बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईद-ए-मिलाद के दौरान डीजे, बीम लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगामी ईद-ए-मिलाद समारोह के दौरान डीजे और बीम लाइट के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।पुणे शहर के चार निवासियों ने डीजे और बीम लाइट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और दावा किया है कि मुस्लिम युवक ईद-ए-मिलाद के दौरान डीजे की धुन पर नृत्य नहीं कर सकते क्योंकि इससे समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस...

महिलाओं को अकेले ही अनचाही प्रेग्नेंसी से जूझते देखना दुखद: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पार्टनर की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम पर विचार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह युवा महिलाओं की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की जो अपने अनचाही प्रेग्नेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हैं। इस सबमें अदालत ने कहा की कि उनके पार्टनर नही बल्कि केवल महिलाएं ही पीड़ित है।इसलिए ऐसी महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने इन जांच समय में ऐसी महिलाओं के पुरुष या साथी की भागीदारी जवाबदेही और भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ सिस्टम निर्धारित करने का निर्णय...

भरण-पोषण ट्रिब्यूनल केवल सीनियर सिटीजन द्वारा अपने बच्चों के विरुद्ध लगाए गए अस्पष्ट आरोपों के आधार पर गिफ्ट डीड रद्द नहीं कर सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण-पोषण ट्रिब्यूनल केवल माता-पिता द्वारा निष्पादित गिफ्ट डीड को उनके बच्चों या उस व्यक्ति द्वारा अस्पष्ट आरोपों के आधार पर रद्द नहीं कर सकता, जिसे उन्होंने अपनी संपत्ति गिफ्ट में दी है।सिंगल जज जस्टिस आर.एम. जोशी ने 29 अगस्त को भरण-पोषण ट्रिब्यूनल के दिसंबर 2022 का आदेश रद्द किया, जिसमें 73 वर्षीय महिला द्वारा अपनी बड़ी बेटी और पति के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड रद्द कर दी गई थी, जिससे...

क्रय पक्ष की ओर से केवाईसी न किया जाना कार्यवाही को पुनः खोलने के लिए कोई नई बात नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन से इंकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत जारी किए गए फिर से खोलने के नोटिस को रद्द कर दिया, जबकि इस बात पर जोर दिया कि खरीदार पक्ष के अपेक्षित केवाईसी के बिना अनधिकृत लेनदेन किए गए हैं, इसे एक नया तथ्य नहीं कहा जा सकता है जो प्रकाश में आया है और जिसका पहले खुलासा नहीं किया गया था, जो तथ्य की असत्यता को उजागर करता है। जस्टिस एमएस कार्णिक और जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने कहा कि “मूल्यांकन अधिकारी के पास समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है; उसके पास पुनर्मूल्यांकन करने का...

SC/ST Act के तहत FIR दर्ज करने की अपील की भी वीडियो रिकार्डिंग करनी होगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी एसटी) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की मांग करने वाली अपील में कार्यवाही को भी "वीडियो-रिकॉर्ड" करने की आवश्यकता होगी।जस्टिस संदीप मार्ने ने विजय सपकाले की याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। जस्टिस मार्ने ने तीन सितंबर के अपने आदेश में कहा कि डॉ. हेमा आहूजा बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट...

फेसबुक लाइव के दौरान शिवसेना पार्षद की हत्या की जांच में मुंबई पुलिस की चूक पर हाईकोर्ट ने CBI को जांच सौंपी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के पार्षद अभिषेक घोसालकर की हत्या के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी।41 वर्षीय घोसालकर की उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मौरिस नोरोन्हा ने 8 फरवरी, 2024 को फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के तुरंत बाद, नोरोन्हा ने भी कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। घोसालकर की पत्नी तेजस्वी ने मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में कई खामियां सामने आने की ओर इशारा करते हुए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैन संस्थाओं को पर्यूषण पर्व पर मांस की बिक्री प्रतिबंधित करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने की अनुमति दी

जैन धर्मार्थ संस्थाओं के जैन त्योहार पर्यूषण पर्व के दौरान पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं (जैन धर्मार्थ संस्थाओं) को जून 2019 की सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने की अनुमति दी, जिसमें केवल त्योहार के पहले और अंतिम दिन ही वध और मांस की बिक्री प्रतिबंधित की गई।29 जून 2019 की सरकारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को निर्देश जारी किए कि पर्यूषण पर्व के पहले और अंतिम दिन पशुओं का वध या मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए।चीफ जस्टिस...

"सार्वजनिक शांति को भंग करने का कोई इरादा नहीं": बॉम्बे हाईकोर्ट ने नक्सलवाद को बढ़ावा देने के आरोपी को अग्रिम जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी, जिस पर अपने व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से 'नक्सलवाद' को बढ़ावा देने और देश में 'नक्सलवाद को पुनर्जीवित करने' का आह्वान करके मौजूदा भारत सरकार के खिलाफ लोगों को 'उकसाने' का आरोप है।एकल जज जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने 2 अगस्त को कहा कि आवेदक - बीमा एजेंट नितिन बोडे पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए के तहत दो समूहों के बीच तनाव पैदा करने का आरोप है।पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में बलवंत सिंह बनाम पंजाब...

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में देरी पर स्पष्टीकरण मांग

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस बारे में जवाब दाखिल करे कि दिसंबर, 2020 से महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई।आयोग का गठन 01 मार्च 2020 को सरकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया। आयोग की भूमिका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन करना तथा उनके सुधार के लिए राज्य सरकार को सुझाव प्रदान करना है।इसके अतिरिक्त, आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने Emergency फिल्म के प्रमाणन का आदेश देने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को आदेश दिया कि वह 18 सितंबर तक जबलपुर सिख संगत या किसी अन्य समूह या व्यक्ति द्वारा विवादास्पद फिल्म Emergency की रिलीज पर आपत्ति जताए जाने पर फैसला करे।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि CBFC के पास फिल्म की रिलीज के लिए प्रतिनिधित्व या किसी भी अशांति का फैसला करने के मुद्दे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि न्यायिक औचित्य का हवाला देते हुए CBFC को तत्काल प्रमाणन जारी करने...

'बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ': बॉम्बे हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा के लिए 2 रिटायर्ड महिला जजों को नियुक्त किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को ठाणे के बदलापुर के एक स्कूल में किंडरगार्टन की दो छात्राओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दोहराया कि महाराष्ट्र सरकार को 'बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ' कहते हुए लड़कों को सही और गलत के बारे में सिखाना चाहिए।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने लड़कों को महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करने के लिए युवा स्तर पर पढ़ाने की आवश्यकता को दोहराया। खंडपीठ ने कहा, ''निजी डॉक्टरों को भी जागरूक करने के प्रयास किए जाने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने NCP नेता की याचिका पर जारी किया नोटिस, डॉ अंबेडकर की तस्वीर फाड़ने के खिलाफ दर्ज एफआईआर दर्ज करने की मांग

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीनियर NCP (शरद पवार गुट) नेता जितेंद्र आव्हाड द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में मनु स्मृति के विवादास्पद लेखन को शामिल करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए डॉ. बीआर अंबेडकर की तस्वीर फाड़ने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ करने की मांग की। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया। इसे दो सप्ताह बाद वापस करने को कहा। एडवोकेट विनोद उत्तेकर के...

"शपथपत्र दाखिल करने के लिए अब कोई स्थगन नहीं, बिना औचित्य के समय विस्तार मांगने पर जुर्माना लगाया जाएगा": बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि अब से वह मामलों को स्थगित नहीं करेगा और महाराष्ट्र सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा हलफनामे दाखिल करने के आधार पर स्थगन मांगने के लिए 'रोबोटिक दृष्टिकोण' की आलोचना की। ज‌िस्टस गिरीश कुलकर्णी और सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने कहा कि अब से वह हलफनामा दाखिल करने के लिए स्थगन मांगने वाले वकीलों, खासकर राज्य या उसके अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों पर जुर्माना लगाएगी।पीठ ने पिछले साल एक मामले में अपना जवाब दाखिल करने में विफल रहने के लिए राज्य और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले महंत रामगिरी के वीडियो हटाने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस को विवादित स्वयंभू संत महंत रामगिरी महाराज के वीडियो हटाने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने वकील एजाज नकवी के अनुरोध पर पुलिस को मौखिक आदेश दिया, जिन्होंने बताया कि विवादित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जगह है और इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है।जस्टिस मोहिते-डेरे ने पुलिस की ओर...

