2026 के बाद की जनगणना से पहले राज्यों में शीघ्र परिसीमन की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 170 किसी भी राज्य के परिसीमन कार्य पर तब तक प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि 2026 के बाद की पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े उपलब्ध न हो जाएं।कोर्ट ने कहा,"अनुच्छेद 170(3) का प्रावधान स्पष्ट रूप से और व्यापक रूप से यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य की विधान सभा में सीटों के आवंटन, जिसमें प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करना भी शामिल है, उसको तब तक पुनर्समायोजित करना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि वर्ष 2026 के बाद की पहली...

सहमति की उम्र 18 वर्ष ही रहनी चाहिए; किशोर संबंधों के मामलों में न्यायिक विवेक का प्रयोग किया जा सकता है: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट में यौन अपराधों के मामले में भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रतिक्रिया में सुधार के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें दी गई लिखित दलील में यूनियन ऑफ इंडिया ने भारतीय कानून के तहत सहमति की वैधानिक आयु 18 वर्ष से कम करने के किसी भी कदम का विरोध किया है। केंद्र ने न्यायमित्र सीनिय एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के उस सुझाव का भी विरोध किया जिसमें न्यायालय ने 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के बीच सहमति से यौन गतिविधियों को POCSO अधिनियम और संबंधित कानूनों के दायरे से बाहर रखने...

स्टूडेंट्स के कल्याण के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की, कहा- मानसिक स्वास्थ्य अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग

स्टूडेंट्स के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का एक अभिन्न अंग है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य जीवन के अधिकार से अविभाज्य है। साथ ही उन्होंने कोचिंग सेंटरों और शैक्षणिक संस्थानों की विषाक्त रैंक और परिणाम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आलोचना की।न्यायालय ने कहा,"शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी को मुक्त करना है, न...

अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह न उत्पन्न हुआ हो तो संज्ञान के बाद शिकायत में संशोधन किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संज्ञान के बाद शिकायत में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि अभियुक्त के प्रति कोई 'पूर्वाग्रह' न उत्पन्न हुआ हो और शिकायतकर्ता की क्रॉस एक्जामिनेशन का इंतज़ार किया जा रहा हो।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (IN Act) की धारा 138 के तहत शिकायत में संशोधन करने के शिकायतकर्ता के अनुरोध स्वीकार कर लिया। खंडपीठ ने कहा कि कोई जिरह पूरी नहीं हुई और "देसी घी (दूध उत्पाद)" को "दूध" में बदलने का सुधार टाइपोग्राफिकल...

S. 156(3) CrPC| शिकायतकर्ता ने धारा 154(3) के तहत उपाय नहीं अपनाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा FIR दर्ज करने का आदेश अमान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 जुलाई) को CrPC की धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच का निर्देश देने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया, क्योंकि शिकायतकर्ता ने धारा 154(3) के तहत वैकल्पिक उपाय नहीं अपनाए थे।न्यायालय ने कहा कि पुलिस जाँच का निर्देश देने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश अनियमित हो सकता है, लेकिन अगर शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है। मजिस्ट्रेट ने जांच का आदेश देने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल किया है तो उसे अवैध नहीं कहा जा सकता। इसलिए आदेश में कोई त्रुटि नहीं...

अदालतें दोषी ठहराने या बरी करने के लिए होती हैं, YouTube अदालतों का विकल्प नहीं हो सकता: क्राइम रिपोर्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि YouTube प्रस्तुतियाँ न्यायिक प्रक्रिया का स्थान नहीं ले सकतीं। इसके साथ ही कोर्ट ने केरल के एक पत्रकार की उनके वीडियो के लिए आलोचना की, जिसमें कथित तौर पर एक प्रमुख महिला राजनेता को निशाना बनाया गया था।पत्रकार ने दावा किया कि वीडियो का उद्देश्य सार्वजनिक चर्चा को प्रोत्साहित करना और भ्रष्टाचार से लड़ना था।जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ नंदकुमार टीपी की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो अपने YouTube चैनल क्राइम ऑनलाइन पर अपलोड किए...

सिर्फ जुर्माना भरने से कर चुनौती देने का हक नहीं जाता – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129 के तहत हिरासत में लिए गए सामान की रिहाई के लिए केवल जुर्माना का भुगतान करके, करदाता को वैधानिक अपील दायर करने के अधिकार को माफ करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जीएसटी शासन के तहत पारगमन के दौरान हिरासत में लिए गए सामानों की रिहाई के लिए केवल जुर्माना का भुगतान कार्यवाही समाप्त नहीं करता है जब तक कि CGST ACT की धारा 129 (3) के तहत औपचारिक, तर्कसंगत आदेश पारित नहीं किया जाता है। CGST ACT की धारा 129...

NEET स्टूडेंट की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों और कोचिंग में स्टूडेंट्स की मानसिक सेहत के लिए दिशा-निर्देश दिए

भारत में छात्रों की आत्महत्या के मुद्दे को संबोधित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज (25 जुलाई) स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने विशाखापट्टनम में अपने छात्रावास की छत से गिरने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वाली 17 वर्षीय नीट उम्मीदवार के मामले का फैसला करते हुए पंद्रह बाध्यकारी निर्देश जारी किए। अदालत छात्र के पिता द्वारा दायर याचिका पर फैसला कर रही थी, जिसकी...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को विधेयकों पर राज्यपाल की निष्क्रियता को चुनौती देने वाली याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी; केंद्र की आपत्ति खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 जुलाई) केरल राज्य को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी को लेकर राज्यपाल के खिलाफ 2023 में दायर दो याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और ज‌स्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने राज्य द्वारा मामले वापस लेने के प्रयास पर केंद्र द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया।राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने अपनी दलील दोहराई कि राज्य केवल याचिकाएं वापस लेना चाहता था।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने...

धोखाधड़ी से प्राप्त आदेशों पर विलय का सिद्धांत लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने विलय नियम के अपवादों की रूपरेखा प्रस्तुत की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाईकोर्ट का कोई निर्णय, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया तो पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पुनर्विचार की मांग करने के बजाय हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके उसे चुनौती दे सकता है।न्यायालय ने कहा कि विलय का सिद्धांत (जहा निचली अदालत का निर्णय हाईकोर्ट के आदेश के साथ विलीन हो जाता है) उस स्थिति पर लागू नहीं होगा, जहां विवादित निर्णय/आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस...

'धोखाधड़ी सब कुछ उजागर कर देती है': सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में धोखाधड़ी से प्राप्त अपना आदेश वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि धोखाधड़ी से प्राप्त कोई भी निर्णय या आदेश अमान्य है। उसे अपील, पुनर्विचार या रिट कार्यवाही में चुनौती दिए बिना, संपार्श्विक कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने रेड्डी वीराना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) में दिया गया अपना ही 2022 का फैसला रद्द करने के लिए इसी सिद्धांत को लागू किया और कहा कि यह फैसला धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था और इसलिए अमान्य है।अदालत ने कहा,"उल्लेखनीय...

Builder-Bank Nexus In NCR: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 22 मामले दर्ज करने की अनुमति दी, गुरुग्राम के जज को घर खरीदारों के खिलाफ ज़बरदस्ती के आदेशों की जांच करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में "बिल्डर-बैंक गठजोड़" पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अंतरिम रिपोर्ट पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को आगे की जाँच के लिए 22 नियमित मामले दर्ज करने की अनुमति दी।इसके अलावा, गुरुग्राम की अदालतों की "समस्याओं" को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के ज़िला एवं सेश जज को निर्देश दिया कि वे घर खरीदारों के खिलाफ ज़बरदस्ती के आदेश पारित करने की तथ्य-खोजी जाँच करें, जबकि ऐसी किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने वाला स्थगन आदेश जारी किया गया है। सेशन जज को 10...

BREAKING| 498A की FIR में दो महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी, मामले परिवार कल्याण समितियों को सौंपे जाएं: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (क्रूरता अपराध) के दुरुपयोग को रोकने के लिए परिवार कल्याण समिति (FWC) की स्थापना के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का समर्थन किया।न्यायालय ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे और प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश दिया:"इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 13.06.2022 के आपराधिक...

Hasdeo Forest | 'आखिर पेड़ कहां लगाए जा रहे हैं?' सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटियों और छत्तीसगढ़ सरकार से किया सवाल

हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में कोयला खनन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटियों और राज्य सरकार से पूछा कि क्षतिपूर्ति उपायों के तहत पेड़ कहां लगाए जा रहे हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी - पहली याचिका सुदीप श्रीवास्तव (छत्तीसगढ़ स्थित अधिवक्ता और कार्यकर्ता) द्वारा दायर की गई, जिसमें केंद्र सरकार को PEKB (परसा ईस्ट और केंते बासन) और परसा कोल ब्लॉक, छत्तीसगढ़ के लिए दी गई सभी गैर-वनीय उपयोग और...

BREAKING| विधेयकों की मंज़ूरी की समय-सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में दिए गए राष्ट्रपति के संदर्भ पर नोटिस जारी किया। ये अधिकार क्रमशः विधेयकों पर मंज़ूरी देने के हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की संविधान पीठ ने प्रतिवादियों की उपस्थिति के लिए मामले की सुनवाई अगले मंगलवार के लिए...

रजिस्टर्ड वसीयत की प्रामाणिकता की धारणा होती है, इसकी वैधता पर विवाद करने वाले पक्ष पर सबूत का भार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई) को दोहराया कि रजिस्टर्ड 'वसीयत' के उचित निष्पादन और प्रामाणिकता की धारणा होती है और सबूत का भार वसीयत को चुनौती देने वाले पक्ष पर होता है।ऐसा मानते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें विवादित भूमि में अपीलकर्ता/लासुम बाई का हिस्सा कम कर दिया गया था और रजिस्टर्ड वसीयत और मौखिक पारिवारिक समझौते के आधार पर उनका पूर्ण स्वामित्व बरकरार रखा।न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट ने अपने तर्क में गलती की...

'ईडी अपने मुवक्किलों के साथ विशेष संवाद के लिए वकीलों को कैसे बुला सकता है? इसके लिए दिशानिर्देश होने चाहिए': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा आपराधिक मामलों में मुवक्किलों को दी जाने वाली कानूनी सलाह के संबंध में वकीलों को तलब करने के मुद्दे पर दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ "इन रिः मामलों और संबंधित मुद्दों की जांच के दौरान कानूनी राय देने वाले या पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं को तलब करने के संबंध में" शीर्षक से स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर...

जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारी को हिरासत में दी गई यातना, सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का दिया आदेश

हिरासत में हिंसा के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित संयुक्त पूछताछ केंद्र (JIC) में पुलिस कांस्टेबल को कथित हिरासत में यातना दिए जाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जाँच कराने का आदेश दिया।न्यायालय ने इस दुर्व्यवहार के लिए ज़िम्मेदार जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को तत्काल गिरफ़्तार करने का निर्देश दिया और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को अपीलकर्ता-पीड़ित खुर्शीद अहमद चौहान को उनके मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन की...

SEBI Act | अवैतनिक जुर्माने पर ब्याज पूर्वव्यापी रूप से लागू, देयता न्यायनिर्णयन आदेश से उत्पन्न होगी: सुप्रीम कोर्ट

सेबी द्वारा अदा न किए गए जुर्माने पर ब्याज लगाने से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी कि अदा न किए गए जुर्माने की राशि पर ब्याज पूर्वव्यापी रूप से लगाया जा सकता है और चूककर्ता की ब्याज भुगतान की देयता मूल्यांकन आदेश में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तिथि से अर्जित होगी। न्यायालय ने कहा कि मूल्यांकन आदेश में देयता स्पष्ट हो जाने के बाद, सेबी द्वारा कोई अलग से मांग नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा, "सेबी अधिनियम की...

अगर संयुक्त अपील में किसी मृत व्यक्ति के कानूनी वारिसों को शामिल नहीं किया गया, तो अपील खत्म हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 जुलाई) को स्पष्ट किया कि CPC के Order XLI Rule 4 के तहत एक उपाय (जो एक पक्ष को दूसरों की ओर से अपील करने की अनुमति देता है यदि डिक्री सामान्य आधार पर आधारित है) तब लागू नहीं होती है जब सभी प्रतिवादी संयुक्त रूप से अपील करते हैं और एक प्रतिस्थापन के बिना मर जाता है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जहां अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दूसरी अपील को CPC के Order...