अनुच्छेद 21 के तहत बचाव के अधिकार का प्रयोग न कर सकने के कारण किसी पागल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति की सजा इस आधार पर खारिज कर दी कि अपराध के समय उसकी मानसिक स्थिति के बारे में उचित संदेह से अधिक है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि पागल को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं है। अपना बचाव करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।न्यायालय ने टिप्पणी की,“कानून यह निर्धारित करता है कि पागल द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध...

मैटरनिटी लीव प्रजनन अधिकारों का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव देने से इनकार करने का फैसला किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें सरकारी शिक्षिका को उसके तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मैटरनिटी लीव (Maternity Leave) देने से इनकार कर दिया गया था। इसमें राज्य की नीति के अनुसार दो बच्चों तक ही लाभ सीमित करने का हवाला दिया गया था।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि मैटरनिटी बैनिफिट प्रजनन अधिकारों का हिस्सा हैं और मैटरनिटी लीव उन लाभों का अभिन्न अंग है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,“हमने प्रजनन अधिकारों की अवधारणा पर गहनता से विचार किया और माना कि...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रसारण पर दोहरे कराधान को बरकरार रखा, कहा- राज्य केंद्र के सेवा कर के साथ-साथ मनोरंजन कर भी लगा सकते हैं

केबल टीवी, डिजिटल स्ट्रीमिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसी प्रसारण सेवाओं पर मनोरंजन कर लगाने के राज्य के अधिकार को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्र और राज्य दोनों को केबल ऑपरेटरों और मनोरंजन सेवा प्रदाताओं जैसे करदाताओं पर क्रमशः सेवा कर और मनोरंजन कर लगाने का अधिकार है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने माना कि प्रसारण संचार का एक रूप है, जबकि मनोरंजन सूची II की प्रविष्टि 62 में उल्लिखित विलासिता की श्रेणी में आता है। Doctrine of Pith and Substance को लागू...

'प्रक्रिया का दुरुपयोग': सुप्रीम कोर्ट ने SHUATS वीसी के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज FIR खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 मई) सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SHUATS), प्रयागराज के कुलपति विनोद बिहारी लाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1986 के तहत दर्ज दो एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उक्त एफआईआर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और ज‌स्टिस आर महादेवन की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों और निर्णय को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत बाद में...

वक्फ रजिस्ट्रेशन 1923 से अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम मामले में आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 मई) को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की याचिका पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश के बिंदु पर तीन दिनों तक मामले की सुनवाई की। बहस के दौरान, सीजेआई गवई ने मौखिक रूप से कहा कि वक्फ के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता 1923 और 1954 के पिछले कानूनों के तहत रही है।याचिकाकर्ताओं ने 20 मई को अपनी दलीलें शुरू की थीं, जिसके बाद 21 मई को संघ ने अपनी दलीलें रखीं।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता...

SCBA चुनाव 2025: सीनियर कमेटी में 6 में से 3 महिलाएं, इसलिए और महिला आरक्षण की जरूरत नहीं – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ कार्यकारी सदस्यों के पदों पर महिलाओं के न्यूनतम प्रतिनिधित्व के उसके निर्देश को पूरा किया गया है क्योंकि निर्वाचित छह उम्मीदवारों में से तीन महिलाएं हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि वरिष्ठ कार्यपालिका में और आरक्षण की आवश्यकता नहीं है और स्पष्ट किया कि पहले के आदेश का उद्देश्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था, न कि सख्त आरक्षण लागू करना। अदालत ने कहा, "हमें सूचित किया गया है कि निर्वाचित...

राजमार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखना केंद्र सरकार का कर्तव्य: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राजमार्ग प्रशासन को कई निर्देश जारी किए। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक प्रावधानों के अप्रभावी कार्यान्वयन पर असंतोष व्यक्त किया।निर्देशों में शामिल हैं - भारत संघ और राजमार्ग प्रशासन को अतिक्रमण की शिकायतों को दर्ज करने के लिए राजमार्गयात्रा ऐप का व्यापक प्रचार करना चाहिए, राजमार्ग निरीक्षण टीमों के लिए एसओपी जारी करना चाहिए और राजमार्गों पर गश्त के लिए राज्य पुलिस...

