Indian Succession Act- निष्पादक की कैद मृतक की बड़ी सम्पत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को प्रभावित करती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वसीयत के निष्पादक की कैद, जिसे 'बड़ी' सम्पत्तियों और व्यावसायिक उपक्रमों का प्रशासन और प्रबंधन करना होता है, निष्पादक के लिए ऐसी सम्पत्तियों के प्रबंधन में 'कानूनी अक्षमता' के रूप में कार्य करेगी।

"यदि सम्पत्ति ऐसी है कि उसे निष्क्रिय निवेश के मामले में सक्रिय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है तो निष्पादक की कैद का कोई असर नहीं हो सकता। हालांकि, चाहे सम्पत्ति बड़ी हो और उसमें व्यवसायिक उपक्रम शामिल हों, जिसके लिए दिन-प्रतिदिन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल होगा कि कैद कानूनी अक्षमता के रूप में कार्य नहीं करती है।"

मामले की पृष्ठभूमि

जस्टिस एन. जे. जमादार की एकल पीठ आवेदक (प्रतिवादी नंबर 1) की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें वादी/निष्पादक के स्थान पर कुछ संपत्तियों के लिए 'प्रशासक पेंडेंट लाइट' (मुकदमे/मुकदमे के लंबित रहने तक) के पद पर नियुक्ति की मांग की गई।

आवेदक के पिता ने वादी को अपनी वसीयत का निष्पादक नियुक्त किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद आवेदक ने दावा किया कि वादी/निष्पादक ने मृतक की संपत्ति पर पूरा नियंत्रण कर लिया। जब वादी और प्रतिवादियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ तो वादी ने 2003 में वसीयतनामा मुकदमा दायर किया।

इस बीच वादी को सेशन कोर्ट द्वारा धारा 326 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया और 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि, अपील में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे धारा 307 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

वर्तमान आवेदन में आवेदक ने तर्क दिया कि वादी अपने दोषसिद्धि के कारण मृतक की संपत्ति को व्यक्तिगत रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से प्रशासित करने के लिए योग्य और सक्षम नहीं है। धन का दुरुपयोग किया।

दूसरी ओर, वादी/निष्पादक ने तर्क दिया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 223 के तहत कैद व्यक्ति निष्पादक के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए अयोग्य नहीं है। इस प्रकार, निष्पादक की कैद प्रशासक की नियुक्ति के लिए आधार नहीं हो सकती है। निष्पादक ने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान आवेदन वसीयतनामा याचिका दायर करने के 20 साल बाद दायर किया गया। इस प्रकार देरी और लापरवाही का सामना करना पड़ा।

निष्पादक का कारावास विशाल संपत्ति का प्रबंधन करने में अक्षमता के रूप में कार्य करता है

अदालत ने सबसे पहले यह राय दी कि प्रशासक को नियुक्त करने के लिए मजबूत आधार की आवश्यकता होती है, क्योंकि वसीयतकर्ता नियुक्ति के माध्यम से निष्पादक पर 'अंतर्निहित विश्वास' रखता है।

न्यायालय ने कहा,

“सामान्यतः, जहां वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादक का नाम दिया जाता है, न्यायालय तब तक प्रशासक नियुक्त करने के लिए इच्छुक नहीं होता जब तक कि निष्पादक की ओर से घोर कदाचार या कुप्रबंधन या संपत्ति की बर्बादी न हो। वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादक की नियुक्ति में ही निहित विश्वास होता है कि वसीयतकर्ता ने निष्पादक पर भरोसा किया है। इसलिए निष्पादक को हटाकर प्रशासक नियुक्त करने के लिए मजबूत आधार की आवश्यकता होती है।”

निष्पादक के इस तर्क पर कि वह धारा 223 के तहत अयोग्य नहीं है, न्यायालय ने कहा कि यदि वसीयत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निष्पादक मृतक की संपत्ति से वंचित होने का हकदार है तो वह ऐसा कर सकता है, भले ही निष्पादक उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 223 के तहत अयोग्य न हो। न्यायालय ने कहा कि न्यायालय धारा 247 के तहत प्रशासक नियुक्त कर सकता है और धारा 223 को न्यायालय द्वारा ऐसे प्रशासक नियुक्त करने पर रोक के रूप में नहीं समझा जा सकता। देरी और लापरवाही के तर्क पर न्यायालय ने कहा कि भले ही वादी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन उसकी सजा अभी तक निलंबित नहीं की गई है और वह अभी भी जेल में है।

यहां, न्यायालय का मानना ​​था कि 10 वर्ष की कारावास की सजा “परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव” है, जब वादी पर धारा 307 आईपीसी के तहत हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया। सेशन कोर्ट ने उसे धारा 326 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया।

न्यायालय ने कहा कि आवेदक के पिता (वसीयतकर्ता) के पास बड़ी संख्या में संपत्तियां और चल रहे व्यवसाय थे, साथ ही तरल और वित्तीय संपत्तियां भी थीं। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि निष्पादक की कैद बड़ी सम्पदा और व्यावसायिक उपक्रमों का प्रबंधन करने में अक्षमता के रूप में कार्य करेगी।

“मामले के तथ्यों में बड़ी संख्या में संपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें व्यावसायिक संस्थाएं भी शामिल हैं, यह मानना ​​भोलापन होगा कि वादी की कैद मृतक की संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन को प्रभावित नहीं करती है।”

हालांकि न्यायालय ने पाया कि निष्पादक को पूरी तरह से हटाकर किसी प्रशासक की नियुक्ति न्यायोचित नहीं हो सकती। इसलिए न्यायालय ने न्यायालय रिसीवर नियुक्त किया, जो वादी/निष्पादक के साथ संयुक्त प्रशासक होगा।

केस टाइटल: लौरा डिसूजा बनाम ललित टिमोथी डिसूजा (अंतरिम आवेदन नंबर 2827/2022 वसीयतनामा वाद नंबर 16/2004 वसीयतनामा याचिका संख्या 491/2003 में)