सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 97वें संशोधन को सहकारी समितियों से संबंध की हद तक रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय के 2013 के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसने संविधान (97वां संशोधन) 2011 के प्रावधानों को उस हद तक खारिज कर दिया, जिस हद तक उसने सहकारी समितियों से निपटने के लिए संविधान में भाग IX बी पेश किया था।

जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीआर गवई की 3 जजों की बेंच ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

जबकि जस्टिस नरीमन और जस्टिस बीआर गवई के बहुमत के फैसले ने सहकारी समितियों से निपटने के लिए संशोधन द्वारा पेश किए गए भाग IX बी को खारिज कर दिया, जस्टिस केएम जोसेफ ने असहमति में पूरे संशोधन को रद्द कर दिया।

जस्टिस नरीमन ने फैसला सुनाते हुए कहा,

"जहां तक ​​सहकारी समितियों का संबंध है, मैंने भाग IX बी को रद्द कर दिया है, जस्टिस केएम जोसेफ ने एक असहमतिपूर्ण निर्णय दिया है, जहां पूरे संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया है।"

फैसले की पूरी कॉपी अभी अपलोड नहीं की गई है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने माना था कि संशोधन, जिस हद तक उसने सहकारी समितियों पर राज्य कानूनों के लिए शर्तों को पेश किया था, उसे रद्द किया जा सकता है क्योंकि इसे संविधान से अनुच्छेद 368 ( 2) द्वारा अनिवार्य राज्य विधानसभाओं के आधे हिस्से के अनुसमर्थन के बिना पारित किया गया था।

अनुच्छेद 368 ( 2) के अनुसार, राज्य सूची में एक प्रविष्टि में परिवर्तन करने वाले संशोधन के लिए आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। चूंकि सातवीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्टि 32 के अनुसार सहकारी समितियां राज्य का विषय थीं, इसलिए भाग IX बी को पेश करने वाले संशोधन में अनुच्छेद 368 (2) के अनुसार अनुसमर्थन की आवश्यकता थी, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि भाग IX बी ने सहकारी समितियों से संबंधित पहलुओं पर राज्य विधानसभाओं के दायरे को प्रतिबंधित करने वाली कई शर्तें पेश कीं। संशोधन के अनुसार, राज्य के कानून भाग IX बी की शर्तों के अधीन हैं। उदाहरण के लिए, एक सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या जो इक्कीस से अधिक नहीं होगी, के निर्धारण के संबंध में राज्य विधानमंडलों पर एक निश्चित प्रतिबंध लगाया गया है; बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों के कार्यकाल की अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है। चुनाव के संचालन, ऑडिट की समय-अवधि, वित्तीय खातों को दाखिल करने आदि से संबंधित शर्तें भी पेश की गईं। इसके अलावा, भाग IX बी ने उन कृत्यों को निर्धारित किया जो सहकारी समितियों से संबंधित अपराध होंगे। संक्षेप में, भाग IX बी ने कई जनादेश निर्धारित किए, जिनसे राज्य विधानमंडल विचलित नहीं हो सकता।

गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि संशोधनों के व्यापक प्रभाव से संसद का राज्य विधानसभाओं के क्षेत्र में अतिक्रमण का प्रभाव पड़ा।

कोर्ट ने कहा,

"... इस तथ्य के बावजूद कि सहकारी समितियों के लिए कानून अभी भी 7वीं अनुसूची की सूची II में है, सहकारी समितियों के विषय को सूची I या सूची III में लाए बिना, इस संशोधन के माध्यम से, संसद ने राज्य विधानमंडलों के बहुमत का अनुसमर्थन लेकर संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधानों का पालन किए बिना उक्त शक्ति को नियंत्रित किया है।"

उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सहकारी समितियों के विषय को राज्य सूची से संघ सूची या समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका था। विषय को राज्य सूची से बाहर करने के लिए अधिकांश राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की उच्च न्यायालय की पीठ ने आयोजित किया,

"…संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधानों का पालन करने के अलावा जो हासिल नहीं किया जा सकता है, इस रिट-आवेदन में लागू संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधानों का पालन किए बिना स्व-उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश की गई है।"

कोर्ट ने कहा,

"..एक संवैधानिक प्राधिकरण अप्रत्यक्ष रूप से वह नहीं कर सकता जो उसे सीधे करने की अनुमति नहीं है।"

इसलिए, गुजरात उच्च न्यायालय ने संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम 2011 द्वारा पेश किए गए भाग IX बी के प्रावधानों को उस हद तक रद्द कर दिया, जिस हद तक वे सहकारी समितियों से संबंधित थे।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी अपील में, भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्र सरकार ने दो मुख्य तर्क दिए:

• संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सातवीं अनुसूची के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 246 के अनुसार विधायी प्रविष्टियों के आवंटन से सीमित नहीं है। संसद की संविधान शक्ति उसकी विधायी शक्ति से भिन्न होती है।

• अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया बताता है और इससे अलग होना मूल संरचना का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।