CPC | प्रतिवादी अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करके अपने पक्ष को वापस नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के बाद किसी प्रतिवादी को अतिरिक्त लिखित बयान के माध्यम से दीवानी मुकदमे में अपना रुख पूरी तरह से बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, विशेषकर तब जब नया पक्ष मूल बचाव से असंगत हो।सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें प्रतिवादी को दीवानी मुकदमे के उन्नत चरण में अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के बाद कोई भी पक्ष अतिरिक्त लिखित बयान की आड़ में पूरी तरह से...

राज्य की अनुग्रह राशि के लिए अयोग्य आश्रित माँ मोटर दुर्घटना मुआवज़े में अलग हिस्से की हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हालांकि किसी मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को 'हरियाणा मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2006' के तहत मिलने वाली अनुग्रह वित्तीय सहायता को लाभों की दोहरी गिनती रोकने के लिए 'मोटर वाहन अधिनियम' के तहत दिए गए मुआवज़े से घटाया जाना चाहिए; लेकिन यह कटौती उस आश्रित माँ के स्वतंत्र अधिकार को खत्म नहीं कर सकती, जो राज्य की योजना के तहत सहायता पाने के लिए पात्र नहीं है।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की तीन-जजों की...

ACR न देना, सर्विस रिकॉर्ड नष्ट करना - इससे नुकसान हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड रेलवे डॉक्टर को बढ़ी हुई पेंशन दी

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस (IRMS) की रिटायर्ड अधिकारी को काल्पनिक प्रमोशन और बढ़ी हुई पेंशन के फायदे दिए। कोर्ट ने माना कि उनकी सालाना गोपनीय रिपोर्ट (ACR) न देना, केस चलने के दौरान उनके सर्विस रिकॉर्ड नष्ट कर देना और उनके काम का सही आकलन न करना - इन सब बातों से उनके प्रमोशन के दावे को नुकसान पहुंचा है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने डॉ. इंदिरा सरनाथ की अपील मंजूर की। बेंच ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और दिल्ली हाई कोर्ट के उन फैसलों को...

'छुट्टियों के दौरान मेरी अदालत में किसी भी सीनियर एडवोकेट को पेश होने की इजाज़त नहीं': जस्टिस विक्रम नाथ

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि वह अदालत के आंशिक रूप से काम करने वाले दिनों के दौरान सीनियर एडवोकेट को अपनी अदालत में मौखिक रूप से किसी मामले का ज़िक्र करने या पेश होने की इजाज़त नहीं देंगे।जब एक सीनियर एडवोकेट ने एक मामले का ज़िक्र करने की कोशिश की तो जस्टिस नाथ ने कहा,"छुट्टियों के दौरान मेरी अदालत में सीनियर एडवोकेट को किसी मामले का ज़िक्र करने की इजाज़त नहीं है।" जस्टिस नाथ ने एडवोकेट मैथ्यूज़ नेदुमपारा को भी किसी मामले का ज़िक्र करने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि नेदुमपारा ने...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति को हरी झंड़ी: 4 हाईकोर्ट चीफ जस्टिस और एक सीनियर वकील शामिल

केंद्र सरकार ने पांच लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने की अधिसूचना जारी की। इनमें हाईकोर्ट के चार मौजूदा चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली सीनियर वकील वी. मोहना शामिल हैं।यह सिफारिश 22 और 27 मई को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठकों में की गई।नियुक्ति के लिए जिन नामों को मंज़ूरी दी गई, वे इस प्रकार हैं:1. जस्टिस शील नागू, जो अभी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस।2. जस्टिस श्री चंद्रशेखर, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। 3. जस्टिस संजीव सचदेवा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट...

अपनी मर्ज़ी से सेक्स का काम करने वाली वयस्क महिलाओं को उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ 'बचाया' या हिरासत में नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

कमर्शियल सेक्स के लिए तस्करी (CSE) के पीड़ितों की चिंताओं को कम करने के उद्देश्य से दिए गए ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास, समाज में फिर से जोड़ने और सुरक्षा घरों में रखने से जुड़े फैसलों में वयस्क सेक्स वर्करों की सहमति को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए।CSE के पीड़ितों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश और आदेश मांगने वाली एक विविध याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट सुश्री अपर्णा भट की 'पीड़ित...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (25 मई, 2026 से 29 मई, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत, बरी होने या सज़ा निलंबित होने पर कैदियों की उसी दिन/अगले दिन रिहाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों का एक सेट जारी किया, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विचाराधीन कैदी और दोषी, अदालतों द्वारा उन्हें ज़मानत दिए जाने, उनकी सज़ा निलंबित किए जाने या...

