AI-Generated फर्जी सामग्री के लिए बिचौलियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए: जस्टिस राजेश बिंदल

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा कि तकनीकी बिचौलियों को उनके द्वारा होस्ट की जाने वाली सामग्री के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, खासकर जब इसमें हेरफेर की गई मीडिया और डीप फेक सामग्री शामिल हो। उन्होंने कहा कि भारत एक "बिल्ली-और-चूहे के युग" में प्रवेश कर रहा है, जहां तकनीक विनियमन से भी तेज़ी से विकसित हो रही है, जिससे निजता, डेटा सुरक्षा और न्याय प्रणाली के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो रहे हैं।ऑल इंडिया लॉयर्स फ़ोरम द्वारा "कानूनी व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका" विषय पर...

सुप्रीम कोर्ट ने 'तलाक-ए-हसन' में खामियों की ओर इशारा किया, पतियों के वकीलों द्वारा पत्नियों को तलाक का नोटिस भेजने की प्रथा पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस्लामी कानून में तलाक के एक रूप 'तलाक-ए-हसन' की प्रथा में कुछ मुद्दों पर ध्यान दिलाया और पतियों के वकीलों द्वारा पत्नियों को तलाक का नोटिस भेजने की प्रथा पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि इससे पति बाद में तलाक देने से इनकार कर देते हैं और जब उनकी पत्नी दोबारा शादी करती है तो उन पर बहुपतित्व का आरोप लगा देते हैं।अदालत ने न्यायिक हस्तक्षेप की संभावना पर पक्षकारों से सुझाव मांगे।तलाक-ए-हसन इस्लामी कानून में तलाक का एक रूप है, जिसमें पति तीन महीने की अवधि में महीने में एक...

BREAKING: सुप्रीम ने किया हिंदू महिलाओं से वसीयत बनाने का आग्रह, कहा- बिना वसीयत मरने वाली महिलाओं के उत्तराधिकार में मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश की सभी महिलाओं, खासकर हिन्दू महिलाओं, को चाहिए कि वे अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए वसीयत (Will) अवश्य बनाएं। अदालत ने यह सुझाव इसलिए दिया ताकि भविष्य में माता-पिता और ससुराल पक्ष के बीच संपत्ति से जुड़े मुकदमेबाज़ी से बचा जा सके।खंडपीठ ने कहा, “हम सभी महिलाओं, विशेषकर उन हिन्दू महिलाओं से जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(1) की स्थिति में हो सकती हैं, अपील करते हैं कि वे अपनी...

वाहनों से होने वाला प्रदूषण सिर्फ़ उनकी उम्र पर निर्भर नहीं: चीफ जस्टिस बीआर गवई

Delhi-NCR वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि कारों/वाहनों से होने वाला प्रदूषण सिर्फ़ उनकी उम्र पर निर्भर नहीं करता। इसमें उनके द्वारा तय की गई दूरी को भी शामिल किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ वाहन एक साल में 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल सकते हैं, लेकिन कुछ अन्य, जैसे जजों के आधिकारिक वाहन, पांच साल में 15,000 किलोमीटर भी नहीं चल पाते।सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ एमसी मेहता मामले में Delhi-NCR में...

मकान बनाने के लिए दुकान बनाना जरूरी नहीं, दिल्ली नगर निगम पर 10 लाख जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट:

सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली की नगर निकाय (अब नगर निगम दिल्ली) को निर्देश दिया है कि वह 85 वर्ष पुराने जर्जर मकान के पुनर्निर्माण की अनुमति न देने और 15 से अधिक वर्षों तक परिवार को परेशान करने के लिए 10 लाख रुपये का मुआवज़ा दे।मामला दरियागंज स्थित एक 85 साल पुराने जर्जर मकान से जुड़ा है, जिसे गिराकर नया आवासीय मकान बनाने के लिए मालिकों ने 2010 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) को नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदन दिया था। निगम ने कोई निर्णय नहीं लिया। इसके बाद मालिकों ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम,...

SEBI के दोहरे मापदंड पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार; इंडियाबुल्स जांच में ढिलाई पर CBI के 'ठंडे रवैये' पर भी सवाल

सिटीज़न्स व्हिसलब्लोअर फ़ोरम की इंडियाबुल्स हाउसिंग फ़ाइनेंस लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल) के विरुद्ध SIT जांच की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज SEBI की जांच को लेकर अनिच्छा पर कड़ी नाराज़गी जताई।जस्टिस सूर्यकांत ने तीखे शब्दों में कहा— “जब संपत्तियाँ कब्ज़े में लेकर बेचने की बात आती है तो आप कहते हैं कि पूरे देश में एकमात्र हमारे पास अधिकार है। लेकिन जब जांच की बात आती है? क्या आपके अधिकारियों के कुछ निहित स्वार्थ हैं? जब कोर्ट आपको अधिकार दे रहा है तो दिक्कत क्या है? हर...