NEET PG | सुप्रीम कोर्ट ने सीट-ब्लॉकिंग रोकने के लिए निर्देश जारी किए, कॉलेजों के लिए प्री-काउंसलिंग फी डिस्‍क्लोजर अनिवार्य किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 मई) को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए सीट-ब्लॉकिंग जैसे कदाचार से डील करने के लिए NEET-PG (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर) काउंसलिंग कैसे हो, इस संबंध में कई कई निर्देश जारी किए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ NEET-PG परीक्षाओं के लिए मेडिकल एडमिशंस/काउंसलिंग प्रोसिजर के दरमियान बड़े पैमाने पर सीटों को ब्लॉक करने के मुद्दे पर विचार कर रही थी।न्यायालय इस संबंध में ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:(i) AIQ और स्टेट...

सुप्रीम कोर्ट ने TASMAC के खिलाफ ED जांच पर रोक लगाई, कहा- 'ED सभी सीमाएं लांघ रहा है, संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है'

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 मई) तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच और छापेमारी पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा, "आपका ED सारी हदें पार कर रहा है। कॉरपोरेशन के खिलाफ अपराध कैसे हो सकता है?",सीजेआई गवई ने कहा, "ED सारी हदें पार कर रहा है। आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं।"चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ तमिलनाडु राज्य और TASMAC की ओर से दायर...

'आयोगों के अध्यक्ष के लिए कोई परीक्षा नहीं, 5 साल का कार्यकाल सुनिश्चित करें': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को उपभोक्ता फोरम में नियुक्तियों पर नए नियम बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए, जिसमें केंद्र को उपभोक्ता फोरम में न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यों के चयन और नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नए नियमों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि नए नियमों में ऐसी नियुक्तियों के लिए पांच साल का कार्यकाल निर्दिष्ट करने वाला प्रावधान शामिल होना चाहिए।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:"1) भारत संघ को संवैधानिक अधिदेश की कसौटी पर आज से 3 महीने की अवधि के भीतर उपभोक्ता विवादों...

IAS अधिकारी APCCF रैंक तक के भारतीय वन सेवा अधिकारियों की ACR नहीं लिख सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (21 मई) को फैसला सुनाया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (APCCF) रैंक तक के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) नहीं लिख सकते।कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 29 जून, 2024 को जारी सरकारी आदेश रद्द कर दिया, जिसके अनुसार जिला कलेक्टर की टिप्पणियों को प्रभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक) की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR) के लिए प्रासंगिक माना गया था और प्रभागीय आयुक्त की टिप्पणियों को वन संरक्षक और मुख्य वन...

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के समर्थन में केंद्र की दलील- 'वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने तीन घंटे से अधिक समय तक केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर किसी भी अंतरिम रोक का विरोध करने वाली दलीलें सुनीं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने दलीलें सुनीं।केंद्र की दलीलेंसॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहकर शुरुआत की कि संशोधन अधिनियम संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पारित किया गया था, जिसने देश भर के विभिन्न हितधारकों के विचार लिए थे।याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 3सी के प्रावधान के बारे में चिंता...

उपभोक्ता विवादों के लिए मौजूदा न्यायाधीशों के साथ स्थायी फोरम पर विचार करें; नियुक्तियों पर नए नियम बनाएं: सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आज (21 मई) उपभोक्ता आयोगों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए निर्देश जारी किए, साथ ही मौजूदा सदस्यों को अंतरिम राहत प्रदान की और यूनियन ऑफ इंडिया को उपभोक्ता विवादों के लिए एक स्थायी न्यायाधिकरण प्रणाली स्थापित करने की संभावना तलाशने का आदेश दिया।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया को उपभोक्ता विवाद समाधान के लिए उपभोक्ता न्यायाधिकरण या उपभोक्ता न्यायालय के रूप में एक स्थायी मंच स्थापित करने की व्यवहार्यता के...

