'नाबालिग गवाह आसानी से सिखाए जा सकते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने गवाह की क्षमता जांचे बिना दी गई सजा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के दोषी 11 व्यक्तियों को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि दोषसिद्धि एक बाल गवाह की गवाही पर आधारित थी, जिसने अपनी योग्यता निर्धारित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत अनिवार्य प्रारंभिक मूल्यांकन नहीं किया था।कोर्ट ने कहा, "कानून अच्छी तरह से तय है कि एक नाबालिग गवाह के साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, अदालत द्वारा प्रारंभिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि गवाह सवालों को समझने और उसका जवाब देने में सक्षम है या नहीं।...

UAPA | व्यक्तिगत खतरे के आकलन के बिना गवाहों के बयानों के खुलासे पर रोक लगाने वाला व्यापक आदेश पारित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत मामलों में गवाहों के बयानों के खुलासे पर व्यापक प्रतिबंध अस्वीकार्य है। इसने इस बात पर जोर दिया कि बचाव पक्ष की ऐसे बयानों तक पहुंच को सीमित करने वाला कोई भी आदेश व्यक्तिगत आकलन पर आधारित होना चाहिए, विशेष रूप से यह कि क्या प्रत्येक गवाह के जीवन या सुरक्षा के लिए कोई वास्तविक खतरा मौजूद है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के किसी भी प्रतिबंध को एक सुविचारित न्यायिक आदेश द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। इसमें प्रत्येक...

POCSO कानून के तहत गंभीर यौन अपराध में 20 साल से कम सजा नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) के तहत 23 वर्षीय को दी गई 20 साल की सश्रम कारावास को "असाधारण परिस्थितियों" के आधार पर कम करने की मांग करने वाली एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इस आधार पर एसएलपी खारिज कर दी कि दोषी को 20 साल की सजा दी गई थी जो पॉक्सो कानून की धारा छह के तहत वैधानिक रूप से अनिवार्य न्यूनतम सजा है। इसलिए, न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। ...

राजस्व शुल्क पर पूर्व की अधिसूचनाओं को स्पष्ट करने वाला सर्कुलर पिछली तारीख से प्रभावी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि राजस्व विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र / अधिसूचना, जिसमें राजकोषीय विनियमन को स्पष्ट या स्पष्ट किया गया है, को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए।अत न्यायालय ने निर्णय दिया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) द्वारा जारी दिनांक 17-09-2010 के परिपत्र को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि यह सीमा शुल्क पर कतिपय पिछली अधिसूचनाओं को स्पष्ट कर रहा था। न्यायालय ने कहा कि, प्रकृति में व्याख्यात्मक होने के नाते, परिपत्र को सीमा शुल्क की छूट...

कस्टम्स एक्ट की धारा 27 या अनुचित लाभ सिद्धांत बैंक गारंटी की वापसी पर लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की याचिका मंजूर की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 27 पर तब लागू नहीं होता जब गलत तरीके से बैंक गारंटी के रिफंड की मांग की गई है।ऐसा इसलिए है क्योंकि सीमा शुल्क विभाग द्वारा बैंक गारंटी के नकदीकरण को सीमा शुल्क के भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, न तो धारा 27 और न ही अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू होता है। ऐसा मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा बैंक गारंटी के जबरदस्ती नकदीकरण के खिलाफ पतंजलि फूड लिमिटेड की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें विभाग को 6% ब्याज...

S. 239 CrPC | अभियोजन पक्ष की सामग्री के आधार पर आरोप मुक्त किया जाना चाहिए, बचाव पक्ष की सामग्री के आधार पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में CrPC की धारा 239 के तहत अभियुक्तों को आरोप मुक्त करने का आदेश यह देखते हुए खारिज कर दिया कि आरोप मुक्त करने का आधार अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बजाय बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री थी।यह मानते हुए कि CrPC की धारा 239 के तहत आरोप मुक्त करने की याचिका पर निर्णय लेने के चरण में बचाव पक्ष की सामग्री पर भरोसा करना कानून के तहत अस्वीकार्य है, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय खारिज कर दिया, जिसमें अभियोजन पक्ष के मामले...

सुप्रीम कोर्ट ने UAPA, MCOCA मामलों की सुनवाई में देरी पर चिंता जताई; कहा- ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए अतिरिक्त अदालतों की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) जैसे कानूनों के तहत विशेष मामलों की सुनवाई के लिए समर्पित अदालतों की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायालय ने ऐसे विशेष कानूनों के तहत "सैकड़ों मामलों" में देरी को देखते हुए यह टिप्पणी की।न्यायालय ने कहा, "परीक्षणों में देरी को संबोधित करने का सबसे प्रभावी उपाय समर्पित अदालतों की स्थापना हो सकती है, जिन्हें विशेष कानूनों के तहत सुनवाई सौंपी जा सकती है, उन्हें कोई अन्य सिविल या...

सुप्रीम कोर्ट ने कानून में बदलाव के कारण अडानी पावर के मुआवजे के अधिकार की पुष्टि की; JVVNL की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुष्टि की कि बिजली उत्पादक विनियामक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप लागत वृद्धि के लिए बिजली खरीद समझौतों (PPA) के तहत मुआवजे और विलंब भुगतान अधिभार (LPS)-आधारित वहन लागत का दावा करने के हकदार हैं।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें विवाद अपीलकर्ताओं (JVVNL) और अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (APRL) के बीच निश्चित टैरिफ पर 1200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बिजली खरीद समझौते (PPA) के इर्द-गिर्द केंद्रित था। APRL ने कोल...

Order VII Rule 11 CPC | अगर एक मांग पर रोक है, पर दूसरा सही कारण है तो केस खारिज नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वाद को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि मांगी गई राहतों में से एक कानूनी रूप से अस्थिर है, बशर्ते कि अन्य राहतें बनाए रखने योग्य हों और कार्रवाई के स्वतंत्र कारणों से उत्पन्न हों।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CPC के Order VII Rule 11 के तहत एक वाद की अस्वीकृति के लिए एक आवेदन का निर्णय करते समय, चुनिंदा प्रार्थनाओं को अलग करने की अनुमति नहीं है जहां कार्रवाई के अलग-अलग कारणों की दलील दी जाती है और तथ्यों के अलग-अलग सेट द्वारा समर्थित होते हैं। ऐसा इसलिए है...

सुप्रीम कोर्ट ने BPSL के लिक्विडेशन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया ताकि JSW को रीव्यू पीटिशन दायर करने की अनुमति मिल सके

सुप्रीम कोर्ट ने आज जेएसडब्ल्यू स्टील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के समक्ष भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड (BPSL) के परिसमापन कार्यवाही पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसकी BPSL के लिए समाधान योजना को सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को खारिज कर दिया था। ज‌स्टिस बीवी नागरत्ना और ज‌स्टिस सतीश शर्मा की पीठ ने इस तथ्य पर विचार करते हुए आदेश पारित किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रीव्‍यू दायर करने के लिए जेएसडब्ल्यू की सीमा अवधि अभी समाप्त नहीं...

वारंट पर गिरफ्तारी की जाती है तो गिरफ्तारी का कोई अलग आधार बताने की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के आधारों को अलग से बताने की बाध्यता उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वारंट ही गिरफ्तारी के लिए आधार बनाता है, जिसे अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को दिया जाना है।कोर्ट ने कहा,“यदि किसी व्यक्ति को वारंट पर गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के कारणों का आधार वारंट ही होता है; यदि वारंट उसे पढ़कर सुनाया जाता है तो यह इस आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन है कि उसे उसकी...

क्या लोकायुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दंड रद्द करने को चुनौती दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रश्न खुला छोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रश्न को खुला छोड़ दिया कि क्या लोकायुक्त के पास प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Administrative Tribunal) के उस निर्णय को चुनौती देने का अधिकार है, जिसमें कथित भ्रष्टाचार के लिए किसी व्यक्ति पर लगाए गए अनिवार्य रिटायरमेंट का दंड रद्द कर दिया गया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध लोकायुक्त की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने प्रतिवादी के विरुद्ध पारित अनिवार्य रिटायरमेंट (दंड के रूप में) का आदेश रद्द करने के कर्नाटक राज्य...

अभियोजन पक्ष को चार्जशीट के साथ प्रस्तुत किए जाने से चूके गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा मजिस्ट्रेट को विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत करने में की गई वास्तविक चूक उसे आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से नहीं रोकती है, भले ही वे जांच से पहले या बाद में एकत्र किए गए हों।कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य प्रस्तुत करने में प्रक्रियागत चूक को आरोपपत्र के बाद ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो।कोर्ट ने कहा,"यदि अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपपत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद भी मजिस्ट्रेट को विश्वसनीय...

PC Act | रिश्वत की मांग के सबूत के बिना केवल दागी धन की वसूली दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल दागी धन की वसूली भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act (PC Act)) की धारा 20 के तहत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि घटनाओं की पूरी श्रृंखला यानी मांग, स्वीकृति और वसूली स्थापित न हो जाए।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस प्रकार जाति प्रमाण पत्र अग्रेषित करने के लिए स्कूल शिक्षक से ₹1,500 रिश्वत मांगने के आरोपी एक लोक सेवक को बरी कर दिया, यह पाते हुए कि मांग का तत्व स्थापित नहीं हुआ था, इस तथ्य के...

AP Land Grabbing Act | कानूनी अधिकार के बिना शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा करना अब भी 'भूमि हड़पना' माना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

आंध्र प्रदेश भूमि हड़पना (निषेध) अधिनियम के तहत भूमि हड़पने के दायरे की व्याख्या करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भूमि हड़पने के लिए हिंसा कोई शर्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भूमि पर शांतिपूर्ण या "अहिंसक" अनधिकृत कब्जा भी अधिनियम के दायरे में आता है।हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि अपीलकर्ता भूमि पर अपने अनधिकृत और अहिंसक कब्जे के कारण अधिनियम के तहत "भूमि हड़पने वाला"...

CAPF को संगठित समूह-ए सेवाओं के सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकार, CAPF में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति में धीरे-धीरे कमी लाई जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) को संगठित समूह-ए सेवाओं (OGAS) का हिस्सा माना जाना चाहिए, न केवल गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (NFFU) प्रदान करने के उद्देश्य से, बल्कि कैडर समीक्षा सहित सभी कैडर-संबंधी मामलों के लिए भी।न्यायालय ने कहा,“अब जबकि केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि CAPFs को OGAS में शामिल किया गया तो स्वाभाविक परिणाम सामने आने चाहिए। CAPFs से संबंधित पात्र अधिकारियों को हरनंदा (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय के बाद पहले ही NFFU प्रदान किया जा चुका...

S.11 SARFAESI Act| DRT सुरक्षित परिसंपत्तियों पर बैंकों के बीच विवादों का फैसला नहीं कर सकता; इसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 मई) को SARFAESI अधिनियम, 2002 (‌अधिनियम) के तहत दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, अंतर-ऋणदाता ‌विवाद (सुरक्षित ऋणदाताओं के बीच) को सरफेसी अधिनियम की धारा 11 सहप‌ठित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration & Conciliation Act, 1996) के तहत मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के विपरीत, जिसमें संदर्भ के लिए लिखित समझौते की आवश्यकता होती है, अधिनियम की धारा 11 मध्यस्थता के लिए एक वैधानिक अधिदेश बनाती है, जिससे ऐसे...

S.141 NI Act | चेक अनादर की शिकायत में कंपनी के निदेशकों की विशिष्ट प्रशासनिक भूमिका बताने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चेक अनादर के अपराध के लिए कंपनी के निदेशकों को उत्तरदायी बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिकायत में कंपनी के भीतर उनकी विशिष्ट भूमिका बताई जाए।कोर्ट ने कहा कि जबकि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 141(1) के तहत यह स्पष्ट रूप से कहा जाना आवश्यक है कि वह व्यक्ति "कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और कंपनी के प्रति उत्तरदायी था", कानून की भाषा को शब्दशः अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, भौतिक अनुपालन पर्याप्त है, बशर्ते शिकायत में निदेशक की भूमिका...

पक्षकार बनाये जाने पर आपत्ति खारिज होने के बाद पार्टी को हटाने के लिए बाद में किया गया आवेदन रेस जुडिकाटा द्वारा प्रतिबंधित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीपीसी के आदेश I नियम 10 के तहत अभियोग की कार्यवाही पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू होता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पक्ष को उचित चरण में अपने अभियोग या गैर-अभियोग के बारे में आपत्तियां उठाने का अवसर मिला था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा तो वह बाद में उसी मुद्दे को नहीं उठा सकता, क्योंकि यह रचनात्मक रेस जुडिकाटा के सिद्धांत द्वारा प्रतिबंधित होगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता को प्रतिवादी के...

मानक फॉर्म रोजगार अनुबंध: सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या के सिद्धांत निर्धारित किए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मानक फॉर्म अनुबंधों की व्याख्या करने के लिए लागू कानूनी सिद्धांतों को रेखांकित किया, जिन्हें अक्सर कर्मचारी के दृष्टिकोण से कमजोर अनुबंध के रूप में देखा जाता है, जिन्हें आमतौर पर नियोक्ताओं (जैसे निगमों या संस्थानों) द्वारा एकतरफा रूप से तैयार किया जाता है और कर्मचारियों को “इसे ले लो या छोड़ दो” के आधार पर पेश किया जाता है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मानक प्रारूप रोजगार अनुबंधों की व्याख्या से संबंधित कानूनी सिद्धांतों को इस प्रकार...