भीमा कोरेगांव मामले में ज्योति जगताप को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में एक्टिविस्ट और सांस्कृतिक संगठन कला कबीर मंच की सदस्य ज्योति जगताप को अगली सुनवाई, जो फरवरी 2026 में है, तक अंतरिम ज़मानत दी।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। जगताप की ओर से सीनियर एडवोकेट अपर्णा भट्ट ने खंडपीठ को बताया कि वह पाँच साल से ज़्यादा समय से हिरासत में हैं।खंडपीठ अगली सुनवाई तक अंतरिम ज़मानत देने पर सहमत हो गई।गौरतलब है कि इसी खंडपीठ ने हाल ही में सह-आरोपी महेश राउत को भी मेडिकल आधार...

BREAKING| जिला जज के पदों पर न्यायिक अधिकारियों के लिए कोई कोटा नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशानिर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जिला जजों के पदों पर पदोन्नत जजों के लिए किसी स्पेशल कोटा/वेटेज की संभावना को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के असमान प्रतिनिधित्व का कोई राष्ट्रव्यापी पैटर्न नहीं है।कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के बीच "नाराजगी" की भावना उच्च न्यायिक सेवा (HJS) संवर्ग के भीतर किसी भी कृत्रिम वर्गीकरण को उचित नहीं ठहरा सकती। विभिन्न स्रोतों (नियमित पदोन्नति, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा और सीधी भर्ती) से एक सामान्य संवर्ग में प्रवेश और वार्षिक...

विदेशी आरोपियों द्वारा फर्जी ज़मानती देने की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, जमानत सत्यापन की राष्ट्रीय प्रणाली बनाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक्स मामलों में विदेशी आरोपियों द्वारा फर्जी ज़मानतदार प्रस्तुत कर ज़मानत लेकर फरार होने की चिंताजनक प्रवृत्ति पर कड़ी टिप्पणी की।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ एक ऐसे मामले से रूबरू हुई, जिसमें NDPS Act के तहत पकड़े गए नाइजीरियाई आरोपी को ज़मानत ऐसी ज़मानतदारी पर मिली जो बाद में पूरी तरह फर्जी पाई गई।अदालत ने सवाल उठाया कि क्या ट्रायल कोर्टों के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा तैयार किया गया ज़मानती सत्यापन मॉड्यूल प्रभावी...

केरल हाईकोर्ट के मुनम्बम भूमि वक़्फ़ नहीं वाले निष्कर्ष को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, वक़्फ़ संगठन ने दाख़िल की विशेष अनुमति याचिका

केरल हाईकोर्ट के उस निष्कर्ष को चुनौती देते हुए कि मुनम्बम की 404.76 एकड़ भूमि वक़्फ़ नहीं है, केरल वक़्फ़ संरक्षण वेधि ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाख़िल की है। यह याचिका 10 अक्टूबर को हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच द्वारा दिए गए उस फैसले के विरुद्ध है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा भूमि की प्रकृति और सीमा की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग की नियुक्ति को वैध ठहराया गया।पृष्ठभूमिमुनम्बम विवाद एर्नाकुलम ज़िले की 404.76 एकड़ भूमि से जुड़ा है, जिसे 1950 में मोहम्मद सिद्दीक सैत द्वारा फ़ारूक़...

Delhi Air Pollution | सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से NCR में स्कूली खेल गतिविधियों को स्थगित करने के निर्देश पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 नवंबर) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से अनुरोध किया कि वह दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) के स्कूलों को नवंबर-दिसंबर में होने वाले खेल और खेल प्रतियोगिताओं को वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद सुरक्षित महीनों में स्थगित करने के निर्देश जारी करने पर विचार करे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने यह निर्देश तब दिया, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर तक गिर जाने के समय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर...

डॉक्टरों को मुफ़्त उपहार | सुप्रीम कोर्ट ने फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस कोड को वैधानिक बल देने का आह्वान किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को केंद्र सरकार पर दबाव डाला कि क्या वह यूनिफ़ॉर्म कोड ऑफ़ फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस (UCPMP), 2024 को वैधानिक समर्थन देने का इरादा रखती है। कोर्ट ने कहा कि स्वैच्छिक व्यवस्था उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाती है और दवा कंपनियों के कदाचार के खिलाफ कोई प्रभावी प्रवर्तन तंत्र प्रदान नहीं करती है।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि 2024 का UCPMP पूरी तरह से स्वैच्छिक 2015 UCPMP से अनिवार्य व्यवस्था में बदलाव है, वहीं जस्टिस मेहता ने कहा कि 2024 की...

'ज़मानत याचिका से बचें': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पेशल स्टेट्स ट्रायल 6 महीने के भीतर पूरा करने के लिए सिस्टम बनाने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूरे भारत में समर्पित अदालतें स्थापित करके विशेष मामलों के मुक़दमों के 6 महीने के भीतर शीघ्र निपटारे के लिए अखिल भारतीय तंत्र विकसित करने का आह्वान किया।जस्टिस सूर्यकांत ने केंद्र/NIA की ओर से पेश वकीलों से कहा,"आप कृपया उच्चतम स्तर के अधिकारियों से बात करें। हम चाहते हैं कि एक प्रतिबद्ध व्यवस्था तुरंत लागू की जाए, जिसमें इन सभी मामलों में सभी पहलुओं से मुक़दमे 6 महीने के भीतर पूरे हो जाएं...ताकि ज़मानत आदि पर विचार करने जैसे मुद्दों से बचा जा सके। इस तरफ़...

