जानिए कानून के एक जैसे शब्द और उनके अलग अलग अर्थ

भारतीय विधि व्यवस्था में आम लोगों के सामने ऐसे बहुत से शब्द आते हैं, जो दो शब्द एक जैसे अर्थो के प्रतीत होते हैं, परंतु उन शब्दों के अर्थ बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। कानूनी प्रक्रिया से दूर रहने वाले लोग या फिर ऐसे लोग जिनका न्यायालय इत्यादि से कोई काम नहीं रहा वह इन शब्दों से भ्रमित होते हैं। बहुत से लोग तो सारा जीवन उन शब्दों को पढ़ते, देखते और उपयोग करते रहते हैं, उसके पश्चात भी उन शब्दों के संबंध में उचित जानकारी नहीं रख पाते हैं। ये शब्द भ्रमित करने वाले होते हैं। आप जानकारी के अभाव में यह...

बिना वकील के आप खुद भी लड़ सकते हैं अपना मुकदमा, यह है प्रक्रिया

जब कोई व्यक्ति समस्याओं से घिर जाता है तो उसे न्यायालय से ही उम्मीद रहती है। वकीलों की बेतहाशा फीस के कारण आदमी अपने किसी भी मामले को न्यायालय में ले जाने से डरता है, लेकिन कानून में इतनी गुंजाइश है कि आप न्यायालय की अनुमति से अपना केस खुद लड़ सकते हैं। अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत आप बगैर अधिवक्ता हुए विधि व्यवसाय नहीं कर सकते परंतु स्वयं का मुकदमा लड़ सकते हैं, यह आपका नैसर्गिक अधिकार है। न्यायालय आपको अपना मुकदमा लड़ने से कतई निषिद्ध नहीं कर सकता। आप न्यायालय में वक़ील स्वयं की इच्छा से...

वकालत है चुनौतीपूर्ण पेशा, जानिए सफल वकील बनने के आवश्यक गुण

शादाब सलीम देशभर में हज़ारोंं लोग प्रतिवर्ष लॉ ग्रेजुएट होकर आते हैंं। अलग अलग राज्यों की अधिवक्ता सूची में शामिल होकर विधि व्यवसाय आरंभ करते हैंं, परन्तु वकालत नितांत चुनौतीपूर्ण पेशा है। इस पेशे में लाइम लाइट के साथ चुनौतियां भी बहुत हैं। यदि इस पेशे में थोड़ी गंभीरता रख ली जाए तो आपका भविष्य स्वर्णिम है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट बार के एक समागम में कहा था, "वकीलों को कोई लड़की नहीं देना चाहता।" पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर के इस बयान में तर्क तो है। समाज...

एनकाउंटर: क्या हैदराबाद पुलिस अपना दावा साबित कर सकती है?

प्रोफेसर मदाभ‌ुष‌ि श्रीधर आचार्यलु क्या हैदराबाद पुलिस यह साबित करने के लिए तैयार है कि उन्होंने आत्मरक्षा में चार आरोपियों को मार डाला? क्या कोई पुलिस 'आरोपी' पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करेगी? अगर मुठभेड़ में हुई हत्या को हत्या के लिए आवश्यक साबित किया जाता है, तो इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों को आरोपी नहीं माना जाना चा‌हिए, यदि नहीं तो दिशानिर्देशों और कानून के अनुसार मामला दर्ज किया जाना चाहिए और जांच की जानी चाहिए। यदि हैदराबाद पुलिस का दावा असत्य बयानों पर आधारित है, तो...

क्या है राष्ट्रपति और राज्यपालों की क्षमादान की शक्ति, क्या कहता है संविधान

शादाब सलीमभारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पाक्सो एक्ट के दोषियों को क्षमा याचना का अधिकार दिए जाने पर आपत्ति जतायी है और विधायिका से यह आशा की है कि विधायिका इस पर विधान बनाकर पॉक्सो एक्ट के सिद्धदोष अपराधियों को दिए जाने वाले दया याचिका के अधिकार को समाप्त कर दे।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों को दंड के 'लघुकरण' 'परिहार' 'विराम' और 'प्रविलम्ब' का अधिकार दिया गया है। इसे राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा दंड का क्षमादान कहा जाता है। राष्ट्रपति...

