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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 30 साल से नौकरी से निकाले गए वर्कर को ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया

4 Dec 2025 9:43 AM IST

आंगनवाड़ी सेंटर की जगह कर्मचारी तय नहीं कर सकते, उन्हें निर्देशों का पालन करना होगा: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

27 Nov 2025 6:49 PM IST

Industrial Disputes Act | सरकार नई मांग के बिना औद्योगिक विवाद संदर्भ में संशोधन नहीं कर सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

2 Nov 2025 6:54 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बसों में भीड़भाड़ रोकने के उपायों की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

16 Oct 2025 7:31 PM IST

संप्रभु, विधायी या कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग में सरकार के विरुद्ध कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

24 Sept 2025 3:40 PM IST

कुछ प्रशासनिक सदस्य सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने से बचते हैं: चीफ जस्टिस बीआर गवई

22 Sept 2025 9:59 AM IST

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 21 और 22 के अनुसार संपत्ति के नक्शे, योजनाएँ और सरकारी सर्वेक्षणों का अनिवार्य उपयोग

24 July 2025 8:29 PM IST

पहचान का खुलासा: निजता और गरिमा के अधिकार का घोर उल्लंघन

21 July 2025 10:47 AM IST

क्या सरकार ने भारत से मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाया है?

10 July 2025 6:20 PM IST

क्या सरकारों द्वारा धारा 4 की अनुपालना के बिना सूचना का अधिकार नागरिकों को वास्तविक सशक्तिकरण दे सकता है?

1 July 2025 5:09 PM IST

[सेवा कानून] एकपक्षीय जांच बिना साक्ष्य के निष्कर्ष लौटाने को उचित नहीं ठहराती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

26 Jun 2025 6:57 PM IST

सरकार को टेंडर रद्द करने और नया टेंडर आमंत्रित करने का पूरा अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

26 April 2025 10:17 AM IST

मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को परिसीमा जैसे तकनीकी आधार पर मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

26 March 2025 2:36 PM IST

क्या सरकार किसी कानून को पिछली तारीख से लागू करके लोगों को सजा दे सकती है?

20 Feb 2025 5:10 PM IST

'अगर राज्यपाल को लगता है कि विधेयक प्रतिकूल हैं तो क्या उन्हें तुरंत सरकार को नहीं बताना चाहिए?' : तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

8 Feb 2025 10:17 AM IST

क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं 1972 अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी पाने की हकदार हैं?

27 Jan 2025 6:00 PM IST

S. 321 CrPC | केवल सरकार के आदेश जारी करने पर अभियोजन वापस नहीं लिया जा सकता, लोक अभियोजक को अपना विवेक लगाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

24 Jan 2025 6:03 PM IST

क्या निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस का नियमन होना चाहिए?

26 Nov 2024 5:51 PM IST

क्रिमिनल केस में आरोपी कब हो सकता है सरकारी गवाह?

20 Nov 2024 4:03 PM IST

सरकार जज नहीं बन सकती, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

13 Nov 2024 1:38 PM IST