शोमा सेन के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्ट्या सच हैं, इस पर भरोसा करने का कोई आधार नहीं: भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने पाया है कि एनआईए द्वारा एकत्र की गई सामग्री केवल महिलाओं को "नई लोकतांत्रिक क्रांति" के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के उनके प्रयास को प्रकट करती है और किसी भी "आतंकवादी कृत्य" को करने का कोई प्रयास नहीं दिखाती है।भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तारी के लगभग छह साल बाद शोमा सेन को जमानत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 (यूएपीए) के तहत अपराध करने के संबंध में उनके खिलाफ आरोपों की विश्वसनीयता पर प्रथम दृष्ट्या संदेह...

Bhojshala Temple-Kamal Maula Mosque | सुप्रीम कोर्ट का ASI सर्वेक्षण के खिलाफ मुतवल्ली की याचिका पर विचार करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को कमल मौला मस्जिद परिसर के मुतवल्ली द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भोजशाला मंदिर सह मप्र में कमाल मौला मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा सर्वेक्षण के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती दी गई थी। ।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि मुतवल्ली (क़ाज़ी मोइनुद्दीन) हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार नहीं है। खंडपीठ ने सुझाव दिया कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति पर खंडित फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (04 अप्रैल) को मध्य प्रदेश राज्य में शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति से संबंधित एक मामले में खंडित फैसला सुनाया।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता/शिक्षाकर्मियों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी, जिसके तहत हाईकोर्ट ने चयन समिति के सदस्यों के साथ अपीलकर्ताओं के संबंधों के आधार पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने खंडित फैसला सुनाया।जस्टिस जेके माहेश्वरी ने अपीलकर्ताओं की नियुक्ति रद्द करने के हाईकोर्ट का...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वित्त सचिव को DJB का फंड रिलीज करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCDT) के वित्त विभाग को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को भुगतान की जाने वाली लंबित राशि का सत्यापन करने और अगली सुनवाई से पहले बकाया राशि का निपटान करने को कहा।अदालत GNCDT द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि उसका अपना वित्त विभाग DJB को देय धनराशि रोक रहा है, जिसे विधायिका द्वारा अनुमोदित किया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने प्रधान सचिव (वित्त) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट महेश...

'कोई प्रवर्तनीय संवैधानिक अधिकार नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने सूफी रहनुमा के पार्थिव शरीर को ढाका से भारत लाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को सूफी नेता हजरत शाह के पार्थिव शरीर को ढाका, बांग्लादेश से भारत लाकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हजरत मुल्ला सैयद दरगाह में दफनाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।यह देखते हुए कि हज़रत शाह पाकिस्तानी नागरिक थे, जिनकी जनवरी 2022 में ढाका में मृत्यु हो गई, अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 को लागू करने के लिए कोई प्रवर्तनीय संवैधानिक अधिकार शामिल नहीं है। रिट याचिका हजरत मुल्ला सैयद दरगाह द्वारा दायर की गई। स्वर्गीय हजरत शाह 2008 से अपनी मृत्यु तक...

पिता मुख्तार अंसारी के 'फातिहा' में शामिल होने की बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में उन्होंने गैंगस्टर से नेता बने अपने पिता मुख्तार अंसारी के सम्मान में 10 अप्रैल को होने वाले 'फातिहा' में शामिल होने की अनुमति मांगी है। मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। वह आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे।गौरतलब है कि अब्बास अंसारी फिलहाल हथियार लाइसेंस मामले में जेल में हैं। पिछले साल नवंबर में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था...

चंडीगढ़ के मेयर चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी

चंडीगढ़ के विवादास्पद महापौर चुनाव के निर्वाचन अधिकारी रहे अनिल मसीह ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली। मसीह मतपत्रों को अवैध बताने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।आज मसीह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भारत के चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, "मैंने माफी मांगी है जो पूरी तरह से बिना शर्त है। यह मेरा सम्मानपूर्वक निवेदन है। रोहतगी ने...

