर "बहुत अस्पष्ट" और "बहुत हल्के-फुल्के" तरीके से विचार किया और मृतका की बहन के सबूतों को नज़रअंदाज़ किया, जो कथित मौखिक 'मरते समय...