आर्थिक न्याय और डॉ अंबेडकर

जबकि भारत 2025 में अपने आर्थिक परिदृश्य की जटिलताओं से निपट रहा है, भारतीय संविधान के निर्माता डॉ बीआर अंबेडकर का दृष्टिकोण आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए एक प्रकाशस्तंभ बना हुआ है। जबकि सामाजिक न्याय और राजनीतिक समानता में अंबेडकर के योगदान की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है, आर्थिक न्याय पर उनके विचार - जो संविधान में गहराई से अंतर्निहित हैं - अपेक्षाकृत अनदेखे हैं। यह लेख संविधान में परिलक्षित अंबेडकर के आर्थिक विचारों के अछूते आयामों और समकालीन भारत के लिए उनकी प्रासंगिकता पर गहराई से चर्चा करता है।

आर्थिक न्याय की अंबेडकर की अवधारणा

डॉ अंबेडकर आर्थिक न्याय को सामाजिक और राजनीतिक न्याय से अविभाज्य मानते थे। उनका मानना ​​था कि आर्थिक असमानताओं को संबोधित किए बिना, संविधान में निहित स्वतंत्रता और समानता के वादे खोखले रह जाएंगे। अपने मौलिक कार्य, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज (1947) में, अंबेडकर ने संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख उद्योगों पर राज्य नियंत्रण की वकालत करते हुए "राज्य समाजवाद" का एक मॉडल प्रस्तावित किया। उन्होंने तर्क दिया, "राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि किसी भी नागरिक को आजीविका के साधनों से वंचित न किया जाए" (अंबेडकर, 1947, पृष्ठ 408)।

इस दृष्टिकोण को संविधान में, विशेष रूप से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) में अभिव्यक्ति मिली। अनुच्छेद 38 और 39 अंबेडकर के आर्थिक दर्शन को समाहित करते हैं, जो राज्य से आय, स्थिति और अवसरों में असमानताओं को कम करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण आम भलाई के लिए वितरित किया जाए। मौलिक अधिकारों के विपरीत, जो लागू करने योग्य हैं, डीपीएसपी गैर-न्यायसंगत हैं, जो अक्सर अंबेडकर के आर्थिक आदर्शों को कार्रवाई योग्य जनादेशों के बजाय आकांक्षात्मक लक्ष्यों तक सीमित कर देते हैं।

संवैधानिक ढांचा

ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर की भूमिका ने उन्हें संविधान में आर्थिक न्याय के उद्देश्य से सिद्धांतों को शामिल करने की अनुमति दी। अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) विशेष रूप से धन के संकेंद्रण को रोकने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि आर्थिक प्रणाली वंचितों के शोषण का कारण न बने। ये प्रावधान अपने समय के लिए क्रांतिकारी थे, जो एक गहरे असमान समाज में अनियंत्रित पूंजीवाद के खतरों को संबोधित करने में अंबेडकर की दूरदर्शिता को दर्शाते हैं।

हालांकि, डीपीएसपी की गैर-बाध्यकारी प्रकृति ने उनके कार्यान्वयन को सीमित कर दिया है। ग्रैनविले ऑस्टिन जैसे विद्वानों ने नोट किया है कि अंबेडकर ने डीपीएसपी को भविष्य की सरकारों को मार्गदर्शन करने के लिए "निर्देश के साधन" के रूप में देखा (ऑस्टिन, 1966, पृष्ठ 75)। फिर भी, लगातार सरकारों ने अक्सर समान वितरण पर आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी है, जिससे अंबेडकर की दृष्टि को दरकिनार कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, 1990 के दशक की उदारीकरण नीतियों ने विकास को बढ़ावा देते हुए आय असमानताओं को बढ़ा दिया, जो अनुच्छेद 39 की भावना के विपरीत है।

अनदेखे आयाम

अंबेडकर के आर्थिक विचारों के सबसे कम चर्चित पहलुओं में से एक भूमि सुधार और सहकारी खेती पर उनका जोर है। अपने लेखन में, उन्होंने तर्क दिया कि भूमिहीनता दलितों और हाशिए के समुदायों के लिए आर्थिक उत्पीड़न का एक प्राथमिक स्रोत थी। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की थी, जिसमें भूमिहीनों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भूमि का पुनर्वितरण किया जाएगा, साथ ही उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य समर्थित सहकारी कृषि भी होगी (अंबेडकर, 1947, पृष्ठ 420)। यह विचार, हालांकि समान संसाधन वितरण के लिए अनुच्छेद 39 के आह्वान में परिलक्षित होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर लागू नहीं हुआ है।

