बिजली चोरी का पता लगाने के लिए नियुक्त अधिकारी लोक सेवक, न्यायालय धारा 197 CrPc के तहत मंजूरी के बिना उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने देखा कि विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बिजली की चोरी का पता लगाने और उसका आकलन करने के लिए सरकारी प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अधिकारी अधिनियम की धारा 169 के तहत लोक सेवक हैं। इसलिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने से पहले धारा 197 CrPc में दिए गए अनुसार संबंधित प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।याचिकाकर्ता नंबर 1 से 3 को महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDL) में क्रमशः जूनियर इंजीनियर और लाइनमैन के रूप में नियुक्त किया गया।याचिकाकर्ताओं...

त्वचा विशेषज्ञों ने सौंदर्य और बाल प्रत्यारोपण सर्जरी करने वाले दंत चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, जो इसके लिए 'योग्य' न होने के बावजूद एस्थेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करना जारी रखे हुए हैं। याचिकाकर्ता - डायनेमिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट एसोसिएशन ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) द्वारा 6 दिसंबर, 2022 को जारी दिशा-निर्देशों को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें देश भर में ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जनों, जो मूल रूप से डेंटल...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण के दोषी व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (11 सितंबर) को 40 वर्षीय व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी, जिसे कम से कम पांच नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का दोषी ठहराया गया था।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने ठाणे की विशेष अदालत के 29 मार्च, 2014 का फैसला बरकरार रखा, जिसमें रमेश गोपनूर को पांच नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया था। उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के प्रासंगिक...

महाराष्ट्र पुलिस महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को लेकर गंभीर नहीं है, असहाय पीड़ित कहां जाएं? बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी

अगर महाराष्ट्र में पुलिस महिलाओं के प्रति असंवेदनशील रहेगी और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच में अपना 'ढीले' रवैये को दिखाएगी, तो गरीब, असहाय महिलाओं को कहां जाना चाहिए? बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित कई मामलों में 'घटिया' जांच की आलोचना करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की।ज‌स्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच के तरीके पर दुख व्यक्त किया, जिसमें कोई संवेदनशीलता और गंभीरता नहीं है, जिसका फायदा...

बार में महिलाओं को अश्लील तरीके से नाचने के लिए प्रोत्साहित करने वाले ग्राहक पर IPC की धारा 294 के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 सितंबर) को आईपीसी की धारा 294 के तहत व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर (FIR) खारिज करते हुए कहा कि उसे केवल बार में महिलाओं को अश्लील तरीके से नाचने के लिए प्रोत्साहित करते हुए दिखाया गया।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि डांस बार में महिलाओं को अश्लील तरीके से नाचने के लिए प्रोत्साहित करना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा।पीठ ने कहा कि धारा 294 के तहत दंडनीय अपराध के तत्वों को आकर्षित करने के लिए...

"कोई भी लड़की किसी अनजान लड़के के साथ पहली मुलाकात में होटल के कमरे में नहीं जाएगी": बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को बरी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक लड़की से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि कोई भी समझदार लड़की किसी अनजान लड़के से पहली मुलाकात में होटल के कमरे में नहीं जाएगी, क्योंकि इससे लड़की को लड़के के बारे में "खतरनाक" संकेत मिलेंगे। सिंगल जज जस्टिस गोविंद सनप ने बलात्कार के एक मामले में पीड़िता के बयान पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, जिसमें लड़की ने दावा किया था कि वह फेसबुक के माध्यम से दोषी से मिली थी और उसके बाद फोन पर एक-दूसरे से चैटिंग और संवाद करने लगी थी।इसके बाद, यह कहा गया...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजों के नाम पर की गई फर्जी कॉल को चिन्हित किया; नागरिकों को सावधान किया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) धनंजय चंद्रचूड़ का नाम लेकर सोशल मीडिया हैंडल पर 500 रुपये मांगने के कुछ ही दिनों बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इसी तरह के एक मामले को चिन्हित किया, जिसमें नागरिकों को हाईकोर्ट के जजों के नाम पर फर्जी कॉल आ रही हैं और घोटालेबाज पैसे की मांग कर रहे हैं।हाईकोर्ट प्रशासन को ऐसे मामलों के बारे में पता चला है, जिसमें हाईकोर्ट के जजों और न्यायिक अधिकारियों के नाम पर नागरिकों को फर्जी कॉल किए जा रहे हैं। ऐसे कॉल और संदेश या लिंक आदि के माध्यम से पैसे मांगे...

