Badlapur 'Fake' Encounter : सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच आदेश संशोधित किया, DGP को SIT गठित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित हाल के आदेश को संशोधित किया, जिसमें बदलापुर 'फर्जी' मुठभेड़ मामले में पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त लखमी गौतम की निगरानी में एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का निर्देश दिया गया। आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया कि अब SIT का गठन मुंबई के पुलिस महानिदेशक (DGP) के तत्वावधान में किया जाएगा।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ के समक्ष महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के पूर्व सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ ऑडियो क्लिप पर नई फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को राज्य की जातीय हिंसा में कथित रूप से शामिल करने वाले ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 मई) को एक नई फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने भारत के सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वह नई एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त करें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और ज‌स्टिस संजय कुमार की पीठ कुकी...

यदि न्यायालय केवल निर्णयों को रद्द कर सकते हैं और उनमें संशोधन नहीं कर सकते, तो पक्षकारों को नए दौर की मध्यस्थता से गुजरना पड़ेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि विवाद समाधान को प्रभावी बनाने और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए, न्यायालय को पंचाट को संशोधित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जब पक्ष न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती देते हैं। यह निर्णय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ द्वारा दिया गया, जिसमें जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने हालांकि इस मुद्दे पर असहमति जताई कि क्या...

सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2025 से पहले सुरक्षित रखे गए मामलों में लंबित फैसलों पर सभी हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 मई) निर्णय सुनाने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। शीर्ष न्यायालय ने इस संबंध में सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को उन मामलों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिनमें 31 जनवरी, 2025 को या उससे पहले निर्णय सुरक्षित रखने के बावजूद अभी तक निर्णय नहीं सुनाए गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने आदेश पारित किया,"सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल उन सभी मामलों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिनमें 31.01.2025 को या उससे...

परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती में वरिष्ठता अंकों के आधार पर होनी चाहिए, न कि पिछली सेवा के आधार पर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को अमान्य कर दिया, जिसमें सेवारत उम्मीदवारों को ओपन मार्केट भर्ती में शामिल उम्मीदवारों की तुलना में वरिष्ठता दी गई थी, जबकि चयन परीक्षा में उम्मीदवारों ने उच्च अंक प्राप्त किए थे। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वरिष्ठता परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर होनी चाहिए न कि असंबंधित कारकों जैसे कि पिछले सेवा अनुभव के आधार पर।कोर्ट ने दोहराया कि एक बार जब किसी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सेवा में नियुक्ति हो जाती है, तो वरिष्ठता परीक्षा में प्रदर्शन के आधार...

वक्फ पंजीकरण की आवश्यकता हानिरहित नहीं है, जैसा कि केंद्र ने दावा किया है; AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह प्रभावी रूप से वक्फ-बाय-यूजर की मान्यता को रद्द करता है

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड (AIMPLB) ने महासचिव मोहम्मद फजलुर्रहीम के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के संबंध में अपने जवाबी हलफनामे में किए गए दावों का जवाब देते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर किया है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका में हलफनामा दायर किया गया है, जिसे 5 मई को CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। AIMPLB का आरोप है कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की कानूनी स्थिति को मान्यता देने...

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: तीखी बहस के बाद जस्टिस ओक की बेंच ने राज्य का मामला दूसरी बेंच को सौंपने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने शुक्रवार को पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा और दो अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।बेंच ने यह फैसला छत्तीसगढ़ राज्य के सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी के साथ तीखी बहस के बाद लिया, जिन्होंने स्थगन का विरोध किया और टुटेजा और अन्य को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाला अंतरिम आदेश रद्द करने की मांग की।कोर्ट ने कहा,"जेठमलानी...

पहले से ही भारतीय घोषित व्यक्ति के खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरण में दूसरा मामला शुरू करना प्रक्रिया का दुरुपयोग: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी न्यायाधिकरण (Foreigners Tribunal) के समक्ष मामला रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले में कहा गया था कि अपीलकर्ता के खिलाफ बाद की कार्यवाही रिस जुडिकाटा के सिद्धांत द्वारा वर्जित है, क्योंकि उसे पहले के एक मामले में विदेशी नहीं घोषित किया जा चुका है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा -“जबकि यह विवाद का विषय नहीं है कि पिछले संदर्भ में न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को अवसर देने के बाद साक्ष्य...

'फर्जी आदेश बनाना न्यायालय की अवमानना ​': सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में जालसाजी करने वाले वादी की दोषसिद्धि बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने एक वादी को आपराधिक अवमानना ​​के लिए दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा, क्योंकि उसने वादी से कब्जे और किराए की वसूली से संबंधित मुकदमे में डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश को जाली बनाया था। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता ने तीन अंतरिम आदेशों को जाली बनाया और उन्हें मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के रूप में प्रस्तुत किया। सिविल संशोधन याचिकाओं की संख्या काल्पनिक थी।मद्रास...

न्यायालयों का कर्तव्य कि वे कार्यपालिका को कानूनों के कामकाज की समीक्षा करने और वैधानिक प्रभाव का ऑडिट करने का निर्देश दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि किसी कानून के क्रियान्वयन का ऑडिट और मूल्यांकन करना कानून के शासन का अभिन्न अंग है। न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका के पास कार्यपालिका को कानूनों का निष्पादन ऑडिट करने का निर्देश देने की शक्ति और कर्तव्य दोनों हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। हालांकि, ऐसा निर्देश इस निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए कि कानून, साक्ष्यपूर्ण न्यायिक डेटा या अन्य ठोस सामग्री के माध्यम से, लाभार्थियों की स्थितियों में सुधार करने में विफल रहा हैन्यायालय ने...

सौदा रद्द होने पर बयाना राशि जब्त करना दंड नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज (2 मई) क्रेता द्वारा शेष प्रतिफल राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर विक्रेता के साथ अग्रिम बिक्री समझौते के हिस्से के रूप में जमा किए गए बयाना धन की जब्ती को बरकरार रखा।कोर्ट ने क्रेता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि विक्रेता के पास जमा बयाना धन की जब्ती नहीं हो सकती है। इसके बजाय, यह कहा गया कि अग्रिम बिक्री समझौते (एटीएस) के तहत अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किए गए 20 लाख रुपये "बयाना धन" का गठन करते हैं, जिसका उद्देश्य अनुबंध को बांधने के लिए सुरक्षा जमा के रूप में है। भारतीय...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता विधेयक 2024 की आलोचना की, केंद्र से संशोधन की अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (2 मई) मध्यस्थ न्यायाधिकरणों की शक्ति के लिए स्पष्ट वैधानिक मान्यता की निरंतर अनुपस्थिति के साथ अपना असंतोष व्यक्त किया या गैर-हस्ताक्षरकर्ता पार्टियों में शामिल होने के लिए. न्यायालय ने चिंता के साथ कहा कि, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में पहले की चूक के बावजूद, नया प्रस्तावित मध्यस्थता और सुलह विधेयक, 2024, जो कानून को ओवरहाल करने का प्रयास करता है, भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहा।कोर्ट ने कहा, "कानूनी मामलों के विभाग ने अब एक बार फिर मध्यस्थता और...

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत स्टाम्प विक्रेता 'लोक सेवक'; स्टाम्प पेपर बिक्री पर रिश्वत के लिए उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेखनीय निर्णय में कहा कि स्टाम्प विक्रेता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत "लोक सेवक" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए भ्रष्ट आचरण के लिए पीसी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कर्तव्य की प्रकृति ही यह निर्धारित करते समय सर्वोपरि महत्व रखती है कि ऐसा व्यक्ति पीसी एक्ट के तहत परिभाषित लोक सेवक की परिभाषा के दायरे में आता है या नहीं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा,"देश भर में...

विशिष्ट निष्पादन मुकदमे में अनुवर्ती क्रेता, यद्यपि 'आवश्यक पक्ष' नहीं, फिर भी उसे 'उचित पक्ष' के रूप में पक्षकार बनाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि विक्रय के लिए अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे में अनुवर्ती क्रेता 'आवश्यक पक्ष' नहीं हो सकता है, लेकिन यदि विवाद के निर्णय से उसके अधिकार प्रभावित होते हैं, तो वह 'उचित पक्ष' हो सकता है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता (जो मुकदमे से अपरिचित था) ने विशिष्ट निष्पादन मुकदमे में पक्षकार बनने की मांग करते हुए कहा था कि रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर मुकदमे की संपत्ति पर उसके दावे के...

सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 5 किलोमीटर के दायरे में पेड़ काटने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया, निजी भूमि को पूरी छूट नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ताजमहल के 5 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर किसी भी पेड़ को गिराने के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता वाले उसके 2015 के निर्देश लागू रहेंगे। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने संरक्षित ताजमहल क्षेत्र (TTZ) में पेड़ों की कटाई और अन्य पर्यावरण मुद्दों से संबंधित एमसी मेहता मामले में यह आदेश पारित किया।15 मई, 2015 के अपने पहले के निर्देश को दोहराते हुए न्यायालय ने कहा कि ताजमहल के 5 किलोमीटर के दायरे में पेड़ों को गिराने का कोई भी अनुरोध - भले ही...

Gang Rape | किसी एक का पेनेट्रेटिव एक्ट, सामूहिक यौन अपराध में शामिल सभी को दोषी बनाता है, अगर इरादा समान हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के दोषी पाए गए आरोपियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उनके इस तर्क को खारिज कर दिया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पेनेट्रेशन जैसा कोई कार्य नहीं किया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(जी) के स्पष्टीकरण 1 के तहत, यदि एक भी व्यक्ति ने पेनेट्रेशन जैसा कार्य किया है तो समान इरादे वाले अन्य सभी लोगों को भी सामूहिक बलात्कार के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2003) 2 एससीसी 143 के मामले में स्थापित मिसाल पर...

Church Of South India विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने धर्मराज रसालम के CSI मॉडरेटर के रूप में चुनाव को अवैध ठहराया, संशोधनों पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (2 मई) को चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI) संबंधित विवाद में माना कि 2020 में हुए चुनावों में बिशप धर्मराज रसालम का CSI चर्च के मॉडरेटर के रूप में चुनाव अवैध था। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 07.03.2022 को आयोजित अपनी विशेष बैठक में धर्मसभा (Synod) की ओर से पारित प्रस्ताव, जिसमें बिशप की आयु और निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित संशोधनों को मंजूरी दी गई थी, को सीएसआई चर्च के प्रशासन के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों के अंतिम निपटारे तक प्रभावी नहीं बनाया जाना...

Customs Act | माल के आयात से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी इंजीनियरिंग स‌र्विस फी आकलन योग्य कस्टम वैल्यू के तहत आती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कल (1 मई) फैसला सुनाया कि आयातक की ओर से भुगतान किए गए इंजीनियरिंग और तकनीकी सेवा शुल्क को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत आयातित स्पेयर पार्ट्स के मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए।जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने माना कि अपीलकर्ता (कोल इंडिया) से लिया गया 8% तकनीकी और इंजीनियरिंग शुल्क सीमा शुल्क निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए।यह वह मामला था जिसमें अपीलकर्ता ने पीएंडएच शॉवेल्स के लिए स्पेयर पार्ट्स के...

अगर डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें, तो दवा कंपनियों की रिश्वतखोरी रुक सकती है: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने आज मौखिक टिप्पणी की कि दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को अत्यधिक या तर्कहीन दवाएं लिखने के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने और उच्च लागत वाले अधिक कीमत वाले ब्रांडों पर जोर देने का मुद्दा हल हो जाएगा, बशर्ते डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएं लिखने का वैधानिक आदेश हो। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया है कि दवा कंपनियां डॉक्टरों को व्यापार लाने और अत्यधिक और/या तर्कहीन दवाएं लिखने और उच्च लागत या अधिक कीमत वाले ब्रांडों...

S. 482 CrPC | FIR रद्द करने की याचिका में जांच रिपोर्ट पर भरोसा करना हाईकोर्ट के लिए संभव नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट CrPC की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच रिपोर्ट का आकलन या प्रस्तुत करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि यह अधिकार केवल मजिस्ट्रेट के पास है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय खारिज कर दिया, जिसने अपीलकर्ता की याचिका खारिज करने के लिए जांच रिपोर्ट पर भरोसा किया था। साथ ही अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया था।प्रतिभा बनाम रामेश्वरी देवी (2007) 12 एससीसी 369 के मामले पर भरोसा करते...