संप्रभु, विधायी या कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग में सरकार के विरुद्ध कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के विधायी, संप्रभु या कार्यपालिका कार्यों के प्रयोग में रोक लगाने का तर्क नहीं दिया जा सकता।

अदालत ने कहा,

"जब सरकार के विरुद्ध दबाव डाला जाता है तो छूट का तर्क विशेष रूप से उच्च सीमा का सामना करता है और शायद ही कभी सफल होता है।"

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की:

"इस सुप्रसिद्ध सिद्धांत की पुष्टि के अलावा कि विधायी, संप्रभु या कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में सरकार के विरुद्ध विबंधन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जब सरकार के विरुद्ध छूट का तर्क प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सफल होने के लिए एक कठिन यात्रा तय करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छूट के तर्क को स्थापित करने के लिए छूट के तर्क को जानबूझकर त्यागने का मामला, सरकार द्वारा किसी ज्ञात अधिकार के जानबूझकर त्याग का मामला स्थापित करना होगा और किसी ज्ञात लाभ के ऐसे स्वैच्छिक और जानबूझकर त्याग के अभाव में, छूट की परिकल्पना नहीं की जा सकती।"

अदालत ने आगे कहा,

"केवल विलंब के आधार पर स्वीकृति नहीं मानी जा सकती। स्वैच्छिक त्याग के समान स्पष्ट और असंदिग्ध आचरण के बिना ऐसा कोई निष्कर्ष कायम नहीं रह सकता।"

अदालत ने ये टिप्पणियां दादरा और नागर हवेली के आवंटियों की दलीलों के संदर्भ में कीं, जिन्होंने तर्क दिया था कि उन्हें आवंटित अलवारा भूमि को लंबे समय के बाद खेती न करने के आधार पर ज़ब्त नहीं किया जा सकता।

अदालत ने फैसला सुनाया कि दादरा और नगर हवेली में पुर्तगाली काल के भूमि अनुदानों से जुड़ी वैधानिक खेती की शर्तों को माफ या माफ नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कलेक्टर के 1974 के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें दायित्वों के उल्लंघन के कारण "अलवारा" (भूमि रियायतें) रद्द कर दी गई थीं।

अदालत ने ज़ोर देकर कहा कि ये अनुदान सशर्त काश्तकारी है और शर्तों को पूरा न करने पर धारक मुआवजे से वंचित हो जाते हैं।

Case Title: DIVYAGNAKUMARI HARISINH PARMAR AND ORS. Versus UNION OF INDIA AND ORS., C.A. No. 1479/2006 (and connected cases)