इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में जमानत से इनकार किया, कहा- आरोप की पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी ऐसे कृत्यों तक नहीं है, जो ऊंचे पदों पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों का अपमान करते हैं और नागरिकों के बीच वैमनस्य पैदा करते हैं।एकल न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि उच्च गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाकर, ऐसी...

गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज़; मुख्य सचिव को निर्देश- SC और HC के दिशा-निर्देशों से DM को अवगत कराएं; जरूत पड़े तो नए सिरे से प्रशिक्षण आयोजित करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत गैंग चार्ट तैयार करने के संबंध में न्यायिक दिशा-निर्देशों और निर्देशों का लगातार पालन न किए जाने की जांच करें। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि राज्य के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में हाईकोर्ट और सर्वोच्च सुप्रीम कोर्टद्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराया जाना चाहिए और यदि...

पीड़िता के कपड़े उतारना लेकिन विरोध के कारण संभोग न कर पाना बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में आता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला के कपड़े उतारना लेकिन उसके विरोध के चलते संभोग न कर पाना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 सहपठित धारा 511 के तहत बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में आता है।जस्टिस रजनीश कुमार की एकल पीठ ने आरोपी प्रदीप कुमार @ पप्पू @ भूरिया की सजा बरकरार रखी। उक्त आरोपी को नाबालिग पीड़िता (आयु लगभग 16-18 वर्ष) के अपहरण और उसके साथ बलात्कार का प्रयास करने के लिए 10 वर्ष की सजा दी गई थी।यह घटना वर्ष 2004 की है, जब आरोपी ने पीड़िता को अगवा कर लगभग 20 दिन तक एक घर में बंधक...

जज पर ₹1 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर मामला ट्रांसफर करने की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- 'झूठे हैं आरोप'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में PMLA आरोपी द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका खारिज की, जिसमें उसके खिलाफ मामले को स्पेशल जज, CBI (पश्चिम)/स्पेश कोर्ट PMLA की अदालत से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। आरोपी ने इसके लिए कहा था कि पीठासीन जज ने उससे 1 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी है।रिश्वतखोरी के आरोपों को झूठा और काल्पनिक बताते हुए जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि ट्रांसफर याचिका स्पष्ट रूप से अदालत के समक्ष मुकदमे से बचने की एक चाल है, जिसने याचिकाकर्ता के खिलाफ कई न्यायिक आदेश...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित पाकिस्तान समर्थक फेसबुक पोस्ट मामले में जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर पाकिस्तान समर्थक पोस्ट शेयर करने के आरोपी 62 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि उदार और सहिष्णु न्यायिक दृष्टिकोण के कारण इस तरह के राष्ट्र विरोधी कृत्य आम बात हो गई है।जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने अंसार अहमद सिद्दीकी नामक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। सिद्दीकी पर फेसबुक पर जिहाद का प्रचार करने, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने और पाकिस्तानी भाइयों का समर्थन करने की अपील करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS)...

नियमितीकरण के लिए 'निरंतर सेवा' आवश्यक, कृत्रिम अवकाश या केवल नियोक्ता द्वारा रोका जाना ही अपवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि नियमितीकरण के लिए पात्र होने के लिए किसी कर्मचारी को लंबे समय तक लगातार काम करना चाहिए और इस आवश्यकता का एकमात्र अपवाद 'कृत्रिम अवकाश' है या जहां नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को काम करने से रोका जाता है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने कहा,“जब तक लगातार काम करने की आवश्यकता को नियमों में नहीं पढ़ा जाता है, तब तक नियमितीकरण नियम को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है। एकमात्र अपवाद...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओमेक्स बिल्डहोम को 25 करोड़ रुपये जमा करने तथा नोएडा में रुकी हुई परियोजनाओं में 50 अतिरिक्त फ्लैट जारी करने का निर्देश दिया

पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओमेक्स बिल्डहोम लिमिटेड को 25 करोड़ रुपये जमा करने तथा नोएडा में रुकी हुई परियोजनाओं में घर खरीदारों के पक्ष में पहले से जारी 170 फ्लैटों के अतिरिक्त 50 फ्लैट जारी करने का निर्देश दिया था।बिल्डर/डेवलपर ओमेक्स बिल्डहोम लिमिटेड ने ग्रैंड ओमेक्स तथा फॉरेस्ट स्पा नामक आवासीय परियोजनाओं के विकास के लिए न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से भूमि पट्टे पर ली थी। इन दोनों परियोजनाओं में याचिकाकर्ताओं, घर खरीदारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि बिल्डर को...

