सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी द्वारा पति की बहन के खिलाफ दर्ज POCSO केस रद्द किया; पारिवारिक झगड़ों में ससुराल वालों को घसीटने के चलन पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि वैवाहिक झगड़ों से जुड़े आपराधिक मामलों में ससुराल वालों को घसीटना एक आम बात हो गई और अक्सर बच्चों का इस्तेमाल एक-दूसरे को बदनाम करने के लिए किया जाता है।कोर्ट ने कहा,"यह आम बात है, बल्कि एक चलन बन गया कि वैवाहिक कलह से जुड़े मामलों में हिसाब-किताब बराबर करने के लिए ससुराल वालों को घसीटा जाता है और अक्सर बच्चों का इस्तेमाल एक-दूसरे को बदनाम करने के लिए किया जाता है।" कोर्ट ने यह टिप्पणी एक महिला के खिलाफ POCSO केस रद्द करते हुए की, जिस पर अपने पांच साल के भतीजे...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (20 जुलाई, 2026 से 24 जुलाई, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।MHADA री-डेवलप की जा रही बिल्डिंग में रहने वालों के पुनर्वास के लिए डेवलपर के वादे को लागू करवा सकता है: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) के पास यह अधिकार है कि वह री-डेवलपमेंट के दौर से गुज़र रही 'सेस्ड' बिल्डिंग (जिन पर सेस या टैक्स लगता...

सिर्फ़ विरोध करने पर छात्रों को जेल; गंगा में नाव पर बिरयानी खाने पर भी ज़मानत नहीं मिली: जस्टिस उज्ज्व ल भुइयां

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने आज कहा कि भारत में अलग-अलग विचारों के लिए सार्वजनिक जगहें इतनी कम हो रही हैं कि अपने अधिकारों के लिए विरोध करने वाले छात्रों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और उन्हें ज़मानत नहीं दी जा रही है। जब उन्हें ज़मानत मिलती भी है तो अदालतें ऐसी कड़ी शर्तें लगाती हैं जो उनकी आज़ादी को बुरी तरह कम कर देती हैं।"अपने विचार रखने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार नागरिकों की बुनियादी आज़ादी है। बहस और असहमति लोकतंत्र की जान हैं। दुर्भाग्य से सामान्य गतिविधियों को...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और CBSE को APAAR सहमति फ़ॉर्म में 'ऑप्ट-आउट' या सहमति न देने का विकल्प जोड़ने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) को 'ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री' (APAAR) योजना के तहत तय किए गए मॉडल सहमति फ़ॉर्म में बदलाव करने का निर्देश दिया। इस बदलाव का मकसद माता-पिता या अभिभावकों को सहमति न देने या उससे पीछे हटने का स्पष्ट विकल्प देना है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि 'रोहित आनंद दास बनाम ओडिशा राज्य (2025)' मामले में ओडिशा हाईकोर्ट के फ़ैसले के...

नियमों के पालन का निर्देश देना फैसला सुनाना नहीं: TRAI के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के अधिकारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी सेवा प्रदाता को कानून और नियमों का पालन करने का निर्देश देना विवाद का फैसला सुनाना नहीं माना जा सकता।अदालत ने कहा कि TRAI का ऐसा निर्देश उसके नियामकीय अधिकारों का हिस्सा है और इससे दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण (TDSAT) के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं होता।जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने TDSAT का फैसला रद्द किया, जिसमें ट्राई के निर्देश जारी करने के अधिकार पर...

चेक में साफ दिख रहे फेरबदल पर अलग सबूत की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दोषसिद्धि रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी चेक में किया गया फेरबदल पहली नजर में ही स्पष्ट दिखाई देता है, तो उसे साबित करने के लिए अलग से अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती।इसी आधार पर अदालत ने परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत एक व्यक्ति की दोषसिद्धि और सजा रद्द की। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से बदले गए चेक के बावजूद अतिरिक्त साक्ष्य की मांग कर कानूनन गलती की।पीठ ने कहा,"जब चेक में किया गया परिवर्तन...

