सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (18 सितंबर 2023 से 22 सितंबर 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

'प्रत्येक मध्यस्थ को कानूनी रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है, कुछ निर्णय समानता पर आधारित होते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ अवॉर्डों में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे के बारे में बताया

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 28(3) का उल्लंघन करने के लिए एक मध्यस्थ अवॉर्ड को रद्द करते समय, यह माना जाना चाहिए कि मध्यस्थ को अनुबंध की शर्तों की उचित व्याख्या करने का अधिकार है। मध्यस्थ की व्याख्या अवॉर्ड को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि अनुबंध की शर्तों का निर्माण अंततः मध्यस्थ को तय करना है। धारा 28(3) के तहत, अवॉर्ड को केवल तभी रद्द किया जा सकता है यदि मध्यस्थ इसकी व्याख्या उस तरीके से करता है जैसा कोई निष्पक्ष सोच वाला उचित व्यक्ति नहीं करेगा।

केस टाइटल: बाटलीबोई एनवायर्नमेंटल इंजीनियर्स लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य

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पीसी एक्ट - एक बार जब यह साबित हो जाए कि लोक सेवक को कानूनी रूप से मिले मेहनताना से अलग कोई लाभ मिला है तो अदालत आरोपी के खिलाफ अनुमान लगा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार यह साबित हो जाए कि किसी लोक सेवक आरोपी ने निर्धारित कानूनी पारिश्रमिक ( Legal Remuneration) के अलावा कोई भी संतुष्टि (Gratification) स्वीकार की है तो अदालत भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 की धारा 20 (धारणा जहां लोक सेवक कोई अनुचित लाभ स्वीकार करता है) के तहत आरोपी के खिलाफ वैधानिक अनुमान लगा सकती है कि अधिनियम की धारा 7 के तहत उन्होंने सार्वजनिक कर्तव्य को अनुचित या बेईमानी से करने के लिए मकसद या इनाम के रूप में संतुष्टि को स्वीकार किया। हालांकि, ऐसी धारणा का खंडन किया जा सकता है।

केस टाइटल : पी. सारंगपाणि (मृत) थ्रू एलआर पाका सरोजा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

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सीआरपीसी की धारा 313| यदि कोई पूर्वाग्रह नहीं है तो अभियुक्तों पर दोषारोपण की परिस्थितियां डालने में विफलता से मुकदमा निष्प्रभावी नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर फैसला सुनाया कि अगर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 (आरोपी से पूछताछ करने की शक्ति) के तहत बयान दर्ज करते समय आरोपी व्यक्तियों पर आपत्तिजनक स्थिति नहीं डाली जाती है तो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) की सहायता से उनकी दोषसिद्धी निष्‍प्रभावी हो जाती है।

केस टाइटल: सुनील और अन्य बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य, आपराधिक अपील संख्या 688/2011

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पटाखों में बेरियम नाइट्रेट को केवल इस आधार पर अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि नया फॉर्मूलेशन 30% कम प्रदूषणकारी है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22.09.2023) को पटाखों में बेरियम नाइट्रेट की कम मात्रा शामिल करने के लिए पटाखा निर्माताओं के एक संगठन (TANFAMA) द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया । 2019 में शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि पटाखों में बेरियम साल्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इस बैन को दोहराया था।

TANFAMA ने सीएसआईआर-एनईईआरआई (राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान) द्वारा सुझाए गए और पीईएसओ (पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन) और एमओईएफ (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित पटाखों में बेरियम नाइट्रेट की कम मात्रा के उपयोग की अनुमति देने के निर्देश की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आवेदक ने दावा किया था कि नए फॉर्मूलेशन के साथ पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30% कम हो जाएगा और इसलिए यह ग्रीन क्रैकर के रूप में योग्य होगा। ज्वाइंट पटाखों के निर्माण के लिए भी अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट पहले भी रोक लगा चुका है।

