समान काम, समान वेतन के लिए योग्यता भी समान होनी चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत केवल पद या काम की समानता पर आधारित नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि यदि दो कैडरों के बीच शैक्षणिक योग्यता में अंतर है तो उनके वेतन में अंतर को जायज ठहराया जा सकता है।मामले की पृष्ठभूमियह मामला दिल्ली मेडिकल टेक्निकल एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से दायर किया गया। एसोसिएशन के लैब टेक्नीशियन, जो नगर निगम (MCD) के अस्पतालों में कार्यरत हैं, केंद्र सरकार के संस्थानों (जैसे AIIMS और NICD) के लैब टेक्नीशियनों के समान 5,000-8,000 रुपये...

जिला जज की अनिवार्य रिटायरमेंट रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की याचिका खारिज की, जिसमें जिला जज का अनिवार्य रिटायरमेंट रद्द करने के हाइकोर्ट के ही फैसले को चुनौती दी गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारी को राहत देने वाला हाइकोर्ट का निर्णय पूरी तरह संभव और उचित है इसलिए इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।पूरा मामलायह विवाद 2011 के एक आदेश से जुड़ा है, जिसमें हरियाणा सरकार ने हाइकोर्ट के फुल कोर्ट निर्णय के आधार पर जिला जज डॉ. शिव शर्मा को 58 वर्ष की आयु में अनिवार्य रिटायरमेंट दी थी। डॉ....

सिर्फ नियम बदलने से नहीं बदलेगी जमीनी हकीकत: ठोस कचरा प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने देश में ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के लागू होने के तरीके पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा कि बार-बार नियमों में बदलाव और नए रेगुलेशन लाने के बावजूद जमीनी स्तर पर वांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं।पूरा मामलायह टिप्पणी जस्तित पंकज मित्तल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की बेंच ने भोपाल नगर निगम की अपील पर सुनवाई के दौरान की। दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कचरा प्रबंधन मानदंडों के उल्लंघन के लिए भोपाल नगर निगम पर 1.80 करोड़ रुपये और 121 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया,...

अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट की राजस्थान प्रशासन को फटकार, कहा– अधिकारियों की निष्क्रियता ने ग्रामीणों को हिंसा की ओर धकेला

सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसे भीड़ द्वारा एक घर में तोड़फोड़ के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने टिप्पणी की कि क्षेत्र में अवैध खनन और स्टोन क्रशिंग यूनिट्स के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा बार-बार की गई शिकायतों पर प्रशासन की निष्क्रियता ही इस घटना का मुख्य कारण बनी।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने अधिकारियों की निष्क्रियता पर “व्यथा” (anguish) व्यक्त करते हुए आगे की कार्रवाई का संकेत दिया। अदालत ने राज्य सरकार को...

क्या 'वीरा राजा वीरा' गाने में डागर ब्रदर्स की परफॉर्मेंस को माना जा सकता? सुप्रीम कोर्ट ने एआर रहमान से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान और तमिल फिल्म पोन्नियिन सेलवन II के प्रोड्यूसर्स से पूछा कि क्या यह माना जा सकता है कि "वीरा राजा वीरा" गाने का म्यूजिक जूनियर डागर ब्रदर्स द्वारा डागरवाणी परंपरा में गाए गए 'सिह्वा स्तुति' से लिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ध्रुपद सिंगर उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसने तमिल फिल्म पोन्नियिन सेलवन II में 'वीरा...

CJI के ऑफिस को पिछले 10 सालों में मौजूदा जजों के खिलाफ 8630 शिकायतें मिलीं: लॉ मिनिस्ट्री

लोकसभा में शेयर किए गए लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के ऑफिस को पिछले दस सालों में मौजूदा जजों के खिलाफ 8,630 शिकायतें मिली हैं।द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के मथेश्वरन बनाम ने लॉ और जस्टिस मिनिस्टर अर्जुम राम मेघवाल से पूछा कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है, जिससे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ मिली करप्शन, सेक्सुअल मिसकंडक्ट या दूसरी गंभीर गड़बड़ियों की शिकायतों का कोई रिकॉर्ड रख सके। अगर हां, तो पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट को मिली शिकायतों का डेटा।यह...

धोखाधड़ी मामले में फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट की पत्नी को मिली अंतरिम ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम ज़मानत दी, जो करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी के मामले में उदयपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह आदेश श्वेतांबरी भट्ट और विक्रम भट्ट की उस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिया, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के ज़मानत न देने के आदेश को चुनौती दी गई।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि राजस्थान पुलिस उनके मुंबई वाले घर...

