बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई यूनिवर्सिटी को लॉ स्टूडेंट्स की अनुपस्थिति पर जनहित याचिका में न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई यूनिवर्सिटी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को परीक्षा देने के लिए पात्र होने के लिए कोई न्यूनतम उपस्थिति निर्धारित की।

यह मुद्दा मुंबई यूनिवर्सिटी के लॉ प्रोफेसर द्वारा दायर जनहित याचिका से संबंधित है, जिसमें यूनिवर्सिटी से संबद्ध विभिन्न कॉलेजों में नामांकित लॉ स्टूडेंट्स के बीच अनिवार्य उपस्थिति आवश्यकताओं को लागू करने की मांग की गई।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि हालांकि यूनिवर्सिटी 75% की न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य करता है लेकिन आवश्यक उपस्थिति और स्टूडेंट्स की वास्तविक उपस्थिति के बीच महत्वपूर्ण विसंगति थी।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रथम डिग्री प्रदान करने के लिए निर्देश के न्यूनतम मानक) विनियम 2003 में स्पष्ट रूप से न्यूनतम उपस्थिति का 75% और शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 180 शिक्षण दिवस अनिवार्य हैं।

न्यायालय ने यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा।

“यह पता लगाने के लिए कि क्या मुंबई यूनिवर्सिटी ने व्याख्यान/ट्यूटोरियल/सेमिनार/प्रैक्टिकल की न्यूनतम संख्या निर्धारित की, जिसमें स्टूडेंट को परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। हम यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से 14 नवंबर 2024 तक उक्त जानकारी का खुलासा करते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहते हैं।”

न्यायालय ने हाल ही में BCI परिपत्र पर भी ध्यान दिया, जिसमें स्टूडेंट्स द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ मानदंड निर्धारित किए गए, जिसमें कानूनी शिक्षा के नियमों के नियम 12 के अनुसार उपस्थिति मानदंडों के अनुपालन का प्रमाण भी शामिल था।

उन्होंने BCI को जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर के लिए तय की।

केस टाइटल - शर्मिला घुगे बनाम मुंबई यूनिवर्सिटी (जनहित याचिका संख्या 14/2024)