सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत न्यायशास्त्रीय ढांचा तैयार किया: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई)) डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में भारत में संघवाद के परिदृश्य को आकार देने और केंद्र-राज्य संबंधों के संतुलन को बनाए रखने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर प्रकाश डाला।सीजेआई संघवाद और इसकी क्षमता को समझने के विषय पर लोकसत्ता व्याख्यान श्रृंखला में बोल रहे थे।उन्होंने कहा,"न्यायालय ने पिछले कुछ दशकों में संघवाद पर एक मजबूत न्यायशास्त्रीय ढांचा तैयार किया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के अधिकारों की रक्षा हो, विभिन्न समुदायों की पहचान को बढ़ावा मिले और...

कानून की मंजूरी के बिना अचल संपत्ति पर कब्ज़ा करने की पुलिस की कार्रवाई अराजकता को दर्शाती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वादी द्वारा दायर आवेदन के तहत संपत्ति की चाबियां लेकर अचल संपत्ति पर कब्ज़ा करने की पुलिस की कार्रवाई अस्वीकार की।जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,“हमारा मानना ​​है कि अचल संपत्ति पर कब्ज़ा करने की पुलिस की यह कार्रवाई पूरी तरह से अराजकता को दर्शाती है। किसी भी परिस्थिति में पुलिस को अचल संपत्ति के कब्ज़े में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी कार्रवाई कानून के किसी भी प्रावधान द्वारा स्वीकृत नहीं है।”ऐसा करते हुए न्यायालय ने...

यह धारणा कि महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम अधिकार संपन्न होती हैं, अदालत में उनकी विश्वसनीयता को कम करती है: जस्टिस हिमा कोहली

विधिक व्यवसायी (महिला) अधिनियम, 1923 के लागू होने के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि यह धारणा कि महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम आक्रामक या अधिकार संपन्न होती हैं, न्यायालय में उनकी विश्वसनीयता को कम करती है।न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि यह धारणा नियुक्ति प्रक्रियाओं को भी प्रभावित कर सकती है और पेशे में महिलाओं के लिए उन्नति के अवसरों को सीमित कर सकती है।जस्टिस कोहली सोसाइटी फॉर डेमोक्रेटिक...

जमानत की शर्त कि आरोपी को आदेश पारित होने के 6 महीने बाद जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा, नहीं लगाई जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेशों को चुनौती देने वाली दो विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज किया। इसने हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों को रद्द किया और मामले को गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया, इससे पहले मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उन्होंने बार-बार हाई कोर्ट द्वारा बिना कारण बताए जमानत आदेश पारित होते देखे हैं।एसएलपी हाई कोर्ट द्वारा क्रमशः 11 और 19 सितंबर को पारित दो जमानत आदेशों से संबंधित है, जिसमें उसने जमानत की शर्तें लगाई थीं कि संबंधित आदेश पारित...

करीबी रिश्तेदारों को दिए गए मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन को अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल करने से पहले सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दोषसिद्धि मृतक के करीबी रिश्तेदार को दिए गए मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन पर आधारित होती है तो न्यायालयों को अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए करीबी रिश्तेदार की गवाही पर विश्वास करने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए।जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने ऐसे मामले की सुनवाई की, जिसमें अभियोजन पक्ष ने मृतक द्वारा अपनी मां को दिए गए मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन के आधार पर अभियुक्त के अपराध को साबित करने का प्रयास किया। निचली अदालत ने मृतक की मां की गवाही के आधार पर...

वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए कदम न उठाने पर राजस्थान के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि नवंबर, 2023 के कोर्ट के निर्देशों के बावजूद राज्य में खास तौर पर उदयपुर में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए कदम नहीं उठाए गए।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राजस्थान राज्य के पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित कथित अवमाननाकर्ताओं की उपस्थिति को समाप्त करते हुए यह आदेश पारित किया। मामले को 10 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया।संक्षेप में कहा जाए तो...