केस टाइटल : अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ, WP(C) नंबर 728/2015 और संबंधित मामले

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एनडीपीएस एक्ट | एनसीबी अधिकारियों के समक्ष स्वीकारोक्ति साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22.09.2023) को माना कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 53 के तहत शक्तियों से संपन्न अधिकारी साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के तहत 'पुलिस अधिकारी' है। इस प्रकार एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए किसी आरोपी के इकबालिया बयान को एनडीपीएस एक्ट के तहत किसी मुकदमे में इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

केस टाइटल: बलविंदर सिंह (बिंदा) बनाम द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सतनाम सिंह बनाम द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

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सबूतों में खामियां होने पर भी ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिए जाने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरान, दोषियों को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों और अभियोजन पक्ष में कमजोरियां देखने के बाद हाल ही में किशोर की हत्या और अपहरण के मामले में तीन लोगों को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने दो आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। मामले में दोषी तीसरे आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

सभी आरोपियों की दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट यह देखकर हैरान रह गया कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया और अभियोजन पक्ष के मामले में "असंख्य कमजोरियों और खामियां के बावजूद" उनमें से दो को मौत की सजा देने की हद तक चले गए।"

केस टाइटल: राजेश और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील नंबर 793-794/2022

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ट्रायल में मूल सेल डीड साबित करने के लिए प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया है कि मूल विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति वाद में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 79 और पंजीकरण अधिनियम की धारा 57(5) के साथ पठित धारा 65, 74, 77 के अनुसार है।

इस मामले में, हाईकोर्ट ने दूसरी अपील में कहा था कि मालिकाना हक के वाद में वादी द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत बिक्री डीड की प्रमाणित प्रति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि मूल विक्रय पत्र (जो 1928 का है) प्रस्तुत करना होगा और इसकी प्रमाणित प्रति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

केस : अप्पैया बनाम अंडीमुथु@ थंगापंडी और अन्य।

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एमबीबीसी दाखिले पीडब्लूडी कोटा : दिव्यांगता मूल्यांकन रिपोर्ट में विवरण हो कि कैसे उम्मीदवार कोर्स करने में असमर्थ होंगे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 सितंबर) को कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को केवल उनकी दिव्यांग के मात्रात्मक मूल्यांकन के आधार पर एमबीबीएस कोर्स से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि दिव्यांगता के मूल्यांकन में एक ठोस तर्क होना चाहिए कि ऐसे उम्मीदवार मेडिकल पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने में कैसे असमर्थ होंगे।

कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दो उम्मीदवारों की दिव्यांगता का आकलन करते हुए उसे सौंपी गई रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त करते हुए ये टिप्पणियां कीं। न्यायालय ने कहा कि रिपोर्ट मुख्य रूप से दिव्यांगता की सीमा का मात्रात्मक आकलन करने पर केंद्रित थी और इसमें यह मानने के लिए आवश्यक विस्तृत मूल्यांकन और तर्क का अभाव था कि उम्मीदवार मेडिकल पाठ्यक्रम करने में असमर्थ थे। इसलिए, अदालत ने एम्स निदेशक को एक स्पष्टीकरण नोट जारी करने और एक सप्ताह के भीतर विस्तृत दलील प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

केस : बांभनिया सागर वाशरमभाई बनाम भारत संघ डब्ल्यूपी(सी) नंबर 856/2023, गौरव बनाम भारत संघ एसएलपी सी 18017/2023 [ऐसे मामले जहां एम्स समिति को कारण बताने के लिए कहा गया है]; रोहित कुमार सिंह बनाम भारत संघ डब्ल्यूपीसी 788/2023 और साहिल अर्श बनाम भारत संघ, डब्ल्यूपीसी 782/2023 [एम्स समिति द्वारा निपटाए गए मामले]

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कृष्ण जन्मभूमि | सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की याचिका पर फैसला करने का अधिकार इलाहाबाद हाईकोर्ट पर छोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई थी, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसे कृष्ण जन्मभूमि पर बनाया गया है।

हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी प्रश्न निर्णय लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पर छोड़े जाएंगे, जिसने हाल ही में भूमि संबंधी विभिन्न राहतों की मांग वाले वि‌भिन्न मुकदमों का एक समूह अपने पास स्थानांतरित कर लिया है।

केस डिटेलः श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट बनाम साही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 18551/2023

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जघन्य अपराध का आरोपी उम्मीदवार नियुक्ति के अधिकार का दावा नहीं कर सकता, अगर उसे 'संदेह का लाभ' देकर बरी किया गया हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि किसी आपराधिक मामले में बरी होने से कोई उम्मीदवार संवेदनशील कानून प्रवर्तन पद के लिए स्वचालित रूप से योग्य नहीं हो जाता है, खासकर जब बरी होना तकनीकी आधार पर या संदेह का लाभ देने पर आधारित हो।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि नियोक्ता किसी पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने का अधिकार रखते हैं। न्यायालय के समक्ष मुद्दा यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत एक आपराधिक मामले में पूर्व बरी होने के बावजूद कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार की योग्यता के निर्धारण से संबधित था।

केस टाइटल: मध्य प्रदेश राज्य बनाम भूपेन्द्र यादव

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सरफेसी एक्ट बैंक अधिकारियों को कानून के खिलाफ काम करने का लाइसेंस नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रेखांकित किया कि बैंकों सहित सभी वादी, कानून के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं और बैंकों के साथ अन्य वादियों से भिन्न व्यवहार नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) बैंक अधिकारियों को कानून की योजना या बाध्यकारी निर्णयों के तहत कार्य करने का कोई लाइसेंस नहीं देता है।

केस टाइटल: सेलिर एलएलपी बनाम बाफना मोटर्स (मुंबई) प्राइवेट। लिमिटेड और अन्य सीए नंबर 5542-5543/2023

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तमिलनाडु के स्कूलों में अन्य भाषाओं के लिए भी न्यूनतम अंक निर्धारित करें : सुप्रीम कोर्ट ने भाषाई अल्पसंख्यकों की याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (21 सितंबर) को तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट, 2006 (अधिनियम) के संबंध में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां कीं। इस एक्ट ने दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में तमिल पेपर को अनिवार्य बना दिया। इस अधिनियम के अनुसार, जबकि तमिल को पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय के रूप में अनिवार्य किया गया है, अल्पसंख्यक भाषाविज्ञान को एक वैकल्पिक विषय के रूप में माना गया, जिसके लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं रखी गई थी।

केस टाइटल : तमिलनाडु का भाषाई अल्पसंख्यक फोरम बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य। एसएलपी(सी) नंबर 16727-16728/2022]

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वसीयत संदिग्ध या वैध? सुप्रीम कोर्ट ने तय किए वैधता और निष्पादन को साबित करने के सिद्धांत

सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने हाल ही में वसीयत की वैधता और निष्पादन को साबित करने के लिए कुछ जरूरी सिद्धांत तय किए। बेंच में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल शामिल थे। उन सिद्धांतों के अनुसार उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत वैधानिक अनुपालन के अलावा, मोटे तौर पर, यह साबित करना होगा कि (ए) वसीयतकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से वसीयत पर हस्ताक्षर किए, (बी) निष्पादन के समय , उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी, (सी) वह उसकी प्रकृति और प्रभाव से अवगत था और (डी) वसीयत किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों में निष्पादित नहीं की गई थी।

केस टाइटल: मीना प्रधान और अन्य बनाम कमला प्रधान और अन्य। सिविल अपील नंबर 335/2014

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सरफेसी अधिमियम | उधारकर्ता का बंधक मोचन अधिकार बैंक द्वारा सुरक्षित संपत्ति की नीलामी सूचना के बाद समाप्त हो जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (21 सितंबर) को एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ( सरफेसी अधिनियम) के तहत उधारकर्ता का बंधक मोचन का अधिकार बैंक द्वारा सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के लिए नीलामी सूचना प्रकाशित करने के बाद समाप्त हो जाएगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में सरफेसी अधिनियम के तहत की गई नीलामी प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया और कहा गया कि बैंक और अन्य वादी कानून के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

केस : सेलिर एलएलपी बनाम बाफना मोटर्स (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य सी ए क्रमांक 5542-5543/2023

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किसी भी पक्ष को मुकदमे में एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने " रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा " पर कहा

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत पर स्थापित कानून को दोहराया, जिसे इस न्यायालय ने कई निर्णयों में मान्यता दी है। न्यायालय ने कहा: “सिद्धांत स्वयं सार्वजनिक नीति पर आधारित है जो सदियों पुरानी कानूनी कहावत इंटरेस्ट रिपब्लिका यूट सिट फिनिस लिटियम से निकलती है जिसका अर्थ है कि राज्य के हित में मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए और किसी भी पक्ष को मुकदमे में एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं होना चाहिए। "

केस : समीर कुमार मजूमदार बनाम भारत संघ

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एनबीडीए और एनबीएफ के बीच प्रतिद्वंद्विता में नहीं पड़ सकते, टीवी समाचार चैनलों के लिए सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम को सख्त करना चाहते हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 सितंबर) को मौखिक रूप से कहा कि वह प्रतिद्वंद्वी समाचार मीडिया संगठनों के बीच प्रतिद्वंद्विता में नहीं फंसना चाहता और वह केवल टीवी चैनलों के लिए स्व-नियामक तंत्र (Self Regulatory Mechanism को कुछ अधिकार देने के बारे में चिंतित है।

कोर्ट की यह प्रतिक्रिया तब आई जब न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (एनबीएफ) ने इस मामले में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। एनबीएफ की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने कहा कि एनबीएफ एकमात्र संगठन है जिसने आईटी नियम 2021 के अनुसार खुद को रजिस्टर्ड किया है। उन्होंने कहा कि एनबीडीए के पास 2021 नियमों के तहत रजिस्टर्ड नहीं है।

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कर्मचारी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए पहली सरकारी नौकरी से बिना अनुमति इस्तीफा देता है, तो पहली नौकरी के लिए कोई पेंशन देय नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि अगर एक सरकारी कर्मचारी अपनी ‌सरकारी नौकरी से अनधिकृत रूपसे इस्तीफा किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए देता है तो उसकी पिछली सेवा और पेंशन लाभ जब्त कर लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक सुरक्षा अधिकारी (प्रतिवादी) के मामले में दिया, जिसने 1998 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में शामिल होने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से इस्तीफा दे दिया था।

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बिलकिस बानो केस | दोषियों की दलील-सजा से छूट को चुनौती केवल हाईकोर्ट में ही दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने संदेह जताया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिलकिस बानो मामले में रिहा किए गए दोषियों की ओर से पेश वकील की दलीलों को सुना। दोषियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वी चिताम्बरेश ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सजा में छूट के आदेश को केवल हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है और यह अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है।

केस टाइटलः बिलकिस याकूब रसूल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य | रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 491/ 2022

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प्रत्यक्षदर्शी के बयान को केवल मेडिकल साक्ष्य में विसंगतियों के कारण खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आपराधिक मुकदमों में आई विटनेस अकाउंट यानि प्रत्यक्षदर्शी के बयान के सर्वोपरि महत्व की पुष्टि की। न्यायालय ने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय पर प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के महत्व पर जोर देने के लिए दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 476 और अनवरुद्दीन बनाम शकूर 1990 (3) एससीसी 266 पर भरोसा किया। फैसले में रेखांकित किया गया कि प्रत्यक्षदर्शी की गवाही, भले ही हर पहलू में विस्तृत न हो, घटनाओं के सिक्वेंश को स्थापित करने में पर्याप्त महत्व रखती है।

