'राजनीतिक दलों को अपने चयनित उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को उनके चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित करना होगा': सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीति को अपराध मुक्त करने के उद्देश्य से निर्देश दिया कि राजनीतिक दलों को अपने चयनित उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को उनके चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित करना होगा।

जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले को संशोधित किया।

कोर्ट ने फरवरी 2020 के फैसले के पैराग्राफ 4.4 में आदेश दिया था कि विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, प्रकाशित किया जाएगा।

पीठ ने आज (मंगलवार) कहा कि उसने उक्त फैसले के पैरा 4.4 को बदल कर 48 घंटे के भीतर प्रकाशन के रूप में कर दिया है। बेंच ने कुछ अतिरिक्त निर्देश भी पारित किए हैं, जो फैसले की पूरी कॉपी अपलोड होने पर पता चलेगा।

पीठ नवंबर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रकाशित करने में विफलता का आरोप लगाते हुए दायर अवमानना याचिकाओं में अपना फैसला सुना रही थी।

पीठ द्वारा अधिवक्ता ब्रजेश सिंह द्वारा दायर एक अवमानना याचिका की पृष्ठभूमि में यह टिप्पणियां की गईं, जो 20 जुलाई, 2021 को निर्णय के लिए सुरक्षित रखी गई थी।

एडवोकेट सिंह ने अपनी याचिका में 2020 के बिहार विधान सभा चुनाव के दौरान प्रतिवादियों के आचरण से व्यथित होने का दावा किया, जिसमें 13 फरवरी, 2020 के न्यायालय के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया।

उक्त निर्णय में यह माना गया कि केंद्र और राज्य चुनाव स्तर पर राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करें (अपराधों की प्रकृति और प्रासंगिक विवरण जैसे कि कौन-से चार्जेस लगाए गए हैं इत्यादि) इस तरह के चयन के कारणों के साथ-साथ यह भी कि आपराधिक घटनाओं वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है।

इस तरह के विवरण फेसबुक और ट्विटर सहित राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक स्थानीय स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित किए जाने चाहिए।

मामले की सुनवाई मुख्य रूप से चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन करने या आयोग के वैध निर्देशों और निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को निलंबित या वापस लेने की अपनी शक्ति के आह्वान के सवाल पर की गई थी (पैराग्राफ 16 ए के तहत आदेश)।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी 2021 को बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा, जेडीयू महासचिव केसी त्यागी, राष्ट्रीय जनता दल के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अब्दुल खालिक, कांग्रेस पार्टी नेता, आरएस सुरजेवाला और भाजपा के बीएल संतोष को नोटिस जारी किया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा के लिए निर्धारित मतदान की घोषणा के बाद बिहार के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने 7 अक्टूबर, 2020 से अपने उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को एक विशेष समाचार पत्र में प्रकाशित करना शुरू कर दिया था, जो कि व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्र नहीं है।

याचिका में आगे कहा गया है कि भले ही शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि राजनीतिक दल को उन कारणों का वर्णन करना चाहिए कि क्यों आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में चुना गया, न कि केवल जीतने की योग्यता। कुछ दलों ने यह कारण बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनने के पीछे का कारण उनकी लोकप्रियता और जीतने की संभावना है।

इस संदर्भ में, याचिका में कथित अवमानना करने वालों के खिलाफ जानबूझकर 13 फरवरी, 2020 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों की अवहेलना करने और राजनीतिक दलों को ठोस कारण बताने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, विशेष रूप से मामले में जहां दोषी गुर्गों के खून के रिश्तेदार प्रॉक्सी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इन स्थितियों में संबंधित राजनीतिक दलों को उन तथाकथित गुर्गों के साथ रक्त संबंध के बारे में जानकारी सार्वजनिक डोमेन में रखने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए जो ऐसे उम्मीदवारों के पीछे बैठकर अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं।

मामले को 20 जुलाई, 2021 को फैसले के लिए सुरक्षित रखा गया था।

केस का शीर्षक: ब्रजेश सिंह बनाम सुनील अरोड़ा एंड अन्य एंड रामबाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा