गुजरात में गो-हत्या के मामले में आरोपी व्यक्ति की कस्टडी में मौत का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने और SIT से जांच कराने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति की मौत के मामले में FIR दर्ज करने और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से जांच कराने का आदेश दिया, जिसकी मौत गुजरात पुलिस की कस्टडी में हुई। उस व्यक्ति पर गो-हत्या का मामला दर्ज किया गया। मृतक के बेटे का दावा है कि उसके पिता की मौत 100 एंटी-डायबिटीज गोलियां खाने से हुई और वह मरने से पहले दिए गए बयान (डाइंग डिक्लेरेशन) का हवाला देता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने याचिकाकर्ता (मृतक के बेटे) की ओर से सीनियर...

क्या MLA अपनी मूल राजनीतिक पार्टी की मंज़ूरी के बिना किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट दिसंबर में गोवा मामले की सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गोवा कांग्रेस नेता गिरीश चोडनकर की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। इस याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट (गोवा बेंच) के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई, जिसमें 8 कांग्रेस MLA के भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने को एक वैध विलय (merger) माना गया।चोडनकर की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) पर अपील की मंज़ूरी देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मामले की सुनवाई दिसंबर 2026 के लिए तय की।याचिका में मुख्य मुद्दा यह है कि...

भूमि अधिग्रहण मुआवजे का फैसला अफसर नहीं, न्यायिक अनुभव रखने वाले करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा कानून में संशोधन

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में जल्द उपयुक्त संशोधन किया जाए, ताकि भूमि अधिग्रहण मुआवजे से जुड़े विवादों का फैसला सरकारी अधिकारियों के बजाय न्यायिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति करें। अदालत ने कहा कि मुआवजे का निर्धारण पूरी तरह न्यायिक कार्य है और इसे नौकरशाहों के भरोसे छोड़ना प्रथमदृष्टया स्वीकार्य नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई...

गिरफ्तारी के आधार अपर्याप्त होने मात्र से गिरफ्तारी अवैध नहीं होती, आरोपी को वास्तविक नुकसान साबित करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के आधारों की पूरी तरह जानकारी न देना और आधारों की अपर्याप्त जानकारी देना, दोनों अलग-अलग स्थितियां हैं। यदि गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल नहीं बताए गए हों तो गिरफ्तारी अवैध हो सकती है, लेकिन यदि आधार बताए गए और केवल उनकी पर्याप्तता पर विवाद है तो अदालत यह देखेगी कि इससे आरोपी को वास्तव में कोई नुकसान हुआ या नहीं।जस्टिस एम.एम. सुन्दरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ ने मेघालय के चर्चित हनीमून हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत रद्द करते हुए...

पटना में गंगा किनारे हुए अतिक्रमण को छह हफ़्ते में हटाये राज्य सरकार: सुप्रीम कोर्ट

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को पटना में गंगा किनारे नौज़र घाट और नूरपुर घाट के बीच सभी अनधिकृत ढांचों, निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने के लिए छह हफ़्ते का समय दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट या ज़िला अदालतों द्वारा पारित किसी भी अंतरिम आदेश के बावजूद उसके आदेश का पालन किया जाए।कोर्ट ने आदेश दिया,"हम बिहार राज्य को छह हफ़्ते का समय देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पटना में नौज़र घाट से नूरपुर घाट के बीच हर एक अनधिकृत ढांचे/निर्माण और अतिक्रमण को हटा दिया जाए। हम...

सुप्रीम कोर्ट ने TTZ में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर रोक लगाने वाले अपने पुराने आदेश में ढील दी, एप्लीकेशन पर प्रोसेसिंग की मंज़ूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में बिना मंज़ूरी के नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर लगी रोक वाले अपने पुराने आदेश में ढील दी। कोर्ट ने TTZ अथॉरिटी को लगभग 410 पेंडिंग एप्लीकेशन पर प्रोसेसिंग करने की इजाज़त दी। इनमें से ज़्यादातर एप्लीकेशन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ (MSME) की थीं, जो इंडस्ट्री लगाने, उसे बढ़ाने या दूसरी जगह ले जाने की मंज़ूरी मांग रही थीं।चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने "ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन...