'कोई अपराध नहीं, कोई आपराधिक आय नहीं; तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब मामले में ED से कहा

यह देखते हुए कि कोई अपराध और अपराध की आय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को कथित छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाले के संबंध में कुछ आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द करने की इच्छा व्यक्त की।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ आईएएस अधिकारी अतुल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा सहित मामले के छह आरोपियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।जस्टिस एएस ओक ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा,"अगर कोई अपराध नहीं है तो अपराध...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने Bhima Koregaon Case में शोमा सेन को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने (05 अप्रैल को) नागपुर यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रोफेसर शोमा सेन को जमानत दी। उन पर भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon Case) के संबंध में कथित माओवादी संबंधों के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया।उसे 6 जून, 2018 को गिरफ्तार किया गया और तब से वह हिरासत में है और मुकदमे का इंतजार कर रही है।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि UAPA Act की धारा 43डी(5) के अनुसार जमानत देने पर प्रतिबंध सीनेटर के मामले में लागू...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने UP Board Of Madarsa Education Act रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को 'उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' (UP Board Of Madarsa Education Act) को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी।हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पांच विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा,"हमारा विचार है कि याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर बारीकी से विचार किया जाना चाहिए। हम नोटिस जारी करने के इच्छुक हैं।"चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने से पहले लोक सेवकों के लिए कूलिंग-ऑफ पीरियड की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवकों को उनकी सेवा समाप्त होने के तुरंत बाद राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए उन पर कूलिंग ऑफ पीरियड लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता- पूर्व सांसद - को अपनी प्रार्थना के साथ उचित अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में सिविल सेवकों को रोकने के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड लागू करने के संबंध में 2012 की भारतीय चुनाव आयोग (ECI) सिफारिशों के...

हाईकोर्ट को आमतौर पर जाति के दावों पर जांच समिति के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि निष्कर्ष विकृत न हों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज (04 अप्रैल को) अपने द्वारा सुनाए गए महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में जहां जांच समिति ने जाति के दावे की वैधता का फैसला किया, अदालतों को तब तक हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जब तक कि समिति का निर्णय किसी विकृति से ग्रस्त न हो।अदालत ने आगे कहा,“यह अच्छी तरह से स्थापित है कि हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट को भी अपीलीय निकाय की तरह तथ्यात्मक मुद्दों की गहन जांच से खुद को दूर रखना चाहिए, जब तक कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा किए गए निष्कर्ष प्रत्यक्ष तौर पर विकृत न हों या...

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीष्म-कालीन अवकाश 2024 के दौरान सभी 5 दिनों में पोस्ट किए जाने वाले मामलों की अधिसूचना जारी की

सुप्रीम कोर्ट ने (04 अप्रैल को) आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश 2024 के दौरान सूचीबद्ध होने वाले मामलों को अधिसूचित किया। नोटिस के अनुसार, तीन विषय श्रेणियों के तहत मामले को अवकाश पीठ के समक्ष दायर और सूचीबद्ध किया जा सकता है। ये श्रेणियां श्रम मामले, सेवा मामले और बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले हैं।इसके अलावा, कोर्ट ने अपने नोटिस में एक हजार से अधिक मामलों को भी इन्हीं श्रेणियों के तहत संलग्न किया, जो सूचीबद्ध होने के लिए तैयार हैं। इन मामलों को ग्रीष्मावकाश के दौरान सोमवार से शुक्रवार तक पूरे सप्ताह...

क्या सिविल न्यायालयों के आदेश आपराधिक न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि हालांकि सिविल कानून के तहत शुरू की गई कार्यवाही के नतीजे का आपराधिक कानून के तहत शुरू की गई कार्यवाही के नतीजे पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा। हालांकि, सिविल कार्यवाही का नतीजा केवल आपराधिक कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाली सज़ाओं या क्षतियों को कानून में अस्थिर रखने की सीमा तक आपराधिक कार्यवाही पर बाध्यकारी होगा।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि जब विवाद का सार सिविल और आपराधिक कार्यवाही में समान है तो सिविल कार्यवाही का परिणाम...

MBBS Internship: सुप्रीम कोर्ट ने NMC को सभी राज्यों के मेडिकल कॉलेजों द्वारा इंटर्न को दिए जाने वाले Stipend का विवरण जमा करने का निर्देश दिया

एमबीबीएस इंटर्नशिप (MBBS Internship) करने वाले डॉक्टरों के वजीफे के भुगतान के संबंध में एक महत्वपूर्ण मामले में, सुप्रीम कोर्ट (01 अप्रैल) ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को सभी राज्यों में मेडिकल कॉलेजों की स्टाइपेंड (Stipend) स्थिति के बारे में विवरण प्रस्तुत करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया।कोर्ट ने कहा कि NMC ने सभी राज्यों में संपूर्ण मेडिकल कॉलेजों का विवरण नहीं दिया। इसलिए 15 सितंबर, 2023 को दिए गए पहले के निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया।पिछले साल 15 सितंबर को पारित निर्देश में...

'ऐसा लगता है कि संघ स्वयं की सीमा तय करना चाहता है': सुप्रीम कोर्ट ने 43 साल पुराने वाद में सरकार की समय-बाधित चुनौती खारिज की

पुनर्स्थापना वाद दायर करने में 12 साल से अधिक की देरी की माफी मांगने के लिए भारत संघ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (3 अप्रैल) को यह कहते हुए देरी को माफ करने से इनकार कर दिया कि यह न्याय का मजाक होगा। यदि देरी माफ कर दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप डिक्री-धारक को फिर से लंबी मुकदमेबाजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा, “अपीलकर्ताओं (भारत संघ) के दृष्टिकोण की प्रकृति से, ऐसा प्रतीत होता है कि वे...

NCP विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट से पहले दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भीतर दरार से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (04 अप्रैल) को अजीत पवार और शरद पवार दोनों गुट को 19 मार्च, 2024 को पारित कोर्ट के पिछले अंतरिम आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने निर्देश दिया कि शरद पवार गुट, उनकी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक केवल "एनसीपी (शरद पवार)" नाम और प्रतीक "तुरहा (तुरही) बजाता हुआ आदमी" का उपयोग करेंगे।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,"दूसरे शब्दों में, आवेदक-याचिकाकर्ता (शरद पवार) या समर्थक प्रतीक...

क्या राज्य मानव उपयोग के लिए उचित शराब पर ही टैक्स लगा सकते हैं - सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने विचार किया [ दिन- 2]

9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बुधवार को इस मुद्दे पर सुनवाई का अपना दूसरा दिन जारी रखा कि क्या औद्योगिक शराब को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' माना जाए। अदालत ने शराब से संबंधित राज्य और संघ सूची प्रविष्टियों की गहरी बारीकियों पर ध्यान दिया। चर्चा का केंद्र बिंदु प्रविष्टि 8 सूची II ('नशीली शराब' के संबंध में राज्य की विनियमन शक्तियां) और प्रविष्टि 52 सूची I (सार्वजनिक हित में संघ द्वारा नियंत्रित उद्योग) के बीच व्याख्या और परस्पर क्रिया के इर्द-गिर्द घूमता रहा।...

'बैलेट पेपर से चुनाव कराना नियम': एडवोकेट महमूद प्राचा ने EVM-VVPAT के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

यह सुझाव देते हुए कि आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान मतपत्रों के माध्यम से कराया जाना चाहिए, वकील महमूद प्राचा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) और मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) सत्यापन के संबंध में अदालत के समक्ष लंबित मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाए।प्राचा ने आवेदन में कहा कि वह भारत के चुनाव आयोग से "संवैधानिक और वैधानिक रूप से अनिवार्य तंत्र के माध्यम से यानी मतपत्र के माध्यम से चुनाव कराने का अनुरोध कर रहे...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती से सांसद नवनीत राणा का Scheduled Caste Certificate बरकरार रखा, बॉम्बे एचसी का फैसला रद्द किया

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने वाली अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 अप्रैल) को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने उनका अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र (Scheduled Caste Certificate) रद्द कर दिया था।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने उचित जांच और प्रासंगिक दस्तावेजों पर विचार करने के बाद राणा के जाति सर्टिफिकेट को मान्य किया। ऐसे में...