कोई भी कानून गणेश मंडलों को पंडाल लगाने के लिए अस्थायी अनुमति देने पर रोक नहीं लगाता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंधेरी, मुंबई में खुले क्षेत्र में गणेश पंडाल लगाने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा अस्थायी अनुमति देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए अस्थायी रूप से भूमि आवंटित की गई। उत्सव समाप्त होने के बाद पंडाल हटा दिए जाएंगे।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई कानून दिखाने में विफल रहा है, जो गणेश पंडाल लगाने के लिए अस्थायी अनुमति देने की अनुमति नहीं देता।कोर्ट ने कहा,"हम...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव में वास्तविक उम्मीदवार को बदलने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

यह देखते हुए कि उसके कृत्य ने चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की अखंडता को नुकसान पहुंचाया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह व्यक्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जिसने कथित तौर पर वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) पार्टी को धोखा दिया और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के बजाय अपना नामांकन पत्र भरा।सिंगल जज जस्टिस राजेश लड्ढा ने मिलिंद कांबले द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज की, जिसे VBA पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए AB फॉर्म भरने का काम सौंपा गया।एबी फॉर्म राजनीतिक दलों द्वारा भरे जाते हैं, जो...

IPL के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए आयोजकों द्वारा बकाया 14.8 करोड़ रुपये क्यों माफ किए: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की, क्योंकि उसने IPL मैचों के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आयोजकों द्वारा 2011 से बकाया 14.8 करोड़ रुपये माफ कर दिए।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को उसके फैसले के लिए फटकार लगाई, जिसमें मौखिक रूप से कहा गया,"आप झुग्गीवासियों से पानी का शुल्क बढ़ाते रहेंगे लेकिन इन आयोजकों से शुल्क नहीं लेंगे। BCCI दुनिया भर में सबसे अमीर क्रिकेट संस्था है। इसी तरह वे अमीर बन गए...

पर्यूषण पर्व: तय करें कि पशु वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है या नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नगर निकायों को आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों को आदेश दिया कि वे जैन समुदाय के विभिन्न धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर तत्काल निर्णय लें, जिसमें समुदाय के पर्यूषण पर्व के मद्देनजर पशुओं के वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चैरिटीज द्वारा एडवोकेट श्रेयश शाह और उदयन मुखर्जी के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता और लगभग...

धारा 151A के तहत अनिवार्य प्रक्रिया की अवहेलना में कार्यवाही फिर से शुरू करना रद्द किया जाएगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूल्यांकन अधिकारी को धारा 148ए के तहत प्रक्रिया अपनाने और धारा 148 के तहत परिणामी नोटिस जारी करने के लिए 29 मार्च, 2022 की CBDT अधिसूचना के साथ धारा 151ए के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।आयकर अधिनियम की धारा 151ए केंद्र सरकार को धारा 147 (आय-छूट मूल्यांकन) के तहत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्संकलन के उद्देश्य से योजना बनाने का अधिकार देती है; आय-छूट मूल्यांकन करने के लिए धारा 148 के तहत नोटिस जारी करना या जांच करना या कारण बताओ नोटिस जारी करना या धारा...

पर्युषण पर्व: बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका में पूरे महाराष्ट्र में पशु वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई

जैन समुदाय के प्रमुख त्योहार पर्युषण पर्व के मद्देनजर 31 अगस्त 2024 से 7 सितंबर 2024 तक पूरे महाराष्ट्र में पशुओं के वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ गुरुवार सुबह याचिका पर सुनवाई कर सकती है।याचिकाकर्ता - शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चैरिटीज ने एडवोकेट श्रेयश शाह और उदयन मुखर्जी के माध्यम से दायर अपनी जनहित याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता और लगभग 30 अन्य...

मुंबई की लोकल ट्रेनों में 20 साल में 23,000 से अधिक लोगों की जान गई, सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं: पश्चिमी रेलवे ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

रेलवे ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि पिछले 20 सालों में मुंबई की "लाइफ लाइन" यानी लोकल ट्रेनों में कुल 23,027 लोगों की जान गई है और कम से कम 26,572 नागरिक घायल हुए हैं। यह बात पश्चिमी रेलवे के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ के आदेश के जवाब में दायर हलफनामे में कही है, जिसमें लोकल ट्रेनों में मौतों को रोकने के लिए 'मजबूत' प्रणाली की मांग की गई है।अपने हलफनामे में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त संतोष कुमार सिंह राठौर ने वर्ष...