सामाजिक-आर्थिक स्थिति तय करती है नागरिकों का भाग्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िताओं के FIR दर्ज कराने में आने वाली कठिनाइयों पर चिंता जताई

1996 के बलात्कार मामले में आरोपी की सजा बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की बलात्कार पीड़िताओं की न्याय तक पहुंच में आने वाली कठिनाइयों पर मार्मिक टिप्पणियां कीं, जो उन्हें FIR दर्ज कराने से लेकर मुकदमे तक झेलनी पड़ती हैं।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की खंडपीठ ने कहा,“दुर्भाग्यपूर्ण है कि कभी-कभी सामाजिक और आर्थिक स्थिति नागरिकों की किस्मत तय करती है। 'आर' (पीडब्ल्यू-1) और 'एस' (पीडब्ल्यू-2) जैसी कमजोर स्थिति वाले...

पीलीभीत जिला कार्यालय से बेदखली के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

27 जून को पार्टी ने एक अर्जेंसी आवेदन दाखिल किया और डिवीजन बेंच को अवगत कराया कि नगर पालिका परिषद उसी दिन एक समिति गठित करने जा रही है, जो अगले दो दिनों में बेदखली की कार्रवाई कर सकती है।नगर पालिका परिषद का पक्ष रखने वाले वकील को मामले में कोई निर्देश प्राप्त नहीं थे, इसलिए जस्टिस जयंती बनर्जी और जस्टिस मदन पाल सिंह की पीठ ने उन्हें 1 जुलाई तक निर्देश प्राप्त करने का समय दिया।मामला अब 1 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।यह घटनाक्रम तब सामने आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की विशेष...

मकान विध्वंश पर हाईकोर्ट सख्त, अफसरों को ढहाया घर फिर से बनाने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बागपत जिले के कलेक्टर उपजिलाधिकारी और तहसीलदार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने अंतरिम स्थगन आदेश के बावजूद एक महिला का मकान ढहा दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य के कार्यकारी अधिकारी विशेष रूप से पुलिस और सिविल प्रशासन के अधिकारी न्यायिक आदेशों की अवहेलना कर गर्व महसूस करते हैं।जस्टिस जे.जे. मुनीर की एकल पीठ ने टिप्पणी की,"ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के कार्यकारी अधिकारियों खासकर पुलिस और सिविल प्रशासन में न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने में एक तरह का गर्व महसूस...

लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा मिडिल क्लास मूल्यों के विरुद्ध: इलाहाबाद हाईकोर्ट

विवाह का झूठा वादा करके महिला का यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा “भारतीय मिडिल क्लास सोसाइटी में स्थापित कानून” के विरुद्ध है।जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने न्यायालयों में पहुंचने वाले ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या पर भी नाराजगी व्यक्त की।पीठ ने कहा:“सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिव-इन-रिलेशनशिप को वैध बनाए जाने के बाद न्यायालय ऐसे मामलों से तंग आ चुका है। ये मामले न्यायालय में इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि लिव-इन-रिलेशनशिप...

यूपी सरकार के बहराइच मजार विध्वंस के मामले में आश्वासन का उल्लंघन करने के खिलाफ अवमानना याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले में स्थित दरगाह हजरत सैय्यद मोहम्मद हाशिम शाह (जिसे लक्कड़ शाह मजार के नाम से जाना जाता है) के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के अपने आश्वासन का उल्लंघन किया।याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने 10 जून, 2025 को न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा था कि दरगाह के ध्वस्तीकरण को रोक दिया गया और अगले चार सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद 13 जून को दरगाह को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के 'सरासर दुरुपयोग' के लिए पुलिस अधिकारियों को पेश होने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 को व्यक्ति के खिलाफ बार-बार और मनमाने ढंग से लागू करने पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसका कथित तौर पर उसे जेल में रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था।गैंगस्टर एक्ट को 'कानून का सरासर दुरुपयोग' करार देते हुए जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, सीनियर पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को उनके 'कदाचार और लापरवाही' के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का...

कोर्ट में वर्दी में पेश हों पुलिसकर्मी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साधारण कपड़ों में पहुंचे इंस्पेक्टर को लगाई फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी को कोर्ट की कार्यवाही के दौरान निर्धारित वर्दी के बजाय सामान्य सिविल कपड़ों में पेश होने पर कड़ी आपत्ति जताई।जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस अधिकारियों को न्यायिक कार्यवाही के दौरान अदालत की गरिमा बनाए रखते हुए निर्धारित वर्दी में उपस्थित होना चाहिए।कोर्ट ने टिप्पणी की,"पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायालय के समक्ष निर्धारित वर्दी में उपस्थित हों। किसी पुलिसकर्मी द्वारा कोर्ट में सामान्य नागरिक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रात 9 बजे दिल्ली थाने बुलाई गई महिला को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी

पिछले सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीतापुर निवासी एक महिला को ट्रांजिट अग्रिम जमानत प्रदान की, जिसे दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर के सिलसिले में पूछताछ के लिए रात 9:00 बजे मयापुरी थाने (जिला पश्चिम दिल्ली) में उपस्थित होने के लिए समन भेजा था।जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Priya Indoria v. State of Karnataka, 2023 LiveLaw (SC) 996 के आलोक में और अन्य दस्तावेजों (जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(3) के तहत जारी नोटिस) का अवलोकन करने के बाद सुशीला यादव को राहत...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की महिला की पसंद से विवाह पर परिवार की आपत्ति की निंदा

महिला द्वारा अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के निर्णय पर परिवार की आपत्ति की कड़ी निंदा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 27 वर्षीय महिला को सुरक्षा प्रदान की, जिसे अपहरण का डर है, क्योंकि वह अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना चाहती है।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने ऐसी आपत्तियों को घृणित करार देते हुए यह स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है।न्यायालय ने कहा,“यह...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के लापता व्यक्ति के मामले में डीजीपी से हलफनामा मांगा

जनता की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका समाधान करने के अपने कर्तव्य से बचने के लिए राज्य के पुलिस अधिकारियों की कड़ी आलोचना करने वाले एक कड़े आदेश पारित करने के लगभग एक सप्ताह बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आईपीएस राजीव कृष्ण को वाराणसी के लापता 21 वर्षीय व्यक्ति के मामले के संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस हरवीर सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि सुनवाई की तारीख 12 जून तक मामले में कोई प्रगति न होना घृणित' है, जबकि लापता...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टुंडला से BJP MLA की जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की टुंडला विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी विधायक (BJP MLA) प्रेमपाल सिंह धनगर की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि चुनाव याचिका दाखिल करते समय आवश्यक तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया।मामले का सारयाचिकाकर्ता का कहना था कि टुंडला विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित है, जबकि प्रतिवादी नंबर 1 (प्रेमपाल सिंह धनगर) गडेरिया/पाल/बघेल जाति से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NEET-UG 2025 के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें NEET-UG 2025 के घोषित होने वाले परिणामों पर रोक लगाने और पेपर के भौतिकी भाग को रद्द करने तथा इसे फिर से आयोजित करने का आदेश देने की मांग की गई थी।जस्टिस सौरभ लवानिया और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने दीनबंधु समग्र स्वास्थ्य एवं शिक्षा शोध संस्थान द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की।एडवोकेट मोती लाल यादव और आरती रावत के माध्यम से दायर जनहित याचिका में NEET-UG 2025 परीक्षा (4 मई, 2025 को आयोजित) के भौतिकी खंड...

NDPS एक्ट मामलों में अग्रिम जमानत याचिका विचारणीय; धारा 482 BNSS 'सीआरपीसी (यूपी संशोधन) अधिनियम 2018' पर प्रभावी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के लागू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य में NDPS एक्ट के मामलों में अग्रिम जमानत याचिका अब स्वीकार्य होगी, क्योंकि राज्य के CrPC संशोधन के तहत पिछले प्रतिबंध को BNSS द्वारा प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया है। जस्टिस मनीष माथुर की पीठ ने फैसला सुनाया कि BNSS के अधिनियमित होने के साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (यूपी संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा लगाया गया प्रतिबंध, विशेष रूप से धारा 438 (6), जो...