बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेशन जज की पुनर्विचार शक्ति का स्वतः प्रयोग रद्द किया, कहा 'अवांछित सक्रियता' कानूनी कार्यवाही में बाधा पैदा करेगी

एक मजिस्ट्रेट के आदेश का स्वतः संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा है कि स्वतः संज्ञान शक्तियों का संयम से उपयोग किया जाना चाहिए और जब ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रथम दृष्टया कारण हो। यह नोट किया गया कि स्वतः संज्ञान शक्तियों का अवांछित उपयोग कानूनी कार्यवाही में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करता है।

जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वृशाली वी. जोशी की खंडपीठ ने टिप्पणी की,

"जब क़ानून ने न्यायालय को शक्तियां प्रदान की हैं, तो यह जिम्मेदारी भी वहन करता है ... जब निचली अदालत के आदेश कानून, प्रक्रिया के खिलाफ होते हैं या कोई भारी गलती होती है तो सोउ मोटो शक्तियों का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए। अनचाही सक्रियता सुचारू कानूनी कार्यवाही में अनावश्यक बाधा डालेगी।

न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश का स्वत: संज्ञान लेते हुए सेशन जज की कार्रवाई को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती देने पर विचार कर रहा था। सत्र न्यायाधीश ने हालांकि इस आदेश की सटीकता, वैधता और औचित्य की जांच करने के लिए CrPC की धारा 397 (1) के तहत पुनरीक्षण शक्तियों का इस्तेमाल किया।

मजिस्ट्रेट के आदेश ने जांच एजेंसी/सीआईडी को प्रतिवादी नंबर 2/आरोपी को रात के समय इस शर्त के साथ गिरफ्तार करने की अनुमति दी कि गिरफ्तारी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी।

आरोपी महिला पर सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत के लिए आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत आरोप लगाया गया था।

हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी को खुद रात के समय उसे गिरफ्तार करने की अनुमति देने के बारे में कोई शिकायत नहीं थी।

इसमें कहा गया है कि सेशन जज को स्वत: पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रथम दृष्टया कारण होना चाहिए

यहां, यह नोट किया गया कि आदेश इस बात के बारे में चुप था कि सेशन जज ने स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग करने के लिए क्या कारण या प्रेरित किया। अदालत ने टिप्पणी की, "न्यायिक आदेश व्यक्तिगत सनक पर नहीं हो सकते, लेकिन, इसे कम से कम कुछ प्रथम दृष्टया कारणों से समर्थित किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि प्रक्रियात्मक अवैधता के आधार पर मजिस्ट्रेट का आदेश विफल नहीं हुआ क्योंकि बीएनएसएस की धारा 43 (5) मजिस्ट्रेट को रात के समय एक महिला को गिरफ्तार करने की अनुमति देने की अनुमति देती है। सही होने के कारण, यह नोट किया गया कि मजिस्ट्रेट ने माना कि अपराध गंभीर था और आरोपी के फरार होने की संभावना थी। औचित्य पर, यह नोट किया गया कि सेशन जज के लिए स्वतः संज्ञान कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि यह चल रही कार्यवाही को धीमा कर देगा।

न्यायालय ने आगे कहा कि CrPC की धारा 397 (2) पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के आह्वान को रोकती है, यदि आदेश अंतःवर्ती प्रकृति का है। इसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट का आदेश पक्षों के अंतिम अधिकारों से संबंधित नहीं था, बल्कि केवल एक प्रक्रियात्मक पहलू था।

"जिस आदेश का कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ता है और न ही कार्यवाही को समाप्त किया जाएगा, वह विशुद्ध रूप से वादकालीन प्रकृति का है, जो पुनरीक्षित नहीं है। इस तरह के वैधानिक राइडर के बावजूद, पुनरीक्षण शक्तियों को लागू किया जाता है, वह भी स्वतः संज्ञान लिया जाता है।

इस प्रकार न्यायालय ने सेशन जज के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण शक्ति का आह्वान किया गया था और टिप्पणी की गई थी, "हम उम्मीद करते हैं कि सत्र न्यायाधीश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में संयम रखेंगे और अन्य लंबित कार्यवाही पर इस तरह के आदेश के प्रभाव के बारे में भी सोचेंगे। हाईकोर्ट को उच्च जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए।