'सद्भावपूर्ण आरोप' के अपवाद का दावा करने वाले आवेदन को परिसीमा पर खारिज नहीं किया जा सकता, जांच के लिए ट्रायल की आवश्यकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक उल्लेखनीय फैसले में जोर देकर कहा कि रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 499 (मानहानि) के आठवें अपवाद के आवेदन में तथ्यात्मक मुद्दों का निर्धारण शामिल है, जिनका ट्रायल कोर्ट द्वारा या रद्द करने की मांग वाली याचिका में प्रारंभिक चरण में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

आरपीसी के आठवें अपवाद में कहा गया है कि किसी के खिलाफ उन पर वैध अधिकार वाले व्यक्ति के खिलाफ एक अच्छा विश्वास आरोप लगाना मानहानि नहीं माना जाता है।

घरेलू हिंसा मामले के दौरान लगाए गए आरोपों के आधार पर मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा,

"आरपीसी की धारा 499 में संलग्न आठवें अपवाद के आवेदन में तथ्य के प्रश्न का निर्धारण शामिल है, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने या आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने की सीमा के चरण में कल्पना करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

अदालत ने कहा कि यदि शिकायत, शिकायतकर्ता और दाखिल करने के समय प्रदान किए गए किसी भी गवाह के बयानों के साथ, यह बताती है कि शिकायतकर्ता के बारे में आरोप से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होता है, तो मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेने और आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने में न्यायसंगत है। पीठ ने रेखांकित किया कि बाद की कार्यवाही के दौरान ही आरोपी यह प्रदर्शित कर सकता है कि आरोप अच्छी नीयत से लगाया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला रूपाली शर्मा द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत दायर घरेलू हिंसा याचिका से उत्पन्न हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार, 28 फरवरी, 2017 को शादी के बाद सांबा के विजयपुर में अपने ससुराल में उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके साथ लगातार घरेलू हिंसा की गई।

उसके पति सहित याचिकाकर्ताओं ने आरोपों से इनकार किया और अपनी प्रतिक्रिया में, जवाबी आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता के चरित्र पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे।

इन आरोपों के जवाब में, रूपाली शर्मा ने आरपीसी की धारा 499, 500 और 34 के तहत एक अलग शिकायत दर्ज की, जिसमें याचिकाकर्ताओं पर उन्हें बदनाम करने और उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांबा ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी याचिकाकर्ताओं को तलब किया।

मजिस्ट्रेट के फैसले से असंतुष्ट याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल किया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि घरेलू हिंसा याचिका के जवाब में लगाए गए आरोप मानहानि नहीं हैं, क्योंकि बयान न्यायिक कार्यवाही के दौरान अच्छे विश्वास में दिए गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 499 आरपीसी का आठवां अपवाद, जो एक अधिकृत व्यक्ति को अच्छे विश्वास में लगाए गए आरोपों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, उनके मामले पर लागू होता है, और इसलिए, मानहानि की शिकायत को थ्रेशोल्ड चरण में रद्द कर दिया जाना चाहिए।

न्यायालय की टिप्पणियाँ:

जस्टिस वानी ने दलीलें सुनने और रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद कहा कि धारा 499 मानहानि को परिभाषित करती है, लेकिन आठवें अपवाद सहित इसके साथ जुड़े अपवादों में कुछ बचाव की अनुमति दी जाती है, जैसे कि मामले से निपटने के लिए अधिकृत व्यक्ति पर सद्भावपूर्वक लगाए गए आरोप।

हालांकि, न्यायालय ने जोर देकर कहा कि क्या अच्छे विश्वास में आरोप लगाया गया है, इसमें तथ्यात्मक निर्धारण शामिल हैं जिन्हें संज्ञान लेने या समन जारी करने के चरण में ट्रायल कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व-निर्णय नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप और शिकायतकर्ता और उसके गवाह द्वारा दिए गए बयान प्रथम दृष्टया यह खुलासा करते हैं कि आरोप ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, तो ट्रायल कोर्ट अपराध का संज्ञान लेने और आरोपी को तलब करने में न्यायसंगत होगा।

"इस प्रकार अभियुक्त पर बोझ उस तरह का नहीं है जो शिकायतकर्ता पर अपने मामले को साबित करने के लिए है, बल्कि केवल संभावनाओं की प्रधानता से साबित किया जाना है। इसलिए, मजिस्ट्रेट द्वारा अच्छे विश्वास में लगाए गए हैं या नहीं, यह मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है जैसा कि दहलीज पर पूर्ववर्ती पैरा में प्रदान किया गया है।

यह स्पष्ट करते हुए कि ट्रायल कोर्ट या हाईकोर्ट के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस प्रश्न को सीमा चरण में तय करना अनुचित होगा, अदालत ने कहा,

"यह सवाल कि क्या आरोप आठवें अपवाद के तहत आता है, एक तथ्यात्मक मुद्दा है, और केवल ट्रायल कोर्ट ही साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाए जाने के बाद इस पर एक निष्कर्ष वापस कर सकता है,"

इस तर्क के समर्थन में, न्यायालय ने निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि दुर्लभ मामलों को छोड़कर, प्रारंभिक चरणों में आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

इन टिप्पणियों के प्रकाश में, न्यायालय ने कहा कि मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ताओं की याचिका इस स्तर पर कानूनी रूप से अस्थिर थी। इस प्रकार याचिका खारिज कर दी गई।