बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार-बार कदाचार के लिए कंडक्टर को बर्खास्त करने के एमएसआरटीसी के अधिकार को बरकरार रखा; कहा- घरेलू जांच के लिए न्यायिक कार्यवाही के समान प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती

बॉम्बे हाईकोर्ट की एक एकल पीठ ने हाल ही में एक मामले में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के पक्ष में फैसला सुनाया। पीठ ने औद्योगिक न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया और एक कंडक्टर, रघु देउ मोंगल को गंभीर कदाचार के लिए बर्खास्त करने के MSRTC के अधिकार को बहाल कर दिया।

जस्टिस संदीप वी मार्ने की पीठ ने माना कि घरेलू जांच निष्पक्ष रूप से की गई थी और सजा उचित थी।

न्यायालय ने फैसले में हरियाणा राज्य बनाम रतन सिंह (1977 (2) एससीसी 492) की पुष्टि की, जिसमें कहा गया था कि न्यायिक कार्यवाही पर लागू साक्ष्य के सख्त नियम घरेलू जांच को नियंत्रित नहीं करते हैं। ऐसी कार्यवाही में, सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य तब तक स्वीकार्य है जब तक कि यह तार्किक रूप से प्रमाणिक हो और मुद्दे से इसका उचित संबंध हो।

न्यायाधीश ने कहा कि यात्री द्वारा भुगतान किए गए 3 रुपये के किराए के बारे में जांचकर्ता की गवाही सुनी-सुनाई बात थी, लेकिन यह अस्वीकार्य नहीं थी, खासकर तब जब जांचकर्ता ने यात्री का बयान दर्ज किया था, जो जांच रिकॉर्ड का हिस्सा था। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि औद्योगिक न्यायालय ने इस साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज करके गलती की है क्योंकि यात्री ने व्यक्तिगत रूप से गवाही नहीं दी।

इसके बाद, न्यायालय ने मोंगल के बचाव की जांच की कि उसके नकद बैग में 65.25 रुपये की कमी एक छोटी सी डीलिंग गलती थी। यह स्वीकार करते हुए कि कमी अकेले बर्खास्तगी को उचित नहीं ठहरा सकती है, जस्टिस मार्ने ने इस बात पर जोर दिया कि मोंगल ने पहले भी 11 बार इसी तरह के अपराध किए हैं, जिससे व्यवहार का एक पैटर्न सामने आया है जिसके लिए गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। इस बार-बार के कदाचार के मद्देनजर, न्यायालय ने माना कि बर्खास्तगी लगाने का MSRTC का निर्णय आनुपातिक था और मोंगल द्वारा तर्क दिए गए अनुसार "चौंकाने वाला अनुपातहीन" नहीं था। इन पिछले अपराधों के संचयी प्रभाव पर विचार करने में औद्योगिक न्यायालय की विफलता उसके तर्क में एक गंभीर दोष थी।

इसके अतिरिक्त, जस्टिस मार्ने ने मोंगल के इस दावे को संबोधित किया कि औद्योगिक न्यायालय ने यात्री से सही ढंग से पुष्टि करने वाले साक्ष्य की मांग की थी। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि घरेलू जांच के लिए न्यायिक कार्यवाही के समान प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मामलों में मानक संभावना की अधिकता पर आधारित होता है, न कि उचित संदेह से परे सबूत पर।

अदालत ने पाया कि जांचकर्ता की गवाही और दर्ज यात्री के बयान सहित प्रलेखित साक्ष्य, आरोपों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं। अदालत ने यह भी नोट किया कि जांचकर्ता मोंगल को गलत तरीके से फंसाने के किसी भी उद्देश्य से "हितधारक गवाह" नहीं था, जो जांच के निष्कर्षों की वैधता को और मजबूत करता है। अदालत ने मोंगल की इस दलील पर भी ध्यान दिया कि उसे यात्री से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया।

जस्टिस मार्ने ने कहा कि इस प्रक्रियात्मक कमी ने जांच को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि जांचकर्ता के निरीक्षण और दर्ज बयान के माध्यम से आवश्यक तथ्य पहले ही स्थापित हो चुके थे। यात्री की प्रत्यक्ष गवाही की अनुपस्थिति ने जांच की समग्र निष्पक्षता या उससे निकाले गए निष्कर्षों को कमजोर नहीं किया। अंत में, जस्टिस मार्ने ने प्रस्तावित दंड लगाने से MSRTC को रोकने में औद्योगिक न्यायालय के अतिक्रमण पर सवाल उठाया।

न्यायाधीश ने दोहराया कि नियोक्ताओं के पास कर्मचारियों को अनुशासित करने का एक अंतर्निहित अधिकार है, बशर्ते अनुशासनात्मक प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करे। इस मामले में, जांच निष्पक्ष पाई गई, और औद्योगिक न्यायालय के पास नियोक्ता के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय देने का कोई आधार नहीं था।

MSRTC को बर्खास्तगी लागू करने से रोककर, औद्योगिक न्यायालय ने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया था। इस प्रकार, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि MSRTC ने निष्पक्ष और उचित जांच की थी, और मोंगल के बार-बार किए गए कदाचार की गंभीरता को देखते हुए बर्खास्तगी का दंड उचित था। MSRTC को मोंगल को बर्खास्त करने से रोकने वाले औद्योगिक न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया, और श्रम न्यायालय के मूल आदेश को बहाल कर दिया गया। हालाँकि, न्यायालय ने निर्देश दिया कि मोंगल को उसकी सेवा के वर्षों के लिए ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए।

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम श्री रघु देव मोंगल

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