इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल लापरवाही मामले में डॉक्टर को राहत देने से किया इनकार, कहा- 'प्राइवेट हॉस्पिटल पैसे ऐंठने के लिए मरीजों को ATM की तरह इस्तेमाल करते हैं'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि निजी अस्पताल/नर्सिंग होम मरीजों को 'गिनी पिग/ATM' की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनसे पैसे ऐंठ सकें, गुरुवार को डॉक्टर द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में कथित तौर पर सर्जरी में देरी के कारण भ्रूण की मौत के संबंध में उसके खिलाफ 2008 में दर्ज एक मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने कहा कि आवेदक (डॉ. अशोक कुमार राय) सर्जरी के लिए सहमति प्राप्त करने और ऑपरेशन करने के बीच 4-5 घंटे की देरी को उचित ठहराने में विफल रहे, जिसके...

'बुजुर्ग माता-पिता के प्रति उपेक्षा और क्रूरता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन': सरकार द्वारा पिता को मुआवज़ा दिए जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटों के आचरण की निंदा की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बुजुर्ग माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वृद्ध माता-पिता के प्रति क्रूरता, उपेक्षा या परित्याग संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानपूर्वक जीवन जीने के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बच्चों के लिए अपने वृद्ध माता-पिता की गरिमा, कल्याण और देखभाल की रक्षा करना एक पवित्र नैतिक कर्तव्य और वैधानिक दायित्व दोनों है।खंडपीठ ने आगे कहा कि जैसे-जैसे उनकी शारीरिक...

सीतापुर में स्कूलों के युग्मन की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 21 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीतापुर ज़िले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चल रहे स्कूलों के युग्मन की प्रक्रिया के संबंध में 21 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने एकल जज के 7 जुलाई, 2025 के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। सिंगल जज ने सीतापुर में स्कूलों के युग्मन की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था।अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि युग्मित स्कूल बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा...

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसी व्यक्ति या उद्योग पर पर्यावरणीय मुआवज़ा नहीं थोप सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 178 रिट याचिकाओं को स्वीकार किया और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ताओं पर पर्यावरणीय मुआवज़ा लगाने के आदेशों को रद्द कर दिया। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास केवल प्रशासनिक निर्देश जारी करने की शक्ति है और उसके पास कोई न्यायिक शक्तियां नहीं हैं।पीठ ने कहा,"राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास किसी व्यक्ति या उद्योग पर पर्यावरणीय मुआवज़ा लगाने का कोई अधिकार नहीं है...

सीनियर सिटीजन भरण-पोषण न्यायाधिकरण संपत्ति स्वामित्व के दावों पर निर्णय नहीं दे सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सीनियर सिटीजन एक्ट, 2007 की धारा 7 के अंतर्गत भरण-पोषण न्यायाधिकरण को संपत्ति स्वामित्व के दावों पर विशेष रूप से तृतीय पक्ष विवाद के मामले में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है और इसका निर्णय सिविल कोर्ट में ही किया जाना चाहिए।जस्टिस अरिंदम सिन्हा और डॉ. जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट का उद्देश्य सीनियर सिटीजन को भरण-पोषण प्रदान करना और उनका कल्याण करना है।खंडपीठ ने कहा,“इस अधिनियम के अंतर्गत गठित भरण-पोषण न्यायाधिकरणों को बच्चों...

'मामला महीनों से लंबित': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजों की समय पर नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सभी मौजूदा न्यायिक रिक्तियों को शीघ्र भरने के निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए, सोमवार को केंद्र और हाईकोर्ट प्रशासन के वकीलों को एक सितंबर तक संबंधित पक्षों से निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया। जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की पीठ ने निर्देश मांगे क्योंकि उसने पाया कि जनहित याचिका कई महीनों से लंबित है।पीठ ने अपने आदेश में कहा, "4. हम पाते हैं कि मामला कई महीनों से लंबित है और भारत संघ के विद्वान वकील को इस...