Delhi Riots UAPA Case | उमर खालिद ज़मानत पाने वाले अन्य आरोपियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट में बोली दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने सोमवार (18 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उमर खालिद, दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में सह-आरोपी देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उन्हें ज़मानत देने का 2021 का आदेश गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की गलत व्याख्या पर आधारित था।पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि तीनों के पक्ष में दिल्ली हाईकोर्ट के 2021 के ज़मानत फैसले में यह गलत धारणा दी गई कि...

जाली डिग्री सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्ति पाना अक्षम्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति जाली शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर होती है तो यह कृत्य "अक्षम्य" है और केवल इसलिए बर्खास्तगी को अमान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि पूरी विभागीय जांच नहीं की गई।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बहाल करते हुए कहा कि जब जालसाजी के मूल आरोप का खंडन नहीं किया जाता है तो औपचारिक जांच का अभाव बर्खास्तगी आदेश को अमान्य नहीं करता।कोर्ट ने कहा,"यह भी स्वीकार किया जाता है कि...

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी का घर अवैध रूप से गिराने का आरोप लगाने वाली याचिका पर मध्य प्रदेश के अधिकारियों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता के घर को कथित रूप से अवैध रूप से गिराने के लिए अवमानना ​​कार्यवाही की मांग की गई।सीहोर जिले के निवासी इमरोज़ खान नामक याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके खिलाफ गैरकानूनी धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर झूठा मामला दर्ज करने के बाद उनका घर गिरा...

दिल्ली के स्मॉग का हवाला देते हुए जस्टिस भूइयां ने चेताया: बाद में दी जाने वाली पर्यावरण मंजूरी स्वीकार नहीं, कोर्ट पीछे नहीं हट सकती

पर्यावरण नियमों में ढील का विरोध: जस्टिस भूइयाँ ने वैनाशक्ति फैसले की समीक्षा पर कड़ा असहमति मत जतायासुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भूइयाँ ने वैनाशक्ति फैसले की समीक्षा के खिलाफ कड़े शब्दों में असहमति जताते हुए कहा कि दिल्ली का खतरनाक स्मॉग याद दिलाता है कि पर्यावरण कानूनों को कमजोर नहीं किया जा सकता। उनका मत था कि पर्यावरण मंजूरी (EC) हमेशा पहले लेनी चाहिए, और बाद में दी गई मंजूरी (post-facto EC) पूरी तरह अवैध है। बहुमत ने कुछ स्थितियों में बाद में मंजूरी की अनुमति देने का रास्ता खोला है, लेकिन...

दिव्यांग कर्मचारियों का PCA भत्ता बंद: सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS दिव्यांग फेडरेशन की याचिका पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में AIIMS दिव्यांग फेडरेशन द्वारा दायर अनुच्छेद 32 की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका उन दिव्यांग कर्मचारियों के मुद्दे को उठाती है जो देशभर के केंद्रीय सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत हैं और जिनका पेशेंट केयर अलाउंस (PCA) बंद कर दिया गया है।याचिका में बताया गया है कि यह भत्ता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 7 मई और 21 अप्रैल 2023 की अधिसूचनाओं के आधार पर विभिन्न अस्पतालों द्वारा बंद कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना...

गलत ट्रेन में चढ़ने को आधार बनाकर मुआवजा से इनकार नहीं कर सकता रेलवे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में मृतक युवक के माता-पिता को 8 लाख रुपये का मुआवजा, 9% ब्याज सहित, देने का आदेश दिया है। युवक की मौत उस समय हुई थी जब वह गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गया था और रेलवे ने इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार कर दिया था।रेलवे ने अपने बचाव में दावा किया था कि मृतक के पास सतना से मैहर तक का वैध टिकट था, लेकिन वह गलती से ऐसी ट्रेन में चढ़ गया जो मैहर स्टेशन पर नहीं रुकती थी। रेलवे के अनुसार, जब मृतक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने चलती ट्रेन से उतरने की...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य बार काउंसिल चुनावों के लिए संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया, निगरानी के लिए समितियां गठित कीं

सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य बार काउंसिल के चुनाव कराने की समय-सारिणी में संशोधन किया और आदेश दिया कि ये चुनाव 31 जनवरी, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 के बीच पांच चरणों में कराए जाएं।चुनावों को सुगम बनाने के लिए कोर्ट ने क्षेत्रीय स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त चुनाव निगरानी समितियों (HPEMC) के साथ-साथ उच्चाधिकार प्राप्त पर्यवेक्षी समिति (जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज करेंगे) का गठन किया। समितियों के सदस्यों को कोर्ट द्वारा अपलोड किए गए अपने आदेश में सूचित...