POCSO की उपधारा का उल्लेख न होने से दोषसिद्धि अमान्य नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल की सजा बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विचारण अदालत या हाईकोर्ट अपने फैसले में पॉक्सो अधिनियम की किसी विशेष उपधारा का स्पष्ट उल्लेख नहीं करती तो केवल इसी आधार पर दोषसिद्धि या सजा अवैध नहीं हो जाती।अदालत ने कहा कि यदि मामले के तथ्य संबंधित प्रावधान को स्पष्ट रूप से लागू करते हैं, तो उपधारा का उल्लेख न होना दोषसिद्धि को प्रभावित नहीं करता।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने दोषी की याचिका खारिज करते हुए उसके खिलाफ POCSO Act के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी। हालांकि परिस्थितियों...

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पर डालने पर लगाई अंतरिम रोक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को संबंधित अदालत की पूर्व अनुमति के बिना एक्सट्रैक्ट (क्लिप निकालना), एडिट, मॉडिफाई, पोस्ट, री-पोस्ट, अपलोड या मोनेटाइज नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अदालती कार्यवाही की समाचार रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होगा।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की खंडपीठ ने यह आदेश पत्रकार हर्षिता ग्रोवर की जनहित याचिका पर सुनवाई...

BCI ने यूनिवर्सिटीज़ को लॉ कॉलेजों का निरीक्षण करने और वीकेंड व शाम की क्लास बंद करने का निर्देश दिया

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) ने कानूनी शिक्षा देने वाली सभी यूनिवर्सिटीज़ को निर्देश दिया कि वे अपने सभी संबंधित लॉ कॉलेजों का तुरंत फिजिकल निरीक्षण करें। इसके लिए छह हफ़्ते का देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी की संख्या, पढ़ाने के स्टैंडर्ड और BCI की मंज़ूरी की वैधता की जांच की जा सके।यूनिवर्सिटीज़ के वाइस-चांसलर, रजिस्ट्रार, डीन और लॉ डिपार्टमेंट के प्रमुखों को जारी एक सर्कुलर में BCI ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ की यह लगातार ज़िम्मेदारी है कि वे संबंधित लॉ कॉलेजों पर नज़र...

छात्रों का विरोध प्रदर्शन: BCI प्रमुख मनन कुमार मिश्रा की टिप्पणी का वकीलों ने किया विरोध, जताई नाराज़गी

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) के चेयरमैन और BJP के राज्यसभा सांसद सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों पर की गई टिप्पणियों के लिए कानूनी समुदाय की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।BCI चेयरमैन के लेटरहेड पर जारी एक बयान में मिश्रा ने आरोप लगाया कि "तथाकथित छात्र विरोध प्रदर्शनों" में देश-विरोधी तत्व घुस आए हैं और उनका मकसद भारत को अस्थिर करना है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन विरोध प्रदर्शनों के लिए भारी मात्रा में विदेशी फंड जुटाया गया है और पाकिस्तान,...

सुप्रीम कोर्ट का संकेत: अगर बार काउंसिल की सीटें बढ़ाई जाती हैं तो महिलाओं के लिए आरक्षण भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि चुनाव के बाद स्टेट बार काउंसिल में सीटों की संख्या बढ़ाने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के फैसले के साथ-साथ महिलाओं के लिए 30% आरक्षण को भी उसी अनुपात में लागू करना होगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच स्टेट बार काउंसिल चुनावों से जुड़े कई मुद्दों पर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि BCI ने 19 जुलाई को अपनी जनरल काउंसिल की बैठक में चुनाव खत्म होने के...

धोखाधड़ी की रकम आरोपी के अकाउंट में ट्रांसफर होने से ही FIRs को एक साथ जोड़ने का आधार नहीं बनता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (24 जुलाई) को साइबर धोखाधड़ी के आरोपी व्यक्ति को FIRs को एक साथ जोड़ने (क्लबिंग) की राहत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी की रकम ट्रांसफर करने के लिए आरोपी के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल होना ही यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि ये घटनाएं एक ही ट्रांज़ैक्शन का हिस्सा हैं, जिससे FIRs को एक साथ जोड़ा जा सके।कोर्ट ने गौर किया कि हर FIR अलग-अलग शिकायतकर्ता ने दर्ज कराई, जिन्हें अलग-अलग मौकों पर पैसे देने के लिए बहलाया-फुसलाया गया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इस बात से...

