पटाखों में बेरियम नाइट्रेट को केवल इस आधार पर अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि नया फॉर्मूलेशन 30% कम प्रदूषणकारी है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22.09.2023) को पटाखों में बेरियम नाइट्रेट की कम मात्रा शामिल करने के लिए पटाखा निर्माताओं के एक संगठन (TANFAMA) द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया । 2019 में शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि पटाखों में बेरियम साल्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इस बैन को दोहराया था।

TANFAMA ने सीएसआईआर-एनईईआरआई (राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान) द्वारा सुझाए गए और पीईएसओ (पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन) और एमओईएफ (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित पटाखों में बेरियम नाइट्रेट की कम मात्रा के उपयोग की अनुमति देने के निर्देश की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आवेदक ने दावा किया था कि नए फॉर्मूलेशन के साथ पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30% कम हो जाएगा और इसलिए यह ग्रीन क्रैकर के रूप में योग्य होगा। ज्वाइंट पटाखों के निर्माण के लिए भी अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट पहले भी रोक लगा चुका है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि बेरियम युक्त पटाखों के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए अदालत द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की तुलना में आवेदन की अनुमति देना एक प्रतिगामी कदम होगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि उत्सर्जन में और कमी की गुंजाइश है और नए फॉर्मूलेशन के साथ आने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता हो सकती है।

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने दोनों आवेदन खारिज कर दिए। पीठ ने कहा,

“. .इस स्तर पर बेरियम नाइट्रेट के उपयोग की अनुमति केवल इसलिए दी गई है क्योंकि यह संकेत दिया गया है कि समग्र रूप से इसका फॉर्मूलेशन 30 प्रतिशत कम प्रदूषणकारी होगा, वास्तव में इस अदालत के विभिन्न आदेशों द्वारा किए गए प्रयास की तुलना में एक प्रतिगामी कदम होगा, इसलिए इस स्तर पर हमारी राय है कि प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसके अलावा यही बात उस अनुरोध पर भी लागू होगी जो कुछ निर्माताओं की ओर से जुड़े हुए पटाखों के निर्माण के लिए किया गया था।"

न्यायालय ने पाया कि वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण बेरियम नाइट्रेट के उपयोग की अनुमति न देते हुए न्यायालय द्वारा अतीत में विभिन्न आदेश पारित किये गये थे। न्यायालय ने विशेष रूप से त्यौहारी मौसम के दौरान जहरीली गैसों, कणीय पदार्थ और धातु यौगिकों के संपर्क में आने से पीड़ित रोगियों की बढ़ती संख्या को भी ध्यान में रखा।

सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान पटाखा निर्माताओं की ओर से पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि बेरियम युक्त नए फॉर्मूलेशन को हरित पटाखों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और इसे PESO द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह तर्क दिया गया कि बेरियम नाइट्रेट, जो एक अकार्बनिक यौगिक है, दुनिया भर में उपयोग किया जाता है और सबसे सुरक्षित और स्थिर ऑक्सीडाइज़र है। यह भी तर्क दिया गया कि दुनिया के किसी भी देश ने पटाखों में बेरियम नाइट्रेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। हालांकि, एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायण ने अपनी दलीलों के दौरान बेरियम नाइट्रेट के गंभीर स्वास्थ्य खतरों के बारे में बताया।

कोर्ट ने कहा कि सीएसआईआर-एनईईआरआई और पीईएसओ उत्सर्जन को और कम करने के लिए नए ऑक्सीडाइज़र और ईंधन की पहचान करने के लिए नए फॉर्मूलेशन की समय-समय पर समीक्षा कर रहे हैं। न्यायालय का विचार था कि ऑक्सीडाइज़र के उपयोग में और कमी तथा उत्सर्जन में और कमी की गुंजाइश है।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

“ ऑक्सीडाइज़र के उपयोग में और कमी की गुंजाइश है जो पार्टिकुलेट मैटर के प्रतिशत को और कम करने में मदद करेगा। इस दृष्टि से हमारा मानना ​​है कि अब तक जो हासिल हुआ है उससे संतुष्ट होने के बजाय और प्रयास करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में निर्माता बेरियम के बिना अन्य अनुमेय किस्म का निर्माण करेंगे।"

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सीएसआईआर-नीरी, पीईएसओ और एमओईएफ को इन पटाखों द्वारा छोड़े गए कणों के स्वास्थ्य प्रभावों पर विचार करने की आवश्यकता है, यहां तक ​​​​कि उन फॉर्मूलेशन के साथ भी जो कम उत्सर्जन की गारंटी देते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा,

“ हालांकि पीईएसओ जैसे विशेषज्ञों ने प्रदूषण में 30 प्रतिशत की कमी का संकेत दिया है, ऐसे फॉर्मूलेशन में एक घटक के रूप में बेरियम नाइट्रेट का उपयोग भी देखा जाता है। इस तथ्य के अलावा कि क्या पार्टिकुलेट मैटर के प्रतिशत में कमी आई है। क्या शेष भाग में पार्टिकुलेट मैटर का अस्तित्व स्वास्थ्य के लिए खतरा बना रहेगा, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र में जहां हवा की गुणवत्ता पहले से ही प्रदूषित है, जिससे श्वसन संबंधी समस्या हो रही है, यह भी एक पहलू है जिसकी जांच इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के परामर्श से सीएसआईआर-एनईईआरआई, पीईएसओ और एमओईएफ द्वारा की जानी है। इसके अलावा ऐसी सामग्री को कम करने या पीएम में और कमी लाने के लिए एक फॉर्मूलेशन तैयार करने के प्रयास की भी आवश्यकता है। इसके लिए निरंतर शोध की आवश्यकता होगी।"

केस टाइटल : अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ, WP(C) नंबर 728/2015 और संबंधित मामले

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