मानवता की सारी हदें पार कर दी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से दिव्यांग लड़की से बलात्कार के लिए व्यक्ति की सजा बरकरार रखी

यह देखते हुए कि उसने मानवता की सारी हदें पार की, नागपुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने हाल ही में व्यक्ति की सजा बरकरार रखी, जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित पड़ोस की लड़की से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के लिए दोषी था।एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से नोट किया कि उचित संदेह से परे यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि यह अपीलकर्ता था, जिसने मानसिक दिव्यांगता (90 प्रतिशत) वाली पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। जज ने कहा कि आरोपी जो पीड़िता का पड़ोसी है उसने स्थिति का...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईद-ए-मिलाद के दौरान डीजे, बीम लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगामी ईद-ए-मिलाद समारोह के दौरान डीजे और बीम लाइट के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।पुणे शहर के चार निवासियों ने डीजे और बीम लाइट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और दावा किया है कि मुस्लिम युवक ईद-ए-मिलाद के दौरान डीजे की धुन पर नृत्य नहीं कर सकते क्योंकि इससे समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस...

महिलाओं को अकेले ही अनचाही प्रेग्नेंसी से जूझते देखना दुखद: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पार्टनर की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम पर विचार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह युवा महिलाओं की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की जो अपने अनचाही प्रेग्नेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हैं। इस सबमें अदालत ने कहा की कि उनके पार्टनर नही बल्कि केवल महिलाएं ही पीड़ित है।इसलिए ऐसी महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने इन जांच समय में ऐसी महिलाओं के पुरुष या साथी की भागीदारी जवाबदेही और भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ सिस्टम निर्धारित करने का निर्णय...

भरण-पोषण ट्रिब्यूनल केवल सीनियर सिटीजन द्वारा अपने बच्चों के विरुद्ध लगाए गए अस्पष्ट आरोपों के आधार पर गिफ्ट डीड रद्द नहीं कर सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण-पोषण ट्रिब्यूनल केवल माता-पिता द्वारा निष्पादित गिफ्ट डीड को उनके बच्चों या उस व्यक्ति द्वारा अस्पष्ट आरोपों के आधार पर रद्द नहीं कर सकता, जिसे उन्होंने अपनी संपत्ति गिफ्ट में दी है।सिंगल जज जस्टिस आर.एम. जोशी ने 29 अगस्त को भरण-पोषण ट्रिब्यूनल के दिसंबर 2022 का आदेश रद्द किया, जिसमें 73 वर्षीय महिला द्वारा अपनी बड़ी बेटी और पति के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड रद्द कर दी गई थी, जिससे...

क्रय पक्ष की ओर से केवाईसी न किया जाना कार्यवाही को पुनः खोलने के लिए कोई नई बात नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन से इंकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत जारी किए गए फिर से खोलने के नोटिस को रद्द कर दिया, जबकि इस बात पर जोर दिया कि खरीदार पक्ष के अपेक्षित केवाईसी के बिना अनधिकृत लेनदेन किए गए हैं, इसे एक नया तथ्य नहीं कहा जा सकता है जो प्रकाश में आया है और जिसका पहले खुलासा नहीं किया गया था, जो तथ्य की असत्यता को उजागर करता है। जस्टिस एमएस कार्णिक और जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने कहा कि “मूल्यांकन अधिकारी के पास समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है; उसके पास पुनर्मूल्यांकन करने का...

SC/ST Act के तहत FIR दर्ज करने की अपील की भी वीडियो रिकार्डिंग करनी होगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी एसटी) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की मांग करने वाली अपील में कार्यवाही को भी "वीडियो-रिकॉर्ड" करने की आवश्यकता होगी।जस्टिस संदीप मार्ने ने विजय सपकाले की याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। जस्टिस मार्ने ने तीन सितंबर के अपने आदेश में कहा कि डॉ. हेमा आहूजा बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट...