MHADA री-डेवलप की जा रही बिल्डिंग में रहने वालों के पुनर्वास के लिए डेवलपर के वादे को लागू करवा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) के पास यह अधिकार है कि वह री-डेवलपमेंट के दौर से गुज़र रही 'सेस्ड' बिल्डिंग (जिन पर सेस या टैक्स लगता है) में रहने वालों को स्थायी वैकल्पिक आवास देने की डेवलपर की ज़िम्मेदारी को लागू करवाए। कोर्ट ने मुंबई के एक डेवलपर को निर्देश दिया कि वह 'स्थायी वैकल्पिक आवास समझौता' (PAAA) करे और दो महीने के भीतर एक निवासी के कानूनी उत्तराधिकारियों को तीन फ्लैटों का कब्ज़ा सौंपे।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की...

अदालतें 24 घंटे का मनोरंजन चैनल नहीं हैं: सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग पर जताई चिंता, हाईकोर्टों से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की लगातार लाइव स्ट्रीमिंग पर पुनर्विचार की जरूरत जताते हुए कहा कि अदालतें 24 घंटे का मनोरंजन चैनल नहीं बन सकतीं।साथ ही अदालत ने बिना अनुमति न्यायिक कार्यवाही के वीडियो और ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर साझा करने पर अंतरिम रोक लगाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सभी हाईकोर्टों से यह भी रिपोर्ट मांगी कि उन्होंने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग संबंधी सुप्रीम कोर्ट के मॉडल नियमों को किस हद तक लागू...

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनेगा छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल प्रयोग के खिलाफ याचिकाएं

देशभर में परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस हिंसा से संबंधित दो विधिवत याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।उन्होंने कोर्ट को बताया कि...

NEET-UG पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोला— अब ऐसे नहीं चल सकता, NTA सुधारों की सालभर करेगा निगरानी

NEET-UG 2026 परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि परीक्षा प्रणाली में बार-बार हो रही गड़बड़ियों और तदर्थ व्यवस्था के भरोसे अब काम नहीं चल सकता। अदालत ने कहा कि वह NTA में किए जा रहे संस्थागत सुधारों की पूरे वर्ष निगरानी करेगी ताकि परीक्षा व्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत बनाया जा सके।सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से...

Manipur Violence : सुप्रीम कोर्ट ने रोज़ाना सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया, जांच तेज़ी से पूरी करने पर ज़ोर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर में 2023 की जातीय हिंसा से जुड़े आपराधिक मामलों की रोज़ाना सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया। कोर्ट ने जांच में हो रही लंबी देरी पर चिंता जताई और इस बात पर ज़ोर दिया कि लंबित जांच को उचित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI), स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमों (SITs) और महाराष्ट्र के पूर्व DGP दत्तात्रेय पडसलगीकर (जिन्हें कोर्ट...

मीडिया का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार: CJI ने छात्र प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार की खबरों को गलत बताया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत ने शुक्रवार को उन मीडिया रिपोर्टों को "पूरी तरह से गलत" बताया, जिनमें कहा गया कि उन्होंने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को लिस्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट याचिका दायर नहीं की गई।ओपन कोर्ट में इस मुद्दे पर बात करते हुए CJI ने कहा कि उनके सामने जो बात रखी गई, वह केवल एक वकील द्वारा भेजा गया पत्र (रिप्रेजेंटेशन) था, न कि अदालत में दायर की गई कोई याचिका। यह...

राजस्थान में नदियों के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, प्रदूषण फैलाने वालों पर गंभीर धाराएं लगाने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में नदियों और जल स्रोतों के बढ़ते प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया। अदालत ने कहा कि यदि समाचारों में प्रकाशित आरोप सही पाए जाते हैं तो यह पर्यावरण कानूनों के पालन में व्यापक प्रशासनिक विफलता का संकेत है।इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि बिना शोधन किए औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ने वाले उद्योगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की गंभीर धाराएं क्यों नहीं लगाई गईं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप...

सुप्रीम कोर्ट ने जंगल की आग को रोकने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के 2016 के निर्देशों को रद्द किया, मामले की निगरानी के लिए हाईकोर्ट को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में जंगल की आग से जुड़े मामले को उत्तराखंड हाईकोर्ट को सौंप दिया ताकि उचित निर्देश जारी किए जा सकें और आग की समस्या को नियंत्रित करने के उपायों की समय-समय पर निगरानी की जा सके।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने सीनियर एडवोकेट राजीव दत्ता (खुद याचिकाकर्ता), सीनियर एडवोकेट के. परमेश्वर (CEC की ओर से) और उत्तराखंड के डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर कुमार सेठी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।मामले का निपटारा करते...