सरकार प्रमुख और चीफ जस्टिस के मिलने का मतलब यह नहीं कि 'कोई समझौता हो गया है': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) धनंजय चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि जब भी सरकार के प्रमुख, चाहे वह राज्य में हो या केंद्र में, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो वे 'राजनीतिक परिपक्वता' पर टिके रहते हैं और कभी भी लंबित मामले के बारे में बात नहीं करते हैं।सीजेआई ने कहा,"हम मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई समझौता हो गया है। हमें राज्य के मुख्यमंत्री (सीएम) के साथ बातचीत करनी होगी, क्योंकि उन्हें न्यायपालिका के लिए बजट प्रदान करना होगा। यह बजट जजों के लिए नहीं है। अगर हम...

PMLA दमनकारी, इसमें कोई उचित प्रक्रिया नहीं: कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) को दमनकारी तथा अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत विधि द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया से रहित बताया।सिक्किम न्यायिक अकादमी को संबोधित करते हुए सिब्बल ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम यूओआई मामले में PMLA के प्रावधानों को बरकरार रखने तथा दो वर्षों तक समीक्षा याचिका को सूचीबद्ध न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की।सिब्बल न्यायिक मिसालों तथा स्टेयर डेसिसिस के सिद्धांत के संदर्भ में श्रोताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिसालें कुछ...

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट महमूद प्राचा पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें एडवोकेट महमूद प्राचा पर चुनावी प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी से संबंधित याचिका दायर करके "कोर्ट का समय बर्बाद करने" के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए चुनाव आयोग को सीमित उद्देश्य के लिए नोटिस जारी किया कि क्यों न प्राचा के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को हटाया जाए और जुर्माना लगाने वाले आदेश रद्द किया जाए।मामले की अगली सुनवाई 09.12.2024 को...

जिला न्यायपालिका के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पूर्णतः विनाशकारी होगी : कपिल सिब्बल

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की आलोचना की, जिसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जज हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से नियुक्त जज अनिवार्य रूप से योग्यता के आधार पर नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी इसे समाप्त नहीं करना चाहता है, क्योंकि "यथास्थिति को जारी रखने का अंतर्निहित दबाव" है।कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है।सिब्बल सिक्किम न्यायिक अकादमी में...

पर्यवेक्षी क्षमता में कार्यरत कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 'कर्मचारी' नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जैसा कि 2010 में संशोधित किया गया) की धारा 2(एस) के तहत "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वह पर्यवेक्षी क्षमता में कार्यरत था और 10,000/- रुपये प्रति माह से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था।संक्षिप्त तथ्यसंक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, अंग्रेजी में समाचार पत्र प्रकाशित करने वाली संस्था मेसर्स एक्सप्रेस के कर्मचारी को शुरू में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया गया। बाद में 1998 में उसके पद की पुष्टि की गई।इसके बाद...

S.106 Evidence Act | अपराध घर के एकांत में किया गया हो तो आरोपी का कर्तव्य है कि वह स्पष्टीकरण दे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अपराध आरोपी की मौजूदगी में घर के एकांत में किया गया हो तो स्पष्टीकरण न देने को साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Evidence Act) की धारा 106 के अनुसार उनके खिलाफ प्रतिकूल परिस्थिति माना जा सकता है।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने हत्या के मामले में आरोपी को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपी द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई की। आरोप लगाया गया कि मृतक की मौत के समय अपीलकर्ता-आरोपी घर में मौजूद थे। हालांकि, आरोपी ने धारा 313 CrPC के तहत...

S. 498A IPC | कोर्ट को मामलों में व्यक्तियों को अत्यधिक फंसाने के उदाहरणों की पहचान कर उन्हें अनावश्यक पीड़ा से बचाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498-ए IPC घरेलू क्रूरता मामलों में व्यक्तियों को अत्यधिक फंसाने और अतिशयोक्तिपूर्ण संस्करण प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति पर निराशा व्यक्त की।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट को ऐसे व्यक्तियों को अत्यधिक फंसाने के उदाहरणों की पहचान करने और ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपमान और अक्षम्य परिणामों की पीड़ा से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए।"खंडपीठ ने एक ऐसे मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता मृतका का साला...

समाज के प्रति करुणा ही हमें जज के रूप में बनाए रखती है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) धनंजय चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि समाज के प्रति करुणा की भावना जजों को बनाए रखती है।"लेकिन सबसे बढ़कर जज के रूप में हमें क्या बनाए रखता है? यह उस समाज के प्रति हमारी करुणा की भावना है जिसमें हम न्याय करते हैं," उन्होंने निवर्तमान सीजेआई के सम्मान में बॉम्बे बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा।इस संदर्भ में, उन्होंने हाल ही में दिए गए उस आदेश का उल्लेख किया, जिसमें दलित स्टूडेंट को राहत दी गई, जिसने IIT में एडमिश खो दिया था, क्योंकि...

अब जिला जज करेंगे सेंथिल बालाजी भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई

मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि नकदी-के-लिए-नौकरी घोटाले से उत्पन्न भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले, जिसमें तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी मुख्य आरोपी हैं, अब जिला जज को सौंप दिए गए, जिनका कार्यभार कम होगा, जो केवल इन विशिष्ट मामलों को ही संभालेंगे।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दर्ज किया -“इस न्यायालय के 30 सितंबर, 2024 के आदेश के अनुसरण में मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा रिपोर्ट दाखिल की गई। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि 30 सितंबर, 2024 के...

सुप्रीम कोर्ट ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले उम्मीदवार को NEET-UG 2024 काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 अक्टूबर) को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित एक उम्मीदवार को NEET-UG 2024 के लिए चल रही काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी, यह देखते हुए कि विशेषज्ञ रिपोर्ट में कहा गया है कि उम्मीदवार सहायक उपकरणों की मदद से एमबीबीएस कोर्स कर सकता है।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ 88% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सामना करने वाले उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और उसे इस आधार पर एमबीबीएस करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था कि एनएमसी...

S. 126 TPA | गिफ्ट डीड को सामान्य रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब डीड में निरस्तीकरण का कोई अधिकार सुरक्षित न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपहार विलेख को सामान्य रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब डीड में निरस्तीकरण का कोई अधिकार सुरक्षित न हो।निर्णय में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 126 के अनुसार गिफ्ट डीड को निरस्त करने की शर्तों को भी स्पष्ट किया गया।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि जब गिफ्ट डीड दाता द्वारा उपहार प्राप्तकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है, जिसमें उपहार का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। किसी भी आकस्मिकता में इसके निरस्तीकरण के लिए कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने लोकोमोटर दिव्यांगता वाले उम्मीदवार को राजस्थान सिविल जज के इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने लोकोमोटर दिव्यांगता वाले उम्मीदवार को राजस्थान सिविल जज के इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति दी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 60% तक लोकोमोटर दिव्यांगता से पीड़ित है, लेकिन उसने 111.5 अंकों के साथ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की है।याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने कहा कि याचिकाकर्ता को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, क्योंकि वह ओबीसी श्रेणी के तहत कट-ऑफ को पार नहीं कर सका, जिसके...

फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट को अब AIBE XIX के लिए रजिस्ट्रेशन की अनुमति: BCI ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट में सूचित किया कि 25 सितंबर की अपनी हालिया अधिसूचना के अनुसार, उसने फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE XIX) में बैठने की अनुमति दी। न्यायालय ने यह भी कहा कि अगले वर्ष की AIBE के लिए नए दिशा-निर्देश जल्द ही संबंधित हितधारकों के समक्ष रखे जाएंगे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ BCI की पिछली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फाइनल ईयर लॉ...

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की दोषसिद्धि निलंबित करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा कोयला घोटाले मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज की, जिससे वह आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ सकें।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज की, जिसमें दोषसिद्धि निलंबित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।याचिकाकर्ता ने अफजल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें बसपा विधायक...