पुस्तक समीक्षा

पीलीभीत 'फर्जी' एनकाउंटर 1991- पुलिस आरोपी को केवल इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि वह खूंखार अपराधी है : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 के पीलीभीत मुठभेड़ मामले में आईपीसी की धारा 304 भाग I के तहत 43 उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराते हुए गुरुवार को सख्त टिप्पणी की कि पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को...

ब्रेकिंग- पीएफआई बैन: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को यूएपीए ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ट्रिब्यूनल (UAPA) का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है।ट्रिब्यूनल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उससे...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी दुकानों के नेम बोर्ड को अनिवार्य रूप से मराठी में करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

मैनुअल स्कैवेंजिंग: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में किए गए मुआवजे के भुगतान और पुनर्वास उपायों पर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया

राकेश अस्‍थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने खारिज किया

ग्रेटा थनबर्ग 'टूल किट' केस- एडवोकेट निकिता जैकब ट्रांजिस्ट बेल के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँचीं

DNA रिपोर्ट में देरी के चलते POCSO के अंतर्गत चल रहे मामले की कार्यवाही को लटकाया नहीं जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

खान और खनिज अधिनियम पर मजिस्ट्रेट धारा 156 (3) के तहत FIR के आदेश दे सकता है, धारा 22 के तहत रोक लागू नहीं : सुप्रीम कोर्ट

विस्मृत किये जाने का अधिकार : केरल हाईकोर्ट ने रिपोर्ट किये गये अदालती आदेशों में इस्तेमाल निजी ब्योरे को सर्च इंजनों से हटाने की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की

अयोध्या के मुकदमे की राम कहानी

आरोप तय करने के लिए अभ‌ियुक्त की उपस्थिति और सेक्‍शन 313 सीआरपीसी के तहत परीक्षण, व‌ीडियो कॉन्फ्रें‌सिंग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैः कर्नाटक हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए से पूछा मालेगांव धमाकों के मुकदमे में देरी का कारण

'फ्रेम्ड एज़ अ टेररिस्ट: माय फोर्टीन ईयर स्ट्रगल टू प्रूव माय इनोसेंस' : जेल में 14 साल तक किया संघर्ष

अपनी एक जैविक बालिका होने के बावजूद किसी बच्ची को गोद लेना प्रशंसा का काम है : बॉम्बे हाईकोर्ट

ठेके पर काम करनेवाले कर्मचारियों की सेवा को पेंशन और सेवा नियमित किए जाने के लिए गिना जा सकता है : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, वीकली राउंड अप पर एक नज़र