Existing User Account
Subscribe Premium

Jammu-Kashmir and Ladakh High Court

Get Latest News, Breaking News about Jammu-Kashmir and Ladakh High Court. Stay connected to all updated on jammu kashmir and ladakh high court

राष्ट्र की रक्षा के लिए जान देने वालों के प्रति राज्य बेखबर और अकृतज्ञ नहीं हो सकता: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट ने BSF कांस्टेबल के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

राष्ट्र की रक्षा के लिए जान देने वालों के प्रति राज्य बेखबर और अकृतज्ञ नहीं हो सकता: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट ने BSF कांस्टेबल के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

15 April 2024 11:02 AM GMT

आदेश 20 नियम 16 सीपीसी | खाते के हर मुकदमे में प्रारंभिक डिक्री पारित करना अनिवार्य नहीं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

आदेश 20 नियम 16 सीपीसी | खाते के हर मुकदमे में प्रारंभिक डिक्री पारित करना अनिवार्य नहीं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

14 Nov 2023 1:35 PM GMT

धारा 397(3) सीआरपीसी | सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करना हाईकोर्ट के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार पर रोक नहीं लगाता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

धारा 397(3) सीआरपीसी | सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करना हाईकोर्ट के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार पर रोक नहीं लगाता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

12 July 2023 10:25 AM GMT

ट्रायल को टालना या अपील की सुनवाई में देरी ही सजा कम करने का आधार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट

ट्रायल को टालना या अपील की सुनवाई में देरी ही सजा कम करने का आधार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट

18 May 2023 5:12 PM GMT

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सीनियर एएजी, डीएम अनंतनाग की बिना शर्त माफी स्वीकार की

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सीनियर एएजी, डीएम अनंतनाग की बिना शर्त माफी स्वीकार की

11 March 2023 6:28 AM GMT

यूएपीए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के पास जमानत की संभावना कम, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को उसकी निवारक हिरासत के लिए बाध्यकारी कारण दिखाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

यूएपीए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के पास जमानत की संभावना कम, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को उसकी निवारक हिरासत के लिए बाध्यकारी कारण दिखाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

22 Aug 2022 11:21 AM GMT

आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की मांग करने वाले पक्षकार को अधिनियम की धारा 11(6) के तहत प्रक्रिया का पालन करके दूसरे पक्षकर की विफलता दिखाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की मांग करने वाले पक्षकार को अधिनियम की धारा 11(6) के तहत प्रक्रिया का पालन करके दूसरे पक्षकर की विफलता दिखाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

17 Aug 2022 6:31 AM GMT

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

यदि कर्मचारी की पदोन्नति किसी गलत बयानी पर आधारित नहीं थी तो पेंशन से कोई रिकवरी नहीं की जा सकती: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

30 July 2022 7:19 AM GMT

नीतिगत निर्णय: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस्लामिक बैंकिंग विंडो की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

'नीतिगत निर्णय': जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस्लामिक बैंकिंग विंडो की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

27 July 2022 6:08 AM GMT

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

कश्मीरी पंडितों के संगठन ने पुनर्वास की मांग के ल‌िए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, कहा सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के जीवन की रक्षा करने में विफल

27 Jun 2022 1:50 PM GMT

निवारक हिरासत आदेश तब भी पारित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो, बशर्ते कि इसके पीछे ठोस वाले कारण हों : जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया

निवारक हिरासत आदेश तब भी पारित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो, बशर्ते कि इसके पीछे ठोस वाले कारण हों : जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया

10 Jun 2022 8:15 AM GMT

एनडीपीएस एक्ट| अदालतें किसी विशेष ड्रग को निर्मित ड्रग या साइकोट्रोपिक पदार्थ घोषित नहीं कर सकतीं: जेकेएल हाईकोर्ट

एनडीपीएस एक्ट| अदालतें किसी विशेष ड्रग को 'निर्मित ड्रग' या 'साइकोट्रोपिक पदार्थ' घोषित नहीं कर सकतीं: जेकेएल हाईकोर्ट

31 March 2022 12:02 PM GMT

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 561-ए के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 164ए के तहत दर्ज बयान का आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं कर सकतीः जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

6 Dec 2021 3:21 PM GMT

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

सेक्‍शन 138 एनआई एक्ट के तहत जुर्माने की सजा शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने तय किए मार्गदर्शक कारक

29 Nov 2021 6:31 AM GMT

X