"शपथपत्र दाखिल करने के लिए अब कोई स्थगन नहीं, बिना औचित्य के समय विस्तार मांगने पर जुर्माना लगाया जाएगा": बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि अब से वह मामलों को स्थगित नहीं करेगा और महाराष्ट्र सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा हलफनामे दाखिल करने के आधार पर स्थगन मांगने के लिए 'रोबोटिक दृष्टिकोण' की आलोचना की। ज‌िस्टस गिरीश कुलकर्णी और सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने कहा कि अब से वह हलफनामा दाखिल करने के लिए स्थगन मांगने वाले वकीलों, खासकर राज्य या उसके अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों पर जुर्माना लगाएगी।पीठ ने पिछले साल एक मामले में अपना जवाब दाखिल करने में विफल रहने के लिए राज्य और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले महंत रामगिरी के वीडियो हटाने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस को विवादित स्वयंभू संत महंत रामगिरी महाराज के वीडियो हटाने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने वकील एजाज नकवी के अनुरोध पर पुलिस को मौखिक आदेश दिया, जिन्होंने बताया कि विवादित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जगह है और इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है।जस्टिस मोहिते-डेरे ने पुलिस की ओर...

उद्धव ठाकरे ने धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, प्रचार के लिए दायर की गई याचिका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने व्यक्ति को पूर्व सीएम को 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में माना कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विभाजित शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नांदेड़ में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक महंत (पुजारी) द्वारा उन्हें भेंट की गई पवित्र भस्म को माथे पर न लगाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई।एकल जज जस्टिस संजय मेहरे ने याचिकाकर्ता मोहन चव्हाण पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि वह ठाकरे को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से उक्त भारी राशि का भुगतान करें।जस्टिस मेहरे ने 29 अगस्त...

हर अपराध की गंभीरता से जांच की जाती है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की: मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया

महिलाओं से संबंधित मामलों में 'खराब जांच' के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा की जा रही 'लगातार आलोचना' के जवाब में, मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह हर अपराध को गंभीरता से लेती है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता देती है। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर ने एक हलफनामे में जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की पीठ से आग्रह किया है कि वे यह निष्कर्ष न निकालें कि शहर के पुलिस बल द्वारा महिलाओं के खिलाफ मामलों की गंभीरता से जांच नहीं की जाती है।फणसलकर ने हलफनामे में कहा...

दोषपूर्ण जांच से जनता का विश्वास कमज़ोर होता है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर राम झूला हिट एंड रन मामले की जांच ट्रांसफर की

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को कुख्यात नागपुर राम झूला हिट एंड रन मामले की जांच स्थानीय पुलिस स्टेशन से राज्य अपराध जांच विभाग (CID) को ट्रांसफर की, जिसमें शराब के नशे में महिला ने अपनी मर्सिडीज बेंज चलाई और दो युवकों को कुचल दिया। प्रारंभिक जांच में कई खामियां पाए जाने के बाद यह मामला राज्य अपराध जांच विभाग (CID) को सौंप दिया गया।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने मामले को ट्रांसफर करते हुए कहा कि दोषपूर्ण जांच से समाज के सदस्यों और पीड़ितों का विश्वास कमजोर होता...

हाईकोर्ट ने कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षा उपाय करने की मांग वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य से मुंबई के माटुंगा में कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा।विचाराधीन गर्ल्स कॉलेज का प्रबंधन सेवा मंडल एजुकेशन सोसाइटी (याचिकाकर्ता नंबर 2) द्वारा किया जाता है। याचिकाकर्ता-सोसाइटी ने तर्क दिया कि कॉलेज झुग्गी-झोपड़ियों से घिरा हुआ है इसलिए स्टूडेंट्स के लिए खतरे की संभावना है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"सभी स्टूडेंट्स और विशेष...

[गणेश चतुर्थी] इंटिमेट मंडलों को मूर्ति विसर्जन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्तियों का उपयोग नहीं करना होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह राज्य भर के सभी नगर निगमों को गणेशोत्सव आयोजित करने के लिए मंडलों पर 'कड़ी शर्तें' लगाने का निर्देश जारी करे।अदालत ने मूर्ति विसर्जन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मई 2020 में जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए पीओपी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह कहा। चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि नगर निगमों को मंडलों से शपथ लेनी होगी कि वे पीओपी की मूर्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ...