एक और अनदेखा पहलू संवैधानिक दायित्व के रूप में पूर्ण रोजगार के लिए अंबेडकर की वकालत है। संविधान सभा की बहसों में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक सुरक्षा - गारंटीकृत रोजगार के माध्यम से - सच्चे लोकतंत्र के लिए आवश्यक थी (संविधान सभा की बहस, खंड VII, 1948)। जबकि संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य से काम करने के अधिकार को सुरक्षित करने का आग्रह करता है, यह प्रावधान पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है, भले ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाएं आंशिक रूप से बेरोजगारी को संबोधित करने का प्रयास करती हैं।

समकालीन भारत में प्रासंगिकता

2025 में, भारत एक चौराहे पर खड़ा है। आय असमानता का एक माप, गिनी गुणांक, खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है, जिसमें शीर्ष 1% के पास देश की 40% से अधिक संपत्ति है (ऑक्सफैम इंडिया, 2024)। ग्रामीण संकट, बेरोजगारी और जाति-आधारित आर्थिक असमानताएं बनी हुई हैं, जो अंबेडकर के विचारों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। संपत्ति के संकेन्द्रण को रोकने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का उनका आह्वान संपत्ति कर और सार्वभौमिक बुनियादी आय पर बहस में गूंजता है।

इसके अलावा, आर्थिक न्याय के बारे में अंबेडकर का दृष्टिकोण समावेशी विकास के लिए वैश्विक आंदोलनों के साथ संरेखित है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), विशेष रूप से लक्ष्य 10 (असमानताओं में कमी), समान संसाधन वितरण पर उनके जोर को प्रतिध्वनित करते हैं। अंबेडकर के विचारों को लागू करने से भारत वैश्विक मंच पर आर्थिक न्याय प्राप्त करने में अग्रणी बन सकता है।

चुनौतियां और आगे का रास्ता

अंबेडकर के दृष्टिकोण को साकार करने की प्राथमिक चुनौती राजनीतिक अर्थव्यवस्था में है। निहित स्वार्थ, नौकरशाही जड़ता और कॉरपोरेट नेतृत्व वाले विकास को प्राथमिकता देने से डीपीएसपी की परिवर्तनकारी नीति कमजोर हो गई है।

इसके अतिरिक्त, न्यायपालिका ने डीपीएसपी को लागू करने में अनिच्छा दिखाई है, क्योंकि यह न्यायोचित नहीं है, जिससे उनका प्रभाव सीमित हो गया है। विधि विद्वान उपेंद्र बक्सी का तर्क है कि न्यायपालिका को डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों के अभिन्न अंग के रूप में व्याख्या करने के लिए अधिक सक्रिय रुख अपनाना चाहिए (बक्शी, 2008, पृष्ठ 112)।

अम्बेडकर के दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए, भारत को उन नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो संरचनात्मक असमानताओं को संबोधित करती हैं। भूमि सुधार कानूनों को मजबूत करना, रोजगार गारंटी योजनाओं का विस्तार करना और प्रगतिशील कराधान शुरू करना इस दिशा में कदम हैं। नागरिक समाज और शिक्षाविदों को भी अंबेडकर के आर्थिक विचारों पर चर्चा को पुनर्जीवित करने में भूमिका निभानी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह केवल सामाजिक न्याय तक ही सीमित न रहे।

डॉ बीआर अंबेडकर का आर्थिक न्याय का दृष्टिकोण, जो संविधान में समाहित है, भारत की असमानताओं को संबोधित करने के लिए एक शक्तिशाली लेकिन कम खोजी गई रूपरेखा बनी हुई है। जैसे-जैसे राष्ट्र आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, उनके विचार एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए एक रोडमैप पेश करते हैं। अनुच्छेद 38 और 39 की भावना को अपनाकर भारत अंबेडकर की विरासत का सम्मान कर सकता है और सभी के लिए आर्थिक न्याय के संविधान के वादे को पूरा कर सकता है।

संदर्भ:

· अंबेडकर, बीआर (1947)। राज्य और अल्पसंख्यक। बॉम्बे: थैकर एंड कंपनी।

· ऑस्टिन, जी ( 1966)। भारतीय संविधान: राष्ट्र की आधारशिला। ऑक्सफोर्ड: क्लेरेंडन प्रेस।

· बक्सी, यू. (2008)। मानवाधिकारों का भविष्य। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

· संविधान सभा वाद-विवाद, खंड VII (1948)। नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय।

· ऑक्सफैम इंडिया (2024)। इनइक्विलिटी इंक.: भारत का धन विभाजन कैसे बढ़ता है। नई दिल्ली: ऑक्सफैम इंडिया।

लेखक- डॉ विक्रम करुणा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में विधि, न्याय और शासन स्कूल में सहायक प्रोफेसर हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।