'पूरा हिमाचल प्रदेश गायब हो सकता है; राजस्व प्राप्ति पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकती': सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई

हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिक असंतुलन पर चिंता जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि अनियंत्रित विकास जारी रहा, तो "पूरा राज्य देश के मानचित्र से गायब हो सकता है।" सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कि हरित कर निधियों का असंबंधित उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग रोकने के लिए उचित निगरानी आवश्यक है, यह भी कहा कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण की कीमत पर राजस्व अर्जित करना सरकारों का प्राथमिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए।न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर...

MSME फ्रेमवर्क SARFAESI प्रोसीडिंग के खिलाफ ढाल नहीं, जब तक कि इसे सक्रिय रूप से लागू न किया जाए: सुप्रीम कोर्ट ने 'Pro Knits' फैसले को स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सुरक्षित ऋणदाता और बैंक MSME के खातों को गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उनके खातों में "प्रारंभिक तनाव" की पहचान करने के लिए बाध्य नहीं हैं, जब तक कि MSME उधारकर्ता ने पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए 2015 के RBI फ्रेमवर्क का स्पष्ट रूप से आह्वान न किया हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि MSME, चूक के बाद ऋणदाताओं द्वारा शुरू की गई SRFAESI कार्यवाही के दौरान फ्रेमवर्क पर देर से भरोसा नहीं कर सकते। इसके बजाय, यदि MSME को व्यावसायिक संकट...

MBBS Internship: सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी कॉलेज से 2022 बैच का बकाया चुकाने का निर्दश दिया, कहा- आप उन्हें 18-19 घंटे काम करवाते हैं और कोई स्टाइपेंड नहीं देते?'

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (एक अगस्त) आर्मी मेडिकल कॉलेज साइंसेज को 2022 के एमबीबीएस इंटर्न को 25,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से बकाया वजीफा देने का निर्देश दिया। सितंबर 2023 में एक आदेश पारित किया गया था जिसमें अक्टूबर 2023 से बैचों के मेडिकल छात्रों को 25,000 रुपये मासिक वजीफा देने का निर्देश दिया गया था।शुरुआत में, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने आर्मी कॉलेज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बालासुब्रमण्यम से पूछा कि तीन साल बीत जाने के बाद भी वे वजीफा क्यों नहीं दे...

दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन नहीं पा सकें अन्य राज्यों के रिटायर जज, सुप्रीम कोर्ट ने नियम को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें अन्य राज्यों के रिटायर जजों को दिल्ली में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने से रोका गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विजय प्रताप सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज की, जिसमें संबंधित नियम बरकरार रखा गया था।यह चुनौती दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के नियम, 2024 के नियम 9बी को लेकर...

CrPC की धारा 156(3) के तहत हलफनामा न देना मजिस्ट्रेट के आदेश से पहले सुधारा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को पुनः पुष्टि की कि प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) मामले में निर्धारित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय CrPC की धारा 156(3) के तहत शिकायतों के लिए अनिवार्य हैं, जिसके तहत शिकायतकर्ता को शिकायत की सत्यता की पुष्टि करते हुए और पूर्व मुकदमेबाजी के इतिहास का खुलासा करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करना आवश्यक है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता ने उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार...

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को 2025-26 के लिए शिक्षा में 3% OBC आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए शैक्षणिक सीटों में 3% OBC आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया।केंद्र सरकार द्वारा न्यायालय को यह सूचित किए जाने के बाद कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में OBC आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियम एक सप्ताह के भीतर अधिसूचित किया जाएगा, यह आदेश दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन तथा जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज के MBBS में एडमिशन में OBC...

एक ही मुद्दे पर दीवानी मामला लंबित होने और आपराधिक तत्व अनुपस्थित होने पर आपराधिक मामला रद्द किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आपराधिक तत्व के अभाव में एक ही मुद्दे पर दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जिसके लिए न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही रद्द करने हेतु हस्तक्षेप करना होगा।न्यायालय ने कहा,“आपराधिक तत्व के अभाव में यदि दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों को जारी रहने दिया जाता है तो यह निश्चित रूप से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जिसे न्यायालयों ने हमेशा ऐसी किसी भी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाकर रोकने का...

