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Jammu-Kashmir and Ladakh High Court

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Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 561-ए के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 164ए के तहत दर्ज बयान का आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं कर सकतीः जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

6 Dec 2021 8:51 PM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

सेक्‍शन 138 एनआई एक्ट के तहत जुर्माने की सजा शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने तय किए मार्गदर्शक कारक

29 Nov 2021 12:01 PM IST

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