भारत में जिला न्यायपालिका में सुधार पर जस्टिस रवींद्र भट के विचार

भारतीय संविधान में संभवतः एक संघीय शासन ढांचे का प्रावधान है , जो संघ और राज्यों को अलग-अलग मानता है। जहां केंद्र और राज्यों के लिए विधायिका और कार्यपालिका शाखाएं अलग-अलग हैं, वहीं न्यायपालिका एक एकल पिरामिडनुमा संरचना है। ज़िला न्यायपालिका आधारभूत स्तर का गठन करती है, जो ज़िला स्तर पर या अधिक स्थानीय स्तर पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है; उच्च न्यायालय (HC) मध्य स्तर का गठन करते हैं, जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर मूल और अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं; और भारत का सर्वोच्च...

सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों के लिए आरक्षण की आवश्यकता

यश मित्तलहाल ही में हुई पदोन्नतियों, मई में तीन और अगस्त में दो, के सा‌थ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 34 जजों की अपनी पूर्ण स्वीकृत संख्या तक पहुंच गया। फिर भी, इन नियुक्तियों ने न्यायालय की संरचना, विशेष रूप से महिला जजों के निरंतर कम प्रतिनिधित्व, को लेकर चिंताओं को फिर से जगा दिया है, क्योंकि जस्टिस बीवी नागरत्ना अब पीठ में एकमात्र महिला जज हैं।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कार्यप्रणाली लंबे समय से संदेह के घेरे में रही है, इसकी पारदर्शिता की कमी और अस्पष्ट निर्णय प्रक्रिया को लेकर...

75 साल पुराने गणतंत्र को इतना अस्थिर नहीं होना चाहिए कि शायरी या कॉमेडी से शत्रुता पैदा होने लगे: सुप्रीम कोर्ट

कलात्मक अभिव्यक्ति और असहमतिपूर्ण विचारों के खिलाफ आपराधिक कानून के बढ़ते दुरुपयोग की कड़ी निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक संरक्षण व्यक्त किए गए विचारों की लोकप्रिय स्वीकृति पर निर्भर नहीं है।सोशल मीडिया पर साझा की गई एक ग़ज़ल को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR खारिज करते हुए कोर्ट ने अफसोस जताया कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारी पुलिस मशीनरी संवैधानिक गारंटियों से अवगत नहीं...

महिला दिवस विशेष | महिला सशक्तिकरण पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले

ऐमन जे चिस्‍तीआजादी के 77 साल बीत जाने के बावजूद, कठोर वास्तविकता बनी हुई है: महिलाओं को अभी भी परिवर्तनकारी न्याय और सामाजिक उत्थान की आवश्यकता है। हम जिस प्रगति का जश्न मना रहे हैं, वह अभी भी समानता और सशक्तिकरण के बीच की खाई को पाटने में विफल रही है। इस बात पर बहस कि क्या महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक भेदभाव की आवश्यकता है, को निरर्थक नहीं माना जा सकता, खासकर जब यह विचार किया जाए कि, अधिकांश (67%) अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, जहां महिलाओं को...

प्रेस की स्वतंत्रता: ऑनलाइन न्यूज स्पेस को नियंत्रित करने के केंद्र सरकार के कदम क्यों है चिंताजनक

हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में दिलचस्प घटना यह देखने को मिली कि समाचार और समसामयिक मामलों की रिपोर्टिंग, चर्चा और विश्लेषण करने वाले व्यक्तिगत YouTubers की लोकप्रियता में उछाल आया। ध्रुव राठी, रवीश कुमार और आकाश बनर्जी (देशभक्त) जैसे YouTubers ने आम लोगों को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाने वाले अपने वीडियो से काफ़ी लोकप्रियता हासिल की।उल्लेखनीय रूप से इन वीडियो को कई मिलियन व्यू मिले, जो अक्सर कई स्थापित टीवी चैनलों के कुल व्यू से भी ज़्यादा होते हैं।...