BREAKING| 'अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल अन्याय करने के लिए किया गया': सुप्रीम कोर्ट ने JSW की समाधान योजना खारिज करने वाला फैसला वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (31 जुलाई) को प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के लिए JSW स्टील की समाधान योजना को खारिज करने और BPSL के परिसमापन का निर्देश देने वाले फैसले की समीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि यह विभिन्न उदाहरणों में निर्धारित कानून के विपरीत था।इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने फैसला वापस ले लिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का फैसला किया। खंडपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें नए सिरे से सुनवाई के लिए खुली...

सिर्फ आरोपी के द्वारा दिए आश्वासन के आधार पर जमानत न दें : सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट व ट्रायल कोर्ट को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभियुक्त द्वारा ₹25 लाख जमा करने के वचन के आधार पर ज़मानत देने का आदेश अस्वीकृत कर दिया। इस बात पर ज़ोर दिया कि ज़मानत मामले के गुण-दोष के आधार पर दी जानी चाहिए, न कि अभियुक्त द्वारा दिए गए आश्वासनों के आधार पर।न्यायालय ने हाईकोर्ट और निचली अदालतों को सामान्य निर्देश दिया कि वे नियमित ज़मानत या अग्रिम ज़मानत की याचिका पर मामले के गुण-दोष के आधार पर ही निर्णय लें, न कि आवेदक या उसके परिवार के सदस्य द्वारा किसी विशेष राशि जमा करने के वचन के आधार पर ज़मानत देने के लिए...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को कांग्रेस में शामिल हुए BRS MLA की अयोग्यता पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया

तेलंगाना में दस BRS MLA के कांग्रेस (Congress) में शामिल होने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (31 जुलाई) को तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत विधायकों की अयोग्यता की मांग वाली याचिकाओं पर आज से तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा कि वह विधानसभा के कार्यकाल के दौरान अयोग्यता याचिकाओं को लंबित रखकर "ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन मरीज की मृत्यु हो गई" जैसी स्थिति की अनुमति नहीं दे सकता, जिससे दलबदलुओं को देरी का लाभ मिल सके।यह देखते हुए कि...

सुरक्षित और वाहन-योग्य सड़कों का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि सुरक्षित, सुव्यवस्थित और वाहन-योग्य सड़कों के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि सड़क निर्माण का ठेका किसी निजी कंपनी को देने के बजाय राज्य को सीधे अपने नियंत्रण में आने वाली सड़कों के विकास और रखरखाव की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।अदालत ने कहा,“मध्य प्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004... राज्य में सड़कों के विकास, निर्माण और रखरखाव में राज्य की भूमिका को दोहराता है। चूंकि देश के किसी भी...

BNSS की धारा 35 के तहत पुलिस समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं दिए जा सकते: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 के अनुसार पुलिस/जांच एजेंसी द्वारा किसी अभियुक्त को पेशी के लिए जारी किए गए समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं दिए जा सकते।कोर्ट ने हरियाणा राज्य द्वारा जनवरी 2025 में जारी अपने पूर्व निर्देश में संशोधन के लिए दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि CrPC की धारा 41ए/BNSS की धारा 35 के तहत पेशी के लिए समन व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नहीं दिए जा सकते।कोर्ट ने कहा,हालांकि नए आपराधिक कानून BNSS में नोटिस की...

कुष्ठ रोग को तलाक का आधार बनाना 'शर्मनाक': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे उन कानूनों, नियमों, विनियमों आदि के विरुद्ध तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करें जो कुष्ठ रोग से प्रभावित या ठीक हो चुके व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण और/या अपमानजनक हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ 2010 में शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने राज्यों को समिति गठित करने का निर्देश दिया, जो विभिन्न कानूनों आदि में उन प्रावधानों की पहचान करे, जो कुष्ठ रोग से प्रभावित...

छोटी सजा देने वाला अधिकारी बड़ी सजा देने की चार्जशीट भी दे सकता है – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965(CCS Rule) के तहत मामूली दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकरण, बड़े दंड से जुड़े उल्लंघन के लिए चार्जशीट जारी कर सकता है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने प्रतिवादी के खिलाफ बड़े दंड के लिए जारी आरोप पत्र को रद्द कर दिया था, जो कि मामूली जुर्माना लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया था। न्यायालय ने देखा कि मामूली...

