जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सीनियर एएजी, डीएम अनंतनाग की बिना शर्त माफी स्वीकार की

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल अब्दुल रशीद मलिक और जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग की माफी वास्तविक पछतावे और पश्चाताप की भावना से मांगी गई माफी है और इसमें सजा से बचने की सोची समझी रणनीति नहीं है, उनकी माफी को बिना शर्त स्वीकार कर ली।

जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने माफी स्वीकार करते हुए कहा,

"अगर माफी खोखली है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, अगर इसमें कोई पछतावा या पश्चाताप नहीं है, या अगर यह केवल कानून की कठोरता से बचने का उपकरण मात्र है। इस तरह की माफी को केवल "कागजी माफी" कहा जा सकता है।”

जस्टिस नरगल ने कहा कि हालांकि, उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा की गई माफी वास्तविक पश्चाताप की भावना के साथ प्रस्तुत की गई प्रतीत होती है और इसे सदाशयी के रूप में स्वीकार किया जाता है।

इससे पहले 6 फरवरी, 2023 को अदालत ने सीनियर एएजी के आचरण पर गंभीरता से ध्यान दिया और उन्हें अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, जिसमें उन्हें यह बताने के लिए कहा गया कि उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के बजाय अदालत के संज्ञान में क्यों नहीं लाया। अनंतनाग के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग इस समय पेश हो रहे थे, जबाकी अदालत ने स्पष्ट रूप से जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए कहा था।

इसके बाद 13 फरवरी, 2023 को जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग पेश हुए और उनका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें 31 दिसंबर, 2022 को पारित अदालती आदेश की जानकारी नहीं थी और उन्हें केवल उक्त निर्देश के बारे में तब पता चला, जब 4 फरवरी, 2023 को मामला उठाया गया।

उन्होंने आगे कहा कि पारित आदेश उन्हें 4 फरवरी, 2023 को अब्दुल रशीद मलिक, सीनियर एएजी द्वारा टेलीफोन पर सूचित किया गया और यह कि वह इस तारीख को उपस्थित नहीं हो सके।

जिला मजिस्ट्रेट ने अपने बयान में आगे दर्ज किया कि 6 फरवरी, 2023 को उन्हें मलिक द्वारा सूचित किया गया कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उनकी ओर से पेश हो सकते हैं। उन्होंने मलिक द्वारा दिए गए आश्वासन पर छूट की मांग के लिए कोई आवेदन नहीं दिया कि उनकी ओर से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पेश हो सकते हैं।

सीनियर एएजी द्वारा दायर हलफनामे और अधिकारियों के बयान के मद्देनजर, सीनियर एएजी ने प्रार्थना क कि उन्हें अदालत से बिना शर्त माफी मांगने के लिए बेहतर हलफनामा दायर करने का अवसर दिया जाए।

उसी के अनुसरण में मलिक डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, अनंतनाग ने बिना शर्त माफी मांगने के लिए नया हलफनामा दायर किया।

इन ताजा हलफनामे पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि न्याय प्रशासन की धारा को अबाधित रखना होगा, जिससे अदालत के वातावरण की पवित्रता राज्य के सभी अंगों को जीवन शक्ति प्रदान कर सके।

जस्टिस नरगल ने कहा कि न्यायिक वातावरण को प्रदूषित करने वालों को अच्छी तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिससे अदालत के वातावरण की उत्कृष्टता को बनाए रखा जा सके, ताकि यह निष्पक्ष रूप से और सभी संबंधितों की संतुष्टि के लिए न्याय कर सके।

अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति को "न्यायिक शक्ति की दुर्लभ प्रजाति" के रूप में उजागर करते हुए, जो बहुत ही स्वभाव से बहुत सावधानी के साथ व्यायाम करने के लिए कहता है, अदालत ने कहा कि ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल वहीं किया जाना चाहिए जहां "अब चुप्पी विकल्प नहीं है। ”

अदालत ने कहा,

"बार का सदस्य होने के नाते सीनियर एएजी सीनियर अब्दुल रशीद मलिक का यह कर्तव्य है कि वे कानून की अदालत द्वारा दिए गए न्याय की महिमा को नीचा और अपमानित न करें। न्यायिक प्रक्रिया सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और न्याय पर आधारित है।"

इस मामले में कार्यवाही बंद करते हुए अदालत ने कहा कि हालांकि मलिक और दोनों अधिकारियों द्वारा बिना शर्त माफी मांगी गई, लेकिन यह प्रामाणिक प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने अपने कृत्यों के लिए पश्चाताप दिखाया है।

केस टाइटल: मोहम्मद शफी नायकू बनाम जिलाधिकारी अनंतनाग व अन्य।

साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 49/2023

कोरम: जस्टिस वसीम सादिक नरगल

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