सुप्रीम कोर्ट ने 'वर्क-चार्ज्ड' कर्मचारियों की नियमित होने से पहले की सेवा को पेंशन के लिए नहीं गिनने वाले यूपी के कानून रद्द किए
Shahadat
20 Nov 2026 12:42 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने 'उत्तर प्रदेश क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021' और 'उत्तर प्रदेश एंटाइटेलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025' को रद्द किया। इन कानूनों के तहत, 'वर्क-चार्ज्ड', अस्थायी, दिहाड़ी मजदूर और मस्टर-रोल पर काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा को, उनके नियमित (Regular) होने के बाद भी, पेंशन की गणना के लिए 'क्वालिफाइंग सर्विस' (मान्य सेवा) में नहीं गिना जाता था।
कोर्ट ने कहा कि जब किसी कर्मचारी को एक तय योजना के तहत सरकारी सेवा में नियमित कर दिया जाता है तो उसकी शुरुआती नियुक्ति के आधार पर उसे पेंशन के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि नियमित होने के बाद, शुरुआती नियुक्ति का वह 'निशान' (Birthmark) मिट जाता है और कर्मचारी पूरी तरह से नियमित व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,
"...नियमित होने से पहले की गई सेवा को, कर्मचारियों के सेवा और रिटायरमेंट लाभों का हक तय करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। ऐसा इसलिए है, क्योंकि नियमित होने की प्रक्रिया, नियुक्ति के उस शुरुआती स्रोत या 'निशान' को ही खत्म कर देती है।"
खंडपीठ ने यह भी कहा कि राज्य के ये दोनों कानून उस संवैधानिक कमी को दूर करने में विफल रहे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के 'प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले में पहचाना था। उस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'वर्क-चार्ज्ड' व्यवस्था में की गई सेवा को भी पेंशन के लिए 'क्वालिफाइंग सर्विस' माना जाना चाहिए।
इस फैसले के दायरे में आने वाले रिटायर कर्मचारी अपनी सेवा के विवरण के साथ संबंधित अधिकारी (Competent Authority) के पास जा सकते हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन दावों पर छह महीने के भीतर फैसला लिया जाए और जो भी पेंशन लाभ बनते हों, उनका भुगतान किया जाए।
कोर्ट ने बकाया राशि (Arrears) की गणना के लिए भी निर्देश दिए, जिसमें यह भी तय किया गया कि कितने समय तक के लिए मौद्रिक लाभ दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर तय समय सीमा के बाद भुगतान में देरी होती है, तो उस पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा।
कोर्ट ने राज्य सरकार को 'प्रेम सिंह' मामले के निर्देशों का पालन करने के लिए छह महीने का आखिरी समय दिया (यह निर्देश लंबित अवमानना मामलों के संदर्भ में दिए गए)। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो इसे गंभीर अवमानना (Aggravated Contempt) माना जा सकता है।
'प्रेम सिंह' मामले में क्या कमी थी?
प्रेम सिंह (2019) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 'वर्क-चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट' (Work-Charged Establishment) में दी गई सेवा की अवधि को पेंशन के लिए 'क्वालिफाइंग सर्विस' (Qualifying Service) में गिना जाना चाहिए, खासकर तब जब बाद में कर्मचारियों को नियमित (Regularise) कर दिया गया हो। इसके अनुसार, कोर्ट ने 'उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961' के नियम 3(8) की व्याख्या को सीमित (Read Down) कर दिया।
यह पता लगाने का पैमाना कि क्या कमी दूर हो गई?
जस्टिस दत्ता द्वारा लिखे गए फैसले में बताया गया कि यह जांचने के लिए कि क्या किसी पुराने फैसले में मौजूद कानूनी कमी को बाद के कानून (Legislation) के जरिए दूर किया गया, दो बातों पर गौर करना होगा: पहला, "क्या विधायिका (Legislature) के पास उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है?" और दूसरा, जो इस मामले के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, "क्या कोर्ट द्वारा पहचानी गई कमी को वास्तव में इस नए कानून (Validating Enactment) के जरिए दूर कर दिया गया?"
कोर्ट ने कहा,
"किसी 'वैलिडेटिंग कानून' (Validating Enactment) की वैधता तय करने का पैमाना क्या है? यह सामान्य कानूनों के पैमाने से काफी अलग होता है। एक 'वैलिडेटिंग कानून' को न केवल संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि इसे उस कमी को भी दूर करना चाहिए, जिसे पहले के फैसले में पहचाना गया। इसके विपरीत, सामान्य कानूनों को 'कमी दूर करने' (Removal of Defect) जैसी अतिरिक्त जांच से नहीं गुजरना पड़ता। इसलिए हमारे सामने चुनौती दिए गए इन कानूनों के मामले में सवाल यह नहीं है कि क्या उन्होंने पुरानी पाबंदी (Exclusion) को बस नए शब्दों में पेश किया; बल्कि सवाल यह है कि क्या उन्होंने उस कमी को दूर किया, जिसकी वजह से वह पाबंदी संवैधानिक रूप से अमान्य (Unsustainable) हो गई थी। इस कसौटी पर परखने पर हमारे सामने आया यह विधायी कदम उस मानक पर खरा नहीं उतरता।"
क्या कमी दूर हो गई?
नहीं।
कोर्ट ने कहा कि राज्य के इन कानूनों ने पेंशन की गणना से 'वर्क-चार्ज्ड सर्विस' को बाहर रखने की उसी व्यवस्था को फिर से लागू करने की कोशिश की है, जिसे कोर्ट पहले ही 'अमान्य' (Impermissible) करार दे चुका था। उन्होंने बस नई कानूनी परिभाषाएं अपनाईं और उन्हें 'रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट' (पिछली तारीख से लागू होने वाला प्रभाव) दे दिया।
कोर्ट ने कहा,
“यहां, मूल आधार को काफी हद तक छेड़ा नहीं गया। इसके नतीजों को एक कानूनी कल्पना (Deeming Fiction) के ज़रिए ठीक करने की कोशिश की गई—यानी, 'सबस्टेंटिव अपॉइंटी' (Substantive Appointee) शब्द जोड़कर पेंशन पाने के हक को तय किया गया। धारा 4 को धारा 3 के साथ पढ़ने पर कानूनी नाम तो बदल जाता है, लेकिन जो कानूनी कमी पहले से मौजूद थी, वह वैसी ही बनी रहती है। कुल मिलाकर, अटॉर्नी का यह तर्क कि हाल ही में लागू किए गए 2021 और 2025 के 'वैलिडेटिंग एक्ट्स' (Validating Acts) ने 'प्रेम सिंह' मामले में पहचानी गई कमी को पूरी तरह दूर कर दिया, टिक नहीं पाता। साथ ही ऐसे कानूनों को वैध मानने के लिए ज़रूरी शर्तों का भी पूरी तरह से पालन नहीं किया गया।”
अदालत के अनुसार, 2021 के अधिनियम ने "क्वालिफाइंग सर्विस" (पात्र सेवा) को फिर से परिभाषित किया। इसमें इसे लागू सेवा नियमों के तहत अस्थायी या स्थायी पदों पर की गई नियुक्तियों से जोड़ा गया। साथ ही, इसने 1 अप्रैल 1961 से नियम 3(8) के तहत की गई कार्रवाइयों को भी पूर्वव्यापी प्रभाव (Retrospectively) से वैध कर दिया, जिसमें पहले पेंशन न दिए जाने के मामले भी शामिल थे।
अदालत ने माना कि नई परिभाषा 'प्रेम सिंह' मामले में पहचानी गई कमी को दूर नहीं करती, क्योंकि इसमें अभी भी संबंधित 'वर्क-चार्ज्ड सर्विस' (कार्य-आधारित सेवा) को बाहर रखा गया।
अदालत ने टिप्पणी की,
"केवल एक नई परिभाषा होने से यह साबित नहीं हो जाता कि 'प्रेम सिंह' मामले में पहचानी गई कमी दूर हो गई।"
2025 के अधिनियम में "सबस्टेंटिव अपॉइंटी" (स्थायी/मुख्य नियुक्त व्यक्ति) शब्द जोड़ा गया और इस वर्गीकरण के आधार पर पेंशन पाने के अधिकार को सीमित कर दिया गया। इसमें उन लोगों को भी बाहर रखा गया, जो 'कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड' (CPF) या 'एम्प्लॉयीज़ प्रोविडेंट फंड' (EPF) के सदस्य थे या रह चुके थे। साथ ही, इसने पहले पेंशन न दिए जाने के फैसलों को भी पूर्वव्यापी प्रभाव से वैध कर दिया।
अदालत ने माना कि इस कानून ने भी मूल कमी को दूर करने के बजाय, पेंशन के पात्र कर्मचारियों के वर्ग को फिर से परिभाषित करके उन्हें बाहर रखने की व्यवस्था को ही बहाल किया।
अदालत ने अपने पुराने फैसलों जैसे 'पृथ्वी कॉटन मिल्स बनाम ब्रोच बोरो म्युनिसिपैलिटी', 'इंडियन एल्युमिनियम कंपनी बनाम केरल राज्य' और 'मदन मोहन पाठक बनाम भारत संघ' का हवाला देते हुए दोहराया कि विधायिका किसी पुरानी कार्रवाई को पूर्वव्यापी प्रभाव से तभी वैध कर सकती है, जब वह उस कमी को दूर कर दे, जो किसी न्यायिक फैसले का आधार बनी थी।
इस फैसले से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए:
"A. इस न्यायालय को प्राप्त न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति का प्रयोग करते हुए 'उत्तर प्रदेश क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021' और 'उत्तर प्रदेश एंटाइटेलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025' को भारत के संविधान के विरुद्ध (Ultra Vires) घोषित किया जाता।
B. पेंशन के लिए पात्र 'वर्क-चार्ज्ड' (Work-Charged) कर्मचारियों के अधिकारों और दावों पर, 'प्रेम सिंह' (उपर्युक्त) मामले में दिए गए फैसले और उसके तहत लागू कानून के आलोक में विचार किया जाएगा।
C. इस फैसले के दायरे में आने वाला कोई भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, अपनी पेंशन और सेवानिवृत्ति से जुड़े अन्य लाभों के लिए सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) के पास अपना दावा पेश कर सकता है। इसके साथ उसे अपनी वर्षों की सेवा का पूरा विवरण भी देना होगा।
D. जैसे ही कोई दावा प्राप्त होता है, सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार उस पर विचार करेगा और प्राप्ति की तारीख से 6 (छह) महीने के भीतर उस पर निर्णय लेगा। यदि दावा सही पाया जाता है, तो कर्मचारी को संबंधित लाभ प्रदान किए जाएंगे।
E. प्रत्येक कर्मचारी के लिए पेंशन संबंधी लाभों की गणना की जाएगी। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जिनका 'प्रेम सिंह' (उपर्युक्त) मामले में फैसला आने के बाद निधन हो गया है। हालांकि, इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि मौद्रिक लाभ (Monetary Benefits) केवल उसी अवधि के लिए दिए जाएंगे, जो प्रेम सिंह द्वारा रिट याचिका दायर करने से ठीक पहले के तीन वर्षों की है।
F. हालांकि, यह प्रतिबंध उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां किसी ऐसे कर्मचारी के उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि दावा करते हैं, जिनकी रिटायरमेंट के बाद इस न्यायालय द्वारा 'प्रेम सिंह' (उपर्युक्त) मामले में फैसला सुनाए जाने से पहले ही मृत्यु हो गई। ऐसे मामलों में दावा करने वाले व्यक्ति को मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अपना दावा साबित करने के लिए पुख्ता सबूत पेश करने होंगे।
G. यदि कोई दावा प्रथम दृष्टया (Prima Facie) अस्वीकार्य लगता है, तो उसे पूरी तरह से खारिज करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर (Opportunity of Hearing) दिया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे दावे को खारिज करते समय एक तर्कपूर्ण आदेश (Reasoned Order) जारी करना आवश्यक है।
H. किसी दावे को स्वीकार करते समय सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी को किए गए सभी भुगतानों का एक चार्ट देगा, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि प्रत्येक भुगतान किस मद (Head) के अंतर्गत किया गया है।
I. राज्य द्वारा बनाए गए कानून को देखते हुए राज्य सरकार पर किसी भी प्रकार का ब्याज (Interest) देने की जिम्मेदारी नहीं होगी।"जिसका, निकाले गए निष्कर्षों के मद्देनजर, अब कोई अस्तित्व या प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन, यदि पात्र कर्मचारी को ऊपर दी गई समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो राज्य को भुगतान किए जाने तक 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना होगा।
J. कर्मचारियों द्वारा दायर दीवानी अपीलों में चुनौती दिए गए उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश रद्द माने जाएंगे।
Case Title : UTTAR PRADESH GROUND WATER DEPARTMENT NON GAZETTED EMPLOYEE ASSOCIATION (REGD.) & ANR. VERSUS THE CHIEF SECRETARY & ORS. (with connected cases)

