![[सेवा कानून] एकपक्षीय जांच बिना साक्ष्य के निष्कर्ष लौटाने को उचित नहीं ठहराती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2025/06/23/500x300_606029-vivek-singh-thakur-and-ranjan-sharma.jpg "[सेवा कानून] एकपक्षीय जांच बिना साक्ष्य के निष्कर्ष लौटाने को उचित नहीं ठहराती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट")
[सेवा कानून] एकपक्षीय जांच बिना साक्ष्य के निष्कर्ष लौटाने को उचित नहीं ठहराती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
26 Jun 2025 6:57 PM IST
सरकार को टेंडर रद्द करने और नया टेंडर आमंत्रित करने का पूरा अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
26 April 2025 10:17 AM IST
मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को परिसीमा जैसे तकनीकी आधार पर मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट
26 March 2025 2:36 PM IST
क्या सरकार किसी कानून को पिछली तारीख से लागू करके लोगों को सजा दे सकती है?
20 Feb 2025 5:10 PM IST
'अगर राज्यपाल को लगता है कि विधेयक प्रतिकूल हैं तो क्या उन्हें तुरंत सरकार को नहीं बताना चाहिए?' : तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा
8 Feb 2025 10:17 AM IST
क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं 1972 अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी पाने की हकदार हैं?
27 Jan 2025 6:00 PM IST
S. 321 CrPC | केवल सरकार के आदेश जारी करने पर अभियोजन वापस नहीं लिया जा सकता, लोक अभियोजक को अपना विवेक लगाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट
24 Jan 2025 6:03 PM IST
क्या निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस का नियमन होना चाहिए?
26 Nov 2024 5:51 PM IST
क्रिमिनल केस में आरोपी कब हो सकता है सरकारी गवाह?
20 Nov 2024 4:03 PM IST
सरकार जज नहीं बन सकती, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट
13 Nov 2024 1:38 PM IST
सरकार को निविदा मामलों में निष्पक्षता से काम करना चाहिए, अनुबंध की आवश्यक शर्तों से विचलन सभी बोलीदाताओं पर लागू होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
5 Oct 2024 10:57 AM IST
जजों को स्वतंत्र होने के साथ न्यायालय के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के मामले में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
24 Sept 2024 10:11 AM IST
अधिकारियों को अपनी सक्षता से बाहर जाकर आदेश पारित नहीं करने चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट
26 Aug 2024 11:26 AM IST
मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य: भारत में शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करना
27 April 2024 6:24 PM IST
एनजीटी एक विशिष्ट तरीके से कानून निर्माण शक्ति के प्रयोग के निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट शिमला विकास योजना को मंज़ूरी दी
12 Jan 2024 12:07 PM IST
जब तक अत्यंत आवश्यक न हो तब तक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी पारित नहीं की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
29 Aug 2023 11:24 AM IST
