जब अभियुक्त के अपराध को साबित करने वाले प्रत्यक्ष सबूत हों तो उद्देश्य महत्वहीन होता है: सुप्रीम कोर्ट

दिन-दहाड़े हत्या करने के लिए आरोपी की सजा को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अदालत के विश्वास को प्रेरित करने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य है तो अपराध करने के पीछे का मकसद कम प्रासंगिक होगा और अभियोजन की जरूरत होगी। अपराध करने में अभियुक्त का उद्देश्य सिद्ध न हो सके।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा,“बचाव पक्ष का यह तर्क कि अभियोजन पक्ष इस घृणित कार्य को करने के लिए अभियुक्त पर कोई मकसद स्थापित करने में सक्षम नहीं है, वास्तव में सच है, लेकिन चूंकि यह...

सुप्रीम कोर्ट ने AIUDF नेता बरभुइया की 2021 असम विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक (AIUDF) नेता और असम विधायक करीम उद्दीन बरभुइया को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (08 अप्रैल) को असम के पूर्व BJP नेता अमीनुल हक लस्कर (अब कांग्रेस पार्टी के सदस्य) द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी। वह असम के सोनाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बारभुइया के 2021 विधानसभा चुनाव को चुनौती दे रहे थे।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने लस्कर (प्रतिवादी नंबर 1) द्वारा लगाए गए आरोपों को अस्पष्ट और बिना किसी आधार के चुनाव याचिका दायर...

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी

सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च के अपने फैसले के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को विशिष्ट अधिकार के रूप में मान्यता दी। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 इस अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,“अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की इस न्यायालय के निर्णयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के कार्यों और प्रतिबद्धताओं और...

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं/पीड़ितों को आरोपपत्र की मुफ्त आपूर्ति की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें शिकायतकर्ताओं/पीड़ितों को मुफ्त में आरोपपत्र/अंतिम रिपोर्ट देने और प्री-ट्रायल चरण में नोटिस जारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत प्रैक्टिसिंग वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में फरवरी, 2024 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए निर्देश जारी किए बिना इसी तरह की प्रार्थनाओं का निपटारा...

Bombay Stamp Act & Company Shares | अधिकतम सीमा 'एकमुश्त उपाय' के रूप में लागू होती है, शेयर पूंजी में प्रत्येक वृद्धि पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि कंपनी की शेयर पूंजी में प्रत्येक व्यक्तिगत वृद्धि पर कोई स्टांप शुल्क नहीं देना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' वही रहता है और शेयर पूंजी में वृद्धि पर स्टांप शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है तो उसी उपकरण पर भुगतान किए गए शुल्क को कंपनी की शेयर पूंजी में प्रत्येक बाद की व्यक्तिगत वृद्धि के लिए विचार करना होगा।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने कहा,“ऐसे मामलों में जहां किसी कंपनी के पास कोई शेयर पूंजी नहीं है, उसे कोई स्टांप...

B.Ed स्नातक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक नहीं हो सकते हैं, यह निर्णय 11 अगस्त, 2023 से संभावित रूप से संचालित होता है: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed ) डिग्री धारकों की पात्रता का सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि अगस्त, 2023 के उसके फैसले में शिक्षकों के भावी आवेदन और सेवाएं होंगी, जिनके मामले में B.Ed को योग्यता के रूप में निर्दिष्ट विज्ञापन की सूचना में परेशान नहीं किया जाएगा।खंडपीठ ने फैसला सुनते हुये कहा कि, "हम मानते हैं कि 11.08.2023 को इस पीठ द्वारा दिया गया निर्णय संचालन में भावी होगा, लेकिन केवल उन उम्मीदवारों को जो कानून की किसी भी कोर्ट...

फर्जी एनकाउंटर केस | सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को अगली सुनवाई तक आत्मसमर्पण से छूट दी, दोषसिद्धि के खिलाफ अपील स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व एंकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की उस अपील को सोमवार को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने फर्जी मुठभेड़ मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बंबई हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी । कोर्ट ने उनकी याचिका पर महाराष्ट्र राज्य को नोटिस भी जारी किया।इसके अलावा जस्टिस ऋषिकेश रॉय और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने शर्मा को सुनवाई की अगली तारीख तक सरेंडर से छूट देते हुए अंतरिम राहत दी। हाईकोर्ट ने 19 मार्च के अपने फैसले के अनुसार उन्हें तीन सप्ताह के भीतर...

मणिपुर से विस्थापित मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी जाए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में चल रहे संकट के आलोक में अठारह हजार आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के लिए आगामी चुनावों में मतदान की सुविधा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।याचिकाकर्ता के वकील हेतवी पटेल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उल्लेख किया कि 18000 आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति 2024 के आम चुनावों में अपना वोट डालना चाहते हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) के नियम राज्य के भीतर मौजूद...

मृतक साझेदार के कानूनी वारिस पार्टनर की मौत पर पार्टनरशिप फर्म की देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं होते: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक मृत साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारी साझेदार की मृत्यु पर फर्म के किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं।यह मामला शिकायतकर्ता द्वारा साझेदारी कंपनी में किए गए निवेश की वसूली से संबंधित है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत फर्म के मृतक साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ताओं/मृतक साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों से निवेश की वसूली इस नोट पर करने की मांग की कि कानूनी उत्तराधिकारियों को मृतक साझेदार की संपत्ति...

जमानत की शर्त के रूप में लाइव लोकेशन साझा करना | सुप्रीम कोर्ट ने Google Maps PIN के काम पर Google LLC से स्पष्टीकरण मांगा

एक मामले में यह सवाल शामिल है कि क्या जमानत की शर्तों के हिस्से के रूप में जांच अधिकारी के साथ Google PIN साझा करना किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, सुप्रीम कोर्ट को आज सूचित किया गया कि Google PIN के काम की व्याख्या करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी Google LLC होगा, Google इंडिया नहीं।पिछली तारीख को, प्रतिवादी के रूप में इसे अभिवादन किए बिना, जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुयान की खंडपीठ ने गूगल इंडिया को जमानत देने के आदेश में एक शर्त लगाने के संदर्भ में गूगल पिन के काम को स्पष्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने Inter-Sex बच्चों के अधिकारों को मान्यता देने, जेंडर परिवर्तन सर्जरी पर अंकुश लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 अप्रैल) को इंटरसेक्स (Inter-Sex) बच्चों और व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देने वाले केंद्रीय कानून की आवश्यकता को उठाने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। जनहित याचिका में Inter-Sex बच्चों के वयस्क होने से पहले की जाने वाली जेंडर-पुनर्मूल्यांकन सर्जरी पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई।Inter-Sex व्यक्ति पुरुष और महिला के जैविक लक्षणों के संयोजन के साथ पैदा होता है। जन्म के समय निर्दिष्ट व्यक्ति का लिंग 'पुरुष' और 'महिला' की निश्चित सामाजिक श्रेणियों में...

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में तमिलनाडु मंत्री पेरियासामी के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगाई।उनकी रिहाई रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक मुकदमे पर रोक लगाने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया। न्यायालय ने तर्क दिया कि वह आक्षेपित निर्णय की योग्यता की जांच कर रहा था। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार मुकदमा आगे नहीं बढ़ना चाहिए।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा...

सुप्रीम कोर्ट से PM Modi की डिग्री पर टिप्पणी को लेकर मानहानि समन के खिलाफ संजय सिंह की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में जारी समन के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को सिंह की चुनौती पर सुनवाई करते हुए कहा,"हाईकोर्ट ने पहले ही देखा कि पक्षकारों के लिए उपलब्ध सभी विवाद खुले रखे गए हैं। ट्रायल जज किसी से प्रभावित नहीं होंगे आक्षेपित क्रम में की गई टिप्पणियों का।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सिंह का प्रतिनिधित्व सीनियर...

सूखा राहत के लिए कर्नाटक की सुप्रीम कोर्ट में याचिका: AG और SG केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए सहमत

कर्नाटक सरकार द्वारा दायर रिट याचिका में आरोप लगाया गया कि केंद्र सूखा प्रबंधन के लिए उसे वित्तीय सहायता देने से इनकार कर रहा है, अटॉर्नी जनरल (AG) और सॉलिसिटर जनरल (SG) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त करेंगे।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हालांकि शुरू में संघ को औपचारिक नोटिस जारी करने की इच्छा जताई, लेकिन एजी आर वेंकटरमणी और एसजी तुषार मेहता (जो अग्रिम सूचना पर उपस्थित हुए) को निर्देश प्राप्त करने और एक बयान देने के लिए समय दिया।सुनवाई के...

'अगर YouTube पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए तो चुनाव से पहले कितने लोगों को जेल होगी?' : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप से जुड़े मामले में यूट्यूबर ए. दुरईमुरुगन सत्ताई को दी गई जमानत बहाल की।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने सत्ताई की जमानत रद्द करने का आदेश रद्द किया और कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया।जस्टिस ओक ने सुनवाई के दौरान सीनियर वकील मुकुल रोहतगी (राज्य की ओर से पेश) से कहा,"अगर चुनाव से पहले हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों को सलाखों के...

वाणिज्यिक लेनदेन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे से बाहर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जिस निवेश से शिकायतकर्ता ब्याज के रूप में लाभ प्राप्त कर रहा है, उसकी वसूली की मांग करने वाली शिकायतों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विचार नहीं किया जा सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा,“यह वाणिज्यिक लेनदेन (निवेश) है और इसलिए 1986 अधिनियम के दायरे से बाहर भी होगा। वाणिज्यिक विवादों का निर्णय 1986 अधिनियम के तहत सारांश कार्यवाही में नहीं किया जा सकता, लेकिन शिकायतकर्ता प्रतिवादी नंबर 1 के लिए स्वीकार्य उक्त राशि की वसूली के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने CAG से 2007-11 के कार्यकाल के दौरान अरुणाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने को कहा

एक दशक पहले अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई कुछ निविदाओं के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों को उठाने वाली जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को निर्देश दिया कि शिकायतों की जांच नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा की जाए।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने विशेष अनुमति याचिका में आदेश पारित किया, जहां याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा बिना कोई निविदा जारी किए ठेके दिए गए।याचिकाकर्ता-एनजीओ ने 2010 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के...

CAA दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका

यह दावा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, निराधार है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी लिखित दलील में इस अधिनियम और नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग की।9 अप्रैल को होने वाली सुनवाई से पहले दायर लिखित दलील में यह तर्क दिया गया कि CAA ने चुनिंदा रूप से कुछ पड़ोसी देशों और कुछ समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा। याचिकाकर्ता ने बताया कि केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के...

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड वायु सेना महिला SSC अधिकारियों की पेंशन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या सेवानिवृत्त महिला वायु सेना अधिकारियों को दिए जाने वाले एकमुश्त पेंशन लाभ में संशोधन किया जाएगा या नहीं। महिला अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देशों के आलोक में अपनी पेंशन की गणना के लिए की गई गणना की शुद्धता के बारे में चिंता जताई।2022 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को अपील के वर्तमान बैच में 32 महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों...

'पुलिस को अभियोजन गवाह को पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती': सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के DGP से दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा

आरोपियों के खिलाफ गवाही देने के लिए गवाहों को प्रशिक्षित करने के लिए तमिलनाडु पुलिस को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (05 अप्रैल) को तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (DGP) को संबंधित पुलिस में गवाहों को प्रशिक्षित करने वाले पुलिस अधिकारियों के आचरण की जांच करने का निर्देश दिया। दोषी पुलिस पदाधिकारियों के विरूद्ध थाना एवं विधि सम्मत कार्रवाई करने को कहा गया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने कहा,“इस प्रकार, जो परिदृश्य उभरता है, वह यह है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पीडब्लू-1 से...