केस टाइटल: रमेशजी अमरसिंह ठाकोर बनाम गुजरात राज्य

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किसी नृशंस हत्या का चश्मदीद गवाह चाकू से किए गए हमले की कहानी को स्क्रीन प्ले की तरह बयान नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आपराधिक मुकदमों में प्रत्यक्षदर्शी के सर्वोपरि महत्व की पुष्टि की। न्यायालय ने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय पर आखों देखे साक्ष्य के महत्व पर जोर देने के लिए दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 476 और अनवरुद्दीन बनाम शकूर 1990 (3) एससीसी 266 पर भरोसा किया। इन फैसलों में रेखांकित किया गया कि प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भले ही हर पहलू में विस्तृत न हो, घटनाओं के अनुक्रम को स्थापित करने में पर्याप्त महत्व रखती है।

केस टाइटल : रमेशजी अमरसिंह ठाकोर बनाम गुजरात राज्य

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भारतीय कराधान कानूनों के तहत कैसे प्र‌तिष्ठानों को आयकर में छूट? सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यदि किसी भारतीय इकाई का प्रतिष्ठान ओमान में काम कर रहा है और उसे दोहरे कराधान बचाव समझौते (डीटीएए) के तहत 'स्थायी प्रतिष्ठान' का दर्जा प्राप्त है, तो ऐसे प्रतिष्ठान से भारतीय इकाई को प्राप्त लाभांश भारतीय कराधान कानूनों के तहत आय कर योग्य नहीं होगी। ओमान के कानूनों के अनुसार, कर-मुक्त कंपनियों सहित सभी कंपनियों द्वारा वितरित लाभांश प्राप्तकर्ताओं के हाथ में आयकर के भुगतान से मुक्त होगा। आदर्श रूप से ऐसी आय ओमान के कानूनों के तहत कर योग्य थी, लेकिन छूट दी गई थी।

केस टाइटल: प्रधान आयकर आयुक्त-10 बनाम एम/एस कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड।

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संविदा के आधार पर लंबी अवधि तक काम करने से नियमितीकरण का कोई निहित अधिकार नहीं बनता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि संविदा के आधार पर लंबे समय तक काम करने से सेवा में नियमितीकरण का कोई निहित कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। शीर्ष अदालत 2011 से अनुबंध के आधार पर श्री गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में नियुक्त व्यक्तियों की अपील पर विचार कर रही थी। अपीलकर्ताओं ने अपने संबंधित पदों पर सेवा में नियमितीकरण की मांग की थी। हालांकि राज्य ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

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सीपीसी VII नियम 11 के तहत अर्जी में रेस ज्यूडिकाटा का फैसला नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व वाद के कागजात देखने होते हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत किसी वाद को खारिज करने के लिए रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को आधार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले ने सीपीसी के नियम 11 (डी) के दायरे और अनुप्रयोग और रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के साथ इसके संबंध को स्पष्ट किया। इसमें सीपीसी के आदेश VII नियम 11(डी) की गहराई से चर्चा की गई, जो किसी वादपत्र को तब खारिज करने का प्रावधान करता है, जब "वादपत्र में दिए गए बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि वाद किसी भी कानून द्वारा वर्जित है।"

केस : केशव सूद बनाम कीर्ति प्रदीप सूद

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मोटर एक्सीडेंट क्लेम: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एमिक्स क्यूरी की फीस की राशि जमा करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को संशोधित मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित मामले में एमिक्स क्यूरी द्वारा किए गए कार्य के लिए न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास उनकी फीस जमा करने का निर्देश दिया। राज्यों को 30,000/- रुपये फीस जमा करने के लिए कहा गया। वहीं प्रत्येक यूटी को 20,000/- रुपये फीस जमा करने के लिए कहा गया।

केस टाइटल: गोहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य | सिविल अपील नंबर 9322/2022

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