शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत उत्तराधिकार, सैफ अली खान के मामले के साथ फिर से सतह पर

संप्रभुता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच का अंतर-संबंध शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 में पूरी तरह से दिखाई देता है। मुख्य संवैधानिक मुद्दा यह है कि क्या राज्य पूर्वजों की भू-राजनीतिक पसंद के आधार पर निजी स्वामित्व वाली संपत्ति को स्थायी रूप से अपने अधिकार में ले सकता है? यह अधिनियम सरकार को उन लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को अपने अधिकार में लेने का अधिकार देता है, जो दुश्मन देशों - मुख्य रूप से पाकिस्तान और चीन में चले गए और नागरिकता प्राप्त कर ली। हालांकि, यह प्रावधान उन लोगों को प्रभावित करता...

भारत में सरोगेसी कानून: कानूनी सुधारों के बीच जटिलताओं से निपटना

प्रजनन अधिकारों और जैव प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्र में, भारत वैश्विक सरोगेसी व्यवस्थाओं के लिए एक अग्रणी और एक फ्लैशपॉइंट दोनों के रूप में उभरा है। देश के सरोगेसी परिदृश्य को कानूनी ग्रे ज़ोन, नैतिक दुविधाओं और भावनात्मक रूप से आवेशित कोर्टरूम ड्रामा द्वारा चिह्नित किया गया है, जिसने माता-पिता, राष्ट्रीयता और गरिमा की रूपरेखा को चुनौती दी है। आईवीएफ के माध्यम से जन्म देने वाली 76 वर्षीय महिला, उसकी आंखों में आंसू, ढीले स्तन, क्षीण शरीर और पूरी होने की लालसा, विज्ञान के कानून से आगे निकलने का...

प्यार या अपराध? POCSO ACt के तहत किशोर संबंधों की कानूनी दुविधा

एक 19 वर्षीय लड़का खुद को बलात्कार के आरोप में जेल में पाता है, इसलिए नहीं कि उसने वास्तव में अपराध किया है, बल्कि इसलिए कि उसकी नाबालिग प्रेमिका (17 वर्ष 11 महीने की) सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए सहमत हुई थी। उसके माता-पिता ने पता चलने के बाद पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कराया, जिससे उसके चरित्र पर एक बड़ा दाग लग गया और उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया - यह सब उस व्यक्ति से प्यार करने के लिए जो कानूनी रूप से वयस्क होने से बस कुछ ही दिन दूर है।यह कोई दुर्लभ मामला नहीं है, पूरे भारत में युवाओं को उनकी...

सैमुअल कमलेसन बनाम भारत संघ की सुधारवादी आलोचना: धर्मनिरपेक्षता और सैन्य अनुशासन में संतुलन

30 मई, 2025 को दिए गए सैमुअल कमलेसन बनाम भारत संघ ( डब्लूपी(सी) 7564/2021) में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से इनकार करने पर एक सेना अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जिसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता पर सैन्य अनुशासन को प्राथमिकता दी गई। इस फैसले की सुधारवादी आलोचना की आवश्यकता है, क्योंकि यह निर्णय एक पुरानी न्यायिक मानसिकता को दर्शाता है जो धर्मनिरपेक्षता पर धार्मिक अनुरूपता को प्राथमिकता देता है और भारत में नास्तिकता और धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्तियों के बढ़ते...

नए पहुंच और लाभ साझाकरण विनियमन, 2025 की समीक्षा

जब जैव-संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए स्वप्रेरणा से कानून बनाने की बात आई, तो भारत को पहले कदम उठाने का लाभ मिला, यानी जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (बीडी अधिनियम)। हालांकि बीडी अधिनियम में जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) के तीन स्तंभों को दर्शाने वाले प्रावधान शामिल थे, जो जैविक विविधता का संरक्षण; जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग; और आनुवंशिक जैव-संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा हैं, इसके कार्यान्वयन के कई वर्षों के बाद, यह स्पष्ट है कि इस...

ऋणी अदालत में डिक्री राशि जमा करता है तो डिक्री धारक को डिक्री के बाद ब्याज का अधिकार

क्या डिक्री धारक को डिक्री के बाद ब्याज का अधिकार है जब ऋणी न्यायालय में पूरी डिक्री राशि जमा करता है, और यदि डिक्री धारक को इसे वापस लेने की अनुमति नहीं है तो ऐसी जमा राशि का क्या प्रभाव होगा? अक्सर यह देखा जाता है कि धन डिक्री में ऋणी निष्पादन न्यायालय या अपीलीय न्यायालय के समक्ष उस पर स्थगन प्राप्त करने के लिए डिक्री/अवार्ड राशि न्यायालय में जमा करता है। ऐसी जमा राशि स्वैच्छिक हो सकती है या अपील स्वीकार करने और/या डिक्री/अवार्ड पर स्थगन की शर्त पर न्यायालय के आदेश के तहत हो सकती है।धन...

भारत में दिव्यांगता, मेंटल हेल्थ और जेंडर आइडेंटिटी कानून: परिवर्तन का एक दशक

पिछले दशक में, भारत ने दिव्यांगता अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और लिंग पहचान से संबंधित अपने कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है। यह बदलाव सामाजिक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है - जो समावेश, सम्मान और स्वायत्तता की ओर बढ़ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के पुराने प्रावधानों से लेकर अधिक प्रगतिशील मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 तक और कल्याण-आधारित दिव्यांगता कानूनों से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत अधिकार-आधारित ढांचे तक, भारतीय कानून ने हाशिए...

हां, माई लार्ड्स सही कह रहे हैं। कुछ तो गलत है

न्यूनतम प्रैक्टिस की आवश्यकता का समर्थन करने वाले कई हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नए विधि स्नातक, जब सीधे बेंच में नियुक्त किए जाते हैं, तो अक्सर बार के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करते हैं। यह तर्क दिया गया कि अनिवार्य प्रैक्टिस पेशेवर विनम्रता पैदा करेगी और न्यायिक आचरण में सुधार करेगी। तदनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को अपने संबंधित नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से पहले कम से कम तीन साल की कानूनी...

David's Slingshot- हार्वर्ड-ट्रम्प विवाद से भारतीय यूनिवर्सिटी क्या सीख सकती हैं?

स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम (एसईवीपी) को रद्द करने के मामले में यूए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) के खिलाफ डेविड-गोलियथ लड़ाई में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बहुत जरूरी राहत मिली। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एलिसन बरोज़ ने एक निरोधक आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को मामले की पूरी तरह से समीक्षा करने से पहले प्रमाणन रद्द करने की अनुमति दी गई, तो यूनिवर्सिटी को "तत्काल और अपूरणीय क्षति होगी", और 29 मई को कोर्ट द्वारा की गई नवीनतम सुनवाई में, इस आदेश को आगे बढ़ाया। संदेश स्पष्ट...

हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर पर पारदर्शिता की चिंता, कॉलेजियम प्रक्रिया जांच के दायरे में

भारत में हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर की प्रक्रिया, जो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिशों द्वारा शासित होती है, इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में सवालों का सामना करना जारी रखती है। लेखक द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत हाल ही में दायर एक आवेदन में इन महत्वपूर्ण न्यायिक आंदोलनों के पीछे की नीतियों और विशिष्ट कारणों को समझने में जनता की बढ़ती रुचि को उजागर किया गया है।23 अप्रैल, 2025 की तारीख वाले आरटीआई आवेदन में कर्नाटक हाईकोर्ट के चार विशिष्ट न्यायाधीशों -...

काफ्का मीट्स कोड: मुकदमेबाजी और न्याय वितरण में एआई का एक कानूनी और आर्थिक विश्लेषण

कृपया रुकें केडी डेविला द्वारा निर्देशित 2020 की एक लघु फिल्म है जिसे 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लघु फीचर के लिए नामांकित किया गया था। यह फिल्म एक सामान्य व्यक्ति की काफ्का जैसी कहानी बताती है, जिस पर एक ऐसे अपराध का आरोप लगाया जाता है जिसके बारे में वह नहीं जानता, एक ऐसी दुनिया में जहां एआई जेल का प्रबंधन करता है, जिसमें कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता भी शामिल है। अनिवार्य रूप से हताशा की कहानी और एक अनियंत्रित, खराब प्रशिक्षित एआई सिस्टम का नकारात्मक पक्ष। यह फिल्म कानूनी क्षेत्र...

राष्ट्रपति पद का संदर्भ-बेकार की बातें

अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का संदर्भ कोई असामान्य बात नहीं है। संविधान में इसके लिए प्रावधान है। अब तक ऐसे 14 संदर्भ हो चुके हैं। हालांकि, 13 मई, 2025 को नवीनतम संदर्भ का संदर्भ और पृष्ठभूमि तथा जिन प्रश्नों पर न्यायालय की राय मांगी गई है, वह काफी पेचीदा और परेशान करने वाला है। 14 प्रश्नों को संदर्भित किया गया है। उनमें से कई के उत्तर संविधान, संविधान सभा की बहसों और पहले के निर्णयों में स्पष्ट और आसानी से उपलब्ध हैं। संवैधानिक स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। यह धारणा बनाई गई है कि...

एक कानूनी चेशायर बिल्ली का नाम 'सम्मानजनक बरी' रखा गया

'बाइज्ज़त बरी' की अवधारणा को आपराधिक कानून के मूल और प्रक्रियात्मक क़ानूनों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष सुनवाई के आदर्श को खोखले वादे से मूर्त वास्तविकता में बदला जा सके।इस साल 9 मई को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने रेणुका प्रसाद बनाम सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राज्य (2025 लाइव लॉ (SC) 559) में हत्या के आरोपी छह व्यक्तियों को बरी कर दिया, जिसमें पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को गलत तरीके से संभालने पर गहरी निराशा व्यक्त की गई, साथ ही साथ गवाहों की चिंताजनक...

Bar Before Bench: भारत में निचली न्यायपालिका में प्रवेश के लिए वकील के रूप में 3 वर्ष की प्रैक्टिस अनिवार्य करना-कितना उचित?

जैसा कि सर जेरोम फ्रैंक ने "लॉ एंड द मॉडर्न माइंड" पुस्तक में कहा है - "कानून की निश्चितता एक मिथक है", देश में प्रवेश-स्तर की न्यायिक सेवाओं में प्रवेश से संबंधित कानून बदलने वाला है। यथार्थवाद के शानदार सिद्धांत की जय हो! माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2025) के ऐतिहासिक मामले में देश के सभी राज्यों में आयोजित न्यायिक सेवा परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करने के लिए न्यायालयों में तीन वर्ष का अभ्यास अनिवार्य कर दिया है, जिससे वे राज्य बच गए...

कॉस्मेटिक और पुनर्निर्माण सर्जरी का कानूनी परिदृश्य

कॉस्मेटिक सर्जरी का क्षेत्र आधुनिक चिकित्सा के भीतर एक अद्वितीय और तेजी से विवादित स्थान रखता है। जबकि पारंपरिक रूप से, चिकित्सा पद्धति को रोग के निदान, उपचार और रोकथाम के विज्ञान के रूप में समझा जाता है, कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं अक्सर स्वास्थ्य बहाली के बजाय सौंदर्य वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके इस आधार को चुनौती देती हैं। इस विचलन ने महत्वपूर्ण कानूनी जटिलताओं को जन्म दिया है, खासकर जब ऐसी प्रक्रियाओं की मांग बढ़ती है और परिणामों के बारे में अपेक्षाएं अधिक व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक होती हैं। इसके...

ठंडक का अधिकार और भारतीय कार्यबल पर इसके प्रभाव: एक वैधानिक अंतर

वैश्विक तापमान में वृद्धि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जैसे-जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, भारत के कुछ हिस्सों, खासकर उत्तरी भारत में तापमान 35-40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है; अगर मई और मध्य जून के आसपास यह 50-55 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। भारतीय मौसम विभाग ने भारत में लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली गर्मी की लहरों से संबंधित एक पूर्व चेतावनी जारी की है। गर्मी की लहरों को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा...

किसी साझेदार की गवाही - बीएसए में कोई बदलाव?

एक "साझेदार" किसी अपराध में सहयोगी या भागीदार होता है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय साक्ष्य अधिनियम (संक्षेप में 'बीएसए') में "साझेदार" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, यह स्वीकार किया जाता है कि क़ानून में "साझेदार" शब्द का इस्तेमाल उसके सामान्य अर्थ में किया जाता है। एक साथी के साक्ष्य को आमतौर पर आवश्यकता के आधार पर स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ऐसे साक्ष्य का सहारा लिए बिना, मुख्य अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना अक्सर असंभव होता है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 और...

जस्टिस अभय एस ओक: सर्वश्रेष्ठ जजों में से एक, न्यायिक स्वतंत्रता के दुर्लभ प्रतीक

कभी-कभी हम चाहते हैं कि कुछ न्यायाधीशों को कभी सेवानिवृत्त न होना पड़े। जस्टिस अभय एस ओक ऐसे ही न्यायाधीशों में से एक हैं। निर्भीक, स्वतंत्र, कानून के शासन के प्रति निष्ठावान, सत्ता को जवाबदेह ठहराने में संकोच न करने वाले और हमेशा संविधान को कायम रखने वाले जस्टिस ओक एक ऐसे न्यायिक सितारे हैं जिन्होंने न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को तब भी बढ़ाया जब वह विभिन्न विश्वसनीयता चुनौतियों का सामना कर रही थी।इस लेखक ने जस्टिस ए एस ओक के बारे में पहली बार 2013 में सुना था, जब उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के...

भ्रम का सुधार: BNS में 'आतंकवाद' के अपराध की उपयोगिता पर एक विश्लेषण

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) का अधिनियमन भारत के कानूनी ढांचे के लिए एक निर्णायक क्षण की शुरुआत करता है, जिसमें धारा 113 के तहत आतंकवादी कृत्यों के अपराध को शामिल किया गया है। आश्चर्यजनक रूप से, यह प्रावधान गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के अध्याय IV में निहित धाराओं की एक प्रतिरूप है, जो इसके उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में जिज्ञासा जगाता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए इस प्रतिकृति का क्या मतलब है, और यह कानूनी अभ्यास को कैसे आकार देगा? यह लेख बीएनएस की धारा 113 की...

जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक की न्यायिक यात्रा: बॉम्बे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जस्टिस ओक का सिद्धांतवादी सफर

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा (Early Life and Education)जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक का जन्म 25 मई 1960 को हुआ था। उन्होंने पहले विज्ञान (Bachelor of Science) में स्नातक की पढ़ाई की और फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी (University of Bombay) से कानून में स्नातकोत्तर (Master of Laws - LL.M.) की डिग्री प्राप्त की। यह मजबूत शैक्षणिक आधार उनके न्यायिक जीवन की नींव बना। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 28 जून 1983 को अधिवक्ता (Advocate) के रूप में पंजीकरण कराया और ठाणे जिला न्यायालय (Thane District Court) में अपने...