लंबे समय तक सहवास का मतलब है कि शादी के बिना लिव-इन रिलेशनशिप जारी रखने के लिए जोड़े की सहमति: सुप्रीम कोर्ट

शादी का झूठा वादा करके महिला से बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ मामले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक दंपति लंबे समय तक अपने लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो एक धारणा है कि वे शादी नहीं चाहते थे।अदालत ने कहा कि जब दो वयस्क कई वर्षों तक लिव-इन जोड़े के रूप में एक साथ रहते हैं, तो यह आरोप कि शादी के झूठे वादे के आधार पर संबंध बनाए गए थे, असमर्थनीय है। इस मामले में, युगल दो साल से अधिक समय तक एक साथ रहे। 19 नवंबर, 2023 को, उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार की पुष्टि...

नवंबर 2025 से केवल BS-VI सीएनजी, एलएनजी या ईवी माल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी: CAQM ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को बताया गया कि राजधानी द‌िल्ली में एक नवंबर 2025 से केवल BS-VI अनुरूप सीएनजी, एलएनजी, और इलेक्ट्रिक गुड्स व्‍हीकल (लाइट, मीडियम और हैवी) को प्रवेश दिया जाएगा। दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों को छूट रहेगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायालय पुराने हो चुके वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के उपायों और स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए यूनियन की ओर से उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी दी।ज‌स्टिस अभय एस ओका और ज‌स्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ...

BREAKING| CLAT-UG 2025 : सुप्रीम कोर्ट से स्टूडेंट्स को राहत, कुछ उत्तरों के लिए अंक देने का निर्देश दिया, कुछ प्रश्न हटाए

सुप्रीम कोर्ट ने CLAT-UG 2025 के प्रश्नों में कई गलतियों की ओर ध्यान दिलाया और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी कुछ निर्देशों को दरकिनार करते हुए मेरिट सूची में संशोधन का निर्देश दिया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम को कुछ प्रश्नों के लिए अंक देने और कुछ अन्य प्रश्नों को हटाने का निर्देश दिया (विवरण नीचे दिया गया)।दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही पीठ ने परीक्षा के घटिया संचालन के लिए कंसोर्टियम पर अपनी निराशा...

सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों से कहा, वे पटाखे के प्रतिबंध को लागू करने के लिए S.5 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत निर्देश जारी करें

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के राज्यों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश जारी करने का निर्देश दिया, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करता है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की एक पीठ में पटाखों और स्टबल बर्निंग जैसे विभिन्न स्रोतों से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित एमसी मेहता मामले की बात सुन रही थी।अदालत को सूचित किया गया था कि दिल्ली में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा...

पार्टियों की ओर से निर्वहन के बावजूद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पर विवाद मध्यस्थता योग्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (6 मई) को कहा कि यदि बीमाधारक बीमाकर्ता के साथ एक समझौते पर पहुंचने में जबरदस्ती का आरोप लगाता है तो निपटान की वैधता पर विवाद मध्यस्थता है। कोर्ट ने कहा, "आवश्यक निहितार्थ से पूर्ण और अंतिम निपटान से संबंधित कोई भी विवाद या मूल अनुबंध के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले विवाद के कारण मध्यस्थता के संदर्भ में नहीं होगा, क्योंकि मूल अनुबंध में निहित मध्यस्थता समझौते में पार्टियों द्वारा मूल अनुबंध का निर्वहन करने के बाद भी अस्तित्व में है।"जस्टिस अभय एस ओका और...

BREAKING| PMLA आरोपी को ED के भरोसा न किए जाने वाली सामग्री प्राप्त करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरोपी उन दस्तावेजों और बयानों की प्रति पाने का हकदार है, जिन्हें जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा एकत्र किया गया था, लेकिन बाद में अभियोजन शिकायत दर्ज करते समय उन्हें सौंप दिया गया।अदालत ने कहा,"यह माना जाता है कि बयानों, दस्तावेजों, भौतिक वस्तुओं और प्रदर्शनों की सूची की एक प्रति, जिन पर जांच अधिकारी ने भरोसा नहीं किया है, आरोपी को भी प्रदान की जानी चाहिए।"अदालत ने जांच अधिकारी की हिरासत में...