संविधान सभा को दिए अपने आखिरी भाषण में बीआर आंबेडकर ने कौन सी तीन चेतावनी दी थीं? संविधान दिवस पर विशेष

स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर का अपना महत्व है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 में, भारत के संविधान को अपनाया गया था और यह पूर्ण रूप से 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। इसलिए इस दिन को भारत के एक नए युग की सुबह को चिह्नित करने के रूप में जाना जाता है। संविधान के निर्माताओं के योगदान को स्वीकार करने और उनके मूल्यों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' (Constitution Day) के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब है कि, भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने वर्ष 2015 में 19 नवंबर को...

अर्ध सत्य : भारतीय पुलिस की कार्यप्रणाली को समझाती एक खास फिल्म

"जब कोर्ट की तारीख आने वाली होती है तो हम छुट्टी लेकर केस डायरी भरते है." यह बात मैंने हाल ही में पुलिस रिफार्म पर हुई एक कांफ्रेंस में सुनी थी. भारत में पिछले चार दशकों से पुलिस सिस्टम को सुधारने, उसमें रिफार्म करने की बात चल रही है पर हमारी पुलिस व्यवस्था अत्यधिक कार्यभार में दबी हुई है, वह आज भी एक औपनिवेशिक सिस्टम और अंग्रेज़ों के जमाने से चले आ रहे कानूनों के साथ कई पूर्वाग्रहों में काम करती है. और इसी सन्दर्भ में अर्ध सत्य एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म है. भारतीय पुलिस मशीनरी पर आज तक बनी...

अपराधीकरण को सामाजिक समस्याओं के हल के रूप में पेश किया जा रहा हैः डॉ प्रभा कोटिस्वरन

डॉ कोटिस्वरन किंग्स कॉलेज लंदन में कानून और सामाजिक न्याय की प्रोफेसर हैं, और उन्होंने नारीवादी कानूनी सिद्धांत, उत्तर औपनिवेशिक नारीवादी अध्ययन और आपराधिक न्याय के मुद्दों पर विस्तार से लिखा है।

माओवादी परचे रखने पर यूएपीएः विचारों पर पहरेदारी का भयानक नमूना

माओवाद की राजनीतिक विचारधारा हमारी संवैधान‌िक शासन पद्घति से सहमति नहीं रखती फिर भी माओवादी होना अपराध नहीं है।

जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा, राफेल मामले में फैसले पर के बाद भी सीबीआई याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है

जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा है कि राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर आया फैसला राफेल खरीद में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कानूनी कार्रवाई करने के मामले में सीबीआई के लिए रोड़ा नहीं बनेगा.

अयोध्या का फैसला ऐतिहासिक गलतियों में सुधार के लिए नज़ीर नहीं बना सकता

मनु सेबेस्ट‌ियनराम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद पर दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्‍पणियों पर गौर करें तो ये नहीं कहा जा सकता ‌कि ये फैसला मौजूदा दौर के उन मालिकाना दावों के समर्थन में कानूनी नजीर बन सकता, जिनमें किसी मौजूदा इमारत पर कथित तौर पर पुराने दौर के शासकों की ऐतिहास‌िक गलतियों के आधार दावा किया जा रहा हो। 1045 पृष्ठ के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान द्वारा निर्मित मौजूदा कानूनी तंत्र में पुराने शासकों की गई ऐतिहासिक गलतियों का सुधार नहीं किया जा सकता। पांच जजों...

सुप्रीम को वो स्टे ऑर्डर, जिसने सीबीआई को अब तक जिंदा रखा है

गुवा‌हाटी हाई कोर्ट ने 6 साल पहले सीबीआई के गठन को ही असंवै‌धानिक ठहराते हुए उसे समाप्त करने को आदेश ‌दिया था.

एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 : अनुपालन के न्यायशास्त्र से असहमति

यह आलेख ‘सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट: अंडरस्टैँडिंग द ज्यूरिसप्रुडेंस ऑफ कम्पलायेंस’ के परिप्रेक्ष्य में है।

न्याय को सुलभ बनाने के लिए सरकारें कर रही हैं धन खर्च, फिर हैं कुछ बुनियादी बाधाएं

तारिका जैन और श्रेया त्रिपाठी यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि भारत में मुक़दमों के भार के नीचे दबे ज़िला न्यायालय पर उच्च न्यायालयों की तुलना में कम ध्यान दिया जाता है। कई बार न्यायिक रिक्तियों को भरने को मुक़दमों के अंबार से निजात पाने का एकमात्र तरीक़ा मान लिया जाता है। हालाँकि, अदालतों में अदालत कक्ष नहीं होने की वजह से वहाँ सारे रिक्त पदों को भरा नहीं जा सकता है। इस वास्तविकता का तब पता चला जब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं की ख़राब स्थिति और न्यायिक...