उद्धव ठाकरे ने धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, प्रचार के लिए दायर की गई याचिका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने व्यक्ति को पूर्व सीएम को 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में माना कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विभाजित शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नांदेड़ में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक महंत (पुजारी) द्वारा उन्हें भेंट की गई पवित्र भस्म को माथे पर न लगाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई।एकल जज जस्टिस संजय मेहरे ने याचिकाकर्ता मोहन चव्हाण पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि वह ठाकरे को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से उक्त भारी राशि का भुगतान करें।जस्टिस मेहरे ने 29 अगस्त...

हर अपराध की गंभीरता से जांच की जाती है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की: मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया

महिलाओं से संबंधित मामलों में 'खराब जांच' के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा की जा रही 'लगातार आलोचना' के जवाब में, मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह हर अपराध को गंभीरता से लेती है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता देती है। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर ने एक हलफनामे में जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की पीठ से आग्रह किया है कि वे यह निष्कर्ष न निकालें कि शहर के पुलिस बल द्वारा महिलाओं के खिलाफ मामलों की गंभीरता से जांच नहीं की जाती है।फणसलकर ने हलफनामे में कहा...

दोषपूर्ण जांच से जनता का विश्वास कमज़ोर होता है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर राम झूला हिट एंड रन मामले की जांच ट्रांसफर की

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को कुख्यात नागपुर राम झूला हिट एंड रन मामले की जांच स्थानीय पुलिस स्टेशन से राज्य अपराध जांच विभाग (CID) को ट्रांसफर की, जिसमें शराब के नशे में महिला ने अपनी मर्सिडीज बेंज चलाई और दो युवकों को कुचल दिया। प्रारंभिक जांच में कई खामियां पाए जाने के बाद यह मामला राज्य अपराध जांच विभाग (CID) को सौंप दिया गया।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने मामले को ट्रांसफर करते हुए कहा कि दोषपूर्ण जांच से समाज के सदस्यों और पीड़ितों का विश्वास कमजोर होता...

हाईकोर्ट ने कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षा उपाय करने की मांग वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य से मुंबई के माटुंगा में कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा।विचाराधीन गर्ल्स कॉलेज का प्रबंधन सेवा मंडल एजुकेशन सोसाइटी (याचिकाकर्ता नंबर 2) द्वारा किया जाता है। याचिकाकर्ता-सोसाइटी ने तर्क दिया कि कॉलेज झुग्गी-झोपड़ियों से घिरा हुआ है इसलिए स्टूडेंट्स के लिए खतरे की संभावना है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"सभी स्टूडेंट्स और विशेष...

[गणेश चतुर्थी] इंटिमेट मंडलों को मूर्ति विसर्जन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्तियों का उपयोग नहीं करना होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह राज्य भर के सभी नगर निगमों को गणेशोत्सव आयोजित करने के लिए मंडलों पर 'कड़ी शर्तें' लगाने का निर्देश जारी करे।अदालत ने मूर्ति विसर्जन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मई 2020 में जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए पीओपी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह कहा। चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि नगर निगमों को मंडलों से शपथ लेनी होगी कि वे पीओपी की मूर्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ...

बच्चे को स्टेटलेस नहीं छोड़ा जा सकता; भले ही माता-पिता भारतीय नागरिकता छोड़ दें, बच्चा नागरिक बना रहेगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने बुधवार (28 अगस्त) को कहा कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अपने सिंगल पैरेंट के साथ रहता है, जो विदेशी नागरिक है।जस्टिस मकरंद कार्णिक और जस्टिस वाल्मीकि एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने कहा कि माता-पिता द्वारा भारतीय नागरिकता छोड़ने से बच्चे की नागरिकता की स्थिति प्रभावित नहीं होगी, जिसे जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता मिली है।जजों ने आदेश में कहा,"जब हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता भारत का नागरिक है तो विवादित आदेश में उल्लिखित...