बच्चे को स्टेटलेस नहीं छोड़ा जा सकता; भले ही माता-पिता भारतीय नागरिकता छोड़ दें, बच्चा नागरिक बना रहेगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने बुधवार (28 अगस्त) को कहा कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अपने सिंगल पैरेंट के साथ रहता है, जो विदेशी नागरिक है।जस्टिस मकरंद कार्णिक और जस्टिस वाल्मीकि एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने कहा कि माता-पिता द्वारा भारतीय नागरिकता छोड़ने से बच्चे की नागरिकता की स्थिति प्रभावित नहीं होगी, जिसे जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता मिली है।जजों ने आदेश में कहा,"जब हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता भारत का नागरिक है तो विवादित आदेश में उल्लिखित...

विशालगढ़ हिंसा को राज्य प्रायोजित हिंसा कहना गलत: महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

कोल्हापुर के विशालगढ़ किले क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद विशेष समुदाय के कथित अवैध ढांचों को गिराने के लिए चलाए गए विध्वंस अभियान के बाद आलोचनाओं से खुद को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया। बॉम्बे हाईकोर्ट को स्पष्ट शब्दों में बताया कि जो भी हिंसा हुई वह राज्य प्रायोजित हिंसा नहीं थी।यह राज्य सरकार द्वारा पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय, पुणे के सहायक निदेशक डॉ. विलास वहाने के माध्यम से जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस...

बच्चे की सिर्फ़ माता-पिता में से एक के साथ रहने की इच्छा ही कस्टडी के मामले तय करने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने माना कि बच्चे से संबंधित कस्टडी के मामले सिर्फ़ कम उम्र के बच्चे की इच्छा के आधार पर तय नहीं किए जा सकते, क्योंकि बच्चे को शिक्षित किए जाने की संभावनाएं हैं।जस्टिस किशोर संत की एकल पीठ ने औरंगाबाद के फैमिली कोर्ट के 9 मई 2024 का फैसला बरकरार रखा, जिसमें 2 और 5 साल की उम्र के दो नाबालिग लड़कों की कस्टडी उनकी मां को दी गई। पीठ ने पिता की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसे मई 2024 तक बच्चों की कस्टडी मिली हुई थी कि बच्चे मां के साथ नहीं बल्कि उसके साथ...

शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर देश वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा हुआ: हाईकोर्ट में PWD इंजीनियरों के खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाली याचिका

सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 40 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा के अचानक गिरने को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मालवान डिवीजन के लोक निर्माण विभाग (PWD) के इंजीनियरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए पूर्व पत्रकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण की गई लोहे से बनी भव्य प्रतिमा 26 अगस्त को नौ महीने के भीतर ढह गई। याचिका में दावा किया गया कि सात...

माता-पिता की ओर से तय की गई शादी से कुछ दिन पहले प्रेमी के साथ भागी लड़की पर दूल्हा धोखा देने का मामला दर्ज नहीं करा सकताः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है और उसके माता-पिता ने जिस दूल्हे से उसकी शादी तय की है, उससे शादी नहीं करती है, तो दूल्हे और उसके माता-पिता उस पर मुकदमा नहीं चला सकते।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने पुणे निवासी एक लड़की, उसके माता-पिता और भाई के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। इन सभी पर एक व्यक्ति के परिवार को धोखा देने का आरोप है, जिसके साथ लड़की की सगाई के बाद उसकी शादी तय हुई थी।न्यायाधीशों ने कहा,...

कोई भी कानून गणेश मंडलों को पंडाल लगाने के लिए अस्थायी अनुमति देने पर रोक नहीं लगाता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंधेरी, मुंबई में खुले क्षेत्र में गणेश पंडाल लगाने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा अस्थायी अनुमति देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए अस्थायी रूप से भूमि आवंटित की गई। उत्सव समाप्त होने के बाद पंडाल हटा दिए जाएंगे।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई कानून दिखाने में विफल रहा है, जो गणेश पंडाल लगाने के लिए अस्थायी अनुमति देने की अनुमति नहीं देता।कोर्ट ने कहा,"हम...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव में वास्तविक उम्मीदवार को बदलने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

यह देखते हुए कि उसके कृत्य ने चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की अखंडता को नुकसान पहुंचाया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह व्यक्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जिसने कथित तौर पर वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) पार्टी को धोखा दिया और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के बजाय अपना नामांकन पत्र भरा।सिंगल जज जस्टिस राजेश लड्ढा ने मिलिंद कांबले द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज की, जिसे VBA पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए AB फॉर्म भरने का काम सौंपा गया।एबी फॉर्म राजनीतिक दलों द्वारा भरे जाते हैं, जो...

IPL के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए आयोजकों द्वारा बकाया 14.8 करोड़ रुपये क्यों माफ किए: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की, क्योंकि उसने IPL मैचों के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आयोजकों द्वारा 2011 से बकाया 14.8 करोड़ रुपये माफ कर दिए।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को उसके फैसले के लिए फटकार लगाई, जिसमें मौखिक रूप से कहा गया,"आप झुग्गीवासियों से पानी का शुल्क बढ़ाते रहेंगे लेकिन इन आयोजकों से शुल्क नहीं लेंगे। BCCI दुनिया भर में सबसे अमीर क्रिकेट संस्था है। इसी तरह वे अमीर बन गए...

पर्यूषण पर्व: तय करें कि पशु वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है या नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नगर निकायों को आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों को आदेश दिया कि वे जैन समुदाय के विभिन्न धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर तत्काल निर्णय लें, जिसमें समुदाय के पर्यूषण पर्व के मद्देनजर पशुओं के वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चैरिटीज द्वारा एडवोकेट श्रेयश शाह और उदयन मुखर्जी के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता और लगभग...

धारा 151A के तहत अनिवार्य प्रक्रिया की अवहेलना में कार्यवाही फिर से शुरू करना रद्द किया जाएगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूल्यांकन अधिकारी को धारा 148ए के तहत प्रक्रिया अपनाने और धारा 148 के तहत परिणामी नोटिस जारी करने के लिए 29 मार्च, 2022 की CBDT अधिसूचना के साथ धारा 151ए के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।आयकर अधिनियम की धारा 151ए केंद्र सरकार को धारा 147 (आय-छूट मूल्यांकन) के तहत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्संकलन के उद्देश्य से योजना बनाने का अधिकार देती है; आय-छूट मूल्यांकन करने के लिए धारा 148 के तहत नोटिस जारी करना या जांच करना या कारण बताओ नोटिस जारी करना या धारा...

पर्युषण पर्व: बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका में पूरे महाराष्ट्र में पशु वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई

जैन समुदाय के प्रमुख त्योहार पर्युषण पर्व के मद्देनजर 31 अगस्त 2024 से 7 सितंबर 2024 तक पूरे महाराष्ट्र में पशुओं के वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ गुरुवार सुबह याचिका पर सुनवाई कर सकती है।याचिकाकर्ता - शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चैरिटीज ने एडवोकेट श्रेयश शाह और उदयन मुखर्जी के माध्यम से दायर अपनी जनहित याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता और लगभग 30 अन्य...

मुंबई की लोकल ट्रेनों में 20 साल में 23,000 से अधिक लोगों की जान गई, सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं: पश्चिमी रेलवे ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

रेलवे ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि पिछले 20 सालों में मुंबई की "लाइफ लाइन" यानी लोकल ट्रेनों में कुल 23,027 लोगों की जान गई है और कम से कम 26,572 नागरिक घायल हुए हैं। यह बात पश्चिमी रेलवे के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ के आदेश के जवाब में दायर हलफनामे में कही है, जिसमें लोकल ट्रेनों में मौतों को रोकने के लिए 'मजबूत' प्रणाली की मांग की गई है।अपने हलफनामे में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त संतोष कुमार सिंह राठौर ने वर्ष...

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम | बैलेंस शीट में मात्र उल्लेख होने से अंतर्निहित समझौते की अनुपस्थिति में ग्रेच्युटी दावे को बढ़ावा नहीं मिलता: बॉम्बे हाईकोर्ट

किसी कंपनी के निदेशकों द्वारा ग्रेच्युटी के भुगतान के दावे पर विचार करते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि कंपनी की बैलेंस शीट के देयता कॉलम में प्रविष्टि को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 4(5) के तहत कंपनी और निदेशकों के बीच 'समझौता' नहीं माना जा सकता। जस्टिस संदीप वी मार्ने ने कहा, "...यह नहीं कहा जा सकता कि बैलेंस शीट के देयता कॉलम में प्रविष्टि का मात्र प्रतिबिंबन एक ऐसे अधिकार के निर्माण के बराबर होगा जो कभी अस्तित्व में नहीं था। ऐसे अधिकार को या तो किसी लेन-देन के माध्यम से या...