बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6606 करोड़ रुपये के बिटकॉइन धोखाधड़ी मामले में आरोपी को जमानत दी, आरोपी के महिला होने और छह साल के बच्चे की मां होने का हवाला दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि वह छह साल के बच्चे की मां है, पिछले हफ्ते सिम्पी भारद्वाज को जमानत दे दी, जिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 2023 में कड़े धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि वह भारत की सबसे बड़ी बिटकॉइन-आधारित पोंजी योजना में कथित भूमिका निभा रही थी, जिसकी कीमत 6,606 करोड़ रुपये थी, जो दिल्ली स्थित फर्म - वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित थी।

जस्टिस मनीष पिटाले ने कहा कि चूंकि आवेदक भारद्वाज एक महिला है, इसलिए वह अधिनियम की धारा 45(1) के प्रावधान का लाभ पाने की हकदार है।

पीठ ने 11 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा, "इस न्यायालय का मानना ​​है कि वर्तमान मामले में आवेदक, एक महिला होने के नाते, पीएमएलए की धारा 45(1) के प्रावधान का लाभ पाने की हकदार है। इस न्यायालय को कोई कारण नहीं दिखता कि आवेदक को विशेष उपचार के लिए प्रावधान में बनाए गए अपवाद का लाभ क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी मामले में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आवेदक छह साल के बच्चे की मां है, जिसे स्पष्ट रूप से उसकी देखभाल और साथ की जरूरत है।"

पीठ ने कहा कि भारद्वाज ने लगभग 10 महीने तक कारावास झेला है और कहा कि उसे न्यायिक हिरासत में आगे रखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान मामले में मुकदमे की शुरुआत निकट भविष्य में नहीं होगी, जिससे यह संकेत मिलता है कि मुकदमे का पूरा होना उचित समय के भीतर नहीं होगा। इसलिए, पीठ ने उसे 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

केस टाइटल: सिम्पी भारद्वाज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (जमानत आवेदन 2016/2024)

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