Existing User Account
Subscribe Premium

Jammu-Kashmir and Ladakh High Court

Get Latest News, Breaking News about Jammu-Kashmir and Ladakh High Court. Stay connected to all updated on jammu kashmir and ladakh high court

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को लंबित रहने के कारण निरर्थक नहीं होने दिया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को लंबित रहने के कारण निरर्थक नहीं होने दिया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

10 Sept 2024 5:37 PM IST

मौत या आजीवन कारावास के मामलों में जमानत पर रोक त्वरित सुनवाई के अधिकार का स्थान नहीं ले सकती: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

मौत या आजीवन कारावास के मामलों में जमानत पर रोक त्वरित सुनवाई के अधिकार का स्थान नहीं ले सकती: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

9 Sept 2024 4:09 PM IST

जेएंडके हाईकोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 227 का यंत्रवत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, हस्तक्षेप उन्हीं मामलों तक सीमित रहे, जहां गंभीर कानूनी उल्लंघन हो

जेएंडके हाईकोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 227 का यंत्रवत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, हस्तक्षेप उन्हीं मामलों तक सीमित रहे, जहां गंभीर कानूनी उल्लंघन हो

26 Aug 2024 2:50 PM IST

एनडीपीएस एक्ट | प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखा गया था और नमूने बिना किसी देरी के एफएसएल को भेजे गए थे, यह साबित करना अ‌भियोजन पक्ष का दायित्व: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

एनडीपीएस एक्ट | प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखा गया था और नमूने बिना किसी देरी के एफएसएल को भेजे गए थे, यह साबित करना अ‌भियोजन पक्ष का दायित्व: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

26 Aug 2024 2:35 PM IST

फैसला सुनाए जाने के बाद भी अनजाने में हुई त्रुटियों, गलत बयानी को ठीक करने के लिए समीक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है अदालत: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

फैसला सुनाए जाने के बाद भी अनजाने में हुई त्रुटियों, गलत बयानी को ठीक करने के लिए समीक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है अदालत: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

26 July 2024 3:12 PM IST

[BSF Rules 1969] नियम 22(2) का सहारा लेकर बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि दर्ज करना आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

[BSF Rules 1969] नियम 22(2) का सहारा लेकर बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि दर्ज करना आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

9 May 2024 12:24 PM IST

आर्थिक और सार्वजनिक हित में LOC शुरू करने के लिए वैध आधार बशर्ते वे पर्याप्त सामग्री पर आधारित हों: जम्मू एंड कश्मीर हाइकोर्ट

आर्थिक और सार्वजनिक हित में LOC शुरू करने के लिए वैध आधार बशर्ते वे पर्याप्त सामग्री पर आधारित हों: जम्मू एंड कश्मीर हाइकोर्ट

3 May 2024 3:41 PM IST

जम्मू-कश्मीर शरीयत अधिनियम, 2007 सर्वोपरि प्रकृति का, व्यक्तिगत कानून के मामलों के क्षेत्र में सभी प्रथागत कानूनों को दरकिनार करता है: हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर शरीयत अधिनियम, 2007 सर्वोपरि प्रकृति का, व्यक्तिगत कानून के मामलों के क्षेत्र में सभी प्रथागत कानूनों को दरकिनार करता है: हाइकोर्ट

1 May 2024 2:51 PM IST

राष्ट्र की रक्षा के लिए जान देने वालों के प्रति राज्य बेखबर और अकृतज्ञ नहीं हो सकता: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट ने BSF कांस्टेबल के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

राष्ट्र की रक्षा के लिए जान देने वालों के प्रति राज्य बेखबर और अकृतज्ञ नहीं हो सकता: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट ने BSF कांस्टेबल के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

15 April 2024 4:32 PM IST

आदेश 20 नियम 16 सीपीसी | खाते के हर मुकदमे में प्रारंभिक डिक्री पारित करना अनिवार्य नहीं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

आदेश 20 नियम 16 सीपीसी | खाते के हर मुकदमे में प्रारंभिक डिक्री पारित करना अनिवार्य नहीं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

14 Nov 2023 7:05 PM IST

धारा 397(3) सीआरपीसी | सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करना हाईकोर्ट के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार पर रोक नहीं लगाता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

धारा 397(3) सीआरपीसी | सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करना हाईकोर्ट के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार पर रोक नहीं लगाता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

12 July 2023 3:55 PM IST

ट्रायल को टालना या अपील की सुनवाई में देरी ही सजा कम करने का आधार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट

ट्रायल को टालना या अपील की सुनवाई में देरी ही सजा कम करने का आधार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट

18 May 2023 10:42 PM IST

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सीनियर एएजी, डीएम अनंतनाग की बिना शर्त माफी स्वीकार की

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सीनियर एएजी, डीएम अनंतनाग की बिना शर्त माफी स्वीकार की

11 March 2023 11:58 AM IST

यूएपीए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के पास जमानत की संभावना कम, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को उसकी निवारक हिरासत के लिए बाध्यकारी कारण दिखाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

यूएपीए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के पास जमानत की संभावना कम, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को उसकी निवारक हिरासत के लिए बाध्यकारी कारण दिखाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

22 Aug 2022 4:51 PM IST

आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की मांग करने वाले पक्षकार को अधिनियम की धारा 11(6) के तहत प्रक्रिया का पालन करके दूसरे पक्षकर की विफलता दिखाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की मांग करने वाले पक्षकार को अधिनियम की धारा 11(6) के तहत प्रक्रिया का पालन करके दूसरे पक्षकर की विफलता दिखाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

17 Aug 2022 12:01 PM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

यदि कर्मचारी की पदोन्नति किसी गलत बयानी पर आधारित नहीं थी तो पेंशन से कोई रिकवरी नहीं की जा सकती: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

30 July 2022 12:49 PM IST

नीतिगत निर्णय: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस्लामिक बैंकिंग विंडो की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

'नीतिगत निर्णय': जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस्लामिक बैंकिंग विंडो की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

27 July 2022 11:38 AM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

कश्मीरी पंडितों के संगठन ने पुनर्वास की मांग के ल‌िए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, कहा सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के जीवन की रक्षा करने में विफल

27 Jun 2022 7:20 PM IST

निवारक हिरासत आदेश तब भी पारित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो, बशर्ते कि इसके पीछे ठोस वाले कारण हों : जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया

निवारक हिरासत आदेश तब भी पारित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो, बशर्ते कि इसके पीछे ठोस वाले कारण हों : जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया

10 Jun 2022 1:45 PM IST

एनडीपीएस एक्ट| अदालतें किसी विशेष ड्रग को निर्मित ड्रग या साइकोट्रोपिक पदार्थ घोषित नहीं कर सकतीं: जेकेएल हाईकोर्ट

एनडीपीएस एक्ट| अदालतें किसी विशेष ड्रग को 'निर्मित ड्रग' या 'साइकोट्रोपिक पदार्थ' घोषित नहीं कर सकतीं: जेकेएल हाईकोर्ट

31 March 2022 5:32 PM IST

X
sidekick