Jammu-Kashmir and Ladakh High Court
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दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मी नियमित कर्मचारियों के समान तैनाती का दावा नहीं कर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
13 Jun 2026 3:47 PM IST

ऐतिहासिक किताबों से संपत्ति का हक साबित नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट
6 April 2026 5:29 PM IST

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 25 पुस्तकों की ज़ब्ती पर अंतरिम राहत देने से किया इनकार
13 Oct 2025 11:58 AM IST

नार्को-आतंकवाद से जुड़े मामलों में सिर्फ ट्रायल में देरी के कारण नहीं मिल सकती जमानत: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
14 July 2025 9:04 PM IST

जेएंडके हाईकोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 227 का यंत्रवत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, हस्तक्षेप उन्हीं मामलों तक सीमित रहे, जहां गंभीर कानूनी उल्लंघन हो
26 Aug 2024 2:50 PM IST

एनडीपीएस एक्ट | प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखा गया था और नमूने बिना किसी देरी के एफएसएल को भेजे गए थे, यह साबित करना अभियोजन पक्ष का दायित्व: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट
26 Aug 2024 2:35 PM IST

आर्थिक और सार्वजनिक हित में LOC शुरू करने के लिए वैध आधार बशर्ते वे पर्याप्त सामग्री पर आधारित हों: जम्मू एंड कश्मीर हाइकोर्ट
3 May 2024 3:41 PM IST

जम्मू-कश्मीर शरीयत अधिनियम, 2007 सर्वोपरि प्रकृति का, व्यक्तिगत कानून के मामलों के क्षेत्र में सभी प्रथागत कानूनों को दरकिनार करता है: हाइकोर्ट
1 May 2024 2:51 PM IST

धारा 397(3) सीआरपीसी | सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करना हाईकोर्ट के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार पर रोक नहीं लगाता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
12 July 2023 3:55 PM IST

ट्रायल को टालना या अपील की सुनवाई में देरी ही सजा कम करने का आधार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट
18 May 2023 10:42 PM IST

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सीनियर एएजी, डीएम अनंतनाग की बिना शर्त माफी स्वीकार की
11 March 2023 11:58 AM IST






![[BSF Rules 1969] नियम 22(2) का सहारा लेकर बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि दर्ज करना आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट [BSF Rules 1969] नियम 22(2) का सहारा लेकर बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि दर्ज करना आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2024/02/07/500x300_520963-750x450435912-justice-wasim-sadiq-nargal-jammu-and-kasmir-and-ladakh-high-court.jpg)