फेसबुक लाइव के दौरान शिवसेना पार्षद की हत्या की जांच में मुंबई पुलिस की चूक पर हाईकोर्ट ने CBI को जांच सौंपी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के पार्षद अभिषेक घोसालकर की हत्या के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी।41 वर्षीय घोसालकर की उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मौरिस नोरोन्हा ने 8 फरवरी, 2024 को फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के तुरंत बाद, नोरोन्हा ने भी कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। घोसालकर की पत्नी तेजस्वी ने मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में कई खामियां सामने आने की ओर इशारा करते हुए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैन संस्थाओं को पर्यूषण पर्व पर मांस की बिक्री प्रतिबंधित करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने की अनुमति दी

जैन धर्मार्थ संस्थाओं के जैन त्योहार पर्यूषण पर्व के दौरान पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं (जैन धर्मार्थ संस्थाओं) को जून 2019 की सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने की अनुमति दी, जिसमें केवल त्योहार के पहले और अंतिम दिन ही वध और मांस की बिक्री प्रतिबंधित की गई।29 जून 2019 की सरकारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को निर्देश जारी किए कि पर्यूषण पर्व के पहले और अंतिम दिन पशुओं का वध या मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए।चीफ जस्टिस...

"सार्वजनिक शांति को भंग करने का कोई इरादा नहीं": बॉम्बे हाईकोर्ट ने नक्सलवाद को बढ़ावा देने के आरोपी को अग्रिम जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी, जिस पर अपने व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से 'नक्सलवाद' को बढ़ावा देने और देश में 'नक्सलवाद को पुनर्जीवित करने' का आह्वान करके मौजूदा भारत सरकार के खिलाफ लोगों को 'उकसाने' का आरोप है।एकल जज जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने 2 अगस्त को कहा कि आवेदक - बीमा एजेंट नितिन बोडे पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए के तहत दो समूहों के बीच तनाव पैदा करने का आरोप है।पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में बलवंत सिंह बनाम पंजाब...

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में देरी पर स्पष्टीकरण मांग

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस बारे में जवाब दाखिल करे कि दिसंबर, 2020 से महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई।आयोग का गठन 01 मार्च 2020 को सरकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया। आयोग की भूमिका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन करना तथा उनके सुधार के लिए राज्य सरकार को सुझाव प्रदान करना है।इसके अतिरिक्त, आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने Emergency फिल्म के प्रमाणन का आदेश देने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को आदेश दिया कि वह 18 सितंबर तक जबलपुर सिख संगत या किसी अन्य समूह या व्यक्ति द्वारा विवादास्पद फिल्म Emergency की रिलीज पर आपत्ति जताए जाने पर फैसला करे।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि CBFC के पास फिल्म की रिलीज के लिए प्रतिनिधित्व या किसी भी अशांति का फैसला करने के मुद्दे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि न्यायिक औचित्य का हवाला देते हुए CBFC को तत्काल प्रमाणन जारी करने...

'बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ': बॉम्बे हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा के लिए 2 रिटायर्ड महिला जजों को नियुक्त किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को ठाणे के बदलापुर के एक स्कूल में किंडरगार्टन की दो छात्राओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दोहराया कि महाराष्ट्र सरकार को 'बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ' कहते हुए लड़कों को सही और गलत के बारे में सिखाना चाहिए।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने लड़कों को महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करने के लिए युवा स्तर पर पढ़ाने की आवश्यकता को दोहराया। खंडपीठ ने कहा, ''निजी डॉक्टरों को भी जागरूक करने के प्रयास किए जाने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने NCP नेता की याचिका पर जारी किया नोटिस, डॉ अंबेडकर की तस्वीर फाड़ने के खिलाफ दर्ज एफआईआर दर्ज करने की मांग

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीनियर NCP (शरद पवार गुट) नेता जितेंद्र आव्हाड द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में मनु स्मृति के विवादास्पद लेखन को शामिल करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए डॉ. बीआर अंबेडकर की तस्वीर फाड़ने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ करने की मांग की। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया। इसे दो सप्ताह बाद वापस करने को कहा। एडवोकेट विनोद उत्तेकर के...