आमतौर पर चार्जशीट फाइल होने तक एंटीसिपेटरी बेल पर रोक नहीं लगाई जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चार्जशीट फाइल होने तक एंटीसिपेटरी बेल पर रोक नहीं लगाई जा सकती और यह आमतौर पर बिना किसी तय समय सीमा के जारी रहती है, जब तक कि खास कारण दर्ज न हों।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें पहले पुलिस रिपोर्ट फाइल होने तक ही प्रोटेक्शन सीमित करने के बाद दूसरी एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी गई।कोर्ट ने कहा,"कानून की स्थिति अच्छी तरह से तय है: एक बार एंटीसिपेटरी बेल मिल जाने के बाद यह आमतौर पर बिना किसी तय समय...

BREAKING| टेलीकॉम स्पेक्ट्रम कम्युनिटी रिसोर्स, IBC इसकी ओनरशिप और कंट्रोल तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की ओनरशिप और कंट्रोल इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) से तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक आम भलाई है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चंदुरकर की बेंच ने कहा कि स्पेक्ट्रम संवैधानिक मायने में कम्युनिटी का मटेरियल रिसोर्स है। इसलिए स्पेक्ट्रम से आम भलाई को फायदा होना चाहिए, इसलिए इसका कंट्रोल नागरिकों के लिए सुरक्षित होना चाहिए।जस्टिस नरसिम्हा ने फैसले के दौरान कहा,"IBC स्पेक्ट्रम की ओनरशिप और कंट्रोल को रीस्ट्रक्चर करने का गाइडिंग प्रिंसिपल...

सुप्रीम कोर्ट ने AIBE, CLAT एग्जाम के लिए कम देखने वाले कैंडिडेट को 10+2 से ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले स्क्राइब रखने की इजाज़त दी

सुप्रीम कोर्ट ने AIBE और CLAT एग्जाम में बैठने वाले कम देखने वाले कैंडिडेट को 10+2 से ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले स्क्राइब रखने की इजाज़त दी, बशर्ते ऐसे स्क्राइब लॉ ग्रेजुएट न हों।याचिकाकर्ता के सुझावों को मानते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ को निर्देश दिया कि वे सुझावों को जल्द से जल्द लागू करें, और अगली एग्जाम होने से काफी पहले उन्हें फॉर्मल तौर पर नोटिफाई करें।याचिकाकर्ता के...

ज़मानत मिलने के बाद जोड़े गए अपराध के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट की इजाज़त ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरोपी पहले से ज़मानत पर है, उसे जांच एजेंसी सिर्फ़ इसलिए दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि चार्जशीट में कोई नया कॉग्निज़ेबल और नॉन-ज़मानती अपराध जोड़ दिया गया।कोर्ट ने साफ़ किया कि एजेंसी को नए जोड़े गए अपराध के संबंध में गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू करने से पहले ज़मानत देने वाली कोर्ट से सही ऑर्डर लेना होगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा,“ऐसे मामले में जहां आरोपी को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है, जांच करने वाली अथॉरिटी...

सुप्रीम कोर्ट ने ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के बावजूद ट्रिब्यूनल के हाथ से ऑर्डर लिखने पर दुख जताया, हाईकोर्ट से पूछा- क्या कंप्यूटर नहीं दिया गया?

ज्यूडिशियल डिजिटाइजेशन पर ज़रूरी बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निराशा जताई कि ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के पूरे देश में लागू होने के बावजूद, एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर हाथ से लिखता रहा।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि हैदराबाद में एक MACT की पूरी ऑर्डर शीट हाथ से लिखी हुईं और कुछ हिस्से पढ़ने लायक नहीं थे। खास बात यह है कि यह अवॉर्ड 2024 में पास हुआ।कोर्ट ने एक क्लेम अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा,“हमें यह नोटिस करना पड़ रहा है कि ट्रिब्यूना के भेजे...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को UPSC DGP सिलेक्शन कमेटी में एक्टिंग DGP की जगह किसी और सदस्य के नाम की सिफारिश करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य को UPSC DGP सिलेक्शन कमेटी में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक्टिंग DGP की जगह किसी दूसरे सदस्य के नाम की सिफारिश करने की अनुमति दी।तमिलनाडु सरकार ने मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया कि तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए एम्पैनलमेंट कमेटी द्वारा तैयार अधिकारियों का पैनल, 26 सितंबर, 2023 के सर्कुलर के माध्यम से जारी संशोधित दिशानिर्देशों और प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ में 2018 के आदेश में दिए गए...

क्या सोनम वांगचुक को डिटेंशन ऑर्डर में बताए गए वीडियो देखने का मौका मिला था? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने इस बात का कोई सपोर्ट किया कि उन्होंने वे चार वीडियो देखे हैं जिन पर डिटेंशन ऑर्डर मुख्य रूप से आधारित है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो की हेबियस कॉर्पस पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 (NSA) के तहत वांगचुक की डिटेंशन को गैर-कानूनी घोषित करने की मांग की गई।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि वांगचुक देश की सबसे बड़ी अदालत के...

'एडहॉक जजों के नामों पर विवाद': HCBA को कॉलेजियम के प्रस्तावित नामों पर आपत्ति, राष्ट्रपति और CJI को लिखा पत्र

इलाहाबाद हाइकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 224-ए के तहत इलाहाबाद हाइकोर्ट में पाँच रिटायर्ड जजों की एडहॉक नियुक्ति के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई।इस संबंध में HCBA ने 5 फरवरी, 2026 को राष्ट्रपति को एक औपचारिक पत्र लिखा है, जिसकी प्रति भारत सरकार के विधि मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को भी भेजी गई।बार एसोसिएशन ने कॉलेजियम के इस कदम को अस्पष्ट करार देते हुए कहा कि इससे प्रदेश के विधि जगत में गहरी चिंता और असंतोष उत्पन्न हुआ है।पत्र में कहा...

'एक वर्ग को क्यों बदनाम करें?': 'घूसखोर पंडित' नाम पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति, निर्माताओं से नया टाइटल लगाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज नेटफ्लिक्स सीरीज़ 'घूसखोर पंडित' के निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे एक शपथपत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करें कि विवादित शीर्षक वापस ले लिया गया है और नया शीर्षक क्या होगा। अदालत ने कहा कि जब तक नया नाम रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक सीरीज़ की रिलीज़ की अनुमति नहीं दी जाएगी।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और निर्देशक नीरज पांडे को नोटिस...

RERA पर CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी: डिफॉल्टर बिल्डरों को ही लाभ, राज्यों को गठन पर पुनर्विचार का समय

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को कई राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के कामकाज पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य इस प्राधिकरण के गठन के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें।सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “यह उचित समय है कि सभी राज्य इस प्राधिकरण के गठन पर दोबारा विचार करें।” उन्होंने आगे कहा कि RERA डिफॉल्टर बिल्डरों को सुविधाएं देने के अलावा कोई ठोस कार्य नहीं कर रहा है। “डिफॉल्टर बिल्डरों को सुविधा देने के अलावा यह कुछ नहीं कर रहा। बेहतर होगा कि इस संस्था...

जांच अधिकारी के सवालों का जवाब न देना 'असहयोग' नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा– केवल इस आधार पर जमानत से इनकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल इस आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने जांच अधिकारी (IO) के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सवालों का जवाब न देना स्वतः ही “जांच में असहयोग” नहीं माना जा सकता।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा, “IO के प्रश्नों का उत्तर न देना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।”खंडपीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द...

पोस्ट फैक्टो एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस के खिलाफ जयराम रमेश की रिट याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता और राज्यसभा एमपी जयराम रमेश की एक्स-पोस्ट फैक्टो एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस (EC) दिए जाने के खिलाफ फाइल की गई रिट पिटीशन पर सुनवाई करने से मना किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत (CJI) और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वनशक्ति रिव्यू जजमेंट में एक्स-पोस्ट फैक्टो EC पर यूनियन के ऑफिस मेमोरेंडम को मंजूरी दी है तो रिट पिटीशन कैसे फाइल की जा सकती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने शुरू में याचिकाकर्ता के वकील से कहा,"यह किस मकसद...

क्या कमर्शियल कोर्ट के तौर पर काम करने वाला सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) ट्रेडमार्क पासिंग ऑफ़ केस पर सुनवाई कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा तय

सुप्रीम कोर्ट यह तय करने वाला है कि क्या कमर्शियल कोर्ट के तौर पर काम करने वाला सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) ट्रेडमार्क एक्ट, 1999 की धारा 134 के तहत पासिंग ऑफ़ के लिए केस पर सुनवाई कर सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे की कोर्ट में ऐसे केस दायर करने पर रोक लगाता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस अतुल चंदुरकर की बेंच ने झारखंड हाईकोर्ट के इस विचार को चुनौती देने वाली SLP पर नोटिस जारी किया कि सिविल जज, सीनियर डिवीज़न की कोर्ट, एक कमर्शियल कोर्ट होने के नाते, पासिंग ऑफ़ के लिए केस पर सुनवाई कर...