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम | बैलेंस शीट में मात्र उल्लेख होने से अंतर्निहित समझौते की अनुपस्थिति में ग्रेच्युटी दावे को बढ़ावा नहीं मिलता: बॉम्बे हाईकोर्ट

किसी कंपनी के निदेशकों द्वारा ग्रेच्युटी के भुगतान के दावे पर विचार करते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि कंपनी की बैलेंस शीट के देयता कॉलम में प्रविष्टि को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 4(5) के तहत कंपनी और निदेशकों के बीच 'समझौता' नहीं माना जा सकता। जस्टिस संदीप वी मार्ने ने कहा, "...यह नहीं कहा जा सकता कि बैलेंस शीट के देयता कॉलम में प्रविष्टि का मात्र प्रतिबिंबन एक ऐसे अधिकार के निर्माण के बराबर होगा जो कभी अस्तित्व में नहीं था। ऐसे अधिकार को या तो किसी लेन-देन के माध्यम से या...

किसी व्यक्ति को केवल अपराध करने के आरोप के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता: पत्रकार की अवैध गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाईकोर्ट

किसी व्यक्ति को केवल इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर कोई अपराध करने का आरोप है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मुंबई पुलिस द्वारा ठाणे के रहने वाले पत्रकार की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए कहा। इसने मुंबई पुलिस को याचिकाकर्ता को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि पत्रकार अभिजीत पडाले को जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया, जिनमें से दोनों में अधिकतम सजा क्रमशः चार साल और...

'हम हमेशा पीड़ितों के बारे में बात करते हैं, लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाते?' बदलापुर यौन शोषण मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट

ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में किंडरगार्टन की दो नाबालिग लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में दायर जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से 'लड़कों को सही और गलत के बीच का अंतर सिखाने' और कम उम्र में महिलाओं का सम्मान करने के बारे में संवेदनशील बनाने को कहा।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ से ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करने को कहा जो एक समिति का गठन कर सकते...

लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों के निपटारे को दिखाने के लिए अनिवार्य प्रक्रियाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लोक अदालत आयोजित करने वाला प्राधिकरण या समिति कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(1) के तहत निर्धारित संबंधित न्यायालय से संदर्भ आदेश के बिना लंबित मामलों को सीधे लोक अदालत में ट्रांसफर नहीं कर सकता।अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मामलों के निपटारे के उच्च आंकड़े दिखाने के लिए अधिनियम में उल्लिखित अनिवार्य प्रक्रियाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे लोक अदालत का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।जस्टिस गौरी गोडसे लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड को याचिकाकर्ता...

ट्रेडमार्क उल्लंघन: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमेरिकी फास्ट-फूड ब्रांड "बर्गर किंग" को अस्थायी राहत दी, पुणे स्थित आउटलेट पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अंतरिम आदेश जारी कर पुणे के एक फूड जॉइंट को 'बर्गर किंग' ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से रोक दिया। जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वह अमेरिकी खाद्य कंपनी बर्गर किंग कॉरपोरेशन की वकील हिरेन कामोद के माध्यम से दायर अपील पर छह सितंबर को सुनवाई करेगी। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई स्थगित करते हुए कहा, तब तक प्रतिवादियों के खिलाफ अंतरिम राहत जारी रहेगी। इसके द्वारा, खंडपीठ ने पुणे अदालत के 16 जुलाई, 2024 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसने शहर...

दुर्भाग्यपूर्ण है कि शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारियों द्वारा उपद्रवी और अव्यवस्थित व्यवहार स्वीकृत मानदंड बन गया: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने परिसर के भीतर दुर्व्यवहार के लिए कॉलेज लाइब्रेरी अटेंडेंट की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि आजकल स्कूलों और कॉलेजों में कर्मचारियों का अव्यवस्थित उपद्रवी व्यवहार स्वीकृत मानदंड बन गया, जिससे संस्थानों की बदनामी ही हुई है।एकल जज जस्टिस आरएम जोशी ने मुंबई यूनिवर्सिटी और कॉलेज न्यायाधिकरण (MUCT) के 23 सितंबर 2008 का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने की न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखी गई सजा उसके 'साबित' कदाचार के आनुपातिक थी।न्यायाधीश ने 13 अगस्त को अपने...

बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस भारती डांगरे ने सचिन वाजे की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस भारती डांगरे ने मंगलवार को बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर आदेश पारित करने या आगे की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने इस महीने की शुरुआत में वाजे द्वारा दायर याचिका पर संक्षिप्त दलीलें सुनी थीं, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में हिरासत से अपनी रिहाई की मांग कर रहे हैं।वाजे उस मामले में सरकारी गवाह बन गए और तब से हिरासत में...

आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर दंडित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में महिला कांस्टेबल को राहत दी, जिस पर आत्महत्या करने का मामला दर्ज किया गया था। उक्त कांस्टेबल ने तनाव में आकर यह कदम उठाया था। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के कारण उसके कृत्य पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने भंडारा के लाखांदूर पुलिस स्टेशन में शीतल भगत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 309 के तहत दर्ज की गई एफआईआर खारिज कर दी।खंडपीठ ने 5 अगस्त को सुनाए गए अपने आदेश...

आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होंगी, पूरे महाराष्ट्र का जनजीवन ठप्प हो सकता है: एमवीए के महाराष्ट्र बंद पर बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (23 अगस्त) को बदलापुर में दो किंडरगार्टन लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के विरोध में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन की ओर से अह्वान किए गए 'महाराष्ट्र बंद' पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के 'बंद' से 'मुंबई का पूरा जीवन' रुक जाएगा।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने शुक्रवार शाम को अपना आदेश सुनाया, जिसके तहत उसने सभी राजनीतिक दलों और यहां तक ​​कि व्यक्तियों को राज्य में कोई भी 'बंद' करने से रोक दिया था। कोर्ट ने एमवीए...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि को 4 करोड़ रुपये जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया, मंगलम ऑर्गेनिक्स के साथ विवाद को सुलझाने का सुझाव दिया

बंबई हाईकोर्ट ने पतंजलि समूह पर अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के कारण सिंगल जज द्वारा लगाए गए चार करोड़ रुपये के जुर्माने को जमा करने की समयसीमा शुक्रवार को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी।जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और मंगलम ऑर्गेनिक्स को एक साथ बैठने और ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में अपने विवाद को सुलझाने की कोशिश करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, 'आप दोनों साथ बैठकर विवाद क्यों नहीं सुलझा लेते। पतंजलि और मंगलम ऑर्गेनिक्स की ओर से पेश वकील से जस्टिस पाटिल ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर यौन उत्पीड़न के विरोध में राजनीतिक दलों द्वारा बुलाए गए बंद पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महा विकास अघाड़ी (MVA) को 24 अगस्त को महाराष्ट्र में राज्यव्यापी बंद बुलाने से रोक दिया।बंद का आह्वान MVA ने किया था, जो कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) का राजनीतिक गठबंधन है। उक्त बंद का उद्देश्य ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में दो नाबालिग किंडरगार्टन लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का विरोध करना है।बंद को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करते हुए जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने...

पति की प्रेमिका उसकी रिश्तेदार नहीं, इसलिए उस पर धारा 498ए IPC के तहत क्रूरता का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि पति की प्रेमिका पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत दंडनीय घरेलू हिंसा या क्रूरता के आरोपों के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने चंद्रपुर जिले की अदालत में वैशाली गावंडे के खिलाफ लंबित आरोपपत्र और अन्य कार्यवाही रद्द कर दी।न्यायाधीशों ने कहा,"आवेदक शिकायतकर्ता के पति का रिश्तेदार नहीं है, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए लागू नहीं होगी। क्योंकि आरोप-पत्र इस आवेदक के...

[Sec.509] ई-मेल या सोशल मीडिया पर लिखे गए आपत्तिजनक शब्दों को महिला की विनम्रता का अपमान करने के लिए दंडित किया जा सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ईमेल या सोशल मीडिया पर एक 'लिखित' अपमानजनक शब्द भी, जो किसी महिला की गरिमा को कम कर सकता हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (महिला का अपमान) के तहत किसी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त है।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि धारा 509 (जो किसी महिला का अपमान करने के लिए बोले गए किसी भी शब्द को दंडित करता है) के अनुसार, 'बोले गए' शब्द का अर्थ केवल 'बोले गए शब्द' होगा, न कि...