जब अवमानना की कार्रवाई का सामना करते हुए गांधी ने पत्रकारिता का बचाव किया

अशोक कीनीआज राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की 150वीं जन्मतिथि है। महात्मा गांधी का जीवन ही दुनिया के लिए संदेश था। महात्मा ने अपने ख़िलाफ़ अवमानना की कार्रवाई से किस तरह पेश आए, यह जानना आज के लिए काफ़ी संगत होगा। प्रेस की स्वतंत्रता को वह कितना महत्त्व देते थे, इस वाक़ये से वह स्पष्ट होता है और इस मामले में उन्होंने अपना बचाव कैसे किया यह भी समझने लायक़ है। गांधी और महादेव हरिभाई देसाई "यंग इंडिया" के संपादक और प्रकाशक थे। इस अख़बार में बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखे...

नए युग में कोर्ट की रिपोर्टिंग : बार और बेंच दोनों हैं कसौटी पर

संजोय घोष हाल में कॉस्मेटिक क्लीनिक की निगरानी के लिए एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के एक जज ने हल्के-फुल्के अन्दाज़ में इस तरह के क्लीनिक की बहुत सारे लोगों के जीवन में केंद्रीय भूमिका के बारे में अपनी टिप्पणी को वापस लेते हुए कहा, "हम जो भी कहते हैं प्रेस में उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है!" सुप्रीम कोर्ट ने भी यह संकेत दिया है कि वह अयोध्या मामले की रिकॉर्डिंग/ब्रॉड्कैस्टिंग की अनुमति देने के आग्रह पर विचार करेगा। 24x7 घंटे न्यूज़ और जरुरत से ज्यादा सक्रीय सोशल मीडिया के इस...

राम जेठमलानी : एक चतुर वक़ील और एक चालाक मुवक्किल

रणवीर सिंह राम जेठमलानी अमूमन यह कहा करते थे –"मैं भगवान के डिपार्चर लाउंज मैं बैठा हुआ हूं, ताकि उनसे अदालत के अंदर और बाहर मोलभाव कर सकूं।" ज़ाहिर है कि किसी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अप्रैल 2007 में एक चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई की मांग करते हुए जेठमलानी ने अपने ज्योतिषी का हवाला देते हुए कहा कि उसके हिसाब से वे जुलाई के आगे ज़िंदा नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट उनकी बातों में नहीं आया और कहा, "हम आपके ज्योतिषी की बातों में नहीं आते"। इससे काफ़ी पहले,...

अनिश्चितता और डर के बीच न्याय का इंतज़ार करता जम्मू-कश्मीर

जो वक़ील ग़रीब हैं उनके लिए ज़िंदा बचे रहने का मामला सबसे बड़ा होता है। अधिकतर वक़ील जिसमें जूनियर भी शामिल हैं, छोटे-छोटे पेशेवर कार्य से होने वाली मामूली आय पर ज़िंदा रहते हैं। कर्फ़्यू ने उनके अस्तित्व को प्रभावित कर दिया है और उन्हें काम की तलाश में कहीं और जाने को बाध्य होना पड़ा है।

युवा वकीलों के सपनों पर भारी ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन की विफलता

राधिका रॉयबार काउन्सिल ऑफ़ इंडिया ने 26.08.2019 को एक सूचना जारी की थी जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन (एआईबीई) नहीं पास करनेवालों के बारे में थी। इस सूचना के अनुसार 2010 से अब तक कुल 4,778 वक़ील यह परीक्षा पास नहीं कर पाए और इस तरह वे "प्रैक्टिस करने या बार में वोट डालने जैसे अधिकारों व अन्य लाभों के हक़दार नहीं हैं"। किसी उम्मीदवार को अपने राज्य के बार काउन्सिल में पंजीकरण के बाद दो साल तक प्रैक्टिस की अनुमति मिलती है और इस अवधि के दौरान उनसे इस परीक्षा में पास होने की उम्मीद की जाती है अगर...

क्या किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ दर्ज की जा सकती है FIR?: समझिये न्यायमूर्ति एस. एन. शुक्ला मामला

मंगलवार (31-07-2019) को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने CBI को इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के जज न्यायमूर्ति एस. एन. शुक्ला(श्री नारायण शुक्ला) के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA) के तहत FIR दर्ज करने की अनुमति दे दी है। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जहाँ किसी मौजूदा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ एक FIR दर्ज करने की अनुमति दी गयी है। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ तीस हजारी कोर्ट बनाम गुजरात राज्य (1991 AIR 2176) के मामले में यह अच्छी तरह से तय किया गया था कि...