सुप्रीम कोर्ट में साल 2021 कैसा रहा : ईयरली राउंड अप, 100 प्रमुख जजमेंट, भाग 3 (51 से 75 नंबर तक)

लाइव लॉ आपके लिए लाया है साल 2021 का सुप्रीम कोर्ट वार्षिक विशेषांक, जिसमें हम वर्ष 2021 के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख 100 जजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ईयरी राउंड अप चार भागों में होगा, जिसके प्रत्येक भाग में 25 जजमेंट होंगे।

सुप्रीम कोर्ट 2021 विशेषांक का पहला और दूसरा भाग प्रकाशित हो चुका है, जिसमें जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक और अप्रैल से लेकर जून 2021 तक के प्रमुख 25-25 जजमेंट दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में साल 2021 कैसा रहा : ईयरली राउंड अप, 100 प्रमुख जजमेंट, भाग 1

सुप्रीम कोर्ट में साल 2021 कैसा रहा : ईयरली राउंड अप, 100 प्रमुख जजमेंट, भाग 2

इस तीसरे भाग में जुलाई 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक के प्रमुख जजमेंट दिए जा रहे हैं और फिर इसी तरह साल 2021 के 100 प्रमुख जजमेंट इस सीरीज़ के माध्यम से आपक तक पहुंचाए जाएंगे।

51. राज्यों को 31 जुलाई तक 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना लागू करनी चाहिए; प्रवासियों के लिए सामुदायिक रसोई चलाएं : सुप्रीम कोर्ट

[मामला: पुन: प्रवासी मजदूरों की समस्याएं; एलएल 2021 एससी 274]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि सभी राज्यों को 31 जुलाई तक "एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड" योजना लागू करनी चाहिए। यह योजना प्रवासी श्रमिकों को देश के किसी भी हिस्से से राशन लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के लाभ और कल्याण के लिए कई अन्य निर्देश भी पारित किए।

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52. COVID-19 पीड़ितों के परिजन मुआवजे के हकदार; सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश दिए

[मामला: रीपक कंसल बनाम भारत संघ; एलएल 2021 एससी 277]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संवैधानिक दायित्व है कि वह COVID-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजा की सिफारिश करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करें।

कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय आपदा के पीड़ितों के लिए न्यूनतम राहत की सिफारिश करने के लिए एक वैधानिक दायित्व डालती है। इस तरह की न्यूनतम राहत में धारा 12 (iii) के अनुसार अनुग्रह राशि भी शामिल है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज किया कि धारा 12 अनिवार्य प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि धारा 12 में 'होगा' शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रावधान अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र सरकार को मुआवजे के रूप में एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकता है। कोर्ट ने राष्ट्रीय प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह छह सप्ताह के भीतर COVID-19 पीड़ितों के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करें।

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53. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की जांच के लिए फेसबुक प्रमुख को जारी समन रद्द करने से इनकार किया

[मामला: अजीत मोहन और अन्य बनाम विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य; एलएल 2021 एससी 288]

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से संबंधित जांच में पेश होने के लिए दिल्ली विधानसभा समिति की शांति और सद्भाव समिति द्वारा फेसबुक इंडिया के प्रबंध निदेशक अजीत मोहन को जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने माना कि फेसबुक वीपी की चुनौती "समय से पहले" और " अपरिपक्व" थी क्योंकि वास्तव में पेश होने के लिए कहने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। कोर्ट ने यह भी माना कि विधायी कार्य केवल विधानसभा के कार्यों में से एक है। जटिल सामाजिक समस्याओं की जांच भी इसके दायरे में है।

अजीत मोहन ने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे पैदा करने में फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट की भूमिका की जांच के लिए विधायक राघव चड्ढा की अध्यक्षता वाली दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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54. अधिकरण सुधार अध्यादेश: ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल चार साल तय करने के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया

[मामला: मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ; 2021 एससी 296]

सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से अधिकरण सुधार अध्यादेश 2021 के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिसमें विभिन्न ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल चार साल तय किया गया था जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट ने बहुमत के फैसले में कहा कि इस शब्द ने पहले के फैसले में दिए गए निर्देश का उल्लंघन किया है कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए।

पीठ ने उन प्रावधानों को रद्द कर दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने असहमति जताई। अध्यादेश को चुनौती देने वाली मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके प्रावधान 4 फरवरी, 2021 (जिस तारीख को अध्यादेश अधिसूचित किया गया था) से पहले की गई नियुक्तियों पर लागू नहीं होंगे।

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55. 'यूपी राज्य कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर आगे नहीं बढ़ सकता'': सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा

[मामला: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के संबंध में समाचार पत्र की चौंकाने वाली रिपोर्ट; एलएल 2021 एससी 300]

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य COVID-19 महामारी के बीच राज्य में कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर आगे नहीं बढ़ सकता है।

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य से कहा कि, "वह कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और सोमवार को अदालत में वापस आएं।"

न्यायमूर्ति नरीमन ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन से मौखिक रूप से कहा कि या तो हम सीधे आदेश पारित करेंगे या आपको अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का एक और मौका देंगे।

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ COVID-19 महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर लिए गए स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि भारत सरकार का स्टैंड है कि यात्रा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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56. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 97वें संशोधन रद्द किया

[मामला: भारत संघ बनाम राजेंद्र शाह और अन्य; एलएल 2021 एससी 312]

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के 2013 के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसने संविधान (97वां संशोधन) 2011 के प्रावधानों को उस हद तक खारिज कर दिया, जिस हद तक उसने सहकारी समितियों से निपटने के लिए संविधान में भाग IX बी पेश किया था।

जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीआर गवई की 3 जजों की बेंच ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

जबकि जस्टिस नरीमन और जस्टिस बीआर गवई के बहुमत के फैसले ने सहकारी समितियों से निपटने के लिए संशोधन द्वारा पेश किए गए भाग IX बी को खारिज कर दिया, जस्टिस केएम जोसेफ ने असहमति में पूरे संशोधन को रद्द कर दिया।

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57."संपत्ति नष्ट करना सदन में बोलने की स्वतंत्रता नहीं " : सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा हंगामा पर मुकदमा वापस लेने की केरल सरकार की याचिका खारिज की

[मामला: केरल राज्य बनाम के.अजीत; एलएल 2021 एससी 328]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2015 के केरल विधानसभा हंगामे के मामले में आरोपी माकपा के छह सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत विधायी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा के संरक्षण का दावा नहीं कर सकते, "सदस्यों की कार्रवाई संवैधानिक साधनों से आगे निकल गई है।"

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ नेकेरल राज्य और आरोपियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए केरल हाईकोर्उट के 12 मार्च के फैसले को बरकरार रखा, जिसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को मंजूरी दे दी थी, जिसमें अभियोजक द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। आवेदन में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन वापस लेने की मांग की गई थी।

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58. कैदी को 14 साल की कैद न हुई हो तो भी राज्यपाल क्षमा शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

[मामला: हरियाणा राज्य बनाम राजकुमार @ बिट्टू; एलएल 2021 एससी 345]

सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत सजा कम करने या क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म कर देगी।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ और एएस बोपन्ना ने देखा कि भले ही कैदी 14 साल या उससे अधिक वास्तविक कारावास से न गुजरा हो, राज्यपाल के पास सजा देने, राहत देने और सजा देने या किसी भी व्यक्ति की सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति है।

59. कानूनी रूप से सेवारत डॉक्टरों के वेतन से इनकार करने के लिए राज्य वित्तीय बोझ की पैरवी नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

[मामला: उत्तरी दिल्ली नगर निगम बनाम डॉ. राम नरेश शर्मा और अन्य एलएल 2021 एससी 346]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानूनी रूप से सेवारत डॉक्टरों को वेतन से वंचित करने के लिए राज्य को वित्तीय बोझ की पैरवी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। राज्य द्वारा उठाए गए इस तरह के बहाने को अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 21 (जीवन का अधिकार) और 23 (बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। "

60. ऋणदाता जो कॉरपोरेट निकाय को ब्याज मुक्त ऋण देता है, वह वित्तीय लेनदार है, सीआईआरपी शुरू कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

मामला: वक्ता विपणन प्रा लिमिटेड बनाम सैमटेक्स डेसिंस प्राइवेट लिमिटेड

पीठ : जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम 2021 SC 333

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऋणदाता जो एक कॉरपोरेट निकाय के व्यवसाय संचालन के वित्तपोषण के लिए ब्याज मुक्त ऋण देता है, वह एक वित्तीय लेनदार है और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत कॉरपोरेट समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए सक्षम है।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा, "कोई स्पष्ट कारण नहीं है, अपने संचालन के लिए एक कॉरपोरेट देनदार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सावधि ऋण, जिसका स्पष्ट रूप से उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव है, को वित्तीय ऋण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।"

अदालत ने यह भी माना कि वित्तीय ऋण' में एक कॉरपोरेट निकाय के व्यवसाय संचालन के वित्तपोषण के लिए ब्याज मुक्त ऋण शामिल होगा। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील में बेंच द्वारा विचार किया गया सवाल यह था कि क्या कोई व्यक्ति जो अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के कारण किसी कॉरपोरेट व्यक्ति को बिना ब्याज के सावधि ऋण देता है, वह वित्तीय लेनदार नहीं है, और इसलिए, आईबीसी की धारा 7 के तहत कॉरपोरेट समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए अक्षम है।

