SC/ST Act के तहत FIR दर्ज करने की अपील की भी वीडियो रिकार्डिंग करनी होगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी एसटी) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की मांग करने वाली अपील में कार्यवाही को भी "वीडियो-रिकॉर्ड" करने की आवश्यकता होगी।जस्टिस संदीप मार्ने ने विजय सपकाले की याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। जस्टिस मार्ने ने तीन सितंबर के अपने आदेश में कहा कि डॉ. हेमा आहूजा बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट...

फेसबुक लाइव के दौरान शिवसेना पार्षद की हत्या की जांच में मुंबई पुलिस की चूक पर हाईकोर्ट ने CBI को जांच सौंपी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के पार्षद अभिषेक घोसालकर की हत्या के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी।41 वर्षीय घोसालकर की उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मौरिस नोरोन्हा ने 8 फरवरी, 2024 को फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के तुरंत बाद, नोरोन्हा ने भी कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। घोसालकर की पत्नी तेजस्वी ने मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में कई खामियां सामने आने की ओर इशारा करते हुए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैन संस्थाओं को पर्यूषण पर्व पर मांस की बिक्री प्रतिबंधित करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने की अनुमति दी

जैन धर्मार्थ संस्थाओं के जैन त्योहार पर्यूषण पर्व के दौरान पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं (जैन धर्मार्थ संस्थाओं) को जून 2019 की सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने की अनुमति दी, जिसमें केवल त्योहार के पहले और अंतिम दिन ही वध और मांस की बिक्री प्रतिबंधित की गई।29 जून 2019 की सरकारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को निर्देश जारी किए कि पर्यूषण पर्व के पहले और अंतिम दिन पशुओं का वध या मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए।चीफ जस्टिस...

"सार्वजनिक शांति को भंग करने का कोई इरादा नहीं": बॉम्बे हाईकोर्ट ने नक्सलवाद को बढ़ावा देने के आरोपी को अग्रिम जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी, जिस पर अपने व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से 'नक्सलवाद' को बढ़ावा देने और देश में 'नक्सलवाद को पुनर्जीवित करने' का आह्वान करके मौजूदा भारत सरकार के खिलाफ लोगों को 'उकसाने' का आरोप है।एकल जज जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने 2 अगस्त को कहा कि आवेदक - बीमा एजेंट नितिन बोडे पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए के तहत दो समूहों के बीच तनाव पैदा करने का आरोप है।पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में बलवंत सिंह बनाम पंजाब...

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में देरी पर स्पष्टीकरण मांग

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस बारे में जवाब दाखिल करे कि दिसंबर, 2020 से महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई।आयोग का गठन 01 मार्च 2020 को सरकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया। आयोग की भूमिका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन करना तथा उनके सुधार के लिए राज्य सरकार को सुझाव प्रदान करना है।इसके अतिरिक्त, आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने Emergency फिल्म के प्रमाणन का आदेश देने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को आदेश दिया कि वह 18 सितंबर तक जबलपुर सिख संगत या किसी अन्य समूह या व्यक्ति द्वारा विवादास्पद फिल्म Emergency की रिलीज पर आपत्ति जताए जाने पर फैसला करे।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि CBFC के पास फिल्म की रिलीज के लिए प्रतिनिधित्व या किसी भी अशांति का फैसला करने के मुद्दे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि न्यायिक औचित्य का हवाला देते हुए CBFC को तत्काल प्रमाणन जारी करने...

'बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ': बॉम्बे हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा के लिए 2 रिटायर्ड महिला जजों को नियुक्त किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को ठाणे के बदलापुर के एक स्कूल में किंडरगार्टन की दो छात्राओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दोहराया कि महाराष्ट्र सरकार को 'बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ' कहते हुए लड़कों को सही और गलत के बारे में सिखाना चाहिए।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने लड़कों को महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करने के लिए युवा स्तर पर पढ़ाने की आवश्यकता को दोहराया। खंडपीठ ने कहा, ''निजी डॉक्टरों को भी जागरूक करने के प्रयास किए जाने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने NCP नेता की याचिका पर जारी किया नोटिस, डॉ अंबेडकर की तस्वीर फाड़ने के खिलाफ दर्ज एफआईआर दर्ज करने की मांग

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीनियर NCP (शरद पवार गुट) नेता जितेंद्र आव्हाड द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में मनु स्मृति के विवादास्पद लेखन को शामिल करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए डॉ. बीआर अंबेडकर की तस्वीर फाड़ने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ करने की मांग की। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया। इसे दो सप्ताह बाद वापस करने को कहा। एडवोकेट विनोद उत्तेकर के...

"शपथपत्र दाखिल करने के लिए अब कोई स्थगन नहीं, बिना औचित्य के समय विस्तार मांगने पर जुर्माना लगाया जाएगा": बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि अब से वह मामलों को स्थगित नहीं करेगा और महाराष्ट्र सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा हलफनामे दाखिल करने के आधार पर स्थगन मांगने के लिए 'रोबोटिक दृष्टिकोण' की आलोचना की। ज‌िस्टस गिरीश कुलकर्णी और सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने कहा कि अब से वह हलफनामा दाखिल करने के लिए स्थगन मांगने वाले वकीलों, खासकर राज्य या उसके अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों पर जुर्माना लगाएगी।पीठ ने पिछले साल एक मामले में अपना जवाब दाखिल करने में विफल रहने के लिए राज्य और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले महंत रामगिरी के वीडियो हटाने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस को विवादित स्वयंभू संत महंत रामगिरी महाराज के वीडियो हटाने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने वकील एजाज नकवी के अनुरोध पर पुलिस को मौखिक आदेश दिया, जिन्होंने बताया कि विवादित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जगह है और इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है।जस्टिस मोहिते-डेरे ने पुलिस की ओर...

उद्धव ठाकरे ने धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, प्रचार के लिए दायर की गई याचिका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने व्यक्ति को पूर्व सीएम को 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में माना कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विभाजित शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नांदेड़ में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक महंत (पुजारी) द्वारा उन्हें भेंट की गई पवित्र भस्म को माथे पर न लगाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई।एकल जज जस्टिस संजय मेहरे ने याचिकाकर्ता मोहन चव्हाण पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि वह ठाकरे को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से उक्त भारी राशि का भुगतान करें।जस्टिस मेहरे ने 29 अगस्त...

हर अपराध की गंभीरता से जांच की जाती है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की: मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया

महिलाओं से संबंधित मामलों में 'खराब जांच' के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा की जा रही 'लगातार आलोचना' के जवाब में, मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह हर अपराध को गंभीरता से लेती है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता देती है। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर ने एक हलफनामे में जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की पीठ से आग्रह किया है कि वे यह निष्कर्ष न निकालें कि शहर के पुलिस बल द्वारा महिलाओं के खिलाफ मामलों की गंभीरता से जांच नहीं की जाती है।फणसलकर ने हलफनामे में कहा...

दोषपूर्ण जांच से जनता का विश्वास कमज़ोर होता है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर राम झूला हिट एंड रन मामले की जांच ट्रांसफर की

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को कुख्यात नागपुर राम झूला हिट एंड रन मामले की जांच स्थानीय पुलिस स्टेशन से राज्य अपराध जांच विभाग (CID) को ट्रांसफर की, जिसमें शराब के नशे में महिला ने अपनी मर्सिडीज बेंज चलाई और दो युवकों को कुचल दिया। प्रारंभिक जांच में कई खामियां पाए जाने के बाद यह मामला राज्य अपराध जांच विभाग (CID) को सौंप दिया गया।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने मामले को ट्रांसफर करते हुए कहा कि दोषपूर्ण जांच से समाज के सदस्यों और पीड़ितों का विश्वास कमजोर होता...

हाईकोर्ट ने कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षा उपाय करने की मांग वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य से मुंबई के माटुंगा में कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा।विचाराधीन गर्ल्स कॉलेज का प्रबंधन सेवा मंडल एजुकेशन सोसाइटी (याचिकाकर्ता नंबर 2) द्वारा किया जाता है। याचिकाकर्ता-सोसाइटी ने तर्क दिया कि कॉलेज झुग्गी-झोपड़ियों से घिरा हुआ है इसलिए स्टूडेंट्स के लिए खतरे की संभावना है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"सभी स्टूडेंट्स और विशेष...