किशोर न्याय बोर्ड के पास अपने आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) को अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने या बाद की कार्यवाही में विरोधाभासी रुख अपनाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड के पास कानून के तहत कोई पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र नहीं है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए यह फैसला सुनाया, जहां किशोर न्याय बोर्ड ने उम्र का पता लगाने के लिए एक याचिका पर फैसला करते समय जन्म तिथि को ध्यान में रखा, हालांकि बाद की सुनवाई में किशोर...

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जजों की पदोन्नति के लिए LDCE कोटा बढ़ाया, योग्यता सेवा में कटौती की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के कैडर से जिला जजों के रूप में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का कोटा 10% से बढ़ाकर 25% किया जाए।कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट और राज्य सरकारों को इस संबंध में अपने सेवा नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया।साथ ही LDCE में उपस्थित होने के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता सेवा अवधि को घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा, कोर्ट ने निर्देश दिया कि LDCE के माध्यम से तीन साल की योग्यता सेवा...

'अंतरिम राहत के लिए मजबूत वजह जरूरी': सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई की

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने के सवाल पर वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन घंटे से अधिक समय तक सुनवाई की।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि कानून पर रोक लगाने के लिए मजबूत मामला पेश करना होगा।सीजेआई गवई ने कहा,"हर कानून के पक्ष में संवैधानिकता की धारणा होती है। अंतरिम राहत के लिए आपको बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला पेश करना होगा। अन्यथा, संवैधानिकता की धारणा बनी रहेगी।"सीनियर एडवोकेट कपिल...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते एक समान करने के निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों का एक समान पैटर्न तैयार किया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने उपभोक्ता फोरम के सदस्यों के वेतन और सेवा शर्तों में असमानताओं से संबंधित एक स्वप्रेरणा मामले में निर्देश पारित किए।न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) मॉडल नियम, 2020 को...

BREAKING| ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए वकील के रूप में न्यूनतम 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के इच्छुक कई उम्मीदवारों के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 मई) को यह शर्त बहाल कर दी कि ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश स्तर के पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के लिए वकील के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की प्रैक्टिस आवश्यक है।प्रैक्टिस की अवधि अनंतिम नामांकन की तिथि से मानी जा सकती है। हालांकि, उक्त शर्त आज से पहले हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, यह शर्त केवल भविष्य की भर्तियों पर...

सह-अभियुक्त को फंसाने वाले अभियुक्त का बयान CrPC की धारा 161 के तहत नियमित या अग्रिम जमानत के चरण में नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 161 (पुलिस पूछताछ) के तहत दर्ज अभियुक्त के बयानों का इस्तेमाल अग्रिम या नियमित जमानत के चरण में सह-आरोपी के खिलाफ नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा, "आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि एक अभियुक्त के बयान का इस्तेमाल दूसरे सह-आरोपी के खिलाफ नहीं किया जा सकता। इस पूर्वोक्त सामान्य सिद्धांत का सीमित अपवाद दोषसिद्ध स्वीकारोक्ति है, जहां अभियुक्त अपने स्वीकारोक्ति बयान में न केवल अपना अपराध स्वीकार करता है बल्कि दूसरे सह-आरोपी को भी फंसाता है।"कोर्ट...

NRC मसौदे में नाम शामिल होना विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा गैर-नागरिक घोषित किए जाने के निर्णय को रद्द नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (19 मई) को फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के मसौदे में नाम शामिल करने से विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई पिछली घोषणा को अमान्य नहीं किया जा सकता है कि व्यक्ति विदेशी अधिनियम, 1946 ("अधिनियम") के तहत 'विदेशी' था।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसने एनआरसी के मसौदे में नाम आने के बावजूद अपीलकर्ता को विदेशी घोषित करने के न्यायाधिकरण के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। सवाल यह था कि क्या...