हाईकोर्ट को आमतौर पर जाति के दावों पर जांच समिति के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि निष्कर्ष विकृत न हों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज (04 अप्रैल को) अपने द्वारा सुनाए गए महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में जहां जांच समिति ने जाति के दावे की वैधता का फैसला किया, अदालतों को तब तक हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जब तक कि समिति का निर्णय किसी विकृति से ग्रस्त न हो।

अदालत ने आगे कहा,

“यह अच्छी तरह से स्थापित है कि हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट को भी अपीलीय निकाय की तरह तथ्यात्मक मुद्दों की गहन जांच से खुद को दूर रखना चाहिए, जब तक कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा किए गए निष्कर्ष प्रत्यक्ष तौर पर विकृत न हों या कानून की नजर में अस्वीकार्य न हों।”

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा की बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसने उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था। आक्षेपित फैसले में हाईकोर्ट ने कहा था कि राणा ने धोखाधड़ी से 'मोची' जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया, भले ही रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि वह 'सिख-चमार' जाति से है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि छानबीन समिति ने उचित दस्तावेजों पर विचार करने और दिमाग लगाने के बाद राणा के जाति प्रमाण पत्र को मान्य किया। सभी दस्तावेज़ों पर विधिवत विचार किया गया और अन्य कुछ दस्तावेज़ों को स्वीकार/अस्वीकार करते समय कारण बताए गए। इसके अलावा, सभी पक्षों को सुना गया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया गया। इसके आधार पर न्यायालय का विचार था कि समिति के निष्कर्षों से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।

न्यायालय ने महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर-अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), घुमंतू जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (जारी करने और सत्यापन का विनियमन का जाति प्रमाण पत्र अधिनियम, 2000) के आधार पर जांच समिति को दी गई शक्तियों को रेखांकित किया। यह अधिनियम समिति को प्रमाण पत्र की वास्तविकता का निष्कर्ष निकालने के लिए व्यापक अधिकार देता है। इसके अलावा, समिति के आदेश को अंतिम कहा जाता है, सिवाय इसके कि हाईकोर्ट अपने रिट क्षेत्राधिकार के तहत इसमें हस्तक्षेप कर सकता है।

कोर्ट ने आगे कहा,

“एक बार जब जांच समिति प्रतिस्पर्धी पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड पर दस्तावेजों का मूल्यांकन करने के बाद अपनी संतुष्टि और दिमाग के प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंची तो इस मामले के विशेष तथ्यों में इस न्यायालय के विचार के लिए यह सवाल उठता है कि हाईकोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड पर मौजूद सभी साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करके जांच समिति के निष्कर्षों को पूरी तरह से पलटना उचित ठहराया?''

इसके बाद न्यायालय ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों के कहा कि हाईकोर्ट ने समिति के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करके और इस तरह के आदेश के साथ कोई विकृति होने के बिना सबूतों की फिर से सराहना करके स्पष्ट रूप से आगे कदम बढ़ाया।

न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि जांच समिति के पास मामले में साक्ष्य की पर्याप्तता का आकलन करने का एकमात्र अधिकार है। हाईकोर्ट को नियमित रूप से इस मूल्यांकन की चुनौतियों पर विचार नहीं करना चाहिए।

इसे मजबूत करने के लिए कोर्ट ने दयाराम बनाम सुधीर बाथम और अन्य, (2012) 1 एससीसी 333 के उदाहरण का भी हवाला दिया। इस मिसाल में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से देखा कि जांच समिति न्यायालय या न्यायाधिकरण की तरह निर्णायक प्राधिकारी नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक निकाय है, जो तथ्य की पुष्टि करता है, विशिष्ट जाति के दावे की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जाति का दावा सही है या नहीं।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने समिति का फैसला रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की रिट का इस्तेमाल किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस रिट का उद्देश्य साक्ष्य की पुनर्विचार या पुनर्मूल्यांकन करना नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा,

“क्षेत्राधिकार पर्यवेक्षी है और इसका प्रयोग करने वाले न्यायालय को अपीलीय अदालत के रूप में कार्य करने से बचना चाहिए, जब तक कि तथ्य उचित न हों। इसे सबूतों की भी सराहना नहीं करनी चाहिए और किसी निष्कर्ष में हस्तक्षेप करते हुए अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए, जब तक कि विकृत न हो। जब ऐसी चुनौती विवादित निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए सामग्री की अपर्याप्तता या पर्याप्तता के आधार पर हो तो हाईकोर्ट को सर्टिओरारी के रिट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।''

इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज एंड अदर बनाम बिकार्टन दास एंड अदर्स, 2023 लाइवलॉ (एससी) 692 सहित मामलों का हवाला दिया गया।

मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि हाईकोर्ट ने "अनजाने में सबूतों की सराहना करने का गलत अभ्यास किया", जो कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार नहीं है।

आगे कहा गया,

"हाईकोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, खासकर जब जांच समिति ने 2012 के नियमों के नियम 12, 17 और 18 के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किया और तथ्य की खोज के बारे में कुछ भी विकृत नहीं है।"

यह निर्णय हाईकोर्ट के आक्षेपित फैसले को रद्द करते हुए संपन्न हुआ,

"यदि जांच समिति के निष्कर्ष उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि के बाद नियम 16 के तहत निर्दिष्ट सामग्रियों पर आधारित हैं तो जांच समिति द्वारा जाति के दावे के सत्यापन का आदेश रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी के रिट के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग अनुचित और अनावश्यक है।"

केस टाइटल: नवनीत कौर हरभजनसिंह कुंडल्स @ नवनीत कौर रवि राणा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। | सिविल अपील नंबर 2741-2743/2024