Bhima Koregaon case में आरोप साबित करने में नाकाम NIA, 7/16 को मिली जमानत, अदालतों ने साक्ष्यों पर प्रथम दृष्टया संदेह जताया

भीमा कोरेगांव मामला (Bhima Koregaon case) भारत के नागरिक स्वतंत्रता ढांचे पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। उक्त मामले में कथित माओवादी संबंधों को लेकर कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA Act) के तहत कई एक्टिविस्ट और शिक्षाविदों को जेल में डाल दिया गया।यह तथ्य कि लगभग छह वर्षों तक मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आरोपों की गंभीरता पर सवाल उठाता है। इसके अलावा, कुछ आरोपियों को जमानत देने के फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार-बार...

Chandigarh Mayor Election | 'स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने मतपत्रों को विरूपित किया, यह लोकतंत्र की हत्या है': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 फरवरी) को चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले पीठासीन अधिकारी को यह कहते हुए कड़ी फटकार लगाई कि "यह स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों को विकृत किया।"सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विवादास्पद चुनाव का वीडियो देखने के बाद टिप्पणी की,"क्या वह इस तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आपने कांग्रेस-आप गठबंधन के 8 उम्मीदवारों के वोट अवैध घोषित होने के बाद उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया।सीजेआई ने कहा कि...

संसद शीतकालीन सत्र 2023: सभी महत्वपूर्ण कानूनों की सूची

संसद शीतकालीन सत्र 2023 समापन: संक्षेप संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, जो 4 दिसंबर को शुरू हुआ और 21 दिसंबर को समाप्त हुआ, कई महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए। इन कानूनों का इस बात पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि देश में चीजों को कैसे नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है। आइए कुछ मुख्य कानूनों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें इस व्यस्त सत्र में लोकसभा या राज्यसभा या दोनों द्वारा पारित किया गया था। अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 2023 के अगस्त 1 को, एक नया कानून राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसे 'अधिवक्ता...

Central Civil Service Rules- जिस अधिकारी ने अपनी पिछली सर्विस से इस्तीफा दिया है, क्या वह पेंशन लाभ का हकदार है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जिसने किसी अन्य पद के लिए चुने जाने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अनुसार पिछली नौकरी से उत्पन्न होने वाले किसी भी सेवा लाभ का हकदार है।मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता को 26.11.1990 को मुंसिफ कोर्ट, दासपल्ला में जूनियर क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि, क्लर्क के रूप में शामिल होने से पहले याचिकाकर्ता ने महालेखाकार (ए एंड ई), ओडिशा, भुवनेश्वर कार्यालय के लिए क्लर्क...

बलात्कार पीड़िता को एमटीपी के लिए 24 घंटे के भीतर अस्पताल ले जाया जाए, भले ही गर्भधारण अवधि 20 सप्ताह से कम हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बलात्कार पीड़िताओं की गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के मामलों से निपटने के दौरान डॉक्टरों और दिल्ली पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने निर्देश दिया कि जहां गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन का आदेश पारित किया गया है, दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारियों को पीड़िता को 24 घंटे के भीतर प्रक्रिया के लिए संबंधित अस्पताल के समक्ष पेश करना होगा, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां गर्भावस्था की गर्भधारण अवधि 20 सप्ताह से कम...

[ज्ञानवापी] 'न्याय के हित में साइंटिफिक सर्वेक्षण जरूरी': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की

Gyanvapi ASI Survey Updates- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में ASI पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने वाराणसी जिला जज के 21 के जुलाई के सर्वे के आदेश को बरकरार रखा। ASI सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी।हाईकोर्ट ने कहा- न्यायहित में ASI का सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की आवश्यकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की...

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जाति-आधारित सर्वे कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य में जाति-आधारित सर्वे कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं आज खारिज कर दीं।सर्वे के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देने वाली कुल 5 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की पीठ ने 7 जुलाई को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।सर्वेक्षण दो चरणों में शुरू किया गया। पहला चरण, जो 7 जनवरी को शुरू हुआ, घरेलू गिनती का अभ्यास था और यह 21 जनवरी तक पूरा हो गया। दूसरा चरण 15 अप्रैल को शुरू हुआ, जिसमें लोगों की...

सुप्रीम कोर्ट ने सुवेन्दु अधिकारी के खिलाफ FIR करने की अनुमति देने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा विधायक और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के दौरान कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी गई थी।वकील बांसुरी स्वराज ने तत्काल सुनवाई के लिए जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। हालांकि, जस्टिस कौल ने कहा कि...

बच्चे को जन्म न दे पाना शादी खत्म करने का वैध आधार नहीं: पटना हाईकोर्ट

"बच्चे को जन्म न दे पाना शादी को खत्म करने का वैध आधार नहीं है।"पटना हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी पति की ओर से दायर तलाक की याचिका खारिज करते हुए की। दरअसल, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत पति की तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ पति ने रिवीजन पिटिशन पटना हाईकोर्ट में दायर किया।अदालत ने कहा- महिला के गर्भाशय में सिस्ट है। इसलिए वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट होने पर पेट में सूजन, दर्द, यौन संबंध बनाने के दौरान दर्द होना, उल्टी जैसे लक्षण हो सकते...

'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए': हाईकोर्ट ने भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी डॉक्टर को राहत देने से इनकार किया (वीडियो)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी को राहत देने से इनकार किया। और कहा- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए।वीडियो लिंक:

मणिपुर वायरल वीडियो: हिंसा की जांच एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर (वीडियो)

Manipur Viral Video- मणिपुर में 'यौन उत्पीड़न की घटनाओं और चल रही हिंसा' की जांच के लिए आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक इंडिपेंडन एक्टपर्ट कमेटी बनाकर जांच करने की मांग की गई है।पूरी वीडियो:

दूसरी पत्नी पति की क्रूरता की शिकायत नहीं कर सकती: हाईकोर्ट (वीडियो)

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरी पत्नी पति और ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की 498A यानी क्रूरता की शिकायत नहीं कर सकती। इस तरह की शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।पूरी वीडियो:

दूसरी पत्नी आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि दूसरी पत्नी की पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दायर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (क्रूरता) के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस एस रचैया की सिंगल बेंच ने कंथाराजू द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और उसकी दूसरी पत्नी की शिकायत पर दोषसिद्धि आदेश को रद्द कर दिया।पीठ ने कहा,“अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि शिकायतकर्ता की शादी कानूनी है या वह याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। जब तक, यह स्थापित नहीं हो जाता कि वह याचिकाकर्ता की कानूनी...

2018 से नियुक्त हाईकोर्ट के 75% जज जनरल कैटेगरी से हैं: कानून मंत्रालय (वीडियो)

भारतीय संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के दूसरे दिन हैदराबाद लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कानून और न्याय मंत्रालय से पूछा, क्या ये सच है कि पिछले पांच सालों के दौरान सभी जजों में नियुक्त 79% जज उच्च जातियों से हैं? ये पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ असमानता है।वीडियो लिंक:

2018 से नियुक्त हाईकोर्ट के 75% जज जनरल कैटेगरी से हैं: कानून मंत्रालय

भारतीय संसद के 2023 मानसून सत्र के दूसरे दिन, हैदराबाद लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कानून और न्याय मंत्रालय से पूछा कि क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी जजों में नियुक्त 79% जज उच्च जातियों से हैं, जो पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के असमान प्रतिनिधित्व का संकेत देते हैं।उन्होंने ये भी पूछा कि क्या यह सच है कि 2018 के बाद से कुल 537 जजों में से उच्च जातियों के अलावा केवल 2.6% अन्य वर्गों से हैं और क्या सरकार ने सीजेआई और उच्च न्यायालयों के सीजे से सामाजिक विविधता और सामाजिक न्याय के...