[गणेश चतुर्थी] इंटिमेट मंडलों को मूर्ति विसर्जन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्तियों का उपयोग नहीं करना होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह राज्य भर के सभी नगर निगमों को गणेशोत्सव आयोजित करने के लिए मंडलों पर 'कड़ी शर्तें' लगाने का निर्देश जारी करे।अदालत ने मूर्ति विसर्जन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मई 2020 में जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए पीओपी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह कहा। चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि नगर निगमों को मंडलों से शपथ लेनी होगी कि वे पीओपी की मूर्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ...

बच्चे को स्टेटलेस नहीं छोड़ा जा सकता; भले ही माता-पिता भारतीय नागरिकता छोड़ दें, बच्चा नागरिक बना रहेगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने बुधवार (28 अगस्त) को कहा कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अपने सिंगल पैरेंट के साथ रहता है, जो विदेशी नागरिक है।जस्टिस मकरंद कार्णिक और जस्टिस वाल्मीकि एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने कहा कि माता-पिता द्वारा भारतीय नागरिकता छोड़ने से बच्चे की नागरिकता की स्थिति प्रभावित नहीं होगी, जिसे जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता मिली है।जजों ने आदेश में कहा,"जब हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता भारत का नागरिक है तो विवादित आदेश में उल्लिखित...

विशालगढ़ हिंसा को राज्य प्रायोजित हिंसा कहना गलत: महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

कोल्हापुर के विशालगढ़ किले क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद विशेष समुदाय के कथित अवैध ढांचों को गिराने के लिए चलाए गए विध्वंस अभियान के बाद आलोचनाओं से खुद को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया। बॉम्बे हाईकोर्ट को स्पष्ट शब्दों में बताया कि जो भी हिंसा हुई वह राज्य प्रायोजित हिंसा नहीं थी।यह राज्य सरकार द्वारा पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय, पुणे के सहायक निदेशक डॉ. विलास वहाने के माध्यम से जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस...

बच्चे की सिर्फ़ माता-पिता में से एक के साथ रहने की इच्छा ही कस्टडी के मामले तय करने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने माना कि बच्चे से संबंधित कस्टडी के मामले सिर्फ़ कम उम्र के बच्चे की इच्छा के आधार पर तय नहीं किए जा सकते, क्योंकि बच्चे को शिक्षित किए जाने की संभावनाएं हैं।जस्टिस किशोर संत की एकल पीठ ने औरंगाबाद के फैमिली कोर्ट के 9 मई 2024 का फैसला बरकरार रखा, जिसमें 2 और 5 साल की उम्र के दो नाबालिग लड़कों की कस्टडी उनकी मां को दी गई। पीठ ने पिता की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसे मई 2024 तक बच्चों की कस्टडी मिली हुई थी कि बच्चे मां के साथ नहीं बल्कि उसके साथ...

शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर देश वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा हुआ: हाईकोर्ट में PWD इंजीनियरों के खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाली याचिका

सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 40 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा के अचानक गिरने को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मालवान डिवीजन के लोक निर्माण विभाग (PWD) के इंजीनियरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए पूर्व पत्रकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण की गई लोहे से बनी भव्य प्रतिमा 26 अगस्त को नौ महीने के भीतर ढह गई। याचिका में दावा किया गया कि सात...

माता-पिता की ओर से तय की गई शादी से कुछ दिन पहले प्रेमी के साथ भागी लड़की पर दूल्हा धोखा देने का मामला दर्ज नहीं करा सकताः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है और उसके माता-पिता ने जिस दूल्हे से उसकी शादी तय की है, उससे शादी नहीं करती है, तो दूल्हे और उसके माता-पिता उस पर मुकदमा नहीं चला सकते।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने पुणे निवासी एक लड़की, उसके माता-पिता और भाई के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। इन सभी पर एक व्यक्ति के परिवार को धोखा देने का आरोप है, जिसके साथ लड़की की सगाई के बाद उसकी शादी तय हुई थी।न्यायाधीशों ने कहा,...