BREAKING| हनीमून मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की ज़मानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सोनम रघुवंशी की ज़मानत रद्द की। सोनम पर मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की कथित हत्या का मुख्य आरोपी होने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार बताने में कथित कमियों के आधार पर उसे राहत देकर गलती की थी।हालांकि, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने सोनम को सरेंडर करने के लिए तीन हफ़्ते का समय दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर छह महीने के अंदर ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो वह नई ज़मानत अर्ज़ी दाखिल कर सकती...

सिर्फ वाहन का घटना से जुड़ा होना मुआवजे के लिए पर्याप्त नहीं, मौत और वाहन के उपयोग के बीच सीधा संबंध होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु से जुड़ी घटनाओं की श्रृंखला में केवल किसी मोटर वाहन का शामिल होना, मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे की जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि मुआवजा तभी दिया जा सकता है जब वाहन के उपयोग और मृत्यु के बीच स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष (proximate) संबंध स्थापित हो।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें वाहन मालिक को मृतक...

'सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से वकीलों और कोर्ट स्टाफ को आने-जाने की अनुमति मिले': SCBA अध्यक्ष विकास सिंह की CJI से मांग

छात्र संगठनों के जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने का मुद्दा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उठा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से आग्रह किया कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, वादकारियों और कोर्ट स्टाफ को उचित सुरक्षा जांच के बाद मेट्रो स्टेशन का उपयोग करने की अनुमति दी जाए।चीफ़ जस्टिव के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए विकास सिंह ने कहा कि जिन लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट का वैध प्रवेश पास (Proximity...

अटेंडेंस कम होने की वजह से लॉ स्टूडेंट्स को चल रहे एकेडमिक सेशन की परीक्षाओं से नहीं रोका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने एक बार के लिए राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लॉ स्टूडेंट्स का एकेडमिक सेशन उस समय चल रहा था, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 नवंबर, 2025 को अटेंडेंस के नियमों में ढील देने वाला फैसला सुनाया था (जिस पर बाद में रोक लगा दी गई थी), उन्हें अटेंडेंस कम होने के आधार पर उस एकेडमिक सेशन की फाइनल परीक्षाओं में बैठने से नहीं रोका जा सकता।कोर्ट ने निर्देश दिया,"हम यह निर्देश देते हैं और व्यवस्था करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स का एकेडमिक सेशन उस समय चल रहा था, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 नवंबर, 2025 को फैसला सुनाया था, उन्हें उस एकेडमिक...

छात्रों के विरोध के बीच PM Modi का बयान: पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (गुरुवार) X (पहले ट्विटर) पर घोषणा की कि सरकार भारत में पेपर लीक के मामलों में समय पर कानूनी कार्रवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाएगी।इस बात पर ज़ोर देते हुए कि युवा पीढ़ी का कल्याण सबसे ज़रूरी है, उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के लिए ज़िम्मेदार लोगों को कड़ी सज़ा दिलाना सुनिश्चित करेगी।PM मोदी ने X पर ट्वीट किया:"हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है! हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट...

नए AoR से बोले CJI सूर्यकांत: सोशल मीडिया पर लोकप्रियता का मतलब विश्वसनीयता नहीं, AI पर निर्भरता के खिलाफ दी चेतावनी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने बुधवार को नए बने 'एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड' (AoR) से कहा कि वह सोशल मीडिया पर दिखने के बजाय अपने काम की क्वालिटी से अपना करियर बनाएं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लंबे समय तक चलने वाली विश्वसनीयता कोर्टरूम में तैयारी, नैतिकता और कड़ी मेहनत से ही बनती है।2025 बैच के 'एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड' के सम्मान समारोह में बोलते हुए CJI ने नए वकीलों को बधाई दी और कहा कि वे एक ऐसे समुदाय में शामिल हो रहे हैं, जिसने दशकों से वकालत और न्याय प्रशासन की सबसे अच्छी परंपराओं को बनाए...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और CPCB से 'एनवायरनमेंट रिलीफ फंड' के इस्तेमाल के बारे में जानकारी मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने 'पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट' के तहत बनाए गए "एनवायरनमेंट रिलीफ फंड" (ERF) के बारे में भारत सरकार और CPCB (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) से विस्तृत हलफनामा मांगा।बता दें, ERF को खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को आर्थिक मदद देने के लिए बनाया गया। सड़क पर गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के पास थर्ड-पार्टी रिस्क को कवर करने वाली पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन खतरनाक सामान ले जाने वालों के पास PLIA के तहत अतिरिक्त बीमा भी होना चाहिए। इसके बनने के बाद...

हमारा समय बर्बाद मत कीजिए: छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छात्र प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कथित कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया।याचिका में आरोप लगाया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आह्वान पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारी कथित परीक्षा पत्र लीक के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, नीट परीक्षा के पारदर्शी संचालन और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में सुधार की मांग कर रहे हैं।मामले का उल्लेख चीफ...

पार्टियों के बीच हुए और लागू हो चुके समझौते को बदलने के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों (Inherent Jurisdiction) का इस्तेमाल पार्टियों के बीच आपसी सहमति से हुए समझौतों की शर्तों को बदलने या उनमें संशोधन करने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक पत्नी की याचिका खारिज की। पत्नी ने अपने और अपने पति के बीच हुए तलाक के समझौते को फिर से तय करने के लिए संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करने की मांग की। कोर्ट ने अपील करने वाली पत्नी की उस मांग को मानने से इनकार किया,...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा: ज़िला जजों की रिटायरमेंट की उम्र 61 साल करने पर विचार करें

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे संबंधित हाईकोर्ट से सलाह-मशविरा करने के बाद ज़िला जजों की रिटायरमेंट की उम्र 61 साल करने पर विचार करें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच 'ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन' मामले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में एक मुद्दा यह भी है कि क्या पूरे देश में ज़िला न्यायपालिका के सदस्यों की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल कर दी जानी चाहिए, भले ही कोई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश या हाईकोर्ट...

NDPS Act की धारा 50 सिर्फ़ व्यक्ति की तलाशी पर लागू होती है, न कि तब जब आरोपी के पास मौजूद सामान से कोई चीज़ बरामद हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (21 जुलाई) को कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) की धारा 50 के तहत मिलने वाली सुरक्षा - यानी किसी गजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी - सिर्फ़ आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान ही मिलेगी। यह सुरक्षा तब लागू नहीं होती जब आरोपी के पास कोई बैग, कंटेनर या कोई अन्य चीज़ हो।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने एक व्यक्ति की सज़ा बरकरार रखते हुए कहा,"धारा 50 के तहत सुरक्षा उन मामलों तक ही सीमित है, जहां...

शिवसेना (UBT) सांसदों के विलय पर सुप्रीम कोर्ट का लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस, अंतरिम रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद गणपत सावंत की याचिका पर सुनवाई करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नोटिस जारी किया।याचिका में लोकसभा स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें शिवसेना (UBT) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दी गई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर अंतरिम राहत देने से इनकार किया।जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ के समक्ष शिवसेना (UBT) की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने दलील दी कि लोकसभा...

तथ्यों की दोबारा जांच के लिए Revisional Jurisdiction का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 115 के तहत Revisional Jurisdiction का इस्तेमाल केवल तथ्यों या कानून की सामान्य त्रुटियों को सुधारने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई क्षेत्राधिकार संबंधी (Jurisdictional) त्रुटि न हो, हाईकोर्ट निचली अदालतों के तथ्यों संबंधी निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें...

BREAKING| दलबदल कानून में विलय के प्रावधान को चुनौती: कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलबदल विरोधी कानून के तहत राजनीतिक दलों के विलय से जुड़े प्रावधानों की व्याख्या को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रिट याचिका दायर की।उनका कहना है कि मौजूदा व्याख्या के कारण विधायक और सांसद राजनीतिक दलों के विलय का सहारा लेकर अयोग्यता से बच निकलते हैं। बुधवार को सिब्बल ने इस मामले का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया।सिब्बल ने कोर्ट से कहा,"मैंने व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की। सवाल यह है कि क्या संसद की संरचना इस...