'GST सप्लाई पर टैक्स, मुनाफ़े पर नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने 'टैक्स की ज़िम्मेदारी गेम के बाद के नेट नतीजे पर होती है' दलील क्यों खारिज की?

यह मानते हुए कि गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) ऑनलाइन गेमिंग, फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स और वर्चुअल माहौल में खेले जाने वाले दूसरे ऐसे खेलों पर लागू होगा, जिनमें अनिश्चित नतीजों पर दांव लगाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और मुद्दे पर भी फ़ैसला दिया है। यह मुद्दा कसीनो द्वारा अपनी GST ज़िम्मेदारी तय करते समय इस्तेमाल किए जाने वाले 'ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू' (GGR) टैक्स मॉडल की सही होने से जुड़ा था।सुनवाई के दौरान, कसीनो की ओर से यह दलील दी गई कि GST सिर्फ़ 'ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू' (GGR) पर ही लगना चाहिए -...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत, बरी होने या सज़ा निलंबित होने पर कैदियों की उसी दिन/अगले दिन रिहाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों का एक सेट जारी किया, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विचाराधीन कैदी और दोषी, अदालतों द्वारा उन्हें ज़मानत दिए जाने, उनकी सज़ा निलंबित किए जाने या उन्हें बरी किए जाने के बाद बिना किसी देरी के जेल से रिहा हो जाएं।यह मानते हुए कि अनुकूल न्यायिक आदेश मिलने के बावजूद कैदी अक्सर कई दिनों तक जेल में ही बंद रहते हैं, कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स को ऐसे आदेशों को सुनाने, उनकी जानकारी देने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया।कोर्ट...

वैवाहिक विवादों में झूठे POCSO मामलों का बढ़ता चलन चिंताजनक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों के दौरान पति और उसके परिवार के खिलाफ झूठे POCSO मामलों के बढ़ते चलन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि कई मामलों में नाबालिग बच्चों, विशेषकर बेटियों, का इस्तेमाल प्रतिशोध लेने, अधिक आर्थिक समझौता हासिल करने या दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए एक पति और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज POCSO तथा दुष्कर्म समेत 10 से अधिक आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि...

आरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाईकोर्टों के लिए जारी की बाध्यकारी गाइडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित फैसलों को सुनाने में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए देश के सभी हाईकोर्टों के लिए नई बाध्यकारी गाइडलाइन जारी की।अदालत ने स्पष्ट किया कि फैसला सुरक्षित रखने के बाद अधिकतम तीन महीने के भीतर निर्णय सुनाना होगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि जमानत मामलों में आदेश उसी दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। यदि आदेश सुरक्षित रखा जाता है तो उसे अगले दिन सुनाना और वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई...

24 दिन की गैर-कानूनी हिरासत के लिए कैदी को 11 लाख का मुआवज़ा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई छोटी बात नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि वह एक दोषी को 11 लाख रुपये का मुआवज़ा दे, जिसे एक महीने से ज़्यादा समय तक गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया था, जबकि उसके पक्ष में एक न्यायिक आदेश पहले से मौजूद था।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा,"...अपीलकर्ता, प्रतिवादी राज्य के हाथों भुगती गई चौबीस दिनों की गैर-कानूनी हिरासत के लिए मुआवज़े का हकदार है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता कोई छोटी बात नहीं है। राज्य, किसी मामले में अपील दायर करनी है या...

एशियन गेम्स ट्रायल्स में हिस्सा लेंगी विनेश फोगाट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पहलवान विनेश फोगाट को 30 मई से शुरू होने वाले एशियन गेम्स चयन ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दे दी। अदालत ने Wrestling Federation of India (WFI) की उस याचिका पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल विनेश फोगाट को ट्रायल्स में हिस्सा लेने दिया जाएगा, हालांकि WFI की याचिका पर नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत सुनवाई बाद में की जाएगी।सुनवाई के दौरान...

