Justice Javed Iqbal Wani

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बच्चों की कस्टडी पर जेंडर के आधार पर कोई वरीयता नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

12 Sept 2025 1:06 PM IST

प्रशासनिक निर्णयों में त्रुटि के लिए कठोरतम दंड नहीं दिया जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट कर्मचारी की पूर्वव्यापी बर्खास्तगी रद्द की

26 July 2025 12:48 PM IST

राजस्व अधिकारी के पास शहरी आवासीय संपत्ति पर अधिकार नहीं, विभाजन आदेश रद्द: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

27 May 2025 2:50 PM IST

जब जमानत रद्द करना एक उपलब्ध उपाय है तो निवारक निरोध को शॉर्टकट विधि के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

6 March 2025 1:38 PM IST

भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर किसी भी विभागीय कार्यवाही के बिना कर्मचारी को अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

15 Feb 2025 11:34 AM IST

ट्रायल कोर्ट को अंतरिम आवेदन के चरण में मामले के मेरिट पर टिप्पणी देने से बचना चाहिए: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

4 Feb 2025 5:31 PM IST

मुकदमा दायर करने के लिए अदालत की छुट्टी अनिवार्य शर्त, बाद में दोष को दूर नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

24 Dec 2024 6:53 PM IST

O.14 R.5 CPC | न्यायालय डिक्री से पहले कभी भी मुद्दों को संशोधित या हटा सकते हैं लेकिन उन्हें पक्षों को सुनना चाहिए और साक्ष्य की अनुमति देनी चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

11 Dec 2024 5:52 PM IST

कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट का कर्तव्य है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में सटीक रिकॉर्ड बनाए रखे: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

16 Nov 2024 11:55 AM IST

पारिवारिक अदालतों को संतुलित दृष्टिकोण के साथ निपटान के लिए प्रयास करना चाहिए, शिथिलता से बचना चाहिए और जल्दबाजी करनी चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

13 Nov 2024 7:11 PM IST

Motor Vehicles Act के तहत दायित्व निर्धारित करने में वाहन की निकटता महत्वपूर्ण न कि उसकी गति: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

22 Oct 2024 5:18 PM IST

CrPC की धारा 145 के तहत कार्यवाही संपत्ति का कब्जा वसूलने का विकल्प नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

30 Sept 2024 4:24 PM IST

आरोप तय करने और आरोपियों को बरी करने के चरण में सबूत की पर्याप्तता का ट्रायल लागू नहीं होता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

10 Sept 2024 5:23 PM IST

'सद्भावपूर्ण आरोप' के अपवाद का दावा करने वाले आवेदन को परिसीमा पर खारिज नहीं किया जा सकता, जांच के लिए ट्रायल की आवश्यकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

9 Sept 2024 4:20 PM IST

विभागीय चूक के कारण जिस उम्मीदवार की नियुक्ति में देरी हुई, उसे पदोन्नति की पात्रता से वंचित नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

7 Aug 2024 4:34 PM IST

चेक जारी करने के इरादे को साबित करना धारा 138 NI Act के तहत आवश्यक नहीं, IPC की धारा 420 के तहत अभियोजन के लिए आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

30 July 2024 12:09 PM IST

अदालत की अंतर्निहित शक्तियां असीम नहीं, 'प्रक्रिया का दुरुपयोग' या 'न्याय के अंत को सुरक्षित करना' जैसी अभिव्यक्तियां असीमित अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

29 July 2024 6:49 PM IST

फैसला सुनाए जाने के बाद भी अनजाने में हुई त्रुटियों, गलत बयानी को ठीक करने के लिए समीक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है अदालत: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

26 July 2024 3:12 PM IST

S.34 Drugs & Cosmetics Act| अपराध के समय कंपनी की वास्तविक जिम्मेदारी का सबूत दोषी ठहराने के लिए महत्वपूर्ण: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

26 July 2024 12:18 PM IST

Employees Compensation Act | मुआवज़ा अवार्ड को चुनौती देने वाली अपील की स्वीकृति कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने के अधीन: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

23 July 2024 4:07 PM IST