कार्यस्थल पर आवागमन के दौरान होने वाली घातक दुर्घटनाएं कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम के अंतर्गत आती हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मंगलवार (29 जुलाई) को कहा कि किसी कर्मचारी के कार्यस्थल पर आवागमन के दौरान होने वाली घातक दुर्घटनाएं कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923 ("कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम") के तहत मुआवज़े के लिए पात्र हो सकती हैं।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मृतक चौकीदार के पक्ष में फैसला सुनाया, जो आधी रात को अपने कार्यस्थल पर जा रहा था, जब कार्यस्थल से 5 किलोमीटर दूर एक दुर्घटना का शिकार हो गया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने कहा कि यदि आवागमन और...

सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी केस में देरी पर तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई, पूछा– 2000 लोगों को आरोपी क्यों बनाया?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु सरकार नौकरी पाने के लिए कथित रूप से रिश्वत देने वाले करीब 2,000 लोगों को आरोपी बनाकर 'नौकरी के बदले नकदी' घोटाला मामलों में राज्य के पूर्व राज्य मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने कहा कि राज्य का प्रयास यह सुनिश्चित करने का प्रतीत होता है कि मंत्री के जीवनकाल के दौरान परीक्षण पूरा नहीं किया जाएगा।अदालत आरोपपत्रों को मिलाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस...

भूमि मुआवजा तय करने में सबसे ऊंची सही बिक्री कीमत को आधार मानें: सुप्रीम कोर्ट

अधिग्रहण की कार्यवाही में भूमि मालिकों के अधिकार को मजबूत करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 जुलाई) को अनिवार्य रूप से अधिग्रहित कृषि भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे को 82% तक बढ़ा दिया, यह कहते हुए कि निचली अदालतों ने पर्याप्त कारण के बिना उच्चतम वास्तविक बिक्री लेनदेन की अनदेखी करके गलती की।कोर्ट ने कहा, "इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि जब समान भूमि के संदर्भ में कई उदाहरण हैं, तो आमतौर पर उच्चतम उदाहरण, जो एक वास्तविक लेनदेन है, पर विचार किया जाएगा।, ...

BREAKING| Bihar SIR : सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने से किया इनकार, ECI से आधार और वोटर आईडी कार्ड पर विचार करने का किया आग्रह

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 जुलाई) को भारत के चुनाव आयोग (ECI) को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार 1 अगस्त को बिहार के लिए मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करने से रोकने से इनकार किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई नहीं की, क्योंकि जस्टिस कांत को दोपहर में चीफ जस्टिस के साथ एक प्रशासनिक बैठक में भाग लेना था। याचिकाकर्ताओं को आश्वासन देते हुए कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी, जस्टिस कांत ने वकीलों से कल बहस के लिए आवश्यक...

'आईआईटी खड़गपुर में क्या गड़बड़ है? छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं?': सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 जुलाई) को आईआईटी खड़गपुर और शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा के दो छात्रों की आत्महत्या की त्वरित जांच के निर्देश दिए। न्यायालय ने 21 जुलाई को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का स्वतः संज्ञान लिया था। न्यायालय ने न्यायमित्र और सीनियर एडवोकेट अपर्णा भट को इसका विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिसके तहत उन्होंने सोमावार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ज‌स्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ को सोमवार को भट ने बताया कि शारदा यूनिवर्सिटी मामले में, मृतक लड़की के पिता...

S. 18 Limitation Act| आंशिक ऋण की स्वीकृति पूरे दावे की परिसीमा अवधि को नहीं बढ़ाती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंशिक ऋण की स्वीकृति परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत पूरे ऋण की परिसीमा अवधि को नहीं बढ़ाती।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्णय बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ता को धारा 18 (ऋण की स्वीकृति पर परिसीमा अवधि का विस्तार) का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता द्वारा देय ऋण का केवल एक भाग ही देनदार द्वारा स्वीकार किया गया था।अदालत ने कहा,"1963 के अधिनियम की धारा 18 में निर्धारित आवश्यकता के...