अदालती आदेशों का तभी ध्यान रखा जाता है, जब अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश दिया जाता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की खिंचाई की

सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अवमानना का नोटिस जारी होने के बाद भी अदालती आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है जब तक कि संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश अदालत द्वारा न दिया जाए।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने कहा,“अवमानना याचिका में नोटिस जारी होने तक अदालत द्वारा पारित आदेशों की अनदेखी करने का अधिकारियों का रवैया स्वीकार्य नहीं है। कई बार अवमानना याचिका में नोटिस जारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुंडा एक्ट के नोटिस में सामान्य प्रकृति के भौतिक आरोपों का उल्लेख न होने पर जताई नाराज़गी, यूपी सरकार से मांगा हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 के तहत जारी एक कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाते हुए कहा कि नोटिस में याचिकाकर्ता के खिलाफ सामान्य प्रकृति के सामग्रीगत आरोपों का उल्लेख नहीं किया गया है जो कि कानून के तहत अनिवार्य है।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनीष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश 14 जुलाई को पारित किया, जबकि वह 25 जून 2025 को उन्नाव के जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवादित...

भर्ती के प्रत्येक चरण में शारीरिक रूप से दिव्यांग वर्ग के लिए अलग कट-ऑफ मार्क्स दिए जाने चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

दोनों आंखों में दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों को सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चरण में शारीरिक रूप से दिव्यांग वर्ग के लिए अलग कट-ऑफ अंक दिए जाने चाहिए।न्यायिक सेवाओं में दृष्टिबाधितों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, रेखा शर्मा बनाम राजस्थान हाईकोर्ट एवं अन्य तथा सौरव यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य का संदर्भ लेते हुए जस्टिस अब्दुल मोइन ने कहा,"शारीरिक रूप से...

विभाजन वाद में पारित प्राथमिक डिक्री अंतरिम आदेश है या पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम निर्णय? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकलपीठ ने यह महत्वपूर्ण प्रश्न एक बड़ी पीठ के पास भेजा कि क्या किसी विभाजन वाद में पारित प्राथमिक डिक्री (Preliminary Decree) को अंतरिम आदेश माना जाएगा या यह आदेश विवाद में पक्षकारों के हिस्से संबंधी ठोस अधिकारों का अंतिम और निर्णायक निर्णय माना जाएगा। साथ ही यह सवाल भी बड़ी बेंच को सौंपा गया कि क्या इस तरह की डिक्री के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 207 के अंतर्गत अपील की जा सकती है?विधिक पृष्ठभूमि:धारा 116 के अंतर्गत कोई भूमिधर (Co-Sharer) विभाजन...

अनादि काल से मान्यता प्राप्त और सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले अनुष्ठानों को तुच्छ आधार पर बाधित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

बहराइच दरगाह में जेठ मेले के लिए जिलाधिकारी द्वारा अनुमति देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य द्वारा लंबे समय से चली आ रही अनुष्ठानिक प्रथाओं को बाधित करने की सीमाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की।न्यायालय ने कहा कि ऐसी प्रथाएं, जिन्हें अनादि काल से मान्यता प्राप्त है, राज्य द्वारा 'तुच्छ' आधार पर बाधित नहीं की जा सकतीं, खासकर जब वे समाज में 'सांस्कृतिक सद्भाव' को बढ़ावा देती हों।न्यायालय ने आगे कहा कि कभी-कभी ऐसी...

Bahraich Dargah Mela | अंतरिम व्यवस्थाओं ने सुनिश्चित किया शांतिपूर्ण अनुष्ठान, राज्य की आशंकाएं दूर: हाईकोर्ट ने याचिकाओं का किया निपटारा

बहराइच की दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी (आरए) में वार्षिक जेठ मेले के संबंध में दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उसके अंतरिम आदेश के तहत व्यवस्थाओं के सुचारू कार्यान्वयन के मद्देनजर "राज्य की सभी आशंकाएँ दूर हो गईं।"दरगाह शरीफ की प्रबंधन समिति द्वारा दायर रिट सहित अन्य याचिकाओं का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा कि मेले के आयोजन की अनुमति देने से इनकार करने वाले डीएम के आदेश ने "अपना प्रभाव खो दिया", क्योंकि मेले की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। न्यायालय द्वारा दी...

Janmabhoomi Dispute | हाईकोर्ट ने भगवान कृष्ण के परम मित्र को भक्तों की ओर से 'प्रतिनिधि वाद' के रूप में आगे बढ़ने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में भगवान श्री कृष्ण (अगले मित्र के माध्यम से) और अन्य की ओर से कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले के वाद संख्या 17 में भगवान कृष्ण के भक्तों की ओर से और उनके लाभ के लिए प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा दायर करने हेतु दायर आवेदन को अनुमति दी।जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ द्वारा पारित आदेश के कार्यकारी भाग में लिखा,"वादी को भगवान श्री कृष्ण के उन भक्तों की ओर से और उनके लाभ के लिए, जो इस वाद में रुचि रखते हों, प्रतिवादी नंबर 1 से 6 और भारत के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस निलंन आदेश पर रोक लगाई; या‌चिकाकर्ता का आरोप कि आदेश RSS के इशारे पर दिया गया था

