इस बात पर जोर देते हुए कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत निहित शक्तियां असीम नहीं हैं, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग" या "न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए" जैसी अभिव्यक्तियाँ उच्च न्यायालय को असीमित अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।

इन अंतर्निहित शक्तियों के जनादेश को उजागर करते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने दोहराया,

“सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट अपीलीय अदालत के रूप में कार्य करके प्राथमिकी में निहित तथ्यों की विस्तृत जांच नहीं कर सकता है और अपना निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है।

जस्टिस वानी ने याचिकाकर्ता मोहम्मद अकरम राथर और उनकी सौतेली बहन रूबी जान के बीच संपत्ति विवाद से उत्पन्न एक मामले में ये टिप्पणियां कीं।

याचिकाकर्ता ने पैतृक भूमि के स्वामित्व और कब्जे का दावा किया, जिसे आंशिक रूप से खरीदा भी गया था। पहले के सीमांकन और सौहार्दपूर्ण बस्तियों के बावजूद, तनाव तब बढ़ गया जब रूबी जान और उसके रिश्तेदारों ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिससे शारीरिक विवाद हुआ।

दोनों पक्षों ने बाद में एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 341, 354, 323 और 506 के तहत उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ प्राथमिकी एक मनगढ़ंत थी, जो स्थानीय पुलिस पर प्रतिवादी के प्रभाव से प्रभावित थी, जिसका उद्देश्य उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से परेशान करना था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए एफआईआर को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को लागू किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, आधिकारिक उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि प्राथमिकी रूबी जान की एक वैध शिकायत पर आधारित थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ताओं ने जबरन उनके आवास में प्रवेश किया, उनकी सास पर हमला किया और उनकी विनम्रता को अपमानित किया।

जस्टिस वानी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों के सीमित दायरे को रेखांकित करने के लिए कई उदाहरणों का उल्लेख किया। उन्होंने निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जो इस बात को रेखांकित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयम से और केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदंडों पर भी चर्चा की, जैसे कि जब आरोप प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनते हैं, या जब कार्यवाही को दुर्भावनापूर्ण इरादे से पेश किया जाता है। जस्टिस वानी ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के प्रसिद्ध मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें विशिष्ट स्थितियों की पहचान की गई है जहां हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है।

वर्तमान मामले में अदालत ने कहा कि एक प्रथम दृष्टया मामला अस्तित्व में आया है और इन परिस्थितियों में आरोपी याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों के अवयवों का खुलासा करते हुए स्थापित पाया गया है।

सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये, जस्टिस वानी ने निष्कर्ष निकाला कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और इसलिए एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई।