देशव्यापी इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के लिए एकमात्र एजेंसी के तौर पर C-DOT की नियुक्ति सही: दिल्ली हाईकोर्ट
2 Sept 2026 10:11 AM IST
जब ज़मीन के मालिकाना हक़ को लेकर असली विवाद हो तो सरकार तुरंत बेदख़ली की कार्रवाई नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
29 Aug 2026 9:31 PM IST
'सरकार को हिरासत में लिए गए व्यक्ति की अर्जी पर जल्द-से-जल्द विचार करना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने NSA के तहत हिरासत आदेश रद्द किया
4 May 2026 9:49 AM IST
डीएम ने बंद किए 'अमर उजाला' को सरकारी विज्ञापन, हाईकोर्ट ने कहा- 'तानाशाही आदेश चौथे स्तंभ की स्वायत्तता पर चोट करते हैं'
10 April 2026 10:48 AM IST
सरकार को जनहित में उद्योगों को दी गई टैक्स छूट वापस लेने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
31 March 2026 9:33 AM IST
आंगनवाड़ी सेंटर की जगह कर्मचारी तय नहीं कर सकते, उन्हें निर्देशों का पालन करना होगा: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
27 Nov 2025 6:49 PM IST
Industrial Disputes Act | सरकार नई मांग के बिना औद्योगिक विवाद संदर्भ में संशोधन नहीं कर सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
2 Nov 2025 6:54 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बसों में भीड़भाड़ रोकने के उपायों की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की
16 Oct 2025 7:31 PM IST
कुछ प्रशासनिक सदस्य सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने से बचते हैं: चीफ जस्टिस बीआर गवई
22 Sept 2025 9:59 AM IST
पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 21 और 22 के अनुसार संपत्ति के नक्शे, योजनाएँ और सरकारी सर्वेक्षणों का अनिवार्य उपयोग
24 July 2025 8:29 PM IST
पहचान का खुलासा: निजता और गरिमा के अधिकार का घोर उल्लंघन
21 July 2025 10:47 AM IST
क्या सरकार ने भारत से मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाया है?
10 July 2025 6:20 PM IST
क्या सरकारों द्वारा धारा 4 की अनुपालना के बिना सूचना का अधिकार नागरिकों को वास्तविक सशक्तिकरण दे सकता है?
1 July 2025 5:09 PM IST
![[सेवा कानून] एकपक्षीय जांच बिना साक्ष्य के निष्कर्ष लौटाने को उचित नहीं ठहराती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2025/06/23/500x300_606029-vivek-singh-thakur-and-ranjan-sharma.jpg "[सेवा कानून] एकपक्षीय जांच बिना साक्ष्य के निष्कर्ष लौटाने को उचित नहीं ठहराती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट")
[सेवा कानून] एकपक्षीय जांच बिना साक्ष्य के निष्कर्ष लौटाने को उचित नहीं ठहराती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
26 Jun 2025 6:57 PM IST
सरकार को टेंडर रद्द करने और नया टेंडर आमंत्रित करने का पूरा अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
26 April 2025 10:17 AM IST