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में गोंडा जिले में एक उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) के लाइसेंस को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि यह निर्णय कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नागपुर मुख्यालय के निर्देश पर लिया गया था। जस्टिस पंकज भाटिया ने याचिकाकर्ता (मनोज कुमार) को अंतरिम राहत देते हुए कहा, "प्रथम दृष्टया, जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं, जिसके कारण यह आदेश पारित हुआ है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है।"संक्षेप में, कुमार ने इस साल जून में...

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के मामले में कस्टमर की ज़िम्मेदारी साबित करने का दायित्व बैंक पर: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि 6 जून, 2017 को जारी RBI के "ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की ज़िम्मेदारी सीमित करना" शीर्षक सर्कुलर के तहत अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के मामले में कस्टमर की ज़िम्मेदारी साबित करने का दायित्व बैंक पर है।उपरोक्त सर्कुलर के खंड 12 का हवाला देते हुए जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने कहा,"उपरोक्त सर्कुलर का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के मामले में कस्टमर की...

भरण-पोषण मामलों का शीघ्र निपटारा होने के लिए अदालतों का संवेदनशील होना जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में CrPC की धारा 125 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 144) के तहत दायर भरण-पोषण के आवेदनों पर निर्णय लेते समय अदालतों द्वारा अधिक संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे ज़्यादातर मामलों में 'पीड़ित' पत्नी ही होती है।जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने गौतमबुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट को महिला (अंजलि सिंह) द्वारा दायर भरण-पोषण के आवेदन पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देते हुए ये टिप्पणियां कीं, जो 2023 से...

पुलिस को विचाराधीन मामलों में वकीलों से संपर्क करने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे: यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया की वह पुलिसकर्मियों को न्यायालय की अनुमति के बिना मुकदमे के अधीन स्थानों पर जाने और न्यायालय में विचाराधीन मामलों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से सीधे संपर्क करने से रोकने के लिए राज्यव्यापी दिशानिर्देश बनाएगी।यह दलील जौनपुर के एक गाँव में गाँव सभा की ज़मीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान दी गई। 90 वर्षीय याचिकाकर्ता ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर याचिका वापस लेने के लिए उन्हें धमकाने का आरोप...

अगर कोर्ट शादी को शुरू से ही रद्द घोषित कर दे, तो भरण-पोषण देने की ज़िम्मेदारी नहीं बनती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को अमान्य घोषित करने के बाद यह विवाह की तारीख का है। ऐसे मामले में, पति पत्नी को रखरखाव का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।इस मामले में, पार्टियों ने 2015 में शादी कर ली, लेकिन मतभेदों और कलह के कारण पत्नी ने IPC की धारा 498 A, 406, 313, 354 (a) (1), 509, 323, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। बाद में उसने IPC की धारा 451, 323, 34 के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज कराई। पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दायर अग्रिम जमानत...

CTET सॉल्वर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार,कहा– धोखाधड़ी से प्रतिभा और शिक्षा प्रणाली को नुकसान

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) में अपने स्थान पर शामिल होने के लिए प्रॉक्सी (सॉल्वर) का उपयोग करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई सॉल्वर किसी परीक्षा में किसी के स्थान पर उपस्थित होता है, तो यह शैक्षिक प्रणाली की अखंडता को कमजोर करता है और समाज के लिए गंभीर निहितार्थ हैंजस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि धोखाधड़ी के ऐसे कृत्य न केवल वास्तविक योग्यता का अवमूल्यन करते हैं, बल्कि बेईमानी की संस्कृति को भी बढ़ावा...

'विवाह केंद्र' प्रकरण के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के 'अप्रिय' आचरण पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह लखनऊ जिला न्यायालय परिसर में कुछ वकीलों की 'अप्रिय' गतिविधियों के संबंध में एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका (पीआईएल) दर्ज की। यह स्वतः संज्ञान जनहित याचिका हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों (8 जुलाई) के बाद शुरू की गई थी, जिसमें दो वकीलों को बेदखल करने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर अपने चैंबर को अस्थायी 'विवाह केंद्र' में बदल दिया था।उल्लेखनीय है कि जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने 8 जुलाई, 2025 को एक मामले की सुनवाई करते हुए,...