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61. आपातकालीन अवार्ड भारतीय कानून में लागू करने योग्य हैं- फ्यूचर रिटेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़ॅन के पक्ष में फैसला सुनाया

[मामला: Amazon.com एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी बनाम फ्यूचर रिटेल लिमिटेड; प्रशस्ति पत्र: एलएल 2021 एससी 357]

सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस समूह के साथ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के विलय के सौदे को लेकर विवाद में ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़ॅन के पक्ष में फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने माना कि एफआरएल-रिलायंस सौदे को रोकने वाले सिंगापुर के मध्यस्थ द्वारा पारित आपातकालीन अवार्ड भारतीय कानून में लागू करने योग्य है। "हमने 2 प्रश्नों को तैयार किया है और उनका उत्तर दिया है। आपातकालीन मध्यस्थ का निर्णय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत अच्छा है और इस तरह के निर्णय के लिए एकल न्यायाधीश के आदेश की धारा 37 (2) के तहत अपील नहीं की जा सकती है।"

इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के बीच 24,731 करोड़ रुपये के सौदे पर रोक लगाते हुए, अमेज़ॅन के कहने पर पारित सिंगापुर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर (ईए) अवार्ड को लागू करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही, शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है जिसने आपातकालीन अवार्ड को लागू करने के पक्ष में फैसला सुनाया था और यह माना था कि एकल न्यायाधीश का आदेश मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37(2) के तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील करने योग्य नहीं था।।

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62. मोटर दुर्घटना मुआवजा : 'प्रणय सेठी' निर्णय अधिक लाभ प्रदान करने वाले क़ानून के संचालन को सीमित नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

[मामला: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम उर्मिला शुक्ला; एलएल 2021 एससी 359]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'प्रणय सेठी' मामले में दिया गया निर्णय मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामले में अधिक लाभ देने वाले वैधानिक प्रावधान के संचालन को सीमित नहीं करता है।

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि यदि एक वैधानिक प्रपत्र ने एक सूत्र तैयार किया है जो बेहतर या अधिक लाभ प्रदान करता है, तो ऐसे वैधानिक प्रपत्र को तब तक संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि वैधानिक साधन अन्यथा अमान्य नहीं पाया जाता है।

कोर्ट ने दुर्घटना के कारण जयराम शुक्ल की मौत मामले में दावे पर विचार करते हुए इलाहाबाद स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा सात प्रतिशत ब्याज के साथ 24,43,432/- रुपये मुआवजा संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इससे पहले प्रथम अपील खारिज कर दी थी।

इस अपील में, बीमा कंपनी ने दलील दी थी कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 के नियम 220ए के उप-नियम 3 (iii) 'राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017) 16 एससीसी 680' मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के विपरीत है। उक्त नियम के अनुसार, मृतक की भविष्य की संभावनाओं को मृतक के वास्तविक वेतन या न्यूनतम मजदूरी में जोड़ा जाएगा। यदि मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक थी, तो वेतन का 20% जोड़ा जाना है।

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63. दोषी द्वारा दाखिल  पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए जुर्माने की राशि जमा करने को मिसाल के तहत एक शर्त नहीं बनाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

[मामला: आर. कलाई सेल्वी बनाम भीमप्पा; एलएल 2021 एससी 361]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए जुर्माने की राशि जमा करने को मिसाल के तहत एक शर्त नहीं बनाया जा सकता है। इस मामले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी को अपराध का दोषी करार देते हुए 6,00,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। यह भी निर्धारित किया गया था कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 357 के तहत मुआवजे के रूप में 5,90,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था और शेष राशि राज्य को प्रेषित की जानी थी। अपीलीय अदालत ने आरोपी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

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64. पेंडेंसी कॉलेजियम की मंजूरी के बाद वर्षों तक हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति नहीं करने के केंद्र के 'अड़ियल रवैये' का सीधा परिणाम: सुप्रीम कोर्ट

[मामला: मेसर्स इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम सोलर पावर डेवलपर्स एसोसिएशन; एलएल 2021 एससी 365]

कोर्ट ने केंद्र से अपने अप्रैल 2021 के आदेश में न्यायिक नियुक्तियों के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करने का आग्रह किया।

देश भर के हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की बढ़ती रिक्तियों को भरने में केंद्र सरकार की ओर से हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 अगस्त) को पारित एक आदेश में, कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिशों को मंजूरी देने के वर्षों बाद भी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करने में सरकार के "अड़ियल रवैये" के कारण मामलों के निर्णय में देरी हो रही है।

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65. 'राजनीतिक दलों को अपने चयनित उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को उनके चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित करना होगा': सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए

[मामला: ब्रजेश सिंह बनाम सुनील अरोड़ा एलएल 2021 एससी 367]

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति को अपराध मुक्त करने के उद्देश्य से निर्देश दिया कि राजनीतिक दलों को अपने चयनित उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को उनके चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित करना होगा।

जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले को संशोधित किया। कोर्ट ने फरवरी 2020 के फैसले के पैराग्राफ 4.4 में आदेश दिया था कि विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, प्रकाशित किया जाएगा।

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66. यदि क्षेत्राधिकार के अभाव में आदेश को चुनौती दी जाती है तो वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व रिट क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाता है: सुप्रीम कोर्ट

केस का नाम: मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड बनाम बिहार सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई वैकल्पिक उपाय मौजूद है, तो भी एक हाईकोर्ट अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है यदि अथॉरिटी के आदेश को अधिकार क्षेत्र के अभाव में चुनौती दी जाती है, जो कि कानून का एक विशुद्ध प्रश्न है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जटिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने कहा, "यद्यपि एक हाईकोर्ट आम तौर पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करेगा, यदि एक प्रभावी और प्रभावशाली वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, लेकिन वैकल्पिक उपाय होना कुछ आकस्मिकताओं में हाईकोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से नहीं रोकता।"

67. मध्यस्थता समझौते के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं पर विदेशी अवार्ड बाध्यकारी हो सकता है : सुप्रीम कोर्ट

[मामला: जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन प्रा। लिमिटेड बनाम एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड; प्रशस्ति पत्र: एलएल 2021 एससी 369]

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मध्यस्थता समझौते के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं पर एक विदेशी अवार्ड बाध्यकारी हो सकता है और इस प्रकार उनके खिलाफ इसे लागू किया जा सकता है। इस संबंध में, न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 46 का उल्लेख किया, जो उन परिस्थितियों से संबंधित है जिनके तहत एक विदेशी अवार्ड बाध्यकारी है। कोर्ट ने नोट किया कि प्रावधान "उन व्यक्तियों के बारे में बात करता है जिनके बीच इसे बनाया गया था" और समझौते के पक्ष नहीं। "व्यक्तियों" में समझौते में गैर-हस्ताक्षरकर्ता शामिल हो सकते हैं।

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68. आश्रय के अधिकार का मतलब सरकारी आवास का अधिकार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

[मामला: भारत संघ बनाम ओंकार नाथ धर; एलएल 2021 एससी 372]

आश्रय के अधिकार का मतलब सरकारी आवास का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करते हुए कहा जिसमें एक सेवानिवृत्त इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी को सरकारी आवास बनाए रखने की अनुमति दी गई थी।

अदालत ने कहा कि सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों और अधिकारियों के लिए है न कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए परोपकार और उदारता के वितरण के रूप में। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि करुणा कितनी भी सच्ची हो, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को सरकारी आवास पर कब्जा जारी रखने का अधिकार नहीं देती है।

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69. कर कानूनों में 'स्पष्टीकरण' प्रावधान एक नई शर्त को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

[मामला: एम.एम. एक्वा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त; 2021 एससी 373]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर अधिनियम में एक पूर्वव्यापी प्रावधान जो "शंकाओं को दूर करने के लिए" है, उसे पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता, यहां तक ​​​​कि जहां ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है, अगर यह पहले की तरह कानून को बदल देता है या बदल देता है तो आयकर अधिनियम की धारा 43बी(डी) के लिए स्पष्टीकरण 3सी 'स्पष्टीकरण' है और पूर्वव्यापी रूप से कोई नई शर्त नहीं जोड़ता है।

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कहा कि स्पष्टीकरण 3सी धारा 43बी के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए वास्तव में ब्याज का भुगतान न करके, बल्कि इस तरह के ब्याज को एक नए ऋण में परिवर्तित करने के लिए पेश किया गया था।

70. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अभियोजन पक्ष आरोपी की पहचान हासिल करने में सफल नहीं हो जाता, तब तक दोबारा परीक्षण पहचान परेड नहीं हो सकती।

[मामला: उमेश चंद्र बनाम उत्तराखंड राज्य; एलएल 2021 एससी 374]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अभियोजन पक्ष आरोपी की पहचान हासिल करने में सफल नहीं हो जाता, तब तक दोबारा परीक्षण पहचान परेड नहीं हो सकती।

जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि परीक्षण पहचान परेड में केवल पहचान ही दोषसिद्धि का वास्तविक आधार नहीं बन सकती, जब तक कि पहचान की पुष्टि करने वाले अन्य तथ्य और परिस्थितियां न हों। पीठ ने दोहराया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत परीक्षण पहचान परेड एक आपराधिक अभियोजन में वास्तविक साक्ष्य नहीं है, बल्कि केवल पुष्ट‌ि साक्ष्य है।

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71 आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति दोनों उत्तराधिकारी राज्यों में एक साथ आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक व्यक्ति जो बिहार या झारखंड राज्य में से किसी एक राज्य में आरक्षण के लाभ का हकदार है, वह दोनों उत्तराधिकारी राज्य (Successor States) में एक साथ आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

कोर्ट ने कहा कि इस तरह के एक साथ दावे की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के उद्देश्य को विफल कर देगा। जो आरक्षित श्रेणी के सदस्य हैं और उत्तराधिकारी राज्य बिहार के निवासी हैं, झारखंड राज्य में खुले चयन में भाग लेने के दौरान उन्हें प्रवासी माना जाएगा और आरक्षण के लाभ का दावा किए बिना यह उनके लिए सामान्य श्रेणी में भाग लेने के लिए खुला होगा।

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72. चार्जशीट स्वीकार करते समय मजिस्ट्रेट को हमेशा समन की प्रक्रिया जारी करनी होती है न कि गिरफ्तारी वारंट

[मामला: अमन प्रीत सिंह बनाम सीबीआई; 2021 एससी 416]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र स्वीकार करते समय मजिस्ट्रेट या कोर्ट को हमेशा समन की प्रक्रिया जारी करनी होती है न कि गिरफ्तारी का वारंट।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने यह भी कहा कि यदि किसी गैर-जमानती अपराध के आरोपी को कई वर्षों तक छोड़ा और मुक्त रखा गया है और जांच के दौरान गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो यह जमानत के अनुदान के लिए शासी सिद्धांतों के विपरीत होगा कि केवल इसलिए कि आरोप पत्र दायर किया गया है, अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दिया जाए।

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73. चार्जशीट दाखिल करते समय जांच अधिकारी को प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

[मामला: सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; 2021 एससी 391]

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को माना कि CrPC की धारा 170 चार्जशीट दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभारी अधिकारी पर दायित्व नहीं डालती है।

अदालत ने कहा कि आरोप पत्र को रिकॉर्ड पर लेने के लिए एक पूर्व-आवश्यक औपचारिकता के रूप में एक आरोपी की गिरफ्तारी पर जोर देने की कुछ ट्रायल कोर्ट की प्रथा गलत है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के इरादे के विपरीत है। अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का मानना ​​है कि जब तक व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाता, तब तक CrPC की धारा 170 के तहत चार्जशीट को रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

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74. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का न्यायिक कार्य विशेषज्ञ समितियों को नहीं सौंपा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

[मामला: संघर जुबेर इस्माइल बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; प्रशस्ति पत्र: एलएल 2021 एससी 420]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का न्यायिक कार्य समितियों को नहीं सौंपा जा सकता।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, एमआर शाह और हेमा कोहली की बेंच ने कहा, "ट्रिब्यूनल में निहित कार्य करने के लिए कार्य समितियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन को रोका नहीं जा सकता है।"

75. यदि देरी के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं तो रेलवे ट्रेनों के देरी से आने के लिए मुआवजे का उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट

[मामला: उत्तर पश्चिम रेलवे और अन्य बनाम संजय शुक्ला; प्रशस्ति पत्र: एलएल 2021 एससी 427]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक रेलवे सबूत नहीं देता और यह साबित नहीं करता कि ट्रेन की देरी के कारण उनके नियंत्रण से परे हैं, तब तक वे इस तरह की देरी के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। "इसलिए, जब तक तक देरी की व्याख्या करने वाले सबूत नहीं पेश किए जाते हैं और यह साबित नहीं हो जाता है कि देरी उनके नियंत्रण से बाहर थी और/ या यहां तक ​​​​कि देरी के लिए कुछ औचित्य था, रेलवे देरी और ट्रेन के देरी से पहुंचने के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।"

इस दृष्टिकोण के साथ, न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उसने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, अलवर द्वारा पारित मूल आदेश की पुष्टि की गई थी, जिसमें प्रतिवादी द्वारा वर्तमान मामले में दायर शिकायत की अनुमति दी गई थी और उत्तर पश्चिम रेलवे 15,000 रुपए टैक्सी खर्च के लिए, 10,000 रुपए बुकिंग खर्च और 5,000 -5,000 रुपए मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी क खर्च के लिए भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

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