वकीलों को वैवाहिक विवादों में अपने मुवक्किलों को बेबुनियाद केस दायर करने से रोकना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को वैवाहिक विवादों में झूठे और परेशान करने वाले आपराधिक मामले दायर करने के बढ़ते चलन की कड़ी निंदा की। कोर्ट ने कहा कि अदालतों के साथ-साथ बार के सदस्यों को भी अलग हो चुके पति-पत्नी के बीच निजी हिसाब-किताब चुकाने के लिए आपराधिक कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"वैवाहिक विवादों के क्षेत्र में बेबुनियाद और झूठे आरोपों पर आधारित परेशान करने वाले मुकदमों को अदालतों और बार के सदस्यों द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए। वकीलों...

DERC के चेयरपर्सन और सदस्यों का चयन दो महीने के भीतर पूरा करें: सुप्रीम कोर्ट ने चयन समिति को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने चयन समिति को निर्देश दिया कि वह दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के चेयरपर्सन और दो सदस्यों के चयन की प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने आदेश दिया -"चयन समिति चेयरपर्सन और दो सदस्यों के चयन के लिए तत्काल ज़रूरी कदम उठाए और चयन प्रक्रिया को 2 महीने की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास करे। इस मामले को 2 महीने बाद तुरंत लिस्ट किया जाए। एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए।"कोर्ट ने यह निर्देश...

विदाई भाषण में जस्टिस पंकज मिथल ने न्यायिक मामलों के लंबित होने का मुद्दा उठाया, AI के बेरोकटोक इस्तेमाल के प्रति आगाह किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा रिटायर हो रहे सुप्रीम कोर्ट के जजों, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस जेके माहेश्वरी के लिए आयोजित विदाई समारोह में जस्टिस मित्तल ने न्यायिक मामलों के बढ़ते अंबार पर चिंता व्यक्त की और वकीलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति आगाह किया।जस्टिस मित्तल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मामलों का बढ़ता अंबार केवल सांख्यिकीय या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मुद्दा है, जो लाखों नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सीधे तौर पर प्रभावित करता...

DRT के सामने लोन सेटलमेंट के बाद आपराधिक मुकदमा चलाना प्रक्रिया का दुरुपयोग है: सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी का केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 और 471 के तहत कर्जदार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा कि Debts Recovery Tribunal (DRT) के सामने मंज़ूर समझौते के ज़रिए लोन खाते का सेटलमेंट हो जाने के बाद भी मुकदमा जारी रखना कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा।कोर्ट ने मुख्य मुद्दा यह तय किया कि क्या धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए आपराधिक मुकदमा तब भी जारी रह सकता है, जब लोन अकाउंट बैंक द्वारा मंज़ूर और DRT द्वारा समर्थित एक समझौते के ज़रिए...

₹41,000 करोड़ धोखाधड़ी रिपोर्ट मामला: कोबरापोस्ट को झटका, अनिल अंबानी को नया मानहानि मुकदमा दायर करने की अनुमति देने वाले आदेश के राहत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समाचार पोर्टल Cobrapost की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उद्योगपति अनिल अंबानी को पूर्व में वापस लिए गए मानहानि मुकदमे के स्थान पर नया मुकदमा दायर करने की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास दीवानी कानून के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं, इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।कोबरापोस्ट की ओर से दलील दी गई कि ट्रायल...

'UPSC में कभी नहीं हुआ पेपर लीक, NTA को सीखने की जरूरत' : सुप्रीम कोर्ट

NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द किए जाने और पेपर लीक विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि जब तक स्पष्ट और व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं की जाती, ऐसी समस्याएं बार-बार सामने आती रहेंगी।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ NTA को भंग करने और उसकी संरचना में व्यापक बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि NTA को उन संस्थाओं से सीखने की जरूरत...

प्रयागराज POCSO मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिली अग्रिम जमानत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज पॉक्सो (POCSO) मामले में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिका मामले के प्रथम सूचनाकर्ता (Informant) आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ लगाए गए नाबालिगों के यौन शोषण के गंभीर...