वादी की स्वीकारोक्ति के आधार पर Order XII Rule 6 CPC के तहत मुकदमा स्वप्रेरणा से खारिज किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीपीसी के आदेश XII नियम 6 (Order XII Rule 6 CPC) के तहत कोई अदालत न केवल प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति के आधार पर वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर सकती है, बल्कि ऐसे मुकदमे को भी खारिज कर सकती है, जहां वादी की स्वीकारोक्ति दावे को कमजोर करती हो।राजीव घोष बनाम सत्य नारायण जायसवाल के हालिया मामले पर भरोसा करते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने पुष्टि की कि Order XII Rule 6 CPC के तहत शक्ति का प्रयोग अदालतों द्वारा मुकदमे के किसी भी चरण में स्वप्रेरणा...

किसी अन्य धार्मिक अनुष्ठान को करने का मतलब अपने धर्म को त्यागना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया, जिसमें 2021 के विधानसभा चुनाव में सीपीआई (एम) विधायक ए राजा का चुनाव रद्द कर दिया गया था।जस्टिस एएस ओका और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट के 23 मार्च, 2023 के आदेश के खिलाफ राजा द्वारा दायर अपील स्वीकार की, जिसमें उनके चुनाव को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि वह केरल राज्य के भीतर 'हिंदू पारायण' के सदस्य नहीं हैं। इसलिए वह हिंदुओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित देवीकुलम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के योग्य...

गर्मी की छुट्टियों में अब आंशिक कार्यदिवस होंगे; हर हफ्ते तीन पीठें बैठेंगी : जस्टिस बी.आर. गवई

एक सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने हाल ही में कहा कि आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अदालत में 3 अवकाश बेंच होंगे।यह याद किया जा सकता है कि इस वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश "आंशिक न्यायालय कार्य दिवस" का गठन करेगा। यह 26 मई 2025 से शुरू होगा। पूर्ण न्यायालय कार्य दिवस 14 जुलाई 2025 से फिर से शुरू होंगे। जस्टिस गवई ने यूट्यूब न्यूज चैनल 'चार बजे' पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कल यह बात कही। जब पीठ ने दो सप्ताह के बाद जवाब देने योग्य नोटिस जारी किया, तो...

MBBS इंटर्नशिप: सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को स्टाइपेंड देने की याचिका पर NMC से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय अस्पतालों/मेडिकल संस्थानों में इंटर्नशिप कर रहे विदेशी मेडिकल स्नातकों (FMGs) को वजीफे का भुगतान नहीं करने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने भोपाल के महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इंटर्नशिप करने वाले विदेशी मेडिकल स्नातकों (FMGs) को वजीफा का भुगतान न करने के मुद्दे पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। याचिकाकर्ता के वकील तन्वी दुबे ने प्रस्तुत किया कि एफएमजीएस को वजीफा की कमी...

यदि एडवोकेट ने AIBE पास किया है तो वकालतनामा का उल्लेख क्यों नहीं किया जा सकता? सुप्रीम कोर्ट ने BCI से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सुझाव दिया कि वह एक नियम लाए जिसमें 2010 के बाद नामांकित अधिवक्ताओं द्वारा दायर वकालतनामा में यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि उम्मीदवार ने अखिल भारतीय बार परीक्षा पास की है या नहीं।खंडपीठ ने कहा, 'आप वकालतनामे में ही यह उल्लेख क्यों नहीं अनिवार्य कर देते कि क्या एआईबीई पारित हो गया है? आप एक नियम क्यों नहीं बनाते हैं कि प्रत्येक वकालतनामा में नामांकन संख्या का उल्लेख होना चाहिए, और यदि नामांकन 2010 के बाद है, तो यह उल्लेख किया जाए कि एआईबीई...

Order XVIII Rule 17 CPC | गवाह को वापस बुलाने का अधिकार न्यायालय के पास, मगर पक्षकार न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Order XVIII Rule 17 CPC न्यायालय को किसी भी स्तर पर केवल स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से गवाह को वापस बुलाने का अधिकार देता है, लेकिन यह पक्षकारों को आगे की जांच या क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए गवाहों को वापस बुलाने का कोई अधिकार नहीं देता।न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि Order XVIII Rule 17 CPC के तहत शक्ति का प्रयोग अस्पष्टता को दूर करने या गवाह के बयान को स्पष्ट करने के लिए सख्ती से किया जाना चाहिए, न कि किसी पक्षकार को अपने मामले में अंतराल को भरने की अनुमति देने के...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (6 मई) को महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे के कारण 2022 से रुके हुए हैं।कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्थानीय निकायों के चुनाव OBC आरक्षण के अनुसार कराए जाएं, जो जुलाई, 2022 में बंठिया आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले मौजूद थे।कोर्ट ने कहा,"OBC समुदायों को आरक्षण कानून के अनुसार प्रदान किया जाएगा जैसा कि जेके बंठिया आयोग की 2022 की रिपोर्ट से पहले...

Motor Accident Claim | ट्रैक्टर की लापरवाही के कारण ट्रेलर में सवार यात्री की मौत के लिए ट्रैक्टर का बीमाकर्ता उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि बीमाकृत ट्रैक्टर के कारण किसी गैर-बीमित ट्रेलर से दुर्घटना होती है, तो बीमाकर्ता उत्तरदायी रहेगा।कोर्ट ने कहा कि यदि दुर्घटना ट्रेलर की किसी स्वतंत्र गलती के कारण नहीं हुई, बल्कि ट्रैक्टर के साथ चलते समय हुई तो बीमाकर्ता तीसरे पक्ष के दायित्व के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस प्रकार बीमाकर्ता की एमएसीटी के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की, जिसमें बीमाकृत ट्रैक्टर की लापरवाही से पलटे...

सुप्रीम कोर्ट ने CJI संजीव खन्ना पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने चीफ़ जस्टिस पर हमला करने वाली भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया।सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना शुरू करने की मांग की गई थी। साथ ही पीठ ने कहा कि वह अपने विचार व्यक्त करते हुए आदेश पारित करेगी। खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा, ''हम संक्षिप्त...

Electricity Act | मौजूदा टैरिफ दरों के आधार पर क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज अलग से तय होने पर भी वैध: सुप्रीम कोर्ट

डिस्कॉम से संबंधित एक प्रमुख विकास में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नोट किया कि क्रॉस-सब्सिडी अधिभार (CSS) का निर्धारण संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए लागू टैरिफ दरों के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन सीएसएस के लिए टैरिफ दरों के निर्धारण के साथ निर्धारित किया जाना आवश्यक नहीं है।इस प्रकार, जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ए. जी. मसीह की खंडपीठ ने बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने राजस्थान राज्य नियामक आयोग (आयोग) के क्रॉस-सब्सिडी अधिभार (सीएसएस) के निर्धारण में हस्तक्षेप किया...

Breaking | सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों पर चुटकुले बनाने के मामले में कॉमेडियन समय रैना और 4 अन्य को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना, विपुन गोयल और तीन अन्य को एक याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने विकलांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाते हुए असंवेदनशील चुटकुले बनाए।जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे उन्हें नोटिस जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अगली तारीख पर अदालत में मौजूद रहें। अगर वे पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे कोर्ट ने चेतावनी दी।खंडपीठ ने यह आदेश क्योर एसएमए फाउंडेशन...

याचिकाकर्ता कर रहा है प्रचार की कोशिश : सुप्रीम कोर्ट ने पर्वतीय पर्यटक क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) खारिज दी, जिसमें आतंकी हमलों की दृष्टि से संवेदनशील पर्वतीय पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश और उपाय मांगे गए थे।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा,“याचिकाकर्ता बार-बार इस प्रकार की तथाकथित जनहित याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल प्रचार पाना है न कि सार्वजनिक हित की सेवा करना। याचिका खारिज की जाती है।”सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर...

जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करेगी, 15 मई को सुनवाई

वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सोमवार (5 मई) को कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2024 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, क्योंकि उनके पास सेवानिवृत्ति से पहले केवल कुछ दिन बचे हैं। "वक्फ संशोधन अधिनियम के संबंध में" मामला आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।जैसे ही...

Badlapur 'Fake' Encounter : सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच आदेश संशोधित किया, DGP को SIT गठित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित हाल के आदेश को संशोधित किया, जिसमें बदलापुर 'फर्जी' मुठभेड़ मामले में पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त लखमी गौतम की निगरानी में एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का निर्देश दिया गया। आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया कि अब SIT का गठन मुंबई के पुलिस महानिदेशक (DGP) के तत्वावधान में किया